कृषिको विकास पछि पर्नु हामी आफै जिम्मेवार छ

रामप्रसाद दाहाल संयोजक, बागमती प्रदेश,अखिले नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ं
किसानहरुका लागि मल, बीउ बजार जस्तो विभिन्न समस्याहरु छन् । यी समस्याको हल गर्न कसरी पहल गर्नुपर्ला के–के गर्नु पर्ला ? हाम्रो देशमा वर्षेनी ५६ अर्बको व्यापार घाटा भईरहेको छ, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश पनि हो । हामीले यतिबेला खाद्यान्न आयत गर्नु परेको छ ।
विषयमा अखिले नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ं बागमती प्रदेश संयोजक रामप्रसाद दाहालसँग कृषि जर्नल अनलाइनको लागि धनबहादुर मगरले गरेको कुराकानीको प्रस्तुत अंश ः
यहाँको परिचय दिनुहोस ?
रामप्रसाद दाहाल, ललितपुर, जिल्ल्ला, गोदावारी नगरपालिका वडा नं.४
यहाँले किसान संगठनमा नेतृत्व कहिलेदेखि गर्दै आउनु भएको हो ?
कृषि कर्म र किसान संगठनसँग धेरै लामो समय भयो । तत्कालीन समयमा म कम्युनिष्ट पार्टी मालेसँग संगठित थिएँ । त्यो भन्दा पहिले शिक्षक संगठनमा थिएँ । २०४६ सालदेखि नै किसान संगठनमा आवद्ध रहँदै आएको छु । तत्कालीन मालेमा काम गर्दै २०५० सालमा तत्कालीन मालेबाट विद्रोह गरि नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जनयुद्धको रफ्तारमा सहभागी भइयो । त्यतिखेर पनि किसान संगठनको जिल्ला कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी निभाउँदै आएको थिएँ । नेकपा (माओवादी)को जनयुद्ध कालमा र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछाडिसम्म अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी) थियो त्यतिबेला म ललितपुर जिल्ला उपाध्यक्ष, तत्पश्चात २०६५ को जिल्ला सम्मेलनबाट ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष, र नेवा राज्यको सदस्य हुँदै नेवा राज्य समिति, राज्यको पुनसंरचना पछि भूगोलको संरचना पनि परिवर्तन भयो । २०७४ सालको चुनाव अगावै हाम्रो पार्टी एमालेसँग एकता भएपछि । अखिल नेपाल किसान महासंघ बागमती प्रदेशको संयोजकको रुपमा जिम्मेवारी निभाएको थिएँ । २०७७ साल फागुन २३ गतेदेखि सोही ठाउँमा आएपछि बागमती प्रदेश संयोजक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । किसान आन्दोलनको हैसियतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्लाका सचिवालय सदस्य, किसान संघ–सगठनमा आवद्ध रहँदै आएको छु ।
यतिलामो समय किसान संगठनमा निरन्तर काम गर्दै आउनु भएको रहेछ नेपालको कृषि आन्दोलन सोचे जस्तो अगाडि बढ्न सकेन भन्ने आवाज आईरहेको छ । कारण चाहीँ के हुन सक्दछ । धेरै कुरामा किसानहरु असफल भईरहेको छ । किसान आन्दोलन अगाडि नबढेको कुनै कारण स्पष्ट गरिदिनु होस् ?
