अनुदानको गुनासो केही पनि देख्नु पर्दैन

नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था, विगत, वर्तमान, भविष्यमा, कृषि यान्त्रीकरण, किसान माथि परेको समस्याको समाधान, कृषि अनुदान, मन्त्री हुँदा पु¥याएको योगदान, संगठनको भावी नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा पूर्व कृषि मन्त्री, अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक तथा कृषि विज्ञ, हरि पराजूलीसँग कृषि जर्नल मासिकका लागि धनबहादुर मगरले गरेको कुराकानीको प्रस्तुत अंश ः
संयोजक ज्यू हाम्रो देशको कृषिलाई महासंघको तर्फबाट कसरी हेर्नु भएको छ ?
अखिल नेपाल किसान महासंघले विशेषतः किसानहरूको हक, हीत र अधिकार प्राप्तीका लागि देशभरका किसानहरूलाई संगठित गर्दै सरकारसँग किसानमैत्री कार्यक्रम निर्माण गर, पारित भएका ऐन नियमहरू कार्यन्वयन गर, महासंघलाई सरकारको कार्यक्रममा सहभागी गराउ भन्दै आएका छौं ।
देशमा १ खर्ब ३० अर्बको खाद्य जन्यवस्तु वाह्य मुलुकबाट भित्रिन्छ । यस्तो परिवेशमा नेपाली किसानहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गरि प्रोत्साहित गर्नु भयो भने हामीले सम्पूर्ण उत्पादन हाम्रा किसानहरू मार्फत गराउन सक्छौं । जसले गर्दा वैदेशिक व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ र उत्पादकत्व वृद्धि भएर मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने अभियानको नेतृत्व किसान महासंघले गर्दछ भन्दै पनि आएका छौं ।
यहाँले कृषि क्षेत्रमा धेरै लामो समय काम गरेर अनुभव गरिसक्नु भएको छ । हिजोको कृषि र आजको कृषिमा के भिन्नता पाउनु भएको छ ?
हिजोको कृषि विशेषतः किसानहरूको हक, हीत र अधिकारको निमित्त कृषि क्रान्ति भनिरहँदा, ‘जमिन कस्को, जोत्नेको’ भन्ने नारामा आधारित थियो । हामीले कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यौं । तर अहिलेको परिस्थिति परिवर्तित भएको छ । त्यो बेलाको सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निमित्त चिनबाट शुरु भएको जनवादी क्रान्तिलाई अभिन्न अंगको रुपमा कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको थियो । अहिले मुलुक सामन्तवादबाट परिवर्तित भएर पूँजीवादी व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको छ । पूँजीवादको प्रारम्भमा अहिले नेपाली समाज उभिएको छ । अब यो पूँजीवादी व्यवस्थामा उभिएको नेपाली समाजको आवश्यकताहरू हिजोको सामन्तवादी व्यवस्थामा भन्दा भिन्न छ । उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तनले आजको शक्तिहरूको चरित्रमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर त्यसै अनुसार आजको पूँजीवादी युगमा गरिने हरेक उत्पादन हिजोको जस्तो हुँदैन । हिजो हामी निर्वाहका लागि आफूलाई भरपेट खान पुग्ने गरि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्थ्यौं । अबको हाम्रो उत्पादन भनेको आफूलाई खानाको निमित्त मात्र होइन त्यसलाई बिक्री गरेर बजारबाट मुद्रामा रुपान्तरण गर्ने र आफ्नो अन्य आवश्यकता खानासँग सम्बन्धित मात्र होइन अन्य आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको छ । जसले गर्दा कृषिमा अब परम्परागत निर्वाहमूखी खेती प्रणालीमा होइन, व्यवसायिक, बजारमूखी खेती प्रणालीमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । जुन अवस्थाले हामीलाई परिवर्तनमा पु¥यायो । त्यही अवस्था अनुकुल अब हामी हरेक उत्पादनलाई बजारको निमित्त उत्पादन गर्ने भयौं र लागेको छौं ।
यसका निमित्त नेपालको कृषि भूमि हाम्रो निमित्त समस्याको रुपमा उत्पन्न भएको छ । त्यो के हो भने अहिले कृषि क्षेत्रमा ३७ लाख परिवार संलग्न छन् । ति ३७ लाख परिवारसँग २ करोड ३५ लाख कित्ता जमिन छ । यसरी टुक्रा–टुक्रा भएको जमीनमा व्यवसायिक कृषि गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्यो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन । हाम्रो उत्पादन बजारमा सस्तोमा बेच्न सकिदैन । त्यसैले सबभन्दा पहिले अहिले किसान महासंघले के कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं भने अब व्यवसायिक कृषिका निमित्त कृषि भूमिको व्यापक चक्लावन्दी गर्ने हो भनेका छौं ।
