कृषि क्षेत्रको विकासमा किसान संघ–संगठनहरूको भूमिका

काठमाडौं ५ फागुन अखिल नेपाल किसान महासंघको आयोजनामा कृषि विकास, खाद्य सम्प्रभुत्ता र जलवायू न्यूनिकरण सम्बन्धी वहुपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम पूर्व उप–प्रधानमन्त्री नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा फ्याक्सन इन्चार्ज वामदेव गौतमको प्रमुख आतिथ्यामा सम्पन्न भएको छ ।
छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वामदेव गौतमले आफू कृषि र भूमिसित जीवनभर रहने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय किसान संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न विगत ३४ वर्षदेखि कृषि अभियन्ताको रुपमा सक्रिय भएको बताउनु भयो । गौतमले खाद्य सम्प्रभुत्ताको नारा १९९८ मा तया भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय किसान संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको बताएका छन् । कृषि सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा उठाएको एजेण्डा र नारा खाद्य सम्प्रभ्ुक्ताको नारा नेपालको संविधानमा पनि मौलिक अधिकारको रुपमा समावेश गर्न सफल भएको बताएको छ । कानून सरह मान्यता पाउने गरि राष्ट्रिय किसान सञ्चाल बनाएका छौं ।
उक्त वहुपक्षीय छलफल कार्यक्रमा संगठन विभाग प्रमुख नहेन्द्र खड्काले देशको १ तिहाई हिस्सा जनता कृषिमा आवद्ध छन् । संसारमा कम्युनिष्टहरू पछि परेको अवस्थामा क्रान्ति जीवन्त छ भन्ने सन्देश दिने सरकार छ । देशभर संघीय सरकारको नेतृत्व वडादेखि केन्द्रसम्म नेतृत्व मात्र होइन संविधान समेत संशोधन गर्ने क्षमता राख्दछ । जनताको माग पूरा गर्न राष्ट्र संघको नागरिक वडापत्रसँग सम्बन्धित एजेण्डा कृषि क्षेत्र र किसानहरूको अधिकारसँग जोडिएको छ । ७ वटा खाद्य अधिकारसँग जोडिएको जैविक कृषि, पर्यावरणीय दिगो कृषि विकास, खाद्य सम्प्रभुत्ता, संसारको सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामूनी रहेका मुलुकहरूको जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सहभागी हुने उक्त फोरमहरूले उठाउँदै आएको छ । माथि उल्लेखित विषयहरू सबभन्दा पहिलो प्रभाव किसानहरूले झेल्नु पर्ने हुन्छ । यी पूँजीवादी पर्यावरणीय चक्रले थोपरिएको समस्याहरू हुन् । नेपाल जस्तो सयौं मोटर चढे पनि खासै प्रभाव पारेको हुन्न तर हाम्रो एउटा प्रदेश बराबर एउटा पेट्रोल कारखाना उत्पादन गर्न स्थलको रुपमा रहेको हुन्छ । तेस्रो अल्पविकसित मुलुकहरूले जलवायूको परिवर्तनको पीडा भोग्नु परेको छ । नाफा कमाउने उनीहरूले, क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ ।
अमरिकी साम्राज्यवाद बाहिर फड्कन खोजी रहेको छ । जलवायू परिवर्तनको सम्वोधनबाट केही आशा गरिरहेको अवस्थामा अमेरिका बाहिरिएको छ । हाम्रो देशमा रहेका हिमालयहरू सुख्खा भयो भने के हुन्छ ? हामीलाई क्षेतिपूर्ति चाहिन्छ नेपालको सरकार र संसद भित्र यी कुराहरू उठाउनु पर्छ । खाद्य सम्प्रभुत्ताको ऐन बनेको छ किसान महासंघ बौल्ने मात्र हुन भन्ने कुरालाई व्यवहारिक पुष्टि हुन दिनु हुन्न । नेपली जनताको भरपेट खाना पाउने अधिकार छ । अनुदान अब विश्व बैंक आइएमईको आधारमा होइन ।
नहुने मामा भन्दा कानो जाति भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं । हाम्रो संगठन स्थानीय निकायसम्म खाद्य सम्प्रभुत्ता लागु गर्ने पक्षमा छौं । भूमि उपयोग गर्न किसान विशेषताको आधारमा कृषि विकास गर्ने हो । संघ सञ्जाल सरकारको धारणा सुन्न सकिन्छ । राष्ट्रिय किसान सञ्जालको कार्यक्रम एकताको कारण ग्याप भएको हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष भैरव रेग्मीले किसानको समस्या समाधान गर्ने प्रकृयामा मत भिन्नता छ । तर पनि किसानको समस्या समाधान गर्ने विषयमा हिजो पनि साथै थियौ आज पनि छौं । किसानको मुद्दा उठाउने सरकारमा छ । तैपनि किसानको लागि संघर्ष गर्नु पर्ने छ । ६० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचारको कानून बनाउनु पर्छ ।
सरकारले सकारात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छ । समर्थन र सहयोग गर्नु पर्छ । प्रभावकारी कृषि कार्यक्रम नहुँदा किसानहरू पलायन भएको अवस्था छ । एकाधिकारवादी पूँजीवादसँग नेकपाको सरकारको कुनै दायित्व छैन । सबैभन्दा बढी अनुदान अनुसन्धानमा जान्छ । नार्कको भूमिका गौण छ । कृषिमुखि गार्हस्थ उत्पादनको तुलना गर्दा ६०÷६२ प्रतिशत कृषिबाटै आएको छ । समस्या जिल्ला मात्र होइन केन्द्रमा पनि छ । कमिशन रोक्न सकेको छैन । न्यूनिकरण गर्न सक्छौं ? बजारको अवस्था सुधार गर्न नसकेसम्म किसानमाथि उठ्न सक्दैन । कृषि प्रति सरकार जिम्मेवार हुनै पर्छ । कृषिमा शत प्रतिशत अनुदान दिने कि नदिने ? सिँचाईको अवस्था पूरानै पद्धतिबाट परिवर्तन भएको छैन ।
संविधानमा समाजवाद छ । समृद्धिको कुरामा कृषि उत्पादन गर्ने जमिन र पानी हो । विजुली बाटोघाटो हो । जिम्मा सरकारले लिने कि नलिने ? १ नम्बरमा कृषिलाई क्रमवद्ध अगाडि ल्याउने सके मात्र समृद्धि बन्छ । राजनीतिक व्यवहार भन्दा भाषणमा केन्द्रीत छ । आफ्नै कृषि मन्त्रालयको सरकार छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन जानु पर्ने अवस्था कति सुहाउँछ ?

