जनशक्तिको सदुपयोग गरे हामीलाई पुग्न खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छांै

भक्तपुरको किसान नेतृ तपाईको जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनहरू पूरै घरै घरले भरिन थालेको छ । कृषि क्षेत्रमा महिला किसानको भूमिका ठूलो भएपनि महिला किसानहरू प्रति राज्य र समाजले कसरी हेरेको पाउनु भएको छ, नेपालको कृषिमा नेपाली महिलाहरूको योगदान सबैभन्दा बढी छ । अब नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि तपाईहरूको महासंघबाट नेपालको महिला किसानहरूलाई के भन्नु हुन्छ, भविष्यमा राष्ट्रिय महिला किसान महासंघले कस्ता कायक्रमहरू ल्याउने साँेच बनाउनु भएको छ, नेपाली कृषि क्षेत्रको मुद्दालाई जोडले उठाउदै आएको छ, वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति आएपछि नेपालको कृषिमा परिवर्तन भएको महशुस गर्नु भएको छ कि छैन, नेपाली कृषि पछि पर्नुमा के कुरामा वाधक देख्नु भएको छ, सरकारको कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेन भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन् । गुनासाहरू नआउने के गर्नु पर्छ होला ?
तरकारी तथा फलफूल बजारमा विचौलिया भयो भनि रहेको अवस्था छ यसको निराकरण के गर्नु पर्छ ? नेपाली किसानहरुले नेपालको भूमि व्यवस्थाको कारण कृषि अगाडि बढेन भनिरहेको छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा राष्ट्रिय महिला कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष गङ्गा लक्ष्मी अवालसँग कृषि जर्नलको लागि धनबहादुर मगरले लिएको अन्तर्वाताको प्रस्तुत अंश ः

संक्षिप्त परिचय दिनुहोस न ?
मेरो नाम गङ्गालक्ष्मी अवाल मेरो घर भक्तपुर हो, म किसान परिवारमा जन्मेको र बाल्य अवस्था देखिनै कृषिमा संलग्नभई पछिल्लो समयमा समाजशास्त्र अध्यापन पेशा छाडेर प्राङ्गारिक कृषि पेशा अंगाल्दै पर्माकल्चर गर्र्दै हाल राष्ट्रिय महिला किसान महासंघको केन्द्रिय अध्यक्ष ।
अध्यक्ष ज्यू, राष्ट्रिय महिला किसान महासंघको लक्ष्य र उद्देश्य बताई दिनुहोस् ?
यस राष्ट्रिय महिला किसान महासंघको लक्ष्य भनेको नेपाल राज्यभर कृषिक्षेत्रमा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा कार्यरत पेशारत महिला किसानहरूलाई आम सहभागीताको आधारमा निर्णय प्रकृयामा सरीक गराउँदै उन्नति, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता र समग्र विकास तर्फ उन्मूख गराउने, गरीवी न्यूनीकरण तथा समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउने रहेको छ । यी लक्ष्य परिपूर्ति गर्न विभिन्न उद्देश्यहरू अंगालेका छौं, ती मध्ये देशै भरि छरिएर रहेका महिला किसान तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित कृषि संस्था सञ्जालहरूलाई संगठित गर्दै उनीहरूको संस्थागत तथा नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय एवं निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार गर्नको लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने । गरिव, उत्पीडित र पिछडिएका वर्ग, जाति एवं समुदायको आर्थिक उत्थान तथा आत्मनिर्भरताका साथै समग्र वेरोजगारी दर घटाउने र आयआर्जन गर्ने कार्यमा टेवा पु¥याउने सम्बन्धमा आयमूलक रोजगारमूलक कृषिकार्यक्रम तथा तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गराउनेका साथै कृषि क्षेत्रको वहुआयामिक कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रुपले अभियानको रुपमा अघि बढाउन र महिला किसानहरूको अधिकार, समतामूलक सहभागीता तथा निर्णयकारी क्षमताको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक वहस पैरवी अभियानलाई अघि बढाउँदै लाने र यस महासंघको विधान भित्र रहेर नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूका कृषि सम्बन्धी विभिन्न नीतिनियम, योजना, रणनीति, कार्यक्रम, आदिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक सहयोग पु¥याउने, समन्वय र सहकार्य गर्ने ईत्यादि ।
यहाँले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ । हिजो र आजको कृषिमा के भिन्नता छ ?