चक्लावन्दी गरि सकिए पछि हामीले गर्ने उत्पादन सस्तो सुलभ र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरि उत्पादन गर्न सक्दछौं । यिनै परिवर्तन हिजोको भन्दा आज भएको परिवर्तन हुन् ।
विशेषगरि निर्वाहमूखी खेती प्रणालीको ठाउँमा आधुनिक, व्यवसायिक खेती प्रणाली अपनाउनु पर्ने नयाँ अवस्था सिर्जित भएको छ । टुक्रा–टुक्रा रुपमा विभाजित भएको भूमिलाई फेरि एकीकृत गरी चक्लावन्दी मार्फत सामूहिक सहकारी कृषि खेती गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यहि दुई परिवर्तित अवस्थामा उत्पन्न भएको परिस्थितिहरू हुन् । यिनैलाई मध्यनजर गरि हामी, हाम्रो कृषि व्यवसायलाई परिवर्तित गर्दै अगाडि बढीरहेका छौं ।
यहाँले कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाली सक्नु भएको छ । नेपाल सरकारको अधिनमा रहँदा र महासंघको अधिनमा रहँदा, किसान साथीहरूको बीचमा काम गर्दा समन्वय पुगेन भन्ने आवाज आएको छ । किसानहरूले आफूले पाउने अनुदान वास्तविक किसानले पाएनन् भन्ने गुनासाहरू आइरहेको छ । यहाँ महासंघको संयोजक भएको नाताले के भन्नु हुन्छ ?
म हिजो मन्त्रीको हिसाबले बस्दा पनि किसानको कार्यकर्ता, नेताको रुपमा त्यहाँ गएको हुँ । म त्यहाँ गएपछि सबभन्दा पहिले कृषि उत्पादनमा विमाको व्यवस्था गर्नको निमित्त किसानले तिर्नु पर्ने प्रिपियम वापतको रकममा ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान दिने गरि व्यवस्था गरियो र अहिले ठूलो मात्रामा कृषिमा विमाको कार्यक्रमको प्रारम्भ भएको छ । यो खुशीको कुरा हो । अर्कोतर्फ मैले किसानहरूलाई अनुदान भन्दा पनि सस्तो व्याजमा ऋण उपलब्ध गर्न उचित हुन्छ भनेर मेरै कार्यकालमा पहिलो पटक ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको हो । जसले गर्दा अहिले झण्डै यस वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ सस्तो व्याजमा कृषि ऋण वितरण भईसकेको बैंकहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जुन कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै किसानहरू लाभान्वित भएका छन् । जसले गर्दा किसानहरू सस्तो व्याजको ऋण लिनका निमित्त उत्साहित भएको देखिन्छ । त्यो पनि मेरै कार्यकालमा अगाडि सारेको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तेस्रो खेतीपाती मात्र गर्र्ने होइन । पशुपालन तथा मत्स्यापालन पनि कृषि क्षेत्रमै पर्दछ । वन, जंगल पनि कृषि क्षेत्र भित्रै पर्दछ । यी कुराहरू कृषिसँग सम्बन्धित भएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । वनलाई हरियाली राख्दै कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गरि किसानहरूको जीवनस्तर सुदृढ गर्न र आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको निमित्त त्यसको प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर मैले, मेरै कार्यकालमा कृषि वनको रणनीति निर्माण गर्नको निमित्त शुरु गरेको थिएँँ । अहिले कृषि मन्त्रालयले कृषि वन नीति सार्वजनिक गरेको छ । यी महत्वपूर्ण उपलब्धी मेरो कार्यकालमा अगाडि सारिएको कार्यक्रमहरू हुन् । यस्तो अवस्थामा मैले युवा लक्षित अनुदान कार्यक्रम, डेरी उद्योगलाई अनुदान कार्यक्रम, मासुजन्य उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम, माछा पालनमा अनुदान कार्यक्रमको अभ्यास गरिएको थियो र जारी पनि छ । त्यो अनुदानले वास्तवमा नेपालको कृषि उत्पादकत्व पूर्ण रुपमा योगदान पु¥याउन नसके पनि तुलनात्मक रुपमा भएपनि योगदान पु¥याईरहेको छ मलाई लागि रहेको छ । अब अनुदानको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ ?