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वामदेव गौतमले धेरै मिहिनेत संघर्षले खाद्य सम्प्रभुत्तालाई मौलिक अधिकारको रुपमा राख्न सफल भयौं । भाषा शैलीका सम्बन्धमा केही सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै गौतमले नेपालको कृषि क्षेत्रको उचाई कृषि संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि संगठनहरूको बीच निरन्तर भाइचार सम्बन्ध विकास सकारात्मक भईरहेको कुरा बताउनु भयो ।
गौतमले २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्थाको निरञ्कुशता समाप्त भएर राजतन्त्र समेत २०६२÷०६३मा समाप्त भएको छ । जनआन्दोलनबाट निरंञ्कुश राजतन्त्रको पनि अन्त भएको बताउँदै २०४७÷०४८ सालसम्म पूरा भाषणै प्रयोग ग¥यौं । राजतन्त्र अन्त्य पछि भाषा शैली फरक गरौं भन्दै आएको छु । चर्काे बोलेर केही फरक पर्दैन । व्यवहार हो । खाद्य सम्प्रभ्ुत्ता अगाडी सार्दै किसान महासंघको नारा चक्लावन्दी, राष्ट्रियकरण व्यवसयीकरण गर्नु पर्छ भनेर जोडदिँदै आएका छौं । २ लाख ३१ जमिन ३ करोडमा विभाजित भएका छन् । ३ करोड चक्लावन्दीमा गएको छ । अब भारत र चिनको जस्तो कृषिको स्वरुप हुँदैन ।
अब डिजिटल र औद्योगिकरण नगरीकन कृषि क्रान्ति सम्भव छैन ।
ल्याटिन अमेरिकाबाट अगाडि सारिएको नारालाई जस्तै वहुर्राष्ट्रिय निगमहरूको ठूला–ठूला कृषि भूमि अब राष्ट्रियकरण गर्दै कृषि क्रान्ति गर्ने हो । अब किसानलाई बाड्न सकिन्न त्यसकारणले विचार गर्नु पर्छ । कार्वन सबैभन्दा बढी उत्पादन अमेरिका र चिनले गर्छ । हामी पेट्रोल, कोइला प्रयोग गर्दैनौं, विजुली प्रयोग गर्छौं भन्नु पर्छ । औद्यौगिकीकरण नगरेसम्म समाजको विकास असम्भव छैन । हिउँ पग्लिरहेको छ । हामी बाँचौं र पृथ्वीलाई पनि बचाऔं । पृथ्वीको आयू ५ अर्ब वर्षको छ । ट्रम्प बौहुलाई रहेको छ । औद्यौगीकिरणको जादैनौं भन्नु हुँदैन । जान्छौं, तर प्रकृतिलाई नष्ट गर्दैनौं भन्नेतिर जानु पर्छ ।
१२ हजार भन्दाबढी जैविक विविधता छ । जैविक विविधता जोगाएनौं भने हामी पनि बाँच्न सक्दैनौं । ५३ लाख हेक्टर जमिनमा जंगलको सुरक्षा गर्नु पर्छ । परिवर्तन गर्न सक्ने कन्भिन्स् भाषा शैलीमा सुधार गर्नु प¥यो ।
नेपाल सरकार संघीय संरचना पहिल्यै खडा गरेको भए धेरै काम गरिसक्थ्यो । सम्पूर्ण ऐन कानून यही सरकारले बनाएको हो । नियमावाली बनाउन बाँकी छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य संगठनको नेपाल प्रमुख । विनोद शाहले खाद्य संगठनको उद्देश्य विश्वको जनतालाई भोकमरीबाट कसरी बचाउने भन्ने हो । यो संगठन १९५१ मा पहिलो संस्थाको रुपमा स्थापना भएको र १९७७ देखि यो संस्था नेपालमा स्थापना भई कार्यरत रहँदै आएको छ । सदस्य राष्ट्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न नेपाल लगायत विभिन्न राष्ट्रहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । खासगरि खाद्य अधिकारमा १२ वर्ष देखि खाद्य कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धित निकाय सँग मिलेर साझा समस्याको रुपमा रहेको ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू समस्या समाधान गर्नु पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूले सबैभन्दा बढी कृषिमा क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । तर उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छैन । उनीहरू दैनिक बिहान ४ बजेदेखि उठेर बेलुकीसम्म ४ बजे देखि बेलुकी ११ बजेसम्म काममा रहन्छन् । पानी ल्याउने, गोरु जोत्ने, खाना बनाएर बाल बालिका स्कुल पठाउने जस्ता काम सबै महिलाहरूले गर्दै आएका छन् । एउटा महिला दैनिक त्यसरी दिन बिताई रहेको हुन्छन् । त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । भोली के हुन्छ ? मेकानाइजेशन नगरीकन केही गर्न सम्भव छैन ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौंती जलवायु परिवर्तन भएर आएको छ । नयाँ भेराइटी उन्मोचन गर्न किसानहरूका प्रतिनिधिको ठूलो भूमिका छ । जलवायू परिवर्तलाई हामी रोक्न सक्दैनौं । जलवायू परिवर्तनको असर हामी हाम्रो जस्तो सा–साना मुलुकले भोग्नु परेको छ । कृषि क्षेत्रको कुरा पाइलट वेस जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी परियोजना नेपालमा सरकारले पाएको छ । यो कार्यक्रम चुरे क्षेत्रमा लागु हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा वन फँडानी भएको छ । तलको ल्याण्ड बालुवाले ढाकेको कारण खेती गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि वातावरण जोगाउन २६ वटा नारा लिएर जाँदैछ । त्यसमा आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृतहरूको संलग्नता जरुरी छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सभासद बलराम बास्कोटाले । यूएनको मेजेर पार्टी (पिजेन्ट डिक्लिरेशन) छ । कृषि खाद्य सम्प्रभुत्ताको रुपमा आयो पिपुल्स क्याराभियन अभियान मलेशियाबाट आएको छ । जतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री हुनुहुँदा शान्ति प्रक्रिया भित्रै खाद्य सम्प्रभुत्ताको नारालाई अघि सारियो । खाद्य सम्प्रभुत्तालाई प्रचारमा रुपमा ल्यायौं । पार्लियमेन्ट भएको साथिहरू पनि कन्फ्यूज भयो । अन्तरिम संविधान भित्र कानून बनाएर समावेश गर्ने भनियो । खाद्य सम्प्रभुत्ता हटाई हाल्यो । किसान संगठनहरू पन्छिने कार्य भयो । साम्राज्यवादीहरूले दबाव दिन्छ भनेर खाद्य सम्प्रभुत्ता भन्दा, खाद्य सुरक्षा राख्दा ठीक हुन्छ भनेर कृषि भूमि समितिमा लगियो । परिमार्जित गर्न १ घण्टा पनि समय थिएन । शेरबहादुर देउवा कन्भिन्स् हुनु भएपनि खाद्य सम्प्रभुत्ता समावेश गरियो । कानून आयोग र कृषि समितिमा गरियो । कार्यन्वयनसम्म लानु किसान संघ–संगठन जुट््नु पर्ने आवश्यकता छ । पूँजीवादीहरू चाहँदैन समाजवादीलाई जनवलको आधारमा टेकिरहुन भनेर, बोलिभियान जनतालाई दमन गरिरहेको अवस्थामा टिकेन । किनकी बोलिभियान सेनाको समाजवादी करण थिएन । भेनेजुयलामा जनताको समाजवादीकरण थियो । यो समस्या नेपालमा पनि हुने सक्छ । साम्राज्यवादी समाजवादी सत्ता चाहँदैन । अमेरिकी जनता भने समाजवादी सत्ता चाहन्छन् । किसान आन्दोलन समाजवादीमा मात्र सुरक्षित हुन्छ । यू एनले पिजेन्ट राइट डिक्लेरेशन पारित गरेको छ । त्यसले खाद्य सम्प्रभुत्तालाई सम्वोधन गरेको छ । जलवायू न्यायको कुरा अगाडि आएको छ । जलवायू परिवर्तन कार्वन उत्सर्जनको कारण भएको हो । हामीले भन्दा भारतले १६ गुना चीनले ३२ गुना अमेरिकाले ५१ गुना कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ । जलवायूको मुद्दा साम्राज्यवादीहरूबाट खोसेर समाजवादीहरूले लिनु पर्छ । यसलाई हामीले मात्र संरक्षण गर्न सक्छौं ।
नेपाल लगायत विश्वको कृषि क्षेत्र प्राङ्गारिक खेती तर्फ अगाडि बढेको छ । समुदायलाई खाद्य सुरक्षा, ज्ञान दिने हो । २४ वर्ष किसान संघमा ४५ वर्ष आन्दोलन बित्यो ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले जमिनमा टेकेर मात्र कृषिको विकास गर्न सक्छ । कृषि जमिनमा मुद्दा र सामाजिकीकरणमा जोडिए । जमिनमा सम्प्रभुत्ता राज्यको मातहतमा हुनु पर्छ भन्दै आएको छ । हामीले जमिनलार्ई सामाजिकीकरण भन्दै आएका छ । हामीले जमिनलाई सामाजिकीकरण गर्न वैज्ञानिक भूमिसूधार हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । कृषिले व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण गर्नु पहिलो काम भूमि सुधार मार्फत गर्नु पर्छ । तुलनात्मक रुपमा केही उत्पादन बढेको छ । किसानको वास्तविक प्रतिनिधीहरूबाट किसान र कृषिको मुद्दा सम्वोधन हुदैन । कृषि–वनको मुद्दा धेरै अगाडि बढेको छ । सरकारी तहबाट पनि थेरथोर मुद्दा उठाउन थालेको छ । खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐनको रुपमा पारित हुनु पर्छ । कृषि वन र भूमि खाद्य ऐनबाट अलग हुनै सक्दैन । ऐन कानून निर्माण गर्न लालायित भएर अगाडि बढेको छ । साम्राज्यवादीहरू प्राकृतिलाई दोहन गरिरहेको छ ।

सुनिल मानन्धर सह–इन्चार्ज किसान महासंघ हिजोसम्म कानून बन्दैन कि भन्ने अवस्था थियो । अब व्यवहार लागु गर्ने किसान महासंघ जागरुक भई लाग्नु पर्छ । प्रत्येक किसानले ऐन बनाएर पोकेटमा बोक्नु पर्छ । किसान सबैलाई समेत्ने शब्द हो । पार्टी जोडिएर आएको संगठन भएकोले किसानहरूको समस्यासँग जोडिएर यो किसान महासंघ हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्छन भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ ।
जलवायू परिवर्तन यथार्थ होकी होईन ‘ट्रम्पले वाइघाट कुरो भन्दछ ।’ जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी भएको अन्तराष्ट्रिय स्तरको म्याड्रीड सम्मेलन कुनै निष्कर्ष ननिकालीकन सकियो कमिटमेन्ट नगरिकन अमेरिका पन्छियो । अब के हुन्छ ? आईसीसी ५०० भन्दा बढी यू एन वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष अनुसार १०० वर्षमा जलवायू परिवर्तनको कारण माटो भूमि मरुभूमिकरण हुने निष्कर्ष निकालेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण नगर्ने हो भने विश्वको धेरै देशका ७० करोड जनसंख्या शरनार्थीको रुपमा स्थान्नतरण हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । जुन ठाउँ २०५० सम्म आईसीसीको रिपोर्टमा दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक तत्व ग्लोबल वार्मिङ्गले भईरहेको छ । कृषि, भूमि र वन अन्य प्रयोगका कारण, भूमिमा मान्छेबाट हुने गतिविधिको कारण र जमिनबाट उत्सर्जन कार्वन डाइअक्साइड आईसीसी रिपोर्ट भाग ४ मा ग्लोवल वार्मिङ्ग भनिएको छ । जलवायू न्याय जमिन र माटोको विशेषता भनेको कार्वनलाई स्टोर गर्छ । ४ हजार जिगाटन स्टोरेज गरेको हुन्छ । यसले संरक्षण गरेको कार्वन अक्सिजनसँग मिसिएर पछि ईमिशन ग्याससँग मिसिन्छ । ग्लोवल वार्मिङ्गको कारण माटोको उर्वरा शक्ति ¥हास हुनबाट बचाउनु पर्छ । कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण प्राङ्गारिक कृषिले मात्र गर्छ । डोजर चलाउँदा समेत कार्वन निस्कन्छ ।
कार्वन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने भूमिका खेल्नु पर्छ । भूमिमा भएको कार्वन उत्सर्जन हुनबाट कसरी रोक्ने ?