हिजो र आजको कृषिमा धेरै भिन्नता छ । हिजो कृषि एउटा संस्कृति÷मानिसको जीवनशैली एवं चाडपर्वसँग जोडिएको आत्मनिर्भर उन्मूख थियो भने आजको कृषि व्यवसायमूखी, अत्यधिक रुपमा विषादी प्रयोगले गर्दा क्षणिक रुपमा नाफा देखियता पनि दिर्घकालीन रुपमा यस्तो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले किसानलाई अझ बढी विदेश पलायन गर्ने तथा रोग व्याधीले गर्दा आफ्नो व्यवसायले आर्जन गरेको आम्दानीले नथेग्ने गरि उपचारमा खर्च गर्नु पर्ने जस्ता विकृति आजको कृषिमा हावी भएको देखिन्छ । वास्तविक किसानलाई भन्दा धनी किसान र विचौलियालाई फाईदा पु¥याउने खालको कृषि प्रणालीको विकास भएको महशुस भैरहेको छ ।
भविष्यमा कृषि क्षेत्रको विकासको रुपरेखा कस्तो हुनु पर्दछ ?
भविष्यमा कृषिमा यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण एवं विविधिकरण हुनु जरुरी छ, साथै योजनाहरू बनाउँदा किसान एवं स्थानीयको हित हुनेगरी साना तथा मझौला उद्योग, सहकारी, विभिन्न कृषक समूहहरू, आमा समूहहरू, महिला किसानहरूका हितलाई मध्यनजर राखेर बनाउनुपर्दछ । साथै पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा हानी नपुग्ने गरी स्वस्थ्य उत्पादन स्वस्थ्य जनता, स्वस्थ्य संसारको अवधारणा अनुसार कृषि विकासको विस्तार गर्नुपर्दछ । भविष्यमा नाफामूलक तर सामाजिक न्याय र पर्यावरणीय सन्तुलन सहितको आत्मनिर्भरमुखी कृषि प्रणालीको अवधारणा अनुसार कृषि विकासको रुपरेखा तय हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ ।
हाम्रो देशभन्दा धेरै पछि परेका मुलुकहरू कृषिमा मात्र नभई धेरै कुरामा अगाडि बढे हाम्रो देश किन पछि प¥यो जस्तो लाग्छ ?
हामी अरु देशको तुलनामा पछि पर्नुको कारण हामी आफैले गर्दा हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामी हाम्रो मूल्य मान्यता, परम्परागत, ज्ञान सीपलाई वास्ता नगरी बाहिरी देखासिखी, विदेशको हाईटेक कृषि मोडलमा आर्कषित भएका छौं जसले गर्दा यहाँका साना किसान जो आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली अंगालिरहेकालाई विस्थापन गर्ने गरि हामीलाई पूर्ण रुपमा परनिर्भर बनाउने खालको आधुनिकीकरणको नाममा सञ्चालित मोडलले हामीलाई अझ्बढी पछि पा¥यो जस्तो लाग्छ । किनभने देशमा बहुसंख्यक जनता कृषिमा निर्भर छन् त्यसमध्ये पनि ८०% किसान साना तथा मझौला किसान छन् । कृषिको दिगो विकासको लागि ठूल्ठूला योजना अर्बौं, लगानी विदेशी कम्पनी खोज्नुभन्दा हामीसँग मौजूदा भएका कृषिमा जानकार जनशक्तिको सदुपयोग गरेमा हामीले हामीलाई आवश्यक पर्ने धेरै खाद्यान्न यही उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामीले हाम्रो कृषिमा भएका सबल पक्षहरू जस्तैः पारिवारिक कृषि, जैविक प्राङ्गारिक कृषि, परम्परागत अर्थात पर्यावरणीय कृषि, मिश्रित खेती, कृषि वन, कृषि पर्यटन, वातावरणीय पर्यटन ९भ्अय(तयगचष्कm०का साथै कृषिमा अनुसन्धान जस्तालाई विवेकपूर्वक सदुपयोग गरेमा हामी अवश्य आत्मनिर्भर एवं समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ । साथै सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिई वजेट पनि एथेष्ट विनियोजित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सबैले नेपालको भूमि व्यवस्थाको कारण कृषि अगाडि बढेन भनिरहेको छ । यहाँको विचारमा के लाग्छ ?