यहाँले अनुदानको स्वरुप परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ । अब स्वरुप कस्तो हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
अब अनुदानको स्वरुपलाई परिवर्तन गरेर आउटपुट वेसको रुपमा अनुदान दिने कार्यक्रम आउनु पर्छ भनेर महासंघले जोडदिँदै आएको छ । त्यसका निमित्त सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने, विशेष खाद्य पदार्थहरू धान, मकै, गहुँ, तेल, दाल, चिनी, तरकारी, आलु, गोलभेडा, हरियो सागपात इत्यादि खास–खास नभई नहुने खाद्य वस्तुमा समर्थन मूल्यमा जानु पर्छ भनिरहेको छु ।
जस्तै फलफूल, माछ–मासु जस्तो दैनिक उपभोग खाद्यवस्तुमा सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नु पर्छ भनिरहेको छु । उदाहरणको लागि यदि बजार समर्थन मूल्य तोकेर गयो भने बजारमा मूल्य खस्कदै गएको खण्डमा समर्थन मूल्य बराबरको अनुदान किसानलाई दिने हो भन्ने हो । त्यसो गर्न सक्यौं भने किसान उत्पादनबाट भाग्दैनन् । उ निरन्तर उत्पादनमा लाग्छन् । उत्पादनमा निरन्र लाग्यो भने नेपालमा खाद्यान्नको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन । त्यसकारण अनुदानलाई परिवर्तित गर्नु पर्छ भनेको हो । अहिले दिइएको धेरैजसो अनुदानहरू ६० प्रतिशत सदुपयोग र ४० प्रतिशत दुरुपयोग भएका छन् । वास्तविक किसानले अनुदान पाइरहेको छैनन् । टाठा बाठाहरूले अनुदान प्राप्त नगरुन भन्नाको निमित्त उत्पादित वस्तुमा अनुदान दिनेगरी यस्ता नीति बनाइयो भने जसले बजारमा उत्पादन गरेर वस्तु ल्याउँछ । उसले अनुदान पाउँछन् । उदाहरणको निमित्त तपाईंले प्रतिदिन १० लिटर दूध बजारमा बेच्नु हुन्छ भने दूध बेच्ने डेरीबाट तपाईंको कार्ड बन्दछ । दूध बेचेको कार्डमा प्रतिलिटर अनुदान ५ रुपैयाँ दिने नीति बनाइयो भने १० लिटर दूधको ५० रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ । यस्तै तपाईले ५ वटा खसी वर्षमा बेच्नुहुन्छ भने १ वटा खसी बराबरको १ के.जी मासुको रु २० रुपैयाँ अनुदान दिने हो भने ४०÷४० के.जिको ५ वटा खसीको २ सय के.जी मासु बेच्नु हुन्छ भने पनि तपाईले त्यसबाट ४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नु हुन्छ भन्न खोजेको हुँ । यो काम कृषि विकास मन्त्रालयका विज्ञहरूको काम हो । बजारको निमित्त उत्पादन हुने वस्तु र अन्य राष्ट्रको निमित्त नभई नहुने खाद्यान्न वस्तुलाई प्राथमिक तहको अनुदान दिने र सँग–सँगै सीमान्तकृत किसान, साना किसान भूमिहिन र दलित किसान जोसँग आफ्नो थोरै जमिन छ । अर्काको जमीन भाडामा लिएर कृषि कर्म गर्न चाहन्छन् वा उनीहरूसँग जमीन छँदै–छैन तिनीहरूले अर्काको जग्गामा भाडामा लिएर यदि कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहन्छन् भने त्यस्तो किसानहरू पहिचान गरि तिनीहरूलाई प्रारम्भिक उत्पादनमा पनि अनुदान दिने र उत्पादित वस्तुबाट बजारमा जाँदा पनि अनुदान दिने गरियो भने निम्न आयस्तर भएका किसान वर्ग आर्थिक रुपमा सुधार भई जीवनस्तर माथि उठ्छ । यस्तो किसिमको परिवर्तन गर्ने नीति बनाइयो भने यो अनुदानको गुनासो केही पनि देख्नु पर्दैन । बजार व्यवस्थापन सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यही कुरो पहाडी क्षेत्रको निमित्त जुन तरिका र ढाँचाबाट तराईमा गरिएको हो त्यही विधि र प्रकिृया पहाडका निमित्त उपयुक्त हुँदैन । उपयुक्त नहुने हुँदा पहाडको लागि सरकारले अलग्गै किसिमको नीति बनाइनु पर्छ ।
पहाड र तराई भनेर कसरी छुट्याउने विविधकरण छ ?
