धनबहादुर मगर, सरस्वती मानन्धर
काठमाडौं पुस २ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले संस्थाको आठौं सार्वजनिक लेखाजोखा, बागबजारस्थित होटल हार्दिकमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का सचिव, संगठन विभाग प्रमुख राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक त्यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नहेन्द्र खड्काले कृषि विकास रणनीति एउटा कोठामा सीमित हुन पुगेको बताउँदै आफु सरकारी निकायमा भएर पनि बोल्नु पर्ने वाध्य बनाएको बताउनु भयो । २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा थुप्रै सकारात्मक पक्ष किसानको हितमा भएको र त्यसको कार्यन्वयन पक्षमा आनाकानी गरिरहेको बताउनु भयो ।
एडीयसमा भएको सकारात्मक पक्षलाई कार्यन्वयन गर्न जोडदिनु पर्ने बताउँदै कृषिमा दिने अनुदान तल्लो तहसम्म पु¥याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
खड्काले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले १ लाख भन्दा बढी सदस्य र करोडौंका वजेट पेश गर्न सक्ने क्षमता बनिसकेकोमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने र सफल संस्थाको रुपमा स्थापित भएको बताउनु भयो । कृषक समूह महासंघ एउटा बलियो संस्थाको रुपमा स्थापित भईसकेको छ । साना किसान