किसान महासंघका संयोजक हरि पराजुलीले प्राप्त विषयहरू एकअर्कासँग सरोकार राख्ने विषयहरू भएकाले एकअर्काको संयोजन विना पूरक नहुने कार्यपत्रमा दिएको छ । सरकारले किसानहरूको मुद्दाहरू ठीक भए नभएको भनि कक्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । यसको जस किसानहरूले लिन सकिन्छ कि सकिदैन । जसले धेरै रुख लगाउँछन् उसले कार्वन उत्सर्जन रोक्छन् भन्ने वन मन्त्रलयबाट सञ्चालित कार्यक्रम (ग्रीन क्लाइमेट फण्ड रेडले भन्छ । ग्रीन क्लाइमेट फण्ड किर्गिस्तान, नेपाल, ब्राजिलको किसानहरूले सहकार्य गरेको छ । यी फण्डबाट नेपाली किसानहरूले के पाउँछन् ? कति जना किसानको जीवनस्तर उठाएका छन् ? यी कुराहरूका बारेमा नेपाली किसानहरू सचेत भएर किसानमैत्री बनाउनु पर्छ ।
–विश्वका विशाल खाद्य कम्पनीहरू कसुरदार छन् । कति पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्य उत्पादन गर्छन् त्यसको पनि लेखाजोखा हुनु पर्छ ।
–खाद्य अधिकारको रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व भित्र पर्छ । संघीय कृषि विकासको कार्यक्रम कसुरको आधारमा राष्ट्रिय मुद्दा सुनुवाई, क्षतिपूर्ति भराई पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता र खाद्य अधिकार दिन असम्भव हुन्छ ?

डा.हरि केसी प्रवक्ता तथा सह–सचिव कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्राङ्गारिक तथा सेफ फुड उत्पादन राष्ट्रिय सन्दर्भ र पाङ्गारिक कृषिको आधारभूत सिद्धातहरू ः
जुम्लाले प्राङ्गारिक कृषिको जिल्ला घोषणा ग¥यो । कर्णालीले प्राङ्गारिक कृषि घोषणा गरे पछि देश वहसमा गयो ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६÷७७ प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यको रणनीति अनुसार उच्चस्तरीय प्राङ्गारिक कृषिमा वहस उठेको र छलफल चलेको छ ।
वजेट छैन, बढाउने ईन्टरेष्ट छैन ।
प्राङ्गारिक कृषिले के देशलाई भोकमरीबाट छेक्दछन् भन्ने वहस चलेको छ । लगानी, व्यापार, कार्यदलको सुझाव प्राङ्गारिक कृषि रणनीति, उद्देश्य प्यारालाल होइन डेडिकेटेड संगठन बनाउनु पर्छ ।
पालिकाहरूमा कसरी सहकार्य गर्ने ? यस विषयमा राजनीतिक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
सरकार पैरवीको क्षेत्रमा जोड दिएका छौं । लैगिक हिंसाको विरुद्धमा लागेको छौं ।
नेपालमा सामूदायिक वन र जलवायू परिवर्तन भनेको २ वटा रुख देखाएर कार्वन बेच्ने भन्ने गरेको छ । तर वातावरण संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा उठ्दैन । अब सँग–सँगै जानुपर्छ । तापक्रम ३९ देखि ४४ डिग्री सेन्टग्रेड सम्म पुगेको छ । २ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वनहरू नबढेको भए वातावरण जोगाउन सकिदैन थियो होला । राज्यको काममा टेवा पु¥याउने काम भएको छ ।
२ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधी निर्वाचित भएका छन् । संविधान अनुसार वन क्षेत्रको पुनसंरचना हुन सकेको छैन । वन ऐन २०४९ फालेर २०४९ मा भएको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सफल भयो । सामुदायिक वनलाई स्थानीयमा जानेकी संघीयतामा जाने भनेर अन्यौलमा परेको छ ।
वन पैदावार उपभोग भने गर्ने, आफनो क्षेत्रमा भएको काठमा जडिबुटी पनि लगाउनु पाउने । ३ किलो मिटरभन्दा नजिक फर्निचर खोल्न नपाउने, जडिबुटी बेच्न नपाइने÷वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सामूदायिक वनमा उपभोक्ताले खोर्सिदा पनि कानून लाग्ने, फेगोफन र सामूदायिका वन बीच कन्फ्ल्क्टि ल्याउने काम भएको छ । ७ वटा सामुदायिक वनको अध्यक्षहरू जेल जानु परेको छ । करको विषयमा आन्दोलित भएका छौं । १५ प्रतिशत १३ प्रतिशत अन्तमा ६३ प्रतिशत कर तिरेर काम गर्नु परेको छ । स्थानीय खाद्य पदार्थ पाइने छोडेको छ । किसानको कुरा मात्र गरेर अर्थ हुँदैन ।

कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरि केसीले प्राङ्गारिक मास प्रोडक्शन तिर कसरी जाने सकिन्छ ?