पहाडको निमित्त ५० वटा शहर निर्माण गरिनु पर्छ । मध्य पहाडी भू–भागमा ५० वटा ठुला–ठूूला शहरहरू बनाईदिने हो भने ति शहरहरूमा प्रशासनिक कर्मचारी, व्यापारी, अस्पताल, स्कुल विश्व विद्यालयहरू खुल्छन् । उद्योगहरू खुल्छन् । त्यसले रोजगारीको क्षेत्र सिर्जना गर्छ । त्यहाँ किसानको उत्पादन बिक्री गर्ने बजार बन्छ र पहाडको जनशक्ति तराई झर्नुको सट्टा आफ्नै जन्मस्थान वरिपरिमा बस्न थाल्छन् । त्यहाँ पनि सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न थालि सकेपछि अधियाँ गर्न झर्दैनन् आफ्नै भूमिमा आफ्नै किसिमले विभिन्न प्रकारको उत्पादन संलग्न हुन्छन् । त्यसका निमित्त सबभन्दा पहिले ५० वटा आधुनिक शहर निर्माण गरेर पहाडको जनसंख्यालाई त्यही केन्द्रीकृत बनाउने योजना सरकारले बनाउनु पर्छ । दोस्रो जस्तो किसिमको भू–भाग छ त्यस्तै किसिमको उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । त्यसो भनेको तराईमा धान, पहाडमा मकै हिमालमा फलफूल खेती गर्नु पर्छ । समथर भू–भाग भिरालो जमीनमा के–के खेती गर्ने ? पहिचान हुन जरुरी छ । एक पटक रोपेपछि १०÷१५ वर्षसम्म बाली लिन सक्ने खेती गर्नुपर्छ । जस्तै कागती, सुन्तला, जुनार, मौसम अलैँची जस्ता विविध किसिमका बालीहरू उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ ।
पहाडी क्षेत्रमा बीउ उत्पादन गर्ने सबभन्दा राम्रो कार्यक्रम बन्न सक्छ । र राष्ट्रलाई पनि यही चाहिएको छ । नेपालमा उत्पादन गरेको बीउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा तपाईको योगदान यति धेरै छ । यो क्षेत्रमा लागेर के गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ ?
म किसान महासंघको संयोजक भएको नाताले विगतमा म सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै हाल संयोजकको जिम्मेवारीमा आएको छु । १६ वर्षदेखि मैले किसान आन्दोलनमा सरिक भएर किसानको समस्याहरू धेरै नजिकबाटै हेरेको छु । निरन्तर यही आन्दोलनमा बिताएको छु । त्यो भन्दा पहिले पनि म आफै किसानको छोरो भएकोले शुरुदेखिनै किसानको समस्या थाहा थियो । तर त्यसलाई प्रणालीगत बुझ्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट थिएन । जब यो आन्दोलनमा लागियो त्यसयता मैले धेरै कृषि शिक्षा प्राप्त गरेको छु । यद्यपी म अझै पनि पूर्ण भएको छु जस्तो लाग्दैन ।
किसानहरूले लिएर आएका गुनासो र समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त हदैसम्मको प्रयासहरू गर्ने छु । यिनै कुराहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने हो र एउटा धेय नेपाली किसानको जीवनस्तर माथि उठाउनु, ग्रामीण क्षेत्रको जनताहरू पनि शहरका जनताहरू बराबरको सेवा र सुविधामा बाँच्न सकुन, सबैको हैसियत बराबरमा उभ्याउनु मेरो व्यक्ति मात्र नभई मेरो संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघको उद्देश्य पनि हो । त्यसको संयोजकको हैसियतले मैले केही काम पूरा गर्नको निमित्त आफूलाई समर्पित गर्न सोँच बनाएको छु ।
हाम्रो देश भौगोलिक हिसाबले पहाडै पहाडले घेरिएको छ । देशलाई कृषिमय बनाउनु पर्छ भनेर सरकार र यहाँहरूको महासंघ लागिरहेको छ । तर चुनौंती छ । पहाडि भू–भागमा यान्त्रीकरणलाई कसरी जोड दिन सकिन्छ ?