पहिलो कारण हामीले किसानहरुलाई जुन ढंगले सुसजित र व्यवस्थित ढंगले बढाउने सकेन । अर्को कारण हाम्रो माउ पार्टी आन्दोलनसँग जोड्न कुरो र पार्टीले किसान आन्दोलनलाई जोड्ने कुरामा सवेदशील ढंगले नबढेको देखिन्छ । हुन त पार्टीको मुटुको रुपमा रहेको पछिल्लो चरणमा किसान आन्दोलनको सम्बन्धित नेता कार्यकर्ता पार्टीका महत्वपूर्ण अंग हुन भन्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले बुझ्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ । केही समय अगाडि अखिल नेपाल किसान महासंघ प्रदेश समितिको बैठक राखेका थियौं । स्वयम अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलन र किसानसँग समन्वय गर्दै किसान आन्दोलनलाई उचाईमा लैजानु पर्छ भन्ने वचन पाएकोले पछि पछिल्लो चरणमा केही होला जस्तो लाग्छ । किसानहरुको संगठनलाई गोलवन्द गर्न नसक्नु, केही किसानको नाममा राम्रा नराम्रा काम गर्ने मानिसहरुको कारण पनि समस्या रह्यो ।
पछिल्लो चरणमा चित्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको अखिल नेपाल किसान महासंघ र उहाँ किसान आयोगमा हुँदा पु¥याउने भएको योगदानले धेरै कुरामा अगाडि बढेको छ । संगठनलाई अगाडि बढाउने सवालमा बलियो प्रयत्न गर्नु भएको छ ।
किसान संगठनले अहिले, यति खेरा जनताका समस्या, किसानको समस्याहरु जस्तै संगठनसँग गाँसिएका समस्या, भूमिहीन किसानको समस्या हामीले क्रान्तिकारी भूमि सुधारका नाराको रुपमा मात्रै भन्दै आएको देखिएको छ । जति पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि किसानका समस्याहरुलाई परिवर्तित गरि व्यवस्थित गर्न चाहीँ हामी कहि न कहीँ चुकेको छ । त्यसमा माउ पार्टी माओवादी पार्टीको कमजोरीले भए, चाहे हामी आफैमा कमजोरी रहे, मूलत सरकार र सत्तामा जानेहरुको मुभमेन्टको कुरा भईरहेको छ । हामीले आन्दोलन परिचालन व्यवस्थापन गर्दैगर्दा पनि सत्तामा हाम्रै पार्टीका नेताहरु पनि जानुभयो । हरिवोल गजुरेलको नेतृत्वमा कृषि विकास मन्त्रालय रहँदा, संगठन विभाग प्रमुख नहेन्द्र्र खड्का मन्त्री ज्यूको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । त्यसले २७ वुँदे घोषणा पत्र अगाडि बढाएको थियो । अर्को हामी सित के थियो भने २० वर्षे कृषि रणनीतिको बारेमा किसानको महत्वपूर्ण संगठन किसान सञ्जाल र त्यसको नेतृत्व पनि हाम्रै नेतृत्व नहेन्द्रजीले गर्नु भएको थियो । संगठन विभागको सक्रियतामा किसानहरुका समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नु भएको छ । सोचे अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न सकिएको छैन ।
पहिलो नम्बरमा सबभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा भूमिको समस्या छ । क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कुरा छ । दोस्रो नम्बरमा कृषि क्रान्ति भूमिमा हुने भएकाले त्यसको सुधार गर्ने कुरा छ । कृषिमा राज्यको खर्च हुने कुरोमा राज्यले हेरेन । सरकारले केही गरेन भन्ने छ । हरिवोल गजुरेल मन्त्री हुँदाको समयमा किसानलाई केही दिन पर्छ भनेर अनुदानको बारेमा, किसान आन्दोलन उठाउन कुरामा ट्याकल गरिरहनु भएको थियो । त्यसभन्दा पछाडिको सरकारले नेतृत्व गर्दा हाम्रो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व वर्गले किसान आन्दोलनको बारेमा उही व्यूरोक्रेसीले जे ग¥यो त्यहीनै लहैलहमा हिडेको र किसानको लागि खासै ठोस र व्यवस्थित गर्न सकेको देखिदैन ।