प्राङ्गारिक खेती माटो सुहाउँदो त हो तर भ्रमहरू छन् । कार्यन्वयन तहमा सामाजिक रुपमा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन । नेपाली जनतामा कृषि तर्फ आकर्षण छैन । यतिबेला हामी अर्गानिक खेती भनिरहेका छौं । अर्कोतिर आत्मनिर्भर कृषि भनिरहेका छौं ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता कस्तो मानिसलाई आवश्यकता पर्छ भन्ने स्पष्ट आउनु पर्छ । कार्वन व्यापार तल्लो तहको जनताले बुझ्न सक्छन् कि सकिदैन । स्वास्थ र स्वच्छ खाद्य ऐन आएको छ ।

वन मन्त्रालयका सह–सचिव डा.केशव खनालले प्राङ्गारिक खेती गरेर खाना पुग्दैन भन्ने झुट हो । डा.हरि केसीले प्रविधि सहितको प्राङ्गारिक खेती उत्पादन कम हुन्छ भन्न भ्रम रहेन । प्रविधि सहित हामी खेती गर्नु पर्छ । वन भनेको कृषिको विरोधी हो भनेर बुझ्ने गरेको छ । अबको मुद्दा वनको रुख र कृषिलाई नजोडिकन पूरा हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्छ । जनसंख्याको आधारमा कृषि बढेको छैन । माटो र माटोसँग जोडिएको जलाधारको समस्या आएको छ । खाद्य सुरक्षाको समस्या बढेको छ । कृषि सुरक्षाको लागि माटो, पानी म¥यो भने हामी मर्छौं । भनिन्छ अर्गानिक म्याटर सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जुनसुकै वस्तुलाई पनि सुक्ष्म पोषक तत्वको आवश्यकता पर्छ । १५ वटा सुक्ष्म तत्वको कमी भयो भने उत्पादन घट्छ । माटो कृषिको जीवन हो । वन मासेर कृषि क्षेत्र बढाउने सकिन्छ भन्ने कुरामा मत भिन्नता आएको छ । माटो र पानीको आधार बिग्रन नदिई कृषि वनको अवश्यकता अनुसार वातावरण जोगाउनु पर्छ । कृषि–वनबाट पाउने तत्वहरू भनेको औषधी, जैविक तत्व, खाना पाउने तत्वहरू हुन्छ । नेपालमा एग्री फोरेष्ट्रीको आशा गर्न सकिन्छ । रुखहरूको जरा तल जान्छ जराले मोइस्चर ताप र पानी सोसेर न्यानो बनाउने काम गर्छ । प्रति ईकाई जमिनबाट रिटर्न गर्न सक्छ । एग्रो फोरेष्ट्रीले फाइदा गर्न सक्छ । यसले सोसल इरोजन घटाउँछ । रुखबाट पात झरेर माटोलाई ओसिलो बनाई उर्वरा शक्ति बढाउँछ । नाइट्रोजन बढाउँछ । १ हेक्टरमा १४४ माइक्रो नुट्रियन्ट बढाउने काम गर्छ । एजी भनेको पूरक होइन एक्शन प्लान हुनुपर्छ । कृषि वनको काम गर्न तीन तहको सरकारले महत्वपूर्ण कार्य गर्न सक्छ । उपयुक्त कानूनको जरुरी छ । कृषि वनको मोडल बनाउन जरुरी छ । कृषि प्रणाली भित्र त्यसको इन्टेन्सिभ मेकाइनाइजेशन बनाउनु पर्छ । भ्यालुलेस विषयवस्तु भ्यालु एडसँग जोडेर संयोजन गर्न आवश्यक पर्छ ।

वनमन्त्रालयका सह–सचिव सिन्धु ढुगानाले ः जलवायू परिवर्तन अनुकूलन हरित गृह प्रभाव मानव सिर्जित जलवायू परिवर्तनको प्रमुख कारक हो । यो राजनीतिक मुद्दा हो । हरित गृह उत्सर्जन जलवायू परिवर्तन मानव निर्मित हो । कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण प्रक्रियामा, उद्योगले घरेलु उत्सर्जन गर्नेछन । तर वन व्यवस्थापन गर्दा कार्वन डाइअक्साइड घटाउँछ ।
वन विनाश हुने कुरा रोक्ने ५ वटा कारणहरू गरेर दावी गर्ने हो । १५ औं योजनासम्म ४५ प्रतिशत वन थियो । हिमाली क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको छ । ६ लाख ५० हजार पर्यटन वन भित्रै रहेको छ । जैविक विविधताको कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, राष्ट्रिय जलवायू परिवर्तन ऐन २०७६, राष्ट्रिय जलवायू परिवर्तन राष्ट्रिय वन नीति २०७५ लाई कार्यन्वयनमा जोडदिनु पर्छ । रेड परियोजना परिक्षणमा मात्र रहेको छ । तत्काल रेडमा जाने योजना छैन । कार्वन ट्रेड वापत ५ अर्व आउँछ भनेका छन् । २१ अर्ब प्रति वर्ष आम्दानी गर्न सकिन्छ । चुनौंती छ, समूदायमा आधारित वनको चुनौंती छ । त्यतिबेला सामुदायिक वन भन्ने हुँदैन । अब स्थानीय सरकारको नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सवैधानमै लेखेका छन् तर पनि स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन वनमा संक्रमण गरिएको छैन । जलवायू परिवर्तन तातो हुन्छ कि जाडो हुन्छ यो प्राविधिक कुरा होइन । जलवायू परिवर्तन न्यायको कुरा हुन्छ । १०० वर्षमा फरक पार्न २०–२१ वर्ष अगाडि बुढानिल्कण्ठमा हिउँ पथ्र्यो । रत्नपार्कमा ३२ तले टावर किन ? प्राकृतिक विकासमा आधात् पार्छ । हरेक विकासको गतिले पछि असर पार्छ । प्रविधिको दुरुपयोग चरण, अमेरिका र चीनको युद्ध भयो भने के हुन्छ ? जलवायू न्याय भनेको के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायू न्याय जुन गतिमा बढी रहेको छ त्यही अनुसार क्रस गरेर प्राकृतिक रुपमा ल्याउने विषयलाई जलवायू न्याय हो भन्न सकिन्छ । २०५० सम्म ३० रेड ल्याउने भन्ने छ । अमेरिकाले हात झिक्यो । जलवायू न्याय संकटमा छ । जलवायूको प्रभाव धनीलाई भन्दा गरिब राष्ट्रलाई पर्छ । सबभन्दा बढी सीमान्तकृत जनतालाई पर्छ । १५–१५ प्रति वर्ष पछिको पिँढीलाई पार्छ । कार्वन व्यापारको राजनीति कार्वन व्यापारको मुख्य रणनीति हो । उनीहरू कार्वन उत्सर्जन गरिरहने, त्यसो गर्नदिए वापत कृषिमा असर पर्छन् । रुखले धेरै कार्वन सोसेर माटोमा तान्छ त्यसपछि माटोको खाद्यतत्व ह्रास हुन्छ । कार्वन धेरै ल्यायो भने खानाको रुपमा कार्वन रुखले खान्छ । खाएपछि माटोमा जान्छ । पेरिस सम्झौतामा दिगो जैविक उपयोगको शैलीमा एउटा प्रश्न छ डोजर चलायो भने तापक्रम ह्रास हुन्छ । सवारी साधानहरूले पनि कार्वन उत्सर्जन गर्छ हाम्रो विकास जलवायू परिवर्तन गर्न रोक्नु पर्छ । न्याय भनेको नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेको छ । हाम्रो कारण जलवायू परिवर्तनको कारण बनेको छैन । मनसान्टो मकै भित्र्याउने योजना थियो । तर त्यसको विरोध भएपछि मनसान्टो रोकिएको छ ।
प्राङ्गारिक अभियन्ता तथा कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले २ वर्ष अघि राजनीतिक पार्टीहरूको चुनावी घोषण पत्रमा नेपाललाई अर्गानिक बनाउँछौं भनेका थिए । हामी पैसाले खाने समाजवादी युगमा छौं । साँझ भोकै सुत्ने किसानको कुरा सुनौं । दक्षिण अफ्रिका अधिक माटो बिग्रेको छ । गोजीमा छाम्नासाथ टाउकोमा हिर्काउछ । हाम्रो दिमागमा यो पैसा के हो ? कृषि लागि स्वास्थ माटो, स्वास्थ्यका लागि हामी, हामी नै विरोधाभासमा फसेका छौं । तरकारी लगाउन प्रथाले पछि प्लाष्टिक लगाई हाल्छौं । हामीले के भनेका छौं भने जलवायू बढाउने खोजेका छौं कि घटाउनु प्लाष्टिकले के जलजायू घटाउँछ ? तैपनि स्वच्छ खाद्य सम्प्रभुत्ताको अगाडि २० प्रतिशत भन्दाबढी जमिन छैन । तर भएकामा पनि २५ प्रतिशत बाँझो छ । त्यसको जवाफमा के खोजेका छौैं । हामी प्रकृति सम्पन्न कुरा गर्ने हो भने हाँस खान्छौं ? प्राकृतिलाई हामीले दृष्टि केन्द्र, भाईबहिनीलाई यदि त्यसो हो भने अहा ! ३ वटा हात बनाई देउ भन्छु । आधारभूत प्रश्नमा भन्दा सिद्धान्तमा प्रश्न गर्ने हो । खाद्य सम्प्रभुत्ताको कुरा गर्ने हो भने हामी कस्तो खाद्य प्रणाली बनाउन खोजिरहेका छौं । आज विरोधाभासबाट हे¥यौं भने ८० लाख मानिसबाट रेमिटेन्स पठाएका छन् । २० प्रतिशत किसान भन्नै पर्छ भनेका छौं । २५ प्रतिशत मात्र किनेर खाईरहेका छौं । २० प्रतिशतमा झा¥यौं भने के हुन्छ ?