नयाँ कुनै विचारहरू लिएर अध्ययन गर्नु पर्दैन । सबैमा जग जाहेर छ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराई समथर भु–भाग गरि ३ भागमा विभाजित छ । तराईमा धान, मकै, गहुँको खेती हुन्छ । यान्त्रीकरण गर्न पनि सजिलो छ । बसोवासको घनत्व पनि बनाउन सकिन्छ । विजुली, पानी र यातायातको सुविधा सजिलै पु¥याउन सकिन्छ । यसरी पहाडी क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्छ । त्यहाँ छिटरिएको वस्ती छन् । यी छिटरिएको वस्तीहरू जब हामी ५० वटा शहर निर्माण गर्दैनौं त्यहाँका जनताले अवसरहरू पाउँदैन र सँधै गरिबीको घेरामा बाँच्नु वाध्य हुनु पर्छ । यदि यी कुरा पूरा गर्न सकियो भने अधिकांश ६० प्रतिशत भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रको जनताहरू शहर केन्द्रीत भएर आउँछन् । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत शहर आसपासका ठाउँहरूमा उनीलाई पुनर्वास गराई एकीकृत वस्ती निर्माण गरि राज्यबाट प्रदान गरिने खानेपानी, विजुली, खेल मैदान, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल जस्ता सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने काम सरकारले गर्नु पर्दछ । त्यसभन्दा उच्च पहाडि भू–भाग र हिमाली क्षेत्रको तल्लो भागमा सघन प्रकारको फलफूल, जडिबुटी, भेडा च्याङ्ग्रा पालन गर्ने योजना बनाउनु जरुरी छ । मध्य पहाडी भेगमा बाख्रा र भेडाहरू पालेर मासुको उत्पादन गरी बिक्री गर्न सकिन्छ । तराईसँग जोडिएका भू–भागहरूमा गाईभैंसी बँगुरहरू पालेर दूध र मासुको आपूर्तिलाई पूरा गर्न सकिन्छ । यसरी गर्ने हो भने नेपाल संसारको सबभन्दा सम्पन्न र नेपाली जनता संसारको सबभन्दा धनीको रुपमा रुपान्तरित हुन सक्छन् भन्ने किसान महासंघले जोड दिइएको छ ।
तलबाट नदिहरू बगेर खेर गईरहेको छ । तर माथि भागमा पानीको अभावमा खेती बाली सिँचाईं गर्न सकेको छैन । सिचार्इंंको अभाव पूरा गर्न के गर्नु पर्छ ?