पछिल्लो चरणमा केपी ओलीको सरकारले जुन खालको व्यक्तिगत महत्वकांक्ष, अवसरवादी र दक्षिणपन्थी कोणबाट काम गर्दै जाँदा जाँदा तिनले बनाएका मन्त्री मण्डलले किसानको हकहितको निम्ति सकारात्मक भूमिकामा तात्विक अर्थ राख्ने केही काम गरेन । हामीले किसानको समस्या समाधान गर्नको निम्ति विभिन्न खालको विधेयक, ऐन नियम कानूनका मस्यौदा माथि पनि अन्तत्र्रिmया छलफल गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउनको निम्ति लागि प¥यौं र छौं । किसान आन्दोलनको निम्ति हामीले धेरै रगत सिँचिएका छौ । हामीले धेरै लडाई लडेका छौं । ठोस् उपलब्धीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको चाहीँ हो । तर तपाई भने जस्तै शुन्य चाहीँ होइन ।
तपाईं आफै पनि व्यवसायी किसानहरुलाई प्रेरित बनाएको छ । तर, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन केही कुराहरु बाँकी नै छन् त्यसकारण हामीले भूमि र व्यवसायमूलक कृषि भनिरहेका छन्, चक्लावन्दीको कुरा छ । अहिले भूमिमा भएको दोहनलाई अन्त्य गर्ने कुरामा किसानका चुनौंतीहरु छन् । त्यस प्रकारको समस्यालाई चिर्न किसान आन्दोलन चाहिन्छ । किसान संघ–संगठनहरु लागि प¥यो भने सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
किसानहरुका लागि मल, बीउ बजार जस्तो विभिन्न समस्याहरु छन् । त्यसको व्यवस्थापन गर्न अहिलेको पनि सकिरहेको अवस्था छैन । यी समस्याको हल गर्न कसरी पहल गर्नुपर्ला के–के गर्दा किसानसम्म सुविधाहरु पु¥याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
मल बीउविजन र ऋणको समस्याको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा नेपालमै मल उत्पादन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । यो विषयमा राज्यले फोकस गर्नुपर्छ । किसानहरुलाई सुविधा दिनको निम्ति स्वदेशमा नै मल उत्पादन गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित ढंगले चलाउनको निम्ति स्वादेशी र स्वदेशीमा अर्गानिक मलको आवश्यकता हुन्छ । अहिले माटोमा भएको अम्लियपना, क्षरियापना त्यसले कृषि उत्पादनमा तहस भईरहेको छ । पहिलो नम्बरमा देश मलमा आत्मनिर्भर हुनु्पर्छ । दोस्रो नम्बरमा जुन बाली लगाउने बेला हुन्छ । किसानहरुको राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खर्चिन्छ नेपाली किसानहरुलाई प्रयाप्त मल नपाउने समस्या छ । त्यसको समाधान गर्न पहल गर्नु पर्छ ।
संघ–संस्था संगठन र पार्टी पहल कदमीका गर्नुपर्छ । जोसुकै सरकारमा गएपनि सरकारको पहिलो कदममा त्यो हुनु पर्छ । अहिले एकैपटक नेपाली किसानहरुलाई रासायनिक मलबाट तुरुन्तै अर्गानिक मलमा आउ भन्ने हो भने कृषि बाली उत्पादनमा असफल हुने देखिन्छ । मैले बुझे अनुसार अर्को कुरा मल परनिर्भर भन्दा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमा नै मल कारखाना खोल्नु । राज्यले किसानलाई दिने अनुदानको मल जुनबेला चाहिने हो, त्यो बेलामा ल्याउन पर्छ भनेर हामीले पटक–पटक कृषि सामाग्री कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ्ग करपोरेशन जस्ता संस्थाहरुलाई झक झकाउने काम संगठनको तर्फबाट आन्दोलनको रुपमा उठाएका छौं । तर राज्यले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नमा चुकेको छ ।
हाम्रो बानी के छ भने हामी आफै पनि पहल नगर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, मूल रुपमा चाहीँ सरकारै चुकेको हो । त्यो काम चाहीँ भोली किसान महासंघकै कृषि मन्त्रीबाट पहल कदमी हुनु पर्छ । हामीले बुझेको कर्तव्य यही कुरो हो । यी अत्यावश्यक विषयमा सरकारको पहलकदमी नपुगेको कारण किसानहरु यी समस्याबाट ग्रसित पुगेका हुन्छन् । हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा मलको अभाव छ । किसानले लगाएको बाली पूरै अनुत्पादक अवस्थामा भएको छ भनिरहेका छौं । जोसुकै सरकारमा गएपनि त्यो राज्यले गर्नु पर्छ । हाम्रो पार्टीको मन्त्रीले नेतृत्व गरुन् वा अरु पार्टीले हामी त्यहाँ तिर जोडिन्छौं । मूल कुरा मल स्वादेश मै उत्पादन गर्ने कुरामा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्छ । यी कुरा पत्रपत्रिका, मिडिया मार्फत झकझाएका छौं । तिनै तहका सरकारलाई भन्ने काम हाम्रो संगठनको तर्फबाट गरेका छौं । साथै किसानहरुको रोजीरोटीको व्यवस्थापन गर्न पहिले मलको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर कोशिस गरिरहेको छ ।