कृषि विकास
४ वर्ष अगाडि खाद्य सुरक्षा परियोजनाले ४७ लाख विगाहमा डलर परियोजना ल्यायो । १० वटा अण्डा, तराईमा ब्रोइलर चल्ला दियो । ९ वटा गाडी र ६८ वटा मोटर साइकल किन्यो । १० वर्षमा ६० अर्बको अनुदान स्वाह पा¥यौं । यदि कृषि विकासको प्रश्न के हो ? खानाको लागि कृषि ? वा बेच्नुको लागि । चुरेको गिटी बोकेर भारत पु¥याउँछौं ।
के हो फण्डामेन्टल राइट ? भुईफट्टा कुरा गरेर समय खेर नफालौं । ९० प्रतिशत भटमास भारतबाट आउने र झोले किसानहरूले अनुदान खाने गरेका छन् । किसानको नाममा भ्रष्टचार गर्ने काम भएको छ । मासु भारतबाट ल्याएका छन् । अनुभवी र वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाएका छैनन् ।
कृषि विज्ञ श्रीनाथ बरालले कृषि वनको कुरा गरिरहेको छु । तर विदेशी काठ आईरहेको छ ।

कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव डा.प्रदीपचन्द्र भट्टराईले कृषिमा राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीलाई तिमीहरूले केही गरेन भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएका छ । कृषि मन्त्रालयमा गर्नसक्ने सुधार २० प्रतिशत मात्र हो । कृषिमा कुन सिद्धान्त छ, के हो कृषि ? अखिल नेपाल किसान महासंघको जिम्मेवारी छ । नीति आफै जीवित हुँदैन । फर्निचर धितो राखेर ऋण लिन आएको छ । भारतमा काष्ठले धानेको छ । पढ्नु अपराध होइन । कति काम गर्न सक्यौं भन्ने हो । सिद्धान्त र ज्ञानको आफ्नै महत्व छ । पढेलेखेको मानिसलाई घृणा नगरौं । आलोचना गर्न धेरै सक्छौं । वन मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट ९ लाख क्यूसेक काठ आयत् भएको छ । हामीसँग ४ करोड क्यूसेक काठ छ । थप २१ लाख क्यूसेक काठ व्यवस्थापन ग¥यौं भने आयत गर्नु पर्दैन । सामुदायिक वनको समस्या छ, विरोधै गर्नु पर्छ भनेर आएको देखिन्छ । मन्त्रीहरूबाट अलमलाई रहेको देखियो । कृषिमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । सामुदायिक वनको विकल्प छैन । एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गरेको देखिदैन । कर्मचारीतन्त्र भित्र एउटा निकायबाट अर्को निकायलाई सहयोग भएको छैन । कृषि वन कर्मचारी तन्त्र भित्र सचिवै हुन नदिने आवस्था छ । प्राविधिकहरू सचिव नै हुन नपाउने भन्ने हुँदैन । डिस्टिङ्गशन ल्याएपनि सचिव हुन नदिने खेल खेल्छ । अहिलेको अवस्थामा वनको नीति बनाए पनि कार्यन्वयन हुने समस्या छ ।
तराईको झापा जिल्लामा बाँदरको समस्या समाधान गर्न सोलार फर्निसिङ्ग गर्दा भारतले विरोध गरेको छ । वँदेललाई कृषि हानीकारक जनवारको रुपमा लिएको छ । जलवायू परिवर्तन न्यून् कसरी हुनसक्छ ।
कृषि विज्ञ डा.कृष्ण प्रसाद पौडेलले नेपालको कृषि टाउकोले टेकेको छ, खुट्टाले टेक्नुपर्छ । प्लाष्टिकको टनेल माटोको लागि अति हानीकारका छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन । न्याय जनताले पढेको अुनभूति हुनुपर्छ ।
२०७६÷९÷२
अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक हरि पराजलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै किसानको साझा समस्या उत्पादक शक्तिको पक्षधर भएर हेर्ने हेर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
१. माक्र्सवाद अर्थशाश्त्रको दृष्टकोण
२. पूँजीवादी शक्ति र समाजवादी दृष्टिकोण फरक छ । स्वार्थवस पूँजीवादी र समाजवादी दृष्टिकोणमा एकले अर्काको समस्या मल्दोजुल्दो रहेको देख्दछ । हामीलाई तपाईहरूले गरेको कृयाकलापहरू कसरी किसानमैत्री बनाउनु पर्छ भनेर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कार्यक्रम ल्याएका छन् । ती कार्यक्रमहरूबाट किसानहरूले कसरी फाइदा लिन सक्छ ? किसानहरूलाई कृषि मन्त्रालय मार्फत तराई र पहाडमा चक्लावन्दी कार्यक्रमलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनेर घोषणा गरेको छ । भूमि सुधार मन्त्रालयबाट कसैको उपस्थिति भएन । भूमि सम्बन्धी ७ वटै ऐनलाई १ वटा ऐन बनाउने भनेर गृहकार्य गरिरहेकोले नआएको हुनसक्छ । कृषि वनबाट किसानहरूले अपेक्षित लाभ कसरी लिन सक्छ ? कृषि वन नीति कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको छ । डा.केशव खड्का बीच सल्लाह रहेको राष्ट्र संघको कार्यक्रम नेपालको किसानहरूलाई बढी भन्दा बढी फाइदा दिलाउने हामी कहाँ कस्तो कृषि गर्दा उपयोगी हुन सक्छ ।
त्यसैगरी अर्का विज्ञ महेश आचार्य कृषि वन नीति आएपछि किसान महासंघ कसरी लाभान्वित हुने ? जडिबुटीको क्षेत्रमा जडिबुटीहरू र तराईको कृषि गरे पनि वन पैदावार भनेर बेच्नु पर्छ कृषि भनेको स्वत्रन्त्र पूवर्क बेच्नु पाउनु पर्छ । के कुरा, कृषि र वन पैदावार हो भनेर बेच्न पाउनु पर्छ । किसान महासंघको नीति कृषि वन नीतिमा हाल्नु हो । कृषि वनमा ६० प्रतिशत मेरो योगदान छ । उक्त नीति मेरो कार्यकालमै कर्मचारीहरूबाटै बनाएका हुन् । मल्टीपल स्टेक होल्डर ल्याई हुने त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु नहुने । डा.कृष्ण पौडेललाई म भूमिगत अवस्था देखिनै चिन्दछु । पृथ्वी र वायूमण्डलमा ५ वटा तत्व हुन्छ भनेर एउटा ८ मिटरदेखि १८ मिटरको उचाईसम्म यही भित्र पृथ्वीलाई तताउने ७८ प्रतिशत नाइट्रोजन ९३ प्रतिशत आयन २१ प्रतिशत अक्सिजन हुन्छ । ०.०२, ०.२, ६ ओजन तह पातलिदैछ । आदर्श तहमा हवाई जहाज पनि उड्छ । विना कण १८ देखि ५० किमि तह हुन्छ । त्यहाँ भन्दा ३४ देखि ४५ किमिको तह, ओजन तहमा विकिरण हुन्छ । यदि ओजन तह प्वाल पारेर सूर्यको किरण सिधै ठोकियो भने रोगव्याधीहरू आउँछ । सूर्यमा भएका भ्वाइलेट किरणहरू रोक्ने काम ओजन तहले गर्छ । त्यो भन्दा माथि तह भू–उप–ग्रह तह प्रक्षेपण गर्र्छ । वायू मण्डलीय तहभन्दा माथि ३३ हजार किमि माथि नक्षत्र तहलाई मान्छेले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छ ।
३५–५० किमि तह खतरा ओजन तह हो वैज्ञानिहरूले भनेको नभई ओजन तहमा भ्वाइलेट हुने अवस्था छैन । तर पनि अर्बौं बाँच्ने पृथ्वी करोड वर्षमा नष्ट हुने होकी ! पृथ्वीको गुरुत्वकर्षण ब्ल्याकहोल भित्र पसेर नष्ट हने हो कि भनेर वैज्ञानिकहरूमा वहस चलेको छ । अझै ५ अर्व वर्षमा नष्ट हुँदैन ।
जलवायू परिवर्तन कार्वन डाईअक्साइड उत्सर्जन गर्ने एउटा पक्ष लागि रहेको छ ।