सिँचाईको अभाव पूरा गर्न लिफ्ट ईरिगेशन प्रविधि प्रयोग भईरहेको छ । थोरै पानीमा पनि सिँचाई गर्ने नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू ड्रिप इरिगेशन थोपा सिँचाई प्रविधि आइरहेको छ ।
जहाँ खोला नालाहरू छैनन् त्यहाँ वर्षामा बग्ने भललाई जम्मा गर्न ठूला–ठुला पोखरी निर्माण गरि वर्षाको पानी संकलन गर्ने । तिनै ठूला–ठुला पोखरीहरूबाट वेमौसमी खेती गर्नका निमित्त किसानले ड्रिप इरिगेशन गर्नको सकिन्छ । ईच्छा शक्ति, योजना बनाउने हो भने पानीको समस्या यन्त्र उपयोग र प्रयोगको समस्या ठूला कुरो हुँदै होइन । त्यसबाट पानीको मुहानहरूलाई लामो दीर्घजीवि भएर पानीको रिचार्ज गर्न सहयोग पु¥याउँछ । चन्द्र लोकमा पुग्ने मान्छे यस्तो सानोतिनो समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ । तर यो जनस्तरबाट गर्नको निमित्त सरकारको साथ र समर्थन हुनुपर्छ । सरकारले जनताको होस्टेमा हैसे गर्ने हो ।
नेपालको किसानहरूले कृषिवस्तुहरू उत्पादन गर्छन् । बजारमा पनि ल्याउँछन् । तर उत्पादन हुन्छ बजार पाउँदैनन् भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । जब बजारमा मूल्य राम्रो पाउँछन् विदेशी उत्पादनले सबै बजार भरिदिन्छ भनिन्छ । त्यस्तो खालको समस्याको समाधानको कसरी हुन सक्छ ?
जुन समयमा मौसमी रुपमा उत्पादन हुने कृषिको बजार संसारमै सस्तो हुन्छ । बजारको निमित्त उत्पादन गर्ने भनेको टेबुल बनाएर उत्पादन गर्ने हो । कुन वस्तु लिफ्टिङ्ग भएर स्वतःस्फुर्त रुपमा उत्पादन बजारमा आउँछ । त्यसबेला मूल्य हुँदैन र त्यसबेला व्यवसायिहरूले ति वस्तुहरू उत्पादन गर्नु हुँदैन । यदि मौसमी रुपमा उत्पादन गरिरहेको छ भने त्यसलाई मौसमी उत्पादनलाई रुपान्तरित गरि डिपार्मेन्टल स्टोरहरूमा बेच्नु पर्छ । यदि बिक्री भएन भने पेष्ट लगायत विभिन्न परिकारहरू बनाई बिक्री राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नु पर्छ । सरकारले त्यस्तो किसिमको प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । आवश्यकता अनुसार प्रशोधन गर्ने उद्योगको व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसो गरेको खण्डमा बजार व्यवस्थित हुन्छ । मैले भनिसकेको छु अति आवश्यकीय वस्तुहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने हो ।
वस्तु उत्पादन गरी बजारमा बेच्दा बजारले निर्धारण गर्ने वस्तु विनिमयलाई खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनिन्छ । त्यसकारण खुल्ला बजार भएको संसारमा वस्तुको अभाव भयो भने वस्तुको वस्तुको मूल्य ह्वाट्टै बढ्छ । यदि बजारमा धेरै वस्तु आयो भने वस्तुको मूल्य एकदमै घटेर सस्तो हुन्छ । सस्तो हुने बेलाको वस्तुलाई कसरी अर्को वस्तुमा रुपान्तरित गर्ने ? भनेर जोड दिनु पर्छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य खस्कियो भने सरकारबाट अनुदान दिने भन्ने त्यही हो । बजार पाइएन भन्ने कुरा होइन ।
चक्लावन्दीको कुरा आएको छ । कसरी एकीकृत गर्ने ?
चक्लावन्दीमा गएपछि थोरै लागत धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । बजारमा वस्तु प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्छ । अहिले नेपालको कृषि उत्पादनमा किसानको कृषि वस्तुको मूल्य लागत बढी छ । लागत परेको वस्तु बढी मूल्यमा आएको हुनाले सस्तो वस्तु आईदियो भने उनीहरूको कृषि वस्तु बिक्दैन । त्यसकारण समस्या हल गर्ने हो । बाहिरकाले नाफा खान सक्छन् भने हाम्रो उत्पादन किन सस्तोमा बेचेर पनि नाफा खान सक्दैनन् भन्ने बारेमा किसानहरूलाई बुझाउनु पर्छ । त्यस्तो किसिमको नयाँ प्रविधि सिकाउनु प¥यो । त्यसो भयो भने समस्याको समाधान हुन्छ । छरिएर रहेको जमीनलाई राज्यले नै जिम्मा लिएर एकीकृत गर्ने हो । अनि मात्र नेपालको कृषि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो देश खाद्यान्नमा आत्म निर्भर थियो । तर आज हाम्रो देश अत्याधिक मात्रामा खाद्यान्न आयत् गर्ने देश मध्येमा पर्दछ । हामीले उत्पादन बढाएर रोक्न सकिन्छ वा उपभोग्य बानीलाई सुधार गरेर ?