ऋणको सम्बन्धमा तपाईंले कुरो उठाउनु भएको आसाध्यै सान्दर्भिके कुरो उठाउनु भएको छ । किसानहरु ः पशुपालक किसान होस्, अन्नको खेती गर्ने किसान होस्, तरकारी उत्पादक किसान होस्, विभिन्न भेराइटीका फलफूल उत्पादक किसान होस् सरकारले लक्षित वर्गलाई हुने गरि अनुदान दिने भनिएको छ । फर्मबाट दिइने ऋण भनिएको छ । तर, जसरी बोली राखेको छ । हेर्दा नेपालको किसानहरुलाई असाध्ये राज्यबाट धेरै ठूलो सहयोग गरेको देखिन्छ । यहाँ ऋण र अनुदान व्याज अनुदानको रुपमा लिनको निम्ति पनि धेरै झन्झटीला छन् । धेरै प्रक्रियाहरु पूरा गर्नु पर्छ । हाम्रो भनाई चाहीँ के हो भने वास्तविक लक्षित किसानले कुखुरा पालन, गाई पालन गर्ला, अरु कृषि कर्म गर्दा त्यसले फर्म, समूह सहकारी वा त्यही संस्थाको सबैसँग लालपूर्जा हुन्छ भन्ने छैन । ऋण लिनु पर्दा बैंकहरुले के लालपुर्जा खोज्छन् सबै नेपाली किसानसँग लालपूर्जा हुन्छ भन्ने छैन । उसको लगानी, उसले गरेको फार्मको आधारलाई नै बन्धकी राखेर ऋण र अनुदानको सुविधा उपलब्ध भयो भने किसानलाई व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ । त्यो कुरो प्रायः भईराखेको छैन । लक्षित वर्गभन्दा उपल्लो वर्ग, धनाध्य, नाम गरेका किसानहरुले चाहीँ करोडौं रुपैयाँ बैंकबाट कृषि ऋण लिएका हुन्छन् । विभिन्न नाममा पशुपालक रुपमा, बाख्रा पालकको नाममा लिइएको हुन्छ । सोही ठाउँमा गएर नियालेर हेर्ने हो भने उनीहरुले केही पालिएको हुन्न । उनीहरुको नाममा कृषि ऋण गएको हुन्छ । लक्षित किसानहरुले धेरै दुखः पाउँदा पनि त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकिएको हुन्न । बैंकले रोडै चाहिने प्रावधान बनाएको छ । प्राय वित्तिय संस्थाहरुले त्यो हामीलाई अथवा आम किसानहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्दैन भन्ने मेरो ठम्याई छ ।
त्यसकारण जति छ, जे छ, उ संस्थागत ढंगले आएको छ भने त्यो किसानलाई आजको भोली नै तत्काल व्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गर्नुपर्छ । त्यो फकट नारामा मात्र भएर हुन्न । हामीले जसरी पनि क्रस गर्नुपर्छ राज्यबाटनै गर्नुपर्छ । प्रदेशका कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तहबाट प्रमाणित गरिनु पर्छ । आफ्नो स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि को किसानहरु हुन् कुन गैह्र किसान हुन् भनेर स्थानीय तहलाई त्यस खालको प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ । संघ र प्रदेशले चाह्यो भने छिटो पाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो दिएको छैन । केन्द्रीकृत छ । हामीले विकेन्द्रीकृतको जति कुरा गरे पनि राष्ट्र बैकको निर्देशन नचल्ने र भनेको सुविधा नदिने, ठूलावडाहरु र किसानका नाममा भ्रष्ट गर्नेहरुलार्ई थुप्रै लगानी गर्ने, राज्यकोषबाट दोहन गर्ने कुरा भएको छ । त्यसकारण लक्षित किसानहरुको निम्ति यो मिडिया मार्फत त्यो कुरा पुग्न जरुरी छ ।
हाम्रो देशमा वर्षेनी ५६ अर्बको व्यापार घाटा भईरहेको छ कारण कृषि उत्पादन नभएर पनि हो । कृषि उत्पादनबाट हुने हाम्रो देशको वचत छ, सबै बाहिर गईरहेको छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश पनि हो । हामीले यतिबेला खाद्यान्न आयत गर्नु परेको छ । कृषि उत्पादन नहुँदा देश व्यापार घाटामा परिणत भएको छ र एउटा अर्को हाम्रो किसानहरुले बजार पाउन सकिरहेको छैन । तपाई बागमती प्रदेशको संयोजक यी विषयहरुको व्यवस्थापन गर्न कसरी सम्भव छ ?
