किसानले उत्पादनको मुल्य पाउन अनुदान होइन

धनबहादुर मगर
काठमाडौं जेठ २८ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको आयोजनामा कृषिका कुरा भाग–१ अन्तर्गत विज्ञहरू बीच भर्चुअल छलफल सम्पन्न भएको छ । उक्त छलफलमा कृषिमा राज्यको नीति नियम विधि र प्रकृयाको विश्लेषण, नेपालको वजेटमा कृषि सम्बन्धी व्यवस्था, अध्ययन अनुसन्धान मार्फत नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास विषयमा केन्द्रीत भएर छलफल भएको छ ।
उक्त छलफलमा नेपाल सरकार पूर्व मूख्य सचिव, राजदुत तथा बागमती सफाई अभियन्ता लिलामणी पौडेल, अर्थ विद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, नेपाल अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यक्रम निर्देशक डा.जयबहादुर गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय खाद्य बैंक मार्फत गरिएको काम सह्रायिन भएको बताएका छन् ।
उक्त छलपल कार्यक्रममा पौडेलले कृषि अनुदान वजेट प्रदेश सरकारले बाड्ने नभई स्थानीय सरकार अन्तर्गत वितरण गर्नु पर्ने बताए । कृषि अनुदानमा थुप्रै त्रुटी रहेको बताउँदै सुधार गर्न पर्ने बताए सुझाव दिएका छन् ।
लिलामणी पौडेलले आफू कृषि विज्ञ नभए पनि किसानको छोरो भएको नाताले म कृषिमा केही गर्नु पर्छ भन्ने सोचाई राख्ने व्यक्ति भएकोले भविष्यमा राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग आवद्ध भएर काम गर्न इच्छुक रहेको बताए । पौडेलले कृषकको नाममा गएको अनुदान वजेट मतदाता बढाउने प्रकारको भएकोले अनुदानको दायर बढाउनु भन्दा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई भण्डारण गरि अफसिजनमा राम्रो मूल्या पाउने सक्ने संरचनाहरुको निर्माण गर्न जरुरी भएको बताए ।
पौडेलले चिनमा हाईव्रिड धानको जन्मदाता किसानलाई अध्यक्ष माओलाई जतिकै सम्मान गरेको उदाहरण दिँदै, हाइव्रिड जातको बालीहरुले नराम्रो नभएको र त्यसले चीन जस्तो विशाल जनसंख्या भएको देशमा खाद्य संकट र भोकमरी घटाउने योगदान पु¥याए वापत सम्मान गरेको बताए । त्यसको मतबल अर्गानिक वस्तु उत्पादन नगर्ने भनेको होइन । देशको अर्थतन्त्र र खाद्य संकलटलाई सहयोग पुग्नु पर्छ भन्ने हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले कृषि सेवाको प्रभावमा कस्तो खालको संरचना हुनु पर्छ, योजना आयोगले योजना बनाउँछ । ग्रास रुटमा जानु पर्छ भन्ने छ । प्रचार प्रसार हुन पर्छ भन्ने छ । तर, सरकारी क्षेत्रमा जति सुकै सुधार गर्छु भने पनि धेरै वाधाहरु आउँछ । ‘‘डा. पीताम्वर शर्मा भिजन लिएर योजना आयोग जानु भएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्षले देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समेत हप्तादिन कुर्नुपर्दाको अवस्था देखेर ६ महिना नपुग्दै राजीनामा दिएर हिड्नु भएको थियो ।’’ कृषिमा निर्यात प्रतिष्थापन गर्नु पर्छ भनिरहेको छ, इलाममा उत्पादन भईरहेको १ केजी चियालाई विदेशमा निर्यात गर्दा २ सय डलर पर्छ । रोक्नु भन्दा आत्मनिर्भरता तिर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।