कृषि उत्पादन जटिल पेशा हो सजिलो छैन । हिजो हामीसँग श्रम बेच्ने वैकल्पिक उपाय थिएन । त्यसकारण सबै मानिसहरू फाइदा भएपनि नभएपनि खेती गर्न वाध्य थिए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो श्रम बेच्न पाइन्छ । युवा तन्नेरीहरू यो जटिल पेशामा लाग्नु भन्दा विदेशमा गएर श्रम बेचेर कमाई गर्न रुचाउँन थालेका छन् । जसले गर्दा पहाडी क्षेत्रको ठूलो भू–भागको जमीन बाँझो हुदै गएका छन् । तराईमा पनि अधियाँ, बटैया, गर्नेहरूले लौन मलाई देऊ कमाएर खान्छु भन्ने अवस्था रहेन । दुःखको पेशा कृषि भनेर होला कसैले गर्दैनन् । यसले गर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको हो । जटिल कृषि पेशा हो भनेर राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने खाद्यान्न लगायत केही वस्तुको पनि अभाव हुँदैन ।
खाद्य उपभोगमा, स्वभावमा परिवर्तन गरि कोदोको चाउमिन, पेष्ट, लगायत विभिन्न परिकारहरू किन नबनाउने ? धेरै कार्वोहाइडे«्रट भएको चिज खानु भन्दा आधा तरकारी, आधा खाना खानेगरि बानी ग¥यौं भने परिवर्तन हुनेछ ।
किसान महासंघको तर्फबाट भन्नु पर्दा नेपालको कृषिलाई समृद्ध तुल्याउन अन्तिम लक्ष्य के हुन सक्छ ?
हामीले नेपालको कृषिलाई राजनीतिक घोषणा पत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका छौं । नेपालको २० लाख जनताहरू व्यवसायिक कृषिमा लागेका छन् । ११ लाख हेक्टर भूमि व्यवसायिक रुपमा प्रयोग भएका छन् । अब बाँकी रहेको १९ लाख हेक्टर जमीन छ त्यसलाई पूर्ण व्यवसायिक रुपले प्रयोग गर्नु पर्छ । हाम्रो काम व्यवसायिक कृषिमा लाग्नुहोस् भन्ने र सरकारको काम चक्लावन्दी र सामूहिक खेती गर्नेहरूलाई कृषि यन्त्र उपकरण, सिँचाई, उन्नत बीउविजन, मल, लगायत प्रविधिहरू सर्वसुलभ उपलब्ध गर्नु पर्छ भनेर घोषित नीति अगाडि सारेको छौं । यदि सरकार हाम्रा माग प्रति सहमत भयो भने ५ वर्ष भित्र खाद्य र खाद्यजन्य वस्तुमा एक रुपैयाँको पनि बाहिरबाट आयत गर्नु पर्दैन । बेच्नु पर्ने परिस्थितिमा सिर्जना हुन्छ । जुन काम पूरा गर्नको निमित्त हामी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छौं भनेर घोषणा गरिसकेका छौं ।
भू–उपयोग नीतिको बारेमा बताई दिनुहोस ?
भू–उपयोग ऐन बनेको छ । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न बाँकी छ । भू–उपयोग ऐन अनुसार हामीले भनेका छौं कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्नु पाइन्दैन । कृषि भूमिमा नयाँ किसिमको कंक्रिट संरचना बनाउनु पाईंदैन । सरकारले औद्यौगिक क्षेत्र कहाँ राख्ने ? आवास क्षेत्र कहाँ राख्ने ? पर्यटकीय क्षेत्र कहाँ निर्माण गर्ने ? उसले गरोस् । अहिले भू–उपयोग ऐनमा ११ किसिमको वर्गिकरण गर्ने नीति आएको छ । त्यो ऐन लागु भयो भने भू–उपयोग ऐन मार्फत नेपालको भूमिलाई सदुपयोग गर्न प्रशस्त मार्ग निर्देश गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लागेको छ ।