यो प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । किसानको मनमुटुमा छुने खालको कुरा तपाईले गरिहनु भएको छ । पहिलो चक्लावन्दी कृषि र औद्यौगिक उन्मूख कृषिलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दोस्रो त्यसरी व्यवसाय गर्दैगर्दा हामी ठूला–ठूला मुलुक बीच सबै कुराले पूर्ण हुँदा–हँुदै पनि भरिपूर्ण भएको मुलुक, समृद्ध हुनु सक्ने मुलुक त्यस मुलुकमा यस्तो धेरै समस्या देखिनु आफ्नो राज्यको कमजोरी हो । अथवा भ्रष्टीकरणको कारण हो । त्यसबाट किसानहरुलाई निरुत्साही बनाउने काम गरिराखेको छ । त्यसले गर्दा व्यवसाय फस्टाउन एउटा कुरो हो, जति उत्पादित छ राज्यले संघ संगठनले सहयोग गर्ने कुरा हो, देशमा कति वस्तु कति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने राज्यसँग कुनै तथ्याङ्क छैन । चाहे त्यो संघीय सरकार होस्, प्रदेश राज्यको पुनःसंरचना भएपछि चाहे त्यो स्थानिय सरकारमा होस्, त्यस कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेको मैले पाएको छैन । मेरो भनाई चाहीँ के हो भने कुनै पनि पालिकाहरुले आफूले आफ्नो पालिका भित्र खाद्यान्न, तरकारी सम्भव भएसम्म उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने रह्यो । देशको कुरा भारतबाट तरकारी, खाद्यान्न जे जति नेपाल आइरहेको छ नेपालको खाद्यवस्तुलाई निरुत्साही गर्ने गरि, नेपाली किसानहलाई हतोत्साही हुने गरि, जस्तै यहाँको किसानहरुले गोलभेडाको प्रति केजी २० रुपैयाँ प्रति केजीमा बिक्री गरिन्छ भने त्यसको विरुद्धमा भारतबाट १० रुपैयाँमा प्रतिकेजी गोलभेडा बजारमा ल्याइदिन्छ । त्यसले नेपाली किसानहरुलाई निरुत्साही बनाएको छ ।
विदेशी होइन नेपालकै आय आर्जनले नेपाल चल्नु पर्छ । मैले भनेको छु, स्थानीय तहले स्थानीयसँग, प्रदेश स्तरमा प्रदेशसँग त्यसले विभिन्न खाद्यान्न बाली, तरकारी, फलफूल इत्यादि भूगोलको हिसावले हेर्ने हो भने हिमाल, पहाड, तराईभरको मुलुक, विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधानहरु छन् जस्तै बागमती प्रदेशमा सबभन्दा तरकारी उत्पादन हुन्छ । भक्तपुर धादिङ्ग, काभ्रे चितवन लगायत महत्वपूर्ण तरकारी बालीको केन्द्र हुन् । यी ठाउँबाट विदेश पठाउन सकिने क्षमता राख्छ । तर, के छ भने किसानहरुले कालीमाटीको तरकारी बजारलाई तरकारी बिक्री गर्दा प्रति केजी २० रुपैयाँमा किसानले बेचेको हुन्छ । उपभोक्ताले त्यही तरकारी ४० देखि ५० रुपैयाँ प्रति केजी तिर्छ । एउटा विचौलिया प्रवृति छ । त्यो विचौलिया प्रवृति त्यसको अन्त हुनुपर्छ भने मेरो भनाई हो । किसानको व्यवसाय सप्रनको लागि त्यस्तो हुनु भएन । अर्को कुरो आफ्नो पालिकालाई लक्षित गर्दै आफैमा आत्मनिर्भर भईदियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आयतलाई प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्छ । त्यसो भएको हुनाले मैले पालिकालाई जोड दिएको हो । पालिकास्तरमा नै कृषि गर्ने किसानलाई मल, बीउ, ऋण लगायत सहज रुपमा पाउने गरि सम्वोधन हुनुपर्छ । पालिकाको सरकारलाई त्यस खालको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त तत्कालको लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो आयस्तर उपलब्ध भइसके पछि आफूलाई खान पुग्ने उत्पादन हामी आफैले गरिसकेपछि विदेशको भरपर्नु परेन । यसो गर्दा विदेशमा आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मूल कुरो रह्यो । दोस्रो कुरो चाहीँ किसानहरुमा जुन खालको अस्तव्यस्तता छ त्यसलाई