कृषिमा वैदेशिक लगानी आउनु पर्छ ः मन्त्री अर्याल

धनबहादुर मगर
काठमाडौं चैत्र ८ खाद्यका लागि कृषि अभियानले कृषि विकासका लागि समसामयिक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयको सह सचिव प्रदीपचन्द्र भट्टराइले मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा गर्नु पर्ने सुधार विधिहरु तयार गरिएको बताएको छ ।
भट्टराइले २०७२ सालको संविधान पछि लोककल्याणकारी समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको नीति लिएका छ । तल्लो तहका जनतालाई आर्थिक विकास बाँडफाँड र व्यवस्थापन अवलम्वन गर्नुपर्ने र कृषि फरक बाटो अपनाएको बताए ।
कृषि रणनीति बनेपछि कृषि नीति अनुसार अगाडि बढ्नु परेको छ । तल्लो स्तरको जनताको जीवन स्तर उठाउनु पर्छ । कृषिका १३ वटा लक्ष्य अनुसार कृषि विकासको बाटो अगाडि बढाउनु छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको संलग्नतामा कृषि विकास अगाडि बढाउनु छ ।
१५ औं योजना पछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अवधारणा अवलम्वन गरी २१ औं शताब्दीमा विकसित राष्ट्रमा पु¥याउनु छ ।
संरक्षित कृषि, सुनिश्चित वचतलाई नीतिगत तहमा लगेर कार्यन्वयन गराउने पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा अवधारणा आएको छ । आयत निर्यातको अवधारणा आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको अवस्था नितान्त फरक छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति पारित गर्न छु ।
विदेशी सहयोग लिनु पर्ने भएकाले मस्यौदा तयार गरी सुचिकृत गर्ने कार्य ग¥यौं । पहिचान गरी भारत बंगलादेश लगायत देशको कृषि नीति कस्तो छ भनेर सम्बन्धित देशका विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरियो । उद्देश्य सही भएपनि नीति सही भएन भने गलत दिशा लिन्छ भनेर छलफल र नीतिगत छलफल गरी मन्त्रीलाई दिइयो । परिमार्जन गर्न बाँकी छ । स्टेक होल्डरसँग छलफल गरि मन्त्री परिषद्मा पठाउँछौं ।
दीर्घकालीन कृषि सोँच अनुसार प्राङगारिक मल उत्पादन गर्ने ।
दिगो प्रतिस्पर्धी ः
उद्देश्यहरु, दिगो कृषि नियमन र सेवा प्रवाह ः
प्राङ्गारिक कृषि ः प्राङ्गारिक कृषिको दूरदृष्टि आधार पत्र तयार गरेको छ । प्राङ्गारिक कृषि रसायनिक मल, क्षेत्र विशेष मल प्रयोग फरक ढंगले हाइव्रिड जातको बाली र बीउ उत्पादनमा र रसायनिक मलको आवश्यकता छ । तर प्राङगारिक बालीलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएका छन् ।
नीतिहरु ः
१० वर्ष भित्र प्राङ्गारिक बालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्राङ्गारिक खेती अवलम्वन गर्ने सघन किसान र जागरुक किसान तयार गर्ने ।
संस्थागत संरचना ः
कार्यक्रम र व्यवस्थापनका कार्य योजना प्राङ्गारिक तौर तरिकाले मानवीय अनुसन्धान हालसम्म स्थिति आदिको पहिचान गर्ने ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि रणनीति २०७७ तयार परिमार्जन हुन लागिरहेको अवस्थामा लक्षित वर्गमा नपुग्ने हुँदा भाँडभैलो आउन सक्ने बताउनु भयो ।
गुठीको समस्या ः
रणनीति छुटै बन्नु पर्छ भनेका थियौं । कृषि नीति र संशोधन गर्दा तल्लो तहमा छलफल हुनु पर्छ । समीक्षा गर्ने काममा कृषकहरुको तहबाट गरियोस् कृषकहरुले समीक्षा गर्न पाइयोस् ।
