धनबहादुर मगर
काठमाडौं असोज १४ नागरिक समाजको तर्फबाट खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मस्यौदा नियमावाली २०७७ मन्त्री घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव पेश गरिएको छ ।
सुझावमा भनिएको छ ।
मिति १४ असोज २०७७
माननीय मन्त्रीज्यू,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय ः सुझाव पत्र पेश गरिएको सम्बन्धमा ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा संविधानले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिस्चित गरेको छ । संविधान प्रदत्त उक्त मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले ‘‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५’’ निर्माण गरी लागु भईसकेको छ । ऐनको व्यवहारिक कार्यन्वयनका लागि नियमावाली आवश्यक छ । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले नियमावालीको मस्यौदा तयार गरी नागरिक समाज लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरू माझ सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेकोमा हामी नागरिक समाज नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छौं, भनिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको ‘‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मस्यौदा नियमावाली २०७७’ संविधान र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५को मर्म र भावना अनुरुप बनाउन सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा नियमावालीलाई राष्ट्रिय स्तरका नागरिक समाजका संघ–संगठनका विज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरी प्राप्त भएका सुझावहरू समेतमा आधारित यो ‘तीन महले सुझाव पत्र’ तयार गरिएको छ ।
सुझाव पत्रमा भनिएको छ । स्मरण रहोस, हामीले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरिएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को मस्यौदा नियमावाली २०७६ माननीय मन्त्री ज्यू समक्ष नै गर्न वर्ष १० मंसीर २०७६ मा पेश गरेका थियौं । मन्त्रालयको तर्फबाट बनेको मस्यौदा नियमावालीको अधिकांश विषय सुझावलाई समेतेको भएता पनि प्रस्तावित नियमावालीलाई कार्यन्वयन योग्य र व्यवहारिक बनाउनका लागि तपसिल वमोजिमको तिन महले सुझाव मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्दछौं, भनिएको छ । मन्त्रालयले यी सझावहरुलाई समावेश गरी प्रस्तावित ‘‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता सम्बन्धी मस्यौदा नियमावाली २०७७’ को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ भने पूर्ण अपेक्षा लिएका छौं ।
उक्त अवसरमा मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिमा हदैसम्मको सुधार गर्न प्रयास भइरहेको बताउँदै आएको छ । भुसालले सुझावहरूलाई मनन गरी कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । मन्त्री भुसालले २०४६ पूर्व बनेको कृषिको संरचाना र नीति त्यसपछि बनेको कृषि संरचना र नीति विधिहरूको व्यवस्थापन र परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले कार्यन्वयनमा ढिला हुन गएको बताउनु भयो ।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रलायद्धारा निर्माण गरिएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावाली २०७७ माथि पुनरावालोकन सुझाव लिएर कृषि सम्बन्धी विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरूको सहभागीहरू रहेका थिए । सहभागी हुनेहरूमा अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्व कृषि विकास मन्त्री हरि पराजुली, फियान ईन्टरनेशनलका अध्यक्ष डा.सर्वराज खड्का, गैर–सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेत, मानव अधिकार एलायन्सका निर्देशक पि वन्त न्यौपाने, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क अध्यक्ष गणेश विक, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषक जगत बस्नेत, जुरी नेपाल कार्यकारी निर्देशक मोहनलाल आचार्य, फियान नेपाल कार्यकारी निर्देशक अशोक बहादुर सिंह, राष्ट्रिय खाद्य अधिकार सञ्जाल सचिवालय सदस्य विदुर सुवेदी, दलित सेवा संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश कालीराज, फियान नेपाल सल्लाहकार वसुधा गुरुङ्ग, राष्ट्रिय खाद्य अधिकार सञ्जालका केन्द्रीय सदस्य धर्मलाल रोकाय लगायत प्रतिनिधी मण्डल सहभागी भएका थिए ।