व्यवस्थित सोर्सको रुपमा काम गर्न यहाँको वित्तीय संस्था, लगानी कर्तारु, विभिन्न एनजीओ र आइएनजिओहरुले जे जति छन् तिनले खुलेर लक्षित किसान प्रति कार्यक्रम गर्नु पर्छ । बागमती प्रदेश सबभन्दा ठूलो घनावस्ती भएकाले प्रदेश हो । यहाँ अलि अपुग हुन्छ । अन्य प्रदेशले अलिकति मिहिनेत गरिदियो भने विदेशी आयतलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । अहिले आयत भएको करौंडौको तरकारी, चामल लगायत खाद्य वस्तुहरु लिएर आएको छ । त्यसले खाद्य सम्प्रभुत्तालाई सम्वोधन गर्न सक्दैन । आयतित वस्तु नेपाली जनताले उपभोग गर्दछ । स्वास्थकर पनि नभएको १० औं वर्षको पूरानो चामल खाएर दुखः गुजारा गरेको छ । अर्कोतिर सरकारले किसानले उत्पादन गरको कृषि उपजको मूल्य निर्धारण न्यूनतम् मल्ुय मापदण्ड तोक्नु जरुरी छ ।
हरिवोल गजुरेल मन्त्री भएको बेला मूल्य निर्धारण गरेको थियो । अहिले धानको न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गरिएको छ । अरु बाली मकै, कोदो अरु अन्नबाली तरकारी मासु, फलफूल, दूध केही मूल्य निर्धारण गरिएको छैन । दूध उत्पादनमा केपी ओलीको तत्कालीन सरकारले मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर भईसकेको छ भन्ने जुन थियो आत्मनिर्भर भईसकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हाम्रो प्रदेश भित्र मैले यी तेह्रवटै जिल्ला भित्र हेर्दा पनि हामी आत्मनिर्भर छौं । जस्तो मलाई लाग्दैन । समस्टीगत रुपमा भनौ भने मैले सुक्ष्म अध्ययन गर्दा त्यो खालको मैले देख्दिन । त्यसकारण आत्मनिर्भर हुन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति सरकारबाटनै जोड दिनु पर्छ र विदेशी आयतालाई प्रतिस्थापन गर्न नेपाली किसानहरुलाई सुलभ र सहज अनुदान, ऋण नै नेपाली किसानहरुलाई आवश्यकता छ । किसानहरुलाई अनुदान वजेट भयो भने विदेशी आयतलाई प्रतिस्थापन गरि हामी राष्ट्रिय उत्पादनको मूल्य ३३ प्रतिशत कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय आयमा योगदान गर्न सक्छ । यद्यपी त्यसलाई ३३ प्रतिशत मात्र होइन ५० प्रतिशत पु¥याउन हामी सक्छौं । यदि म कुनै पनि पालिकाको जिम्मेवार प्रतिनिधी भईदिएको भए पालिकामा पूरै आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु भन्न मलाई लाग्छ । किसान भनेको उही थोत्रे, झुम्रे हो भनेर राज्यले जसरी बुझेको छ । सम्मान गर्न जानेको छैन । किसान भनेको प्राण पाल्ने जात हो । सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुैन पनि सरकारले त्यस्तो खालको किसानलाई भएको छैन । म किसानको नेतृत्व गर्दैगर्दा एकजना कुनैपार्टी कमिटीको व्यक्ति वडाको प्रतिनिधी जानु र म प्रदेश संयोजकको नाताले पुग्दैगर्दा वडा समितिको साथीसँग गरिने सम्वोधन भन्दा पनि, किसानलाई हेयको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । त्यतिसम्मको सोचाई हामीमा । त्यसकारण किसानहरुलाई उर्जा थप्नको निम्ति यी कुराहरुलाई सरकारले तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ । मुख्यतयाः स्थानीय सकारलाई प्रदेश र संघले स्थानीय सरकार मार्फत किसानको समस्या समाधान गर्न त्यस खालको कार्य अगाडि बढाउनुको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु ।
तत्कालीन सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ भनेर ५ वुँदे नीति ल्याएको छ । त्यो अहिले कार्यन्वयन भएको अवस्था छैन । यदि ती नीति कार्यन्वयन भयो भने नेपाली किसानलाई कतिको फाइदा हुन्छ ?