नेपालको भूमी व्यवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा वास्तवमा देशको दुईतिहाई जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार कृषि भएर पनि नेपालको विकासको मूल धारमा कृषि नपारिएको भान हुन्छ । किनकि यहाँ खेती गर्ने जमीनमा किसानको पहुँच र अधिकार छैन, हुन त विगतको ६० वर्षमा भएका भूमि सुधारको प्रयासले पनि जमीनको विवरण र विकासमा उल्लेखनीय परिवर्तन नल्याएकोले पनि कृषि अगाडी नबढेको जस्तो लाग्छ । हुन त वि.पी कोइरालाले २०१६ सालमै ‘‘घर कस्को पोत्नेको र जमीन कस्को जोत्नेको’’ भनेर अर्थात ‘‘जस्को जोत उसको पोत’’ भनेर कृषिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो । पछिल्लो समयमा जमीन हुनेले खेती नगर्ने अथवा बाँझो राख्ने गर्नाले जमीन टुक्रने र बाँझिने क्रम तीव्र हँुदै गएको अवस्था छ भने अर्कोतिर, पुर्खौसम्म जमीन जोत्दा पनि किसान मोहियानीहकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सरकारले हालै संशोधन सहित पेश गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनमा समेत वेदर्ता वाल मोही सम्बन्धी मुद्दा समावेश गर्न चुक्नुभएको छ । हामीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालज्यूलाई पटक–पटक निवेदन गरेका छौं कि वेदर्ता मोहीको अधिकार दिलाउनका लागि केही गर्नुस् भनेर, मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ, नयाँ ऐनमा त्यस्तो केही छैन तर, हामीले छलफल गरेका छौं ।
अझ २०४६ साल पछि, जमीन बाँझिने, खेतीयोग्य जमीन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेर जमीनलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर व्यापारको वस्तुमा परिणत भएको कारणले पनि देशमा कृषि अगाडि बढ्न सकेन । तसर्थ कृषिलाई अझ अगाडी बढाउनको लागि भूमिसुधार तथा समग्र कृषि सुधार, भू–उपयोग, भूमिको स्वामित्व पहुँचको बारेमा सरकारले व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी रुपमा नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
तरकारी तथा फलफूल बजारमा विचौलिया भयो भनि रहेको अवस्था छ यसको निराकरण के गर्नु पर्छ ?