त्यसैगरी कृषि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सबैको चाँसो कृषि क्षेत्रको विकास होस् भन्ने हो । ठूलो स्केलमा कसरी निर्यात गर्ने हो चिन्तालाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । हामी अधिकारकर्र्मीहरु अहिले नेगेटिभ भयो कि ? सच्चिनु पर्ने कुरा छ । तथ्यले पछिल्लो अवस्थामा कृषिको उत्पादन बढेको छ । कृषि हाम्रो जीवन हो, कृषि विना रहन सक्दैनौं । राजनीतिक पार्टीको घोषणा पत्रमा समृद्धिको आधारसम्म पुग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । राज्यको ध्यान पुगेको छैन । ६५ प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा आवद्ध छन् । २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रले दिएको छ । खाद्य बालीमा १ करोड ६८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन छ । दाल ३ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन, ताजा तरकारी ४२ लाख ७१ मेट्रिक टन, आलु ३१ लाख मेट्रिक टन, खाने चामल १० लाख मेट्रिक टन, बढाउनु पर्छ । सुपर जोन मार्फत सुधार गरिदै छ । १० वर्ष भित्र कृषिमा आत्मनिर्भर तिर जाने ठूलो स्केलको उत्पादन कसरी बढाउने जाने र आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यात समेत गर्ने छ ।
४ लाख ४८ हजार मेटिक टन नपुग ११ अर्वका मकै भारतबाट ल्याउँछ । सकारात्मक सोँच सबैलाइ उत्पादनमा लग्यो भने विदेश जाने पैसा यही रहन्छ । आलु ९० हजार मेटिक टन वृद्धि भएको छ । ताजा तरकारी १० लाख ६४ हजार, माछा मासु, दुध आत्मनिर्भर घोषणा गर्ने तयारीमा छौं । कृषि ओ¥हलो होइन उकालो चढ्दै गरेको तथ्याले प्रमाणित गर्दैछ । सन्तुष्ती छैन मन्त्रालय लागेको छ । १५ योजना देखि १६ योजनासम्म जाँदा हाम्रो लक्ष्य के ?
वैदेशिक लागनी ः
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी जुनबाट खुल्ला गरेको त्यो नीति नेपाल सरकारको हो । कृषि कृषि मन्त्रालय होइन । प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयबाट गयो । साना व्यवसायिक किसानलाई मार्ने होइन । आज कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ र सरकार आफै पनि एक्लैले गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले वैदेशिक लगानीको आवश्यकता परकोले उनीहरुलाई आकर्षित गरेको हो । किसाानहरुलाई निरुत्साहित गर्ने नभई किसानलाई पनि प्रोत्साहित गर्दै लाने हो । उत्पादनको ७५ प्रतिशत विदेशमा निर्यात गर्ने, २५ प्रतिशत देशमा बिक्री गर्ने । बाहिर बाट समस्या आएको खण्डमा नेपालमै बिक्री गर्ने भनेको छ । धेरै शंका गरेर कृषि विकास रोक्ने उपयुक्त, हुँदैन । स्पष्ट नभए छलफल गरौं । कार्यविधी बनाउने क्रममा छौं । कोभिड १९ पछि विदेशबाट फर्केकाहरुलाई हजार जनालाई रोजगार दिने गरी अगाडी बढेको छ र घाटा पूर्ति गर्ने गरि प्राङ्गारिक मल ध्यान दिनपर्ने प्राङ्गारिक अभियान चल्दै गर्दा आज उर्जाशील युवा शहर पस्ने, बुबा आमाहरु र बाल बालिकाहरु गाउँमा घर कुर्दै छन् । प्राङ्गारिक रुपमा आवश्यकता पूरा नहुँदा ११ अबको रसासायनिक मल किन पर्छ । एउटा रथका दुई सिक्का हुन किसानहरु मलका अभाव छटपनिु पर्ने अवस्थाको अन्य भएको खेत गिने बेला चाहिने मल हल गर्ने पहाड पालिकालाई ७ वर्ष सम्म कारखाना सञ्चालनमा आउन ५ वर्षको लागि जिटुजी मार्फत ल्याउने कारखाना खुल्ने गरि प्रस्ताव लान्छौं । हाम्रो दिशा अर्गानिक दिशानै हो विस्तारै रसायनिक मल विस्थापित गर्ने हो ।