अब हामीलाई कार्वन व्यापारको नाममा मुर्ख बनाउन लागिरहेको छ । कृषि नभएको भए मानव म डा.उ र यो अवस्था भन्ने सम्म आउने थिएन । जबसम्म कृषि क्रान्ति हुँदैन तबसम्म जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन । माओले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्पन्न गर्न कार्यदल बनाई कार्यपत्र प्रस्तुत ग¥यो । जतिबेला पूँजीवादी देशहरूले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा साम्राज्यवादी देशहरूसँग लडिरहेका थिए । पूँजीवादले हामीले राम्रो प्रविधि चाहियो भनेपछि नयाँ–नयाँ कुरा मोवाइल लगायत प्रविधिहरू ल्याईदिएको छ । कुनैबेला सौराहमा सातु पसलको जमाना थियो । पूँजीवादको नयाँ विकासको आयोजनाले खर्च बढाईरहेको छ । राज्यसत्ता टिकाउन क्रान्तिकारी आक्रमण हुन्छ । यहाँ पूर्र्वी एशियाली देशको सिद्धान्त र चिनले कम्युनिष्ट ईन्टरनेशनललाई टेकेर क्रान्ति गरेको थियो र भनिरहेको छ । चीनमा जापान, वृटिस र पपुवा न्यूगिनी–पोर्तुगिजहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको परिवेशमा तिनैको विरुद्ध संघर्ष गरेर परास्त गरी सत्ता कब्जा गरी अगाडि बढेको थियो । त्यहाँ कृषि क्रान्तिलाई जनवादी क्रान्तिमा परिणत गरे ।
नेकपाले २००७ सालमा घर कस्को पोत्नेको भनिसकेपछि । जमिन कस्तो जोत्नेको भन्ने नारा आएको थियो । त्यसलाई क्रान्तिकारी भूमि सुधार मार्फत कार्यन्वयन गरिने भनिएकको थियो । अब कृषि क्रान्ति हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नेकुरा भन्दा पनि कृषि क्रान्तिको माग र नारा परिवर्तन भएको छ । सन् १९३४ देखि देश सामन्ति अवस्थाबाट अर्ध सामन्ति अवस्थामा आयो । २००७ साल पूर्व सामन्तवाद र अर्धसामन्तिवादको संक्रमण बीचमा २००७ सालको मजदुर आन्दोलन र सामन्तवादको बीच संघर्ष भयो । वस्तु र श्रमको बीच विनिमय हुने अवस्थालाई ल्याईदियो । भेद्भाव गर्ने सामाजिक पक्ष थियो । धर्म कर्म गरे ८५ हजार योनी पार गरिन्छ भन्ने मान्यता थियो । ८५ हजार योनी पार गरेर मानवमा आईपुग्न तथाकथित वातावरणमा पाप र पुण्यको सामन्ति संस्कृति पूर्ण रुपमा अवशेषको रुपमा रहीरहेको राजनीति अवस्थामा राजा रजौटाहरूको अन्त्य, जनता विरोधी धार्मिक साँस्कृतिलाई कानूनी रुपमा अन्त्य गरेको छ । अहिले सामन्तवाद छैन भन्ने हो । सामन्तवादी युग पछि पूँजिवादी युगमा उक्लेका छौं । तर समाजवादी युगमा प्रवेश गर्ने संघारमा लागेका छौं । ठोस स्थितिबाट पूँजिवादबाट पूजीवादैको युगमा छौं । जेष्ठ १५ गते २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भाग–२ पछि वैधानिक रुपले पूँजिवादी युगमा प्रवेश ग¥यौं । वाष्पीकरणबाट ग्याँसको गुणात्मक परिवर्तन भए जस्तै सामन्वादी युगबाट फड्को मारेर पूँजीवादी क्रान्ति गर्नु पर्छ । समाजवादीहरू हिंसालाई कहिले पनि मान्यता दिँदैन । रुसको क्रान्तिमा मेनसेविकबाट भागेर आएका सैनिकहरू र बोल्सेभिकका सैनिक बीच गाभेर आएपछि निर्वाचित संविधान सभा भङ्ग भयो । लेनिनले भने आजदेखि सोभियत संघको समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । समाजवादी क्रान्तिमा रक्तपात हुँदैन । पूँजीवादी क्रान्तिको भावमा समाजवाद फर्कन सक्दैन । पूँजीवादी क्रान्ति आईसके पछि सम्झौतावादी पुँजीवादी शक्ति बीच संघर्ष त हुने नै भयो । पूँजीको उच्चतम् विकास नगरिकन समाजवादमा जान सक्दैन । किसान महासंघको रणनीति कृषिको माध्यमबाट समाजवादको खुड्किलो चढ्ने लक्ष्यसम्म पुग्नु प¥यो ।
वैज्ञानिक भूमि सुधार हुँदैमा कृषि क्रान्ति हुन्न भनेर बुझ्न हुँदैन । पूँजीवादी क्रान्ति समान हुँदैमा । पूँजीवादी क्रान्तिबाट समाजवादी क्रान्तिमा परिणत गर्न सहज रुपमा सरकारको सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने हो । अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नु पर्छ । २७÷३१ प्रतिशतले अनुदान दिने हो । दिएन भने सामाजवाद बन्दै–बन्दैन । जब आधारभूत तहलाई माथि उठाउँदैन र नजर अन्दाजको भरमा देशको आर्थिक अवस्था माथि उठ्दैन ।
१ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ । धानको ३.२ उत्पादन छ । कृषि ४.२ धान बढे पछि घट्नु पर्छ । डेटा यथार्थ छैन । सरकार आएपनि कार्यक्रम बनाउँदा यथार्थ परक नबनाएको कारण समस्या आएको छ ।
३ अर्बको कुखुराको मासुको अभाव छ । १ खर्ब ४४ अर्बको उत्पादन ग¥यो भने यही खपत हुन्छ । विदेशी वस्तु बिक्री गर्नु नपाउने गर्ने हो भने देशको आर्थिक विकास हुन्छ ।
देशको भू–उपयोग ऐन बनाउने किसान आयोग यी सबै सही हुन्छ कि हुँदैन भनेर कृषि भूमि व्यक्तिगत स्वामित्वमा अन्त्य गर्ने । कृषि भूमि अतिक्रमण गर्नेलाई कानून बनाएर दण्डित गर्ने । कृषि भूमिलाई उत्पादक साधानको रुपमा व्यवस्था गर्ने ।
अब अंश नपाउने गर्नु पर्छ । घर आवास हो, राज्यले कानून बनाउने, नियन्त्रण गर्ने, मोही र किसान भोगाधिकार कायम राख्दै कृषिमा औद्यागौगिकीकरण गर्ने कार्य हुन जरुरी छ ।

क) कृषि बजार व्यवस्थित गर्ने
ख) साइन्टिष्ट फार्मर कार्यक्रम गर्ने ।
उद्योग गर्नेलाई ७० प्रतिशत अनुदान ऋण प्रदान गर्ने ।
गरिमा धान लगाउनेले यो साल के खान्छ ? अर्को तयार नभएसम्म क्षेतिपूर्ति दिनु पर्छ ।
पर्यावरणीय असर नपर्ने गरी ५० वटा १५–१५ हजार जनसंख्या अट्ने आधुनिक शहर निर्माण गर्ने । त्यहाँ उत्पादन खपत गर्न त्यही शहरको विकास गर्नु पर्छ । अब ५० वटा नयाँ शहर विकास गर्न जरुरी छ । किसान आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा बनाउनु पर्छ । सरकारलाई हल्लाउने बनाउनु पर्छ ।
कृषि विज्ञ सीमा रिजाल ः कृषिको ६६ प्रतिशत जनता नेपालको कृषिमा आवद्ध छ । अर्थतन्त्रमा महिलाको श्रमको मूल्याङ्कन छैन । ७३.८ प्रतिशत सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ । उत्पादन र स्रोत साधनहरूमा महिलाहरूको ५१ प्रतिशतमा १९ प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न पाइरहेको छ । तालिम लगायत माहिला प्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । महिलाहरू समाजमा पछि पर्नु कारण पहिचान गरिनु पर्छ । कृषि नयाँ सीप र तालिम बजारीकरण गर्न महिलाहरूलाई अघि सार्नु पर्छ । कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ ।
क्ृषि विज्ञ पवित्रा रेग्मी ः धान रोप्ने बेलामा मल पाइदैन । मलको व्यवस्था संघीय सरकारले गर्ने भनेकाले मल पर्खिरहेको अवस्था छ । सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्यमा व्यापारीले लिँदैन । साना किसानको योजना अनुसार कार्यक्रम भएन । समन्वय नभएकाले अनुदान भन्दा पनि सहुलियत कर्जा पाउनु पर्छ भनि रहेको छ । बदलिदो परिस्थितिमा महिलाको योगदान संविधानमा प्रत्यभूति गरिनु पर्छ ।