तरकारी तथा फलफूल बजारमा भएका विचौलियाको सम्बन्धमा यसलाई निराकरण नै गर्न सकिदैन तर न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ । हालै हाम्रो महिला किसानले आफ्नो उब्जनी मूला २–३ रुपैयाँ प्रति कि.ग्रा. बेच्नु परेको तर, विचौलियाले त्यहिँ मूला काठमाडौंमा ३५ रुपैयाँ प्रति कि. ग्रा. बेचेको हाम्रै आँखाले देखेका छौं । यस्तो अस्वस्थ्य विचौलिया विरुद्ध सरकारले एउटा आधारभूत मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसमा ढुवानी खर्च जोड्दा कुनै निश्चित प्रतिशत मात्र नाफा जोड्न पाउने नीति बनाउनु पर्छ । विचौलिया निर्मूल पनि गर्नु हुँदैन, किनकि किसानहरूले आफै दुईमूठा साग र २० किलो तरकारी बोकेर शहर धाउनु पनि सम्भव हुँदैन । तर अच्चमको कुरा के छ भने किसानले आफूले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारीको मूल्य आफैले निर्धारण गर्न पाईदैन । अन्य उपभोग्य सामानको एउटा निश्चित मूल्य हुन्छ तर फलफूल र तरकारीको मूल्य कहिल्यै निश्चित हुँदैन । विडम्वना के छ भने किसानलाई विक्रेताले जहिले पनि तपार्इंको उत्पादन मूल्य उठेमा पुगेन र ? भन्ने अनि किसानले वाध्य भएर लागत मूल्यमा नै बेच्ने । यसरी बेच्दा नाफा जति विचौलियाले लिने अनि किसान सँधै गरीबको गरीब यसरी किसान विस्थापित हुने र विचौलिया सँधै धनी हुने अवस्था छ । त्यस माथि किसानको पेन्सनको कुरा पनि कहाँ पुगेछ जानकारी भएन ।
सरकारको कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेन भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन् । गुनासाहरू नआउने के गर्नु पर्छ होला ?
सरकारको कृषि अनुदान वास्तविक किसान भन्दा पनि कम्पनी खडा गरेर बढी भन्दा बढी पूँजी लगानी गरेका स्थापित एवं एक प्रकारले हुनेखाने वर्गले प्राप्त गरेका छन् वास्तविक किसान अझ भनूँ महिला वर्गको पहुँच कृषि सम्बन्धी अनुदानमा कहिल्यै पनि रहेन किन भने वास्तविक किसानहरू त आफ्नो कृषि कर्ममै व्यस्त हुने र पत्रपत्रिका सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय दिन नसक्ने र सम्बन्धित अधिकारीहरू सँगको पहुँच नभएकोले उहाँहरू अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ । यस्ता गुनासाहरू नआउने गर्नको लागि प्रथम्त, कृषि ज्ञान केन्द्रहरू, कृषि आधुनिकीकरण सम्बन्धी सूचनाहरू सर्वशुलभ रुपमा प्रसार गर्नुपर्छ ताकि दूरदराजमा रहेका साना तथा मझौला किसानले समेत सजिलै जानकारी पाउन सकोस् । दोस्रो पक्ष भनेको सरकारले किसानमैत्री प्रस्तावनाको उचित खाका किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ, अहिले त जसले राम्रो प्रस्तावना वजेट योजना बनाउन जान्यो उसले अनुदान पायो, हामी कसरी सोच्न सक्छौं कि, एक जना वास्तविक किसान, जो दूर दराजमा बस्नुहुन्छ र धेरै पढ्नु पनि भएको छैन भने उहाँले कसरी राम्रो प्रस्तावना लेख्नुहुन्छ ? यसको मतलब उहाँ जस्ता वास्तविक किसान स्वतः अनुदानबाट वञ्चित हुनुभयो तसर्थ सरकारले तयारी प्रस्तावनाको खाका बनाएर त्यसमा महत्वपूर्ण कुराहरू भर्ने अर्थात् खाली ठाँउमा भर्ने खालको बनाएर सर्वशुलभ बनाएमा अवश्य पनि वास्तविक किसानले पनि अनुदान पाउन सक्नुहुनेछ । पत्रपत्रिका पनि गोरखापत्रमा मात्र प्रकाशन नगरेर अन्य राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाहरूमा पनि अनुदानबारे प्रकाशित ग¥यो भने सम्पूर्ण किसानहरू अनुदानबाट वञ्चित हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ ।

नेपाली कृषि पछि पर्नुमा के कुरामा वाधक देख्नु भएको छ ?