आयत प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा राज्यको इन्टेरेष्ट कर र भन्सार संकलन गरी देशको राजश्व बढाउने मै ध्यान केन्द्रीत भएको छ । उत्पादनको माध्यमबाट आयत रोकेर देशको अर्थतन्त्रलाई बाहिर जानबाट रोक्ने सोच सरकारको कहिल्यै भएन । कृषि वजेट कृषकको घरदैलोमा पु¥याउनु पर्छ भन्ने हो । अनुदान पाउने स्थिति हुँदैन कृषकको अनुदान उही बीचको चट्टाहरुले पाएको हुन्छ ।
डा.दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले कृषिमा वैदेशिक लगानीका विषय उठ्दा हाम्रो देश साना किसानहरु भएको देश भएकोले साना माछाले ठूला माछालाई खान्छ भने जस्तै हो । एफडी आईमा विदेशी लगानीकर्ताले ५० प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने भन्ने रहेको बताए ।
अनुदानमा तलसम्मा पु¥याउने भन्ने छ, तर भाषा बुझ्ने देखि तलसम्म आफ्नो मान्छे भनेर मिलाउन खोज्दा वजेट खर्च नहुने र गर्नुपर्ने कार्यक्रम समेत ढिलाई हुने बताए ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यक्रम निर्देशक डा जयबहादुर गुरुङले नेपालमा अनुसन्धान कार्य प्रशस्तै भएको र कार्यन्यवन पक्ष फितलो कारण कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको बताए । गुरुङले भने ‘‘अनुसन्धान गरे पछि प्रसार प्रसार गरि कार्यन्वयनतर्फ अगाडि बढ्न पर्ने हो, त्यस्तो नभई अनुसन्धानको नाममा अनुसन्धान मात्र भएकोले नेपालको समग्र विकासमा वाधा उत्पन्न भएको बताएको छ ।’’ गुरुङले भने ‘‘जे जति अनुसन्धान हुन्छ कार्यन्वयनमा जानु पर्ने हुन्छ । हामीले गरेको अभ्यास कति वैज्ञानिक छ हामी वैज्ञानिकता भन्दा धेरै टाढा छौं ।’’ आफूमा अनुसन्धाानको आधारमा व्यापार विजनेश ग¥र्याै सफल हुनेमा विश्वास छ । किसानलाई गर–गर मात्र भनेर हुँदैन आवश्यक लगानी प्रर्वाधारको आवश्यकता पर्छ ।
कृषि विज्ञ डा.भोलामान सिंह बस्नेतले पढेको विज्ञ भन्दा पनि पढेर र परेर आएको विज्ञले किसानले आधारभूत अध्ययन पछि व्यवहारिक रुपमा जाने मात्र सफल भएको बताए । बस्नेतले ‘‘सैद्धान्तिक विषय छाट्ने भन्दा व्यवहारिक रुपमा कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जोड दिए । वर्षे धान भन्दा चैत्रे धानको उत्पादन बढि हुने बताउँदै चैते धानमा जोड दिएमा १५ देखि २५ प्रतिशत बढि उत्पादन लिनसक्ने बताए ।
राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले खाद्य बंैक मार्फत देशको भोकमरी घटाउन र देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले खाद्य बैंकको स्थापना भएको बताउँदै खाद्य बंैकको कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार अगाडि बढीरहेको बताए ।
अध्यक्ष उप्रेतीले यसै आवदेखिनै कास्की, झापा, बाँके, वर्दिया, कञ्चनपुर लगायत २२ जिल्लामा धान र पहाडी जिल्लामा मकै र कोदो उत्पादन गर्ने कार्य शुरु भैसकेको बताउनु भयो । बैंकले खाद्यान्न उत्पादनको साथै प्रशोधन, भण्डार र बजारीकरण पनि आफै गर्ने गरि पाइलट परियोजनाको रुपमा अगाडि बढेको बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालन अधिवक्ता वन्दना उप्रेती तथा सहजीकरण राष्ट्रिय खाद्य बैंकका सदस्य सचिव सरिता न्यौपाने र विसज खड्काले गर्नु भएको थियो ।