यस्तो नीतिहरु अहिले भन्दा पहिलेका सरकारहरुले पटक पटक ल्याए । मैले अघिनै पनि भनि सके २७ नीति हरिवोल गजुरेल मन्त्री हुँदा पनि ल्याएका थिए । म पञ्चायत कालमा पनि गएन । हरिवोल गजुरेल मन्त्री हुँदा किसानहरुको निम्ति जुन २७ वुँदे नीति आएको थियो र अर्को नीति २० वर्षे कृषि रणनीति आएको थियो । कुनै पनि सरकारले २० वर्षे रणनीतिलाई फलोअप गरेको पाइन्न । दोस्रो कुरा अहिलेको यो वर्तमान सरकारले बनाएको जुन नीति छ । अहिलेसम्म कार्यविधि छैन नीतिको रुपमा हाम्रो अगाडि आएको छ । तर, यसलाई कार्यविधि बनाएर व्यस्थापन गर्ने हो भने यो भन्दा अगाडि के नीति अथवा कानूनहरु तपाई स्वयम पत्रकार समेत बसेर धेरै नीति नियमहरु बनाइयो । किसान आयोग मार्फत हामीले सरकारलाई बुझाइयो । सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई निरन्तर निरुत्साहित ढंगले सरकार लागि रह्यो । किसान आयोगका पूर्व अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा पनि कृषि विधेयक, भूमि विधेयक बारेमा बारेमा थुप्रै किसानसँग छलफल ग¥यौं, अन्तत्र्रिmया ग¥यौं । त्यसलाई कार्यन्वयन पक्षमा गएन । मैले अहिले जोड केमा दिन खोजेको हो भने विधि त बनाइयो, तत्कालीन सरकारले धन्यवाद छ । तर, कार्यन्वयन पक्ष मुख्य पाटो हो । यो राष्ट्रको निमित्त यो प्रदेशको निमित्त विधि बनाउन सक्छौं । विधि, लागु गर्न कार्यन्वयन गर्ने पक्ष मुख्य कुरो हो । त्यसकारण कार्यन्वयनमा जोड दिने कुरा भएन भने जतिसुकै विविध नीति नियम बनाए पनि फलदायी हुन सक्दैन भन्ने मेरा ठम्याई हो । मैले अहिलेसम्म भन्दै आएको कुरो पनि यही हो, नीति बनाउनु ठूलो कुरो होइन कार्यन्वयन गर्दा धेरै किसानहरुले राज्यबाट लाभान्वित हुनसक्छ । नेपाली जनता निकै अगाडि बढ्छ । नीति चाहीँ २० औं वटा बनाउने कार्यन्वयन शून्य हुने भईसके पछि यो त नीति बनाउनको लागि मात्रै भयो । नीति त जसले पनि बनाउने भयो । त्यसकारण नीतिको लागि बनाउने भन्दा पनि कार्यन्वयनका लागि बनाइयोस् । यो सरकारले सफलताकासाथ कार्यन्वन गरोस् । किसान महासंघ केन्द्रीय सचिवालय, प्रदेश संयोजक सचिवालय सदस्यको तर्फबाट सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।
हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । महिला र साना किसानहरुको वाहुल्यता रहेको देश हो । त्यसमा पनि विशेषगरि नेपालका महिलाहरु कृषिमा बढी संलग्न छन् । साथै महिला र साना किसानहरुलाई सरकारी क्षेत्रबाट सम्वोधन गर्न सकिएन भनेर धेरै पटक छलफल वहसका कुरा उठेका छन् । महिला र साना किसानको हकहित र अधिकारको लागि यहाँ बागमती प्रदेश संगठनको संयोजक भएको नाताले कसरी सम्वोधन गर्नु हुन्छ ?