नेपाली कृषि पछि पर्नुमा विभिन्न वाधकहरू छन्, जस्तै ः किसानहरूले जहिले पनि बीउ छैन रासायनिक मल छैन आदि भन्छन् तर, प्राविधिक छैन भन्दैनन्, जबकि कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सबैभन्दा बढी प्राविधिककै आवश्यकता हुन्छ । सरकारले सर्वशुलभ सबैको पहुँच एवं अपनत्व दुबैगरि रणनीतिहरू ल्याउनु प¥यो । समयमा बीउ विजन मलखादको उपलब्ध गराउनु प¥यो । त्यस्तैगरि किसानलाई विभिन्न प्राविधिक तालिमहरू दिनुप¥यो ।
अहिलेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक आपसमा तालमेल नभएको हो कि जस्तो लाग्छ । तसर्थ किसानको भावना अनुसार वडा तहसम्म कृषि र पशु प्राविधिक सेवा अविलम्व व्यवस्था गर्नु प¥यो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा कृषिलाई सिँचाईंसँग जोडेको देखिदैन । सिँचाईंका आयोजनाहरूलाई कृषिसँग जोडेर आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, किसान मैत्री सञ्चार सेवा नहुनु पनि कृषि पछि पर्नुको अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो त्यस्तैगरि, कोल्ड स्टोरको व्यवस्था नहुनु किसानको उब्जनीको उचित मूल्य निर्धारण नहुनु, यातायात, ढुवानीको उचित व्यवस्था नहुनु, विभिन्न अनुदानहरू सीमान्तकृत, महिला किसान एवं आवश्यक वर्गलाई नदिएर व्यापारी वर्गलाई दिनु र तीव्र बसाई सराई पनि एउटा वाधक हो भने आगामी दिनमा स–साना उपयुक्त प्रविधि विस्तार, उद्योगहरू स्थापना, बजारीकरण गर्न तथा विदेशी उपभोग्य उत्पादनको आयात्लाई निरुत्साहित गर्ने नीति नियम निर्माण गर्न आवश्यक छ । साथै हालै जलवायु परिवर्तनको असर पनि कृषि विकासमा वाधक बनेको छ ।
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति आएपछि नेपालको कृषिमा परिवर्तन भएको महशुस गर्नु भएको छ कि छैन ?
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति राम्रो आएको छ । आशा छ यसको कार्यान्वयन पनि राम्रै हुन्छ होला । कृषिलाई व्यवसायीकरण, बजारीकारण एवं यान्त्रिकरण गर्न सकेमा कृषिको विकास भई किसानका समस्या समाधान हुनेछ । दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५ देखि २०३५्र)सम्म किसानहरूको समेत सहभागीतामा बनेको नीति भएको हुनाले यसले किसान अधिकार तथा भूमि सुधार समेतलाई सम्वोधन गर्ने विश्वास छ र भविश्यमा यसले नेपालको कृषिमा अवश्य सकारात्मक परिर्वतन हुने आशा लिएको छु ।
राष्ट्रिय महिला किसान महासंघले नेपाली कृषि क्षेत्रको मुद्दालाई जोडले उठाउदै आएको छ । के सरकार लगायत सम्बन्धित निकायले सम्वोधन गरेको पाउनु भएको छ ?