नीतिबाट कानून कार्यक्रम बन्ने छ । सरकारसित मिलेर साझेदारी कार्यक्रम बनाउने हो ।
अर्गानिक कृषि सुन्दा राम्रै हो । आफ्नो धरातललाई विर्सनु भएन । कृषि उत्पादन बढाउन हाइव्रिड नभई पुग्दैन । छिमेकी देश भारत चीनले अधिक रसायनिक मल प्रयोगमा ल्याएको छ । अर्गानिक महँगो छ । रसायनिक १०० पर्नेमा अर्गानिक ५०० पर्दछ । १०० बाट ५५ जना तयार छन् । कृषिसँग नजिक छैन । ग्राजुयट भए पनि कृषिमा व्यवहारिक रुपमा संलग्न गराउने सरकारको सोच देखिदैन ।
राष्टिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले मन्त्री अर्यालको भनाईलाई असहमती जनाउँदै उहाँको भाषण सुने पछि सुरुङ भित्र पसेको महशुस भएको बताएका छन् । मन्त्रीको भनाइले हजारौं हिसानहरुलाई आत्महत्याको बाटो तिर डो¥याउन सक्ने सचेत गराउनु भएको थियो । यो अवस्थाले विदेशबाट डोरी समेत आयत गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदे के हो नेकपाको घोषणा पत्र र वाम गठवन्धनको कुरा २ वर्षमा एउटा योजना आएन । डेढ वर्ष बाँकी छ । ५ वर्षमा लगाउनु हुने गरी के छ त्यस्तो पहिलो वर्षमै कृषि वजेट घटाइयो । अहिले के गर्न खोज्दै छ । विदेशी लगानी ल्याउँदैछ । १ रोपनी जमीनमा जीविकोपार्जन गर्न के छ योजना ।
२० हेक्टर जमीन लिएर खेती गरिएको छ । निदरल्याण्डले ४० लाख हेक्टर जमीन लिजमा लिएर खेती गरिएको छ । १ भूमि बैंक, २ कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ्ग, ३. वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिएको छ । बेच्न पाइन्छ । खेती गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । प्याकेजमा मासु बनाएर बेच्ने सबै उद्योगीहरु (चिलीम) त्यसो गरे पछि तीन चीज रहन्छ । बेच्ने र हामी उपभोक्ता बन्ने, रसायनिक मल हालेर परम्परागत खेती सुक्ष्म जिवाणुहरुको पर्वद्धन गरेर नाइट्रोजनको अर्वाैंको कुरा गर्नु पर्दैन । विदेशी कृषि पढेर वैज्ञानिकहरु सिस्टम हुने कमीशनको विषय हो । यसरी नै राख्छौं । पि एच डी होल्डिङ्गका ५ वर्ष हाम्रो विकासलाई ध्वास्त पार्ने परियोजना ध्वास्त भएको छ ।
एडीएसको कुरा छ । परिचय पत्रको नयाँ नाटक सूचिकरण आउँदैछ । एकपटक पनि छलफल गर्दैन । पञ्चवर्षीय योजना के छ हामी पनि रसायनिक मल खोल्ने कमीशन घट्छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यलयहरु हटाइयो । तल्लो तहमा कृषि प्राविधिक पठाइएन । यो खाद्य सम्प्रभुत्ताको विचारको विरुद्ध । भारतमा ५ लाख हेक्टर लिएर प्रवद्र्धनमा छ । कि मोदी सरकारले साना किसानहरुलाई सहयोग प¥याएको छ ।
सरकारको २ रोपनीको हाइटेकबाट थेक्छ ? खाद्य पु¥याउन सक्छ ? नेपाली किसानको आत्महत्या र विदेशीको गुलाम बनाउने अभियान हो यो ।
उहाँको चेतना रसायनिक मल नार्कबाट क्यूवा जानु साँढे दुई किलोको आँप अर्गानिक तरिकाले फलाउँछ । नार्कको कितावमा कृषि गर्न सकिदैन । क्यान्सर अस्पतालमा जानु पर्छ ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका कावा अध्यक्ष भानु सिग्देलले राष्ट्रिय सहमती कार्यन्वयन गरेको थियौं । एडीएसले वैदेशिक लगानीलाई प्रतिनिधित्व गरेको छौं । चोरबाटोबाट आएको कुरामा राष्ट्रिय किसान आयोगको ठहर छ । प्राकृतिक वैदेशिक हस्तक्षेप हुन नपाओस, उत्पादनको प्राथमिक क्षेत्र नै छोड्यौं भने प्राकृतिक स्रोत जोगाउन सक्दैन । वैदेशिक लगानी वैदेशिक लगानी प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।
कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले सुझाव दिन सके नीति कार्यक्रम बनाउन सजिलो होला । रसायनिक मल रोक्नु सक्ने अवस्थामा छैन । ऐन आउँदैछ । किसानको लागि बन्ने नीति कार्यक्रमहरु सरोकारवालाहरुसँग राय अनुसार नै गरको छौं ।
प्राङ्गारिक बनेको नीति कार्यन्वयनको पक्षमा छ । कृषिमा मूल र घर बनाएको जस्तो हुँदैन । प्राङ्गाकिरक कृषि फार्म बढेको छ । संघीय तहबाट कार्यक्रम बढेको छ । सिटीभिटी लागेको छ प्राङ्गारिक रुपमा अगाडि बढ्ने तरङ पैदा गरेको छ । फिल्ड गयो. भने देख्छौं । परियोजनाहरुले पनि काम गरिरहेको छ । १० वर्ष भन्ने कुरा पनि त्यति सजिलो छैन । एडिएसको रिभिजन हुँदैछ । खाद्य नियमावाली आउँदैछ । पालिकाहरु कृषि प्रसारका एजेन्ट हुन् । प्राविधिक पूर्वाधारका हिसावले सुक्ष्म रुपले १ अर्व बढी अनुदान गएको छ । निवेदन हालेर पाउने र टाठा बाठाहरुले पाउने अनुदान होइन । मल वितरण पालिकाले गर्दै छ । नेपाली बीउलाई अनुदान दिने निर्देशिका, कृषिमा ऋणमा सहुलियत बैकिङ्ग क्षेत्रमा पहुँच बढेको छ । तर सहज भएको छैन । प्राङ्गारिक मलको निर्देशिका तयारी गदै छौं । न्यूनतम् गुणस्तर के हुन्छ । मल ब्राण्डिङ्ग लेवलिङ्ग लगायर निर्देशिका बनाएर शिक्षालाई बढी ६ महिनाको लागि लिएको छ । व्यवहारिक बनाउन इन्टर्न शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरुले बढाइएको छ ।
जिल्ला कृषि पुनःस्थापित गरेको छ । जनशक्ति सुधारको स्थितिमा छ । सकारात्मक ढंगले सोचौं प्राङ्गारिकमा धेरै परिवर्तन भएको छ ।
त्यसैगरी सभासद विमला राई पौडेलले नीति बनाउनु कार्यदलमा महिला परेन भने हामी बहिस्कार गर्छाैं । कृषि गर्ने ७० प्रतिशत महिला, नीति बनाउने प्रदेशलाई नै छोड्छौं । पर्यावरण कृषि भन्नु पर्छ । अनुदान धेरै मिसयुज भएको छ । छाता संगठन बनाउँदा जैविक कृषिका कार्यदल बन्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नपर्नु दुखःको कुरा हो । प्रदेश स्तरमै प्राङ्गारिक मल बनाउन वजेट समेत राखेन । संघीयतामा पछि संघमा कृषि मन्त्रालयमा किन राख्ने नराख्दा पनि हुन्छ । हाम्रो औचित्य के हो ?
मन्त्रालय सँग प्रश्न छ ?
लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले दशकौं देखि कराइरहेको छौं । विभिन्न फोरमहरुबाट आवाजहरु उठाइरहेका छौं । हाम्रो नैतिक दायित्व पनि हो । रसायनिक विषादीको प्रयोग नगरौं भन्ने अभियानमा लाग्दा सरकार ठीक विपरित दिशामा गएका छन् । कृषि रणनीति दराजमा थन्किएको अवस्थामा छ । नार्कको काम परिणाममूखी भएन । ९५ प्रतिशत बीउ विदेशबाट किन ल्यायो । ३० लाख घर परिवारमा आफनै पर्यावरणको माटोमा रसायन ल्याएर जीवाणुहरु मारिरहेका छौं । तपाईहरुले त्यही भित्रबाट केही गर्नुपर्छ । किसानहरु आफ्नो अवस्थाबाट झन् झन् खस्किएको अवस्था छ । वजेटलाई कृषिको प्राथमिकता छैन । हामीले गर्नेे खेतीपाती मानव सभ्याताको लागि गरेको हो । तर विषादी खाएका छौं । की अरु नै ? विषय मिल्ने खालको एकै ठाउँमा आएर खबरदारी गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी आयर नेपाल ध्वस्त गर्दै छन् ।