नेपालको कृषिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको भूमिका

हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । कृषि क्षेत्रको विकासमा बैकिङ्ग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा होस वा वर्तमान अवस्थामा नेपाली कृषिलाई अगाडि बढाउन बेला बेलामा नीति नियमहरू बनाएर कार्यन्वयन नगरेको होइन । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भनेर बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंक मार्फत विभिन्न प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशिका बनाएर लागु गरेको पाइन्छ । यसका लागि विशेषगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडको विशेष योगदान रहेको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि निजी क्षेत्रमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको विस्तारले अझ थप सहयोग पु¥याएको छ ।
नेपाल सरकारले हिजो र आज पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा र निस्चित रुपमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको अवस्था हो ।
सरकारको तर्फबाट कृषि क्षेत्रको विकास गर्न भनेर कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयको तर्फबाट कृषि क्षेत्रको विभिन्न क्षेत्रमा अर्वौको लगानी गरेको छ । धेरै प्रकारका परियोजना र आयोजनाहरु सञ्चालन गरिदै आएको छ ।
आज पनि अरु क्षेत्रबाट भन्दा नेपालको कृषि क्षेत्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनले बढी योगदान दिएको छ । यति हुँदा–हुँदै पनि कमी कमजोरी परिमार्जन गरी अगाडि बढ्न् भने नेपालको सरकार चुकेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रले लगानी गरेका कुराहरूको मात्रा नकारात्मक बढी पाइएको छ । बैकिङ्ग क्षेत्र अझै पनि गरिब जनता र वास्तविक किसानहरुको हुन सकेको छैन । सय प्रतिशत किसानहरुमा १५ प्रतिशतले मात्र राज्यको सूविधा उपभोग गर्न पाएको छ र यसको मुख्य कारण जसको हातमा डाडु पन्यु छैन भन्ने कुरा सावित हुन्छ । जो आर्थिक रुपमा निम्न वर्गहरू छन् उनीहरूको पहुँचमा बैंक र वित्तिय क्षेत्र पुग्न सकेको छैन । लघुवित्त र सहकारीले सेवा पर्वाह नगरेको होइन । तरपनि लिएको ऋणको चर्को व्याजदरकोका कारण ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको हुन्छ । सहुलियत दरमा सुविधा त परै जाओस् नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको सुविधा उपभोग गर्ने कुरा त सपना जस्तै हुँदै गएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा बढी जनसंख्याका भार कृषि क्षेत्रमा आश्रीत परिवारले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी योगदान पनि तिनै वर्गले पु¥याई रहेको छ । जो आज साना किसानको योगदान सानो छैन । नेपालको भूमिहीन किसानले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न कृषिबाटै शुरुवात गरेको हुन्छ । उनीहरूको जीवनस्तर र जीवन कृषिमै गएर बित्दछ । भूमिहीन किसान जसले बैंकिङ्ग क्षेत्रको सुविधा प्राप्त पाउन त सक्दैन । सुनेर मात्र चित्त बुझाउनु परेको छ । उनीहरू मरिमेटी कृषि गर्दछन् तर उनीहरूले नै राज्यको कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । भूमीहीन किसान जसको नाममा एक टुक्रो जमीन हुँदैन । धितो राख्ने सम्पत्ती हुँदैन । बैंकिङ्ग क्षेत्र ती लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा किसानको जीवनस्तर उठ्न सकेको छैन ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई सबभन्दा बढी अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानको पहुँच वास्तविक किसानसम्म पुग्न सक्दैन । अनुदान टाठाबाठाले मात्र प्राप्त गरेको हुन्छ । जो किसान अनुदानसम्म पुग्दैन । उनीहरूले उत्साहित भएर कसरी काम गर्न सक्छ ।
उनीहरुका लागि राज्यले आफै ग्यारेन्टी बसेर कृषि क्षेत्रमा सुधारको लागि लाग्न प्रेरित गर्नु पर्छ । तर हाम्रा धेरैजसो कर्मचारीहरू त्यस्ता छैनन् । सही किसान कुन हो भनेर छुट्याउने भन्दा कमीशनको पछि लाग्छन् । जसलाई अनुदानको व्यवस्था भन्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रले दिएको सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर पनि अनेक प्रक्रिया पार गर्नु पर्दा किसान त्यो तहसम्म पुग्न सक्दैन । अनुदान राज्यले दयामाया गरेर दिन्छ । अनुदान स्थिर हुन सक्दैन । किसान स्वयम् व्यवसायिक रुपमा निरन्तर स्थिर रहन बैंकिङ्ग क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण बन्न सक्छ तर त्यस्तो सकेको छैन । कृषिको विकास विना देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा नेपालको कृषिको महत्व छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा किसानको अहंम भूमिका रहन्छ । तर पनि कृषि माथि झन् पछि झन् नजरअन्दाज हुँदै आएको छ । किसानको श्रमलाई बुझ्न नसक्दा र किसान र राज्यको भूमिकामा अन्तर पर्दा किसानको मान मर्यादामा आँच आएको छ ।
यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यले उनीहरूलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गरी राज्यको शिर उच्चो राख्न भूमिकामा पुलको काम गर्ने कर्मचारीहरूको ठूलो कमी कमजोरीहरू देखिन्छ छ । हामीसँग अथाह जग्गा जमीन छ । देशको कूल ३० प्रतिशत जमीन बाँझो बन्दै गएको छ । जमीनलाई सदुपयोग गर्ने किसानहरू पलायन हुँदै आएको छ । उपलब्ध जमीन समेत राम्ररी उपभोग गर्न सकेको छैन । उपभोग गर्ने वातावरण राज्यले गर्न जरुरी छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको सुविधा परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यही आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ यही आर्थिक वर्षदेखि व्यवसायिक कर्जाहरुको सहजता उपलब्ध गराउने समेत आग्रह निर्देशिका जारी गरेको छ ।
यसका लागि अनुदान भन्दा पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रले किसान र कृषि क्षेत्रको विशेष व्यवस्था बनाउन प्रयत्न गर्नु पर्छ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुविधाहरू प्रदान गरेर कृषि क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सहज पहुँचको वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसो भए मात्र नेपालको समग्र कृषिले नयाँ रुप दिन्छ । चुलीदै गएको व्यापार घाटा र कमजोर बन्दै गएको देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ने वातावरण भई जनताको सुखः सुविधामा वृद्धि मात्र हुँदैन आजसम्म रही जीवितै रहेको विभेदहरुको अन्त्य भई धनी र गरिवको खाल्डोलाई पुर्न एकआपसमा मिलेर बस्न, न्यायोचित सामाजिक अर्थतन्त्रको वितरणको वातावरण बन्न गई सुखी नेपाली बन्न सक्छ । यी कुरालेमा मात्र देशको मुहारमा परिवर्तन आउँछ । सबैमा सुख र शान्ति छाउँन सक्छ ।