कृषि विज्ञ पार्वती चापागाई ः परम्परागत कृषि छोडेर यान्त्रीकरण गर्ने व्यवसायिक कुरो उठेको छ । वास्तविक किसान चेपुवामा परेको छ । धेरै किसान परम्परागत कृषिमै छन् । यान्त्रीकरण गरि औद्योगिकीकरणसम्म आईपुग्दा कति प्रतिशत आउँछ ? महिलाको सहभागीता आवश्यक छ ।
कृषि विज्ञ ज्योती गिरी ः किसानको समस्या छ भनिरहेका छन् । कहिले समस्या समाधान हुन्छ ? महासंघमा खाती किसान आउनु पर्छ भनिरहेको छु । तर हामीलाई लाज लाग्छ, प्रायः खाती किसानहरूलाई कमिटीमा राएिको छैन । ठूलोले च्याप्ने मिलाए छन् होला, साना खाती किसानले सक्दैनन् । पार्टीभन्दा पनि काम गरेर देखाउनु पर्छ । हिजो महिलाको नाममा कम जमिन हुन्थ्यो । अहिले कर तिर्नु पर्ने भएकाले महिलाहरूको नाममा बढी जमिन र जायजेथा राख्ने चलन बढेको छ ।
किसान महासंघमा युवाहरूको कमी छ । अरु कार्यक्रममा हाम्रो उपस्थिति छैन । महिलाहरूको उपस्थिति ५० प्रतिशत हुनु पर्छ ।
कृषि विज्ञ शिव खनाल ः ४० वर्ष काटिएकाहरू कार्यक्रममा सहभागी छौं । युवाहरूलाई सहभागीता गराउनु सके कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छौं कि ! सैद्धान्तिक पक्षको जरुरी छ । समाजवादसम्म पुग्न किसान आन्दोलन कसरी जोड्ने भन्ने तर्फ कार्यपत्रमा हुनु पथ्र्यौ । अनुदानको कार्यक्रम आउँछ हामी वर्गलाई छोडिसकेका छौं । उत्पादनको जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ । किसानको काम राज्यले गर्ने वा विचौलियाले स्पष्ट हुनु पर्छ । जनवाद र समाजवादमा पुग्ने बाटो स्पष्ट हुनु प¥योे । समाजवादको कार्यक्रम राजनीति प्रविृतमा आधारित छ ।
कृषि विज्ञ श्रीनाथ वराल ः क्रान्तिकारी भूमिसुधार औचित्य प्रष्ट पारिनु पर्छ । ठूला फार्म पूँजीपतिको हातमा जानबाट रोक्नुपर्छ ।
कृषिमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ ।
कृषि विज्ञ शिवहरी खनाल ः नव–उदारवादबाट पारेको प्रभाव, सरकारले कृषि सामाग्री खरिद, कम्पनीले जति पनि जग्गा जमिन राख्न पाउने । त्यसरी राखिएको जमिन पछि आवासको लागि प्रयोग गरिएको देखिन्छ । सञ्जालको भूमिको कमजोर देखियो कृषि भूमिको संरक्षण गर्न जोददार रुपमा आवाज उठाउनु पर्छ । नीति निर्माणको तहमा महिलाहरूको निर्वाचित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
कृषि विज्ञ रमेश पोखरेल ः महिला किसानहरूमा कामको बोझ बढेको छ । ७० प्रतिशत युवाहरू १० प्रतिशत महिला वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्था अवस्था छ । ऋण लगायतका कार्यक्रमहरू रणनैतिक र कार्यनैतिक हिसाबले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्छ ।
कृषि विज्ञ बल बहादुर हमाल ः कर्णाली ः धान उत्पादन बढ्यो हामीकहाँ आयत पनि बढ्यो । धानको उत्पादन गरी भारतलाई बेचिन्छ फेरि धानको चामल नेपालमा ल्याएर चर्को मूल्यमा बेच्छ । जमिनको नारा पहिले र अहिलो फरक छ भनिरहेको छ । नयाँ तरिकाबाट जाने हो भन्ने विषयलाई समय गुजा¥यौं कि धेरै युवाहरू विदेशिएका छन् । विदेशिएकाहरूको महिलाहरू पनि शहरीकरण भएका छन् । तर गाउँमा बाँकी रहेका महिलाहरू १८ घण्टा श्रम गर्छन । किसानहरू गाईपालन टनेल खेती गर्छन छ ।
लालबहादुर विश्वकर्मा उपाध्यक्ष किसान महासंघ ः कैलाली नेकपाको सचिवालयबाट पारित गरि पठाएको हो । किसानहरूको धर्म पहिचान, सेवा सुविधा प्रदान, भारतले भूमि अतिक्रमण गरेको कुरा छुटेछ । हाम्रा भूमि मिचेको कुरालाई कुना–कुनासम्म पु¥याउनु पर्छ छुटाउनु भएन ।
कृषि विज्ञ सोसुराम भण्डारी ः दर्शनको अभावलाई पूरा गर्न निस्चित रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विषय हो । हामी अर्थ शाश्त्रको प्रत्येक अंशलाई क्रियाशील बनाउने ठाउँमा छौं । व्यवस्थाप गर्न नसकेको हो दुर्घटना हुन आउनु सक्छ ।
कृषि विज्ञ गणेश कुँवर ः १० वर्षमा विचौलियाले धेरै जमिन खाईसकेको छ । १ लाख ५० हजार चक्लावन्दी धेरै हो । बीचमा यति धेरै कसरी भयो ? घर घरेडी लिलाम हुन अवस्थामा पुगेको छ । चितवनका कुखुरा पालक कृषकहरूले १० दिनको लागि अण्डा फुटाईएको छ । सबै ह्याचरीमा भएका अण्डा सडकमा ल्याएर फुटाउने आन्दोलन चलाएको छ । हाम्रो सरकार भएकाले अण्डा व्यवसायीहरूलाई सहयोग दिने आवाज उठाउने कि नउठाउने ? कृषिका बजेट स्थानीय निकायले अन्य ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ ।
कृषि विज्ञ यज्ञराज बाँस्तोला ः समाजवादमा जाने बाटो स्पष्ट बुझ्ने गरी ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो । जैविक विषादी, विषादी त हो । आयुर्वेदिक विषादी गरियोस् जैविक तथा प्राङ्गारिक विषादीको कार्यक्रम बनाऔं । उत्पादनको लागतको आधारमा अनुदान दिइयोस् । अनुदान र कार्यन्वयन उसैले गर्छ । निर्वाचित भएका धेरै जनप्रतिनिधी साथीहरू भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुब्नु भएको छ । आगामी चुनावमा संस्था प्रति विश्वास जाग्नु पर्छ । मेरो किसान महासंघ हो भनेर विश्वास जाग्नु सकेन । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा अवसर पाउनु पर्छ ।
कृषि विज्ञ टोप बहादुर हमाल ः जलस्रोतबाट स्वाधिन जडिबुटी यही प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । गुन्द्रुकको हिसाबमा पठाएको औषधी किलोको हिसाबले फर्किन्छ । हाम्रो देशमा कृषि पयर्टनको बढ्दो सम्भावना छ ।
कृषि विज्ञ प्रेम वराल ः मधेश उत्पादनको उर्वर भूमि हो । त्यहाँ महिलाहरू ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहभागी छन् । कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने ? कुखुरा पालक किसानहरू अण्डा नष्ट नगर्नु पर्ने ! जग्गा जमिन लिलाम गर्ने हुने अवस्थामा छ ।
विचौलिय मोटाउने गरेका छन् । सागरनाथ परियोजना वातावरणीय तल परेको छ । १ सय डेढसय मिटर तल गयो भने मात्र पनि हुन्छ । वनबाट कृषिलाई हस्तान्तरण गरे कृषि कार्यक्रम गर्न सक्थ्यो । संगठन मार्फत सरकारलाई अवगत गराउनु सक्नु पर्छ । जबसम्म मजदुरको स्वामित्व उद्योग र किसानको स्वामित्व जमिन माथि नभएसम्म समाजवादसम्म पुग्न सक्दैन । कम्तिमा किसान संगठनबाट जितेको साथीहरूले कृषि कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ । नमूनाको रुपमा कृषि कार्य गर्न जिम्मेवारी दिइयोस् । मुल विषय विचारको हो ।