हो, हामीले विशेषगरि कृषिमा महिलाकरण भएको अवस्थालाई अवगत गराउँदै आधा आकाश ढाकेको महिला वर्ग समाजको हरेक क्षेत्रमा पुरुषको भन्दा बढी जिम्मेवारी वहन गर्ने वर्ग हो । परिवारमा पोषण, खाद्य, सुरक्षा तथा खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्न समेत महिलाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
हाल आएर ७० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पुरुषको काम समेत महिलाले गर्नुपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जाने हो भने युवा पुरुष विहिन गाँउहरू थुप्रै छन् । तसर्थ महिलाहरूको कामको बोझ अझ बढी भएकोले कृषिमा यान्त्रिकरण गरेमा महिलाहरूको कामको बोझ कम हुनेछ भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू विशेषगरी राष्ट्रिय किसान आयोगमा राख्ने गरेका छौं, हाल आयोगले हाम्रो निवेदनलाई सम्वोधन गर्ने भन्नुभएको छ ।
त्यस्तैगरी भूमि सम्बन्धी ऐनमा पनि जनजाती, सिमान्तकृत, भूमिहिन किसान जस्ता वर्गहरू प्रयोग गरेता पनि महिला किसान भनेर कहिँ पनि उल्लेख नभएकोले सो को लागि निवेदन गरेका थियौं खै उहाँहरूले के गर्नुभयो थाहा भएन ।
त्यस्तैगरी अनौपचारिक वार्ताका क्रममा केही पुरुष साथीहरूले किसान भनेपछि सबै गईहाल्यो नि किन महिला किसान भन्नुप¥यो पनि भनेका थिए, त्यतिबेला हामीलाई लाग्थ्यो ती पुरुष साथीहरूले हाम्रो समस्या कहिले बुझ्ने होला ! तसर्थ मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा महिला सशक्तिकरण गर्ने विभिन्न संघ–संस्थाहरू एवं कृषि विकास गर्ने जिम्मा पाएकाहरूले महिला किसानहरूको कृषिमा थपेको बोझलाई कम गर्ने खालको नयाँ–नयाँ विचार, सशक्तिकरण, एवं यसको गहन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवशास्त्रीय अध्ययन गरी महिला सशक्तिकरण एवं कृषि विकासको सम्मुन्नत नीति–योजना एकीकृत रुपमा दिगो हुने तरिकाले ल्याउन अपरिहार्य भैसकेको छ ।
भविष्यमा राष्ट्रिय महिला किसान महासंघले आगामी दिनहरूमा कस्ता कायक्रमहरू ल्याउने साँेच बनाउनु भएको छ ?
भविष्यमा हामीले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासलाई मनन् गर्दै अन्नबाली, नगदेबाली, पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफूल तथा तरकारी खेती आदि क्षेत्रमा वैज्ञानिक उत्पादन तथा गुणस्तर बढाउन र वितरण प्रणालीको सुलभता तथा स्तरवृद्धि गर्ने गराउने तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक वहस पैरवी र सहयोग गर्ने योजना छ । साथै कृषि क्षेत्रमा वहुआयामिक कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रुपले अभियानको रुपमा अघि बढाउन र महिला किसानहरूको समतामूलक सहभागीता तथा निर्णयकारी क्षमताको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक वहस पैरवी र अभियानलाई अघि बढाउँदै लैजाने साथै हाम्रो उद्देश्य अनुसार देशभर छरिएर रहेका किसानहरू मुख्यगरी महिला किसानहरूको समस्या, भूमिका कृषिको अवस्था र सरकारी ऐेन, नियम, नीति, कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा समय–समयमा अध्ययन र सिंहालोकन गरी सदस्य तथा किसान समुदायमा जानकारी गर्ने गराउने तथा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक जानकारी र सिर्जनात्मक सुझाव दिने जस्ता कामहरू निरन्तर रुपमा गर्ने योजना छ ।
नेपालको कृषिमा नेपाली महिलाहरूको योगदान सबैभन्दा बढी छ । अब नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि तपाईहरूको महासंघबाट नेपालको महिला किसानहरूलाई के भन्नु हुन्छ ?