जो महिला किसानको कुरा आफैैमा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । यो आफैमा महत्वपूर्ण प्रश्नको रुपमा ठानेको छु । सरकारको तथ्याङ्क अनुसार कृषिमा महिलाहरु ६५ प्रतिशत संलग्न छन् । नेपालको कृषिमा महिलाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । कृषि विकास मन्त्रालय कृषिसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले त्यस खालको तथ्याङ्क देखाएको छ । हाम्रो तथ्याङ्कमा ७० प्रतिशत भन्दा माथि गरिखाने किसानहरु हुनुहुन्छ । हामी त्यही वर्गको किसान भएकाले गरिखाने वर्ग, सम्वोधन गर्नु पर्ने कुरा के हुन् भने सानो एउटा झुपडीमा बस्ने महिलाहरुले आफ्नो परिवार पालनको निम्ति धेरै ठूलो योगदान दिएका हुन्छ ।
महिलाहरुका लागि उनीहरुले बनाएको संघ–संस्था, समूहलाई अनुदान दिने, आयआर्जन र उत्पादनको हिस्सामा सहभागी गराउने वातावरण भयो भने महिलाहरुमा उत्साह थपिन्थ्यो । उनीहरु नानी ढाड बोकेर गाईभैसीको दूध दुही राखेको हुन्छ । ढाडमा बच्चाको बोकेर तरकारी खेती गरिराखेको हुन्छ ।
पुरुषले चलाएको मुलुक, पितृसत्तात्मक मुलुक भएको हुनाले होला । हिजो मातृसत्तात्मक हुँदा त्यस्तो थिएन होला भन्ने मलाई लाग्छ पितृसत्तात्मक हुँदा यसलाई पनि त्यहाँ लगेर जोडिएको छ । त्यसलाई आमरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र महिलाहरुले जुन खालको दुःख वेदना बोकी रहनु भएको छ । बच्चा गर्भमा हुँदा, ढाडमा हुँदा, विरामी हुँदा पनि उनीहरुले आफ्नो पेशा व्यवसायलाई एकदम प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढाएको हुन्छ । ५१ प्रतिशत महिलाहरुमा कम्तिमा पनि ४५ प्रतिशत महिला जमीनमा घोटिएका छन् । जमीनमै जन्मिएर जमीनमै हुर्केर जमीनमै बित्दछ । त्यो कुरो सत्य हो । महिलाहरुलाई त्यस खालको व्यवसायिक बन्न, व्यवसायिक फर्महरु खोल्न, अनुदान, सहुलियत प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । हुनत पहाडी भू–भागमा महिला र पुरुषहरु कृषिमा, किसानी पेशामा सहभागी हुनेहरुमा बराबरी जस्तै सहभागी हुन्छ । शहरका काठ ईलाकामा पुरुषहरु साच्चै भन्ने हो भने खेतबारीमा खुट्टो पनि टेक्दैन । जुनकुरा प्रायः शहरी क्षेत्रको काठे ईलाका चाहे पोखरा होस्, चाहे काठमाडौं उपत्यकाकाको वरिपरि, चाहे मकवानपुर जुन काठे इलाका छन् महिलाहरुले सबै कुरा गर्नु पर्ने देखिन्छ । पहाडि भू–भागमा श्रीमान श्रीमती, परिवार सबै मिलेर काम गर्ने प्रचलन छ ।
महिलाको कर्तव्य पूरा गर्ने गरि अधिकार पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । महिला किसानहरुले यो देशको ३३ प्रतिशत राष्ट्रिय आयमा योगदान दिएको देखिन्छ । यदि मेरो मूल्याङ्कनमा गलत छैन भने महिलालाई कृषि महानतम् व्यक्तिको रुपमा लिनु पर्छ ।
व्यापार घाटा हुनुमा हामी आफै दोषी छौं । हामीले देशको आयआर्जन वृद्धि गर्न नसक्नु भनेको बेलामा मल, बिउ विजन ऋण लगायत सुविधाहरु प्राप्त नहुनु हो । कृषिभूमि मासिने क्रम जारी छ । प्लटिङ्ग गर्ने काम तीव्र रुपमा बढेको छ । मानोबाट मूरी धान फल्ने ठाउँमा सिमेन्टी र बालुवाको कंक्रिट बनाइएको छ । कृषि सिँचाइँको कुलाहरु भत्काईएका छन् । त्यसलाई तिनै तहका सरकारबाट नजर अन्दाज गरिएको छ । नेपाल भित्र उत्पादित स्वदेशमै खपत गर्ने र विदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने वित्तिकै स्वादेशी उत्पादनबाट सहयोग पुग्छ । जुन खालको राष्ट्रिय व्यापार घाटा छ त्यसबाट पूर्ति गर्न सक्छौं । त्यति मात्र नभई नेपालको भूमिलाई सिँचित बनाउने हो भने हामीले कृषि वस्तु अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्छौं ।
आज भन्दा ५० वर्ष पहिले नेपालको उत्पादन खाद्य वस्तु कोरियासम्म पु¥याएको हुन्थ्यो त्यही जमीनमा हामी रही रहेका छौं । जमीन माथिको दोहनको अन्त्य प्लटिङ्ग व्यवस्था, टुक्रे प्रणालीको अन्त्य, यावत पशुधन देखि सबभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । राज्यसँग जोडिएका अनुदान, सहुलियत ऋण दिएर विदेश जाने आन्दोलनलाई पनि मिलाउन सकियो भने हामी उत्पादनमा अब्बल बन्छ । यही नै व्यापार घाटापूर्ति गर्ने प्रमुख उपाय हुन सक्छ ।