कार्यालय सचिव सरिता भुसालले महिलाहरू कृषिमा ७३÷७४ प्रतिशत संलग्न भएपनि उपेक्षित छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख विनोद शाहले महिला किसानको कुरा भन्नु पर्दा दुःख लाग्छ । महिला किसान आमा पनि हो । उपेक्षित पश्चिमका ३६ वटा गाउँमा एउटा पनि विषयमा सरकारले सुनेन भने सारा पालिका सदस्यहरू घेराउ गर्नेछ । सरकारमा भएकाहरू ७५३ वटै पालिकाका ४ हजार जनप्रतिनिधीहरू उपस्थिति गराउन सक्यौं भने हाम्रो देशको किसानको समस्या समाधान गर्न सहज हुन्थ्यो होला । हाम्रो फोरमहरू परिमार्जन हुने वहस होइन । अर्को प्रणाली नआएसम्म र अर्को कार्यक्रमको महशुस भयो भने गर्न सकिन्छ । पूराना तथ्याङ्कहरू राख्यौं भने भ्रम पर्छन भनेर पूराना तथ्याङ्कहरू नराखौं भनेको हो ।
डिसेम्बरदेखि फरवरीसम्म मलको मूल्य घटेछ । साँढे ३ अर्व बजेटको मल खरिद गर्ने भन्ने थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनले मूल्य पारदर्शी नहुने विषय भ्रष्टाचार हुने भनेर त्यो पनि खरिद हुन सकेन । मल खरिद बिक्री गर्ने कुराहरू खरिद बिक्री गर्न पाईंदैन भन्ने के रहेछ । एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग भ्रष्टाचार हुने भएकोले विश्व बैंकहरूले मान्दैन । जो सुकैको सरकार होस् कानून वमोजिमको मल र बीउ चाहिन्छ । जिङ्क वोरन लगायत आवश्यक वस्तुमा अनुदान दिनु पर्छ । आफ्नो प्रदेशमा आफ्नो किसानहरूको जिम्मा आफै गर्नु पर्छ । जुन कम्पनीले कमाउँदैन खारेज गर्नेतिर लैजानु पर्छ । कतिपय अनुदान राम्राले पनि पाए र नराम्राले पनि पाए । प्रस्ताव लेखन किसानले आउँदैन । हाम्रो खाद्य स्वभावमा प्रयोग हुने वस्तुको मूल्य तोक्ने, नबिकेको खण्डमा समर्थन मूल्य बराबर किसानलाई अनुदान दिने ।
हाम्रो कृषि बजार पनि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित बजार छ । थोरै साना आफ्नो मूल्य बढ्यो । आज–हिजोकै परिवतिर्त मूल्यमा आधा हुन्छ । हाम्रै व्यवसायीहरूको पनि सिण्डिकेट छ । त्यो भन्दा आउपुट वेस अनुदान दिने, निर्वाहमूखि सिमान्तकृत किसानहरू १ के.जी. १० रुपैयाँ अनुदान दिने, अधिकार कटौती हुनेबाट बचाउन हाम्रो कर्तव्य हो । दृष्टिकोणहरू परिवर्तन प्रक्षेपण गरेका कार्यहरू वर्तमान विकसित तथ्याङ्कहरू अपटुडेट लिखितमा जाँदा डेटाको आधारमा टेकेर जानु पर्छ । विश्व बैंकले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वृद्धिदर तथ्याङ्क २४ प्रतिशत छ । तर हामीले २७ प्रतिशत भनिरहेका छौं । सरकारसम्म आवाज उठाउन संगठन सशक्त हुनु प¥यो । समन्वयकारी निकायहरू नेताको आर्शिवादमा मात्र किसानको आवाज नआउने पालिकास्तरको महासंघ जबसम्म बन्दैन तबसम्म पालिकाको सदस्य हुँदैन । निर्वाचित भएकाहरू सदस्य भएर आउने दोहोरो परिक्षणबाट महासंघको नेता बन्ने सक्षम हुन्छ । एउटा ठाउँमा उ एउटा मात्र हुँदैन ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले दुई शक्तिशाली किसान महासंघको एकीकरण ऐतिहासिक छ । किसान महासंघ शक्तिशाली मात्र नभई चौतर्फी हस्तक्षेप गर्न सक्छ । सरकार आउँछ जान्छ । सरकारले नेपाली जनताको हक अधिकार संरक्षण र आर्थिक अवस्था माथि उठाउन चुक्नु हुन्न । हामी कम्युनिष्ट हुनुको नाताले माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई आदर्शको रुपमा लानु पर्छ । महासंघका संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय स्वरुपमा छौं । आम किसानहरू उत्पादनमा सहभागी महासंघको जो रहेका छन् । ६६ वर्षको कम्युनिष्टबाट आन्दोलनको आरोह अवरोह बीच आएको छ । संगठनको एकीकरणलाई मूर्त रुप दिनुपर्छ । एकता मात्र ठूलो होइन रहेछ भन्ने एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै धेर्यता गर्न सक्नेको हातमा ईतिहास हुन्छ । ट्राटस्की, बोल्सेभिक पार्टीको कमाण्डर उनै थिए । लेनिनको सत्ता ताक्यो, रोजा लग्जम्वर्गलाई पनि त्यसै ग¥यो । माक्र्सले एउटा मात्र देशमा समाजवादी क्रान्ति हुन्न भनेको थियो । हामीले बनाएको कृषि क्रान्तिलाई पक्ष पोषण गर्ने हो । प्राङ्गारिक मल, जैविक भनेको अर्गानिक क्षेत्रलाई होमीयोप्याथिक प्राकृतिक प्रदत जैविक विषादी हो । जग्गा जमिनको हकमा व्यक्तिको नाममा एकपटक होइन, एक टुक्रा पनि नदिने भनेको हो । भोगाधिकार दिने हो । १०० विगाह, ४० विगाह भूमिका चक्लावन्दी गर्ने, तराई, ४० विगाह, पहाडमा, ४० रोपनी भन्दा कम घटाउनु सहमत भएका छन् । अब २० रोपनीमा किम्वु खेती गर्ने हो । २० रोपनी जमिनमा किम्वु खेती गर्ने हो भने १२ लाख नेट प्रोफिट दिने ग्यारेन्टी गरेका छन् ।
४ नं. प्रदेश सरकारले ३ हजार ७ सय हेक्टरमा किम्वु खेती गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सहयोग र सहकार्य तराईमा सचेतनाको अभाव हो । तालिम प्रशिक्षण दिने हो भने सहभागी हुन सक्छ । उत्पादन साइकलको प्रतिशत दिन सके लाभान्वित हुन सक्छ ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता, जलवायू परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने मात्र हो । बुझाईलाई एक रुपता बनाउने हुनुपर्छ ।
कृषि विज्ञ घनश्याम थापा ः कृषकहरूले उत्पादन गरेको बजार पाउँदैन ।
राजकुमार उप्रेती ः कसो गर्दा दुरुपयोग नहुने खालको प्रस्ताव लेखेन नभई उत्पादनको आधारमा आउने अनुदान उचित हुन सक्छ । किसान स्थायी वर्ग हो विकसित भयो भने धेरै समय रहँदैन । निम्न पूँजिपति वर्ग त्यसको चिन्तन प्रणाली हो । ६४.३ प्रतिशत ८० प्रतिशतमा पु¥याउनु पर्छ नेकपालाई बोकेर अगाडि बढ्ने संस्था र वर्ग त्यतिकै आन्दोलनमा लाग्दैन । एकपटकमा २३ हजारले राजनीति नियुक्त पाइन्छ । ८ लाख पार्टी सदस्य छन् २ लाखले २३ हजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने यो संख्यालाई घटाउने हो । सरकारलाई रोजगारको क्षेत्र घटाउनु भन्ने हो । ग्रामीण क्षेत्रका कृषक परिवारहरू मध्ये १ करोड ७० लाखमा ४० लाख भारत लगायत यूरोप, अमेकिा, अरब राष्ट्रको वैदेशिक रोजगार छन् । ५० लाख केटाकेटी, वृद्धावृद्धाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । ८० लाखले निर्वाहमूखी कृषि गरेका छन् । भनेर तथ्याङ्क दिँदा ८० लाख भित्र १२ लाख जनसंख्याले वास्तविक व्यवसायिक खेती गर्छन । त्यही ६८ लाख निर्वाहमूखी खेती गर्नु किसान भित्र वैदेशिक रोजगारमा मध्ये पनि पर्दछन् ।
अब ६८ लाखलाई व्यवसायिक रुपमा आधार मानेर उनीहरूको जीवन हाम्रो सिद्धान्तको आधारमा परिवर्तन गर्ने हो ।
दर्शनलाई जडसुत्रको रुपमा बुझ्नु हुन्न । ४ वेद १८ पूरान धर्म कुरू क्षेत्रलाई बुझिएन भने द्धन्द्धात्मक भौतिकवादलाई बुझ्न सक्दैन । माक्र्सवाद पनि द्धन्द्धात्मक भौतिकवादमा आधारित छ । वस्तुमा आन्तरिक अन्तरविरोध हुन्छ । त्यसलाई बुझ्न सकियो भने भोलीको निमित्त मार्ग निर्देशन गर्छ ।