अवश्य, हो नेपालको कृषिमा नेपाली महिलाहरूको योगदान सबैभन्दा बढी छ, नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि हाम्रो महासंघको तर्फबाट महिला किसानहरूलाई भन्न चाहन्छु कि, आउनुहोस् हामी सबै मिलेर समग्र कृषिको विकास गरौं । तपाईंहरू जहाँ भएपनि, जस्तो अवस्थामा भएपनि कतिपनि नहिच्किचाई आफ्नो कृषि कर्मलाई वातावरण नबिगार्ने गरि निरन्तरता दिनुहोस् साथै सँधै चनाखो भई, कृषि सम्बन्धी ज्ञानसिप, अनुदानहरू जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा आ–आफ्नो नजिकको कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा स्थानीय तहमा सम्पर्क राखी समन्वय गर्नुहोस् । सकेसम्म कृषि सम्बन्धी टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाको साथै सम्भव भएमा कृषि गुरु जस्ता मोवाईल (एप्स)हरु हेर्ने, पढ्ने गर्नुहोस् । स्मार्टफोन खाली फेसबुक मात्र चलाउन नभएर अन्य थुप्रै ज्ञानको भण्डार भएकोले सम्भव भएसम्म त्यस्ता स्मार्ट फोनहरूमा कृषिका विभिन्न समस्याहरू एवं बजारको समेत जानकारी पाउन सकिन्छ । आजकाल सञ्चारको युग भएकोले सकेसम्म सञ्चारको सदुपयोग गर्न समेत सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनीहरू एवं आमाबुबाहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ।
कृषि क्षेत्रमा महिला किसानको भूमिका ठूलो भएपनि महिला किसानहरू प्रति राज्य र समाजले कसरी हेरेको पाउनु भएको छ ?
कृृषि क्षेत्रमा महिला किसानको भूमिका ठूलो छ भन्ने कुरा राज्य र समाज जानकार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । हामीले कुराकानी गर्दा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । आशा छ भविष्यमा सरकारले महिला किसान भनेर पनि किसानको वर्गीकरण गरी महिला किसान लक्षित विभिन्न नयाँ–नयाँ सशक्तिकरण सम्बन्धी एकीकृत रुपमा योजनाहरू बनाउनेछ । जहाँसम्म समाजको कुरा छ उहाँहरू हामीलाई हौशला दिनुहुन्छ र हामीलाई खोज्दै हाम्रो उपजको बारेमा सोध्नुहुन्छ ।
तपाई भक्तपुरको किसान नेतृ तपाईको जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनहरू पूरै घरै घरले भरिन थालेको छ यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
एकदमै साँचो कुरा राख्नुभयो, भक्तपुरमा मात्र नभएर देशैभरि खेतीयोग्य जमीनहरूमा धेरै घरले भरिन थालेको छ । अझ भक्तपुरमा विगत द्वण्द्धकालमा र २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प पछि त झन् जग्गाको किनबेच अनि घर निर्माणको कार्य तीव्र रुपमा भएको छ ।
यसलाई रोक्न भने चुनौंतीपूर्ण छ । हुन त सरकारले भू–उपयोगिता सम्बन्धी वृहत वैज्ञानिक वर्गीकरण गरेको पाईन्छ जस्तै खेतीपाती, बसोवास, चरीचरण, पार्क, जंगल, खेलकुद, उद्योग ईत्यादि । हालै खेतीयोग्य जमीन नभएमा मात्र जग्गा किट्टाकाट गर्न पाउने नियम बनाए पनि किट्टाकाट एवं घर निर्माण भने स्थानीय सरकारले रोक्न सकेको छैन । उहाँहरू भन्नुहुन्छ यस्तो कामको लागि माथिबाट नै कडा नियम बनाएर कार्यान्वयन गरेमा मात्र सम्भव हुन्छ, किनभने स्थानीय सरकार भनेको जनताले नै चुनेको हुन्छ । तसर्थ जनतालाई चिढ्याउने काम गर्न उहाँहरूमा अलि हिम्मत कम भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । त्यसैले त उहाँहरू माथिबाट नै खेतीयोग्य जमीनमा घर–भवन निर्माण गर्न नपाईने ऐन कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।
धन्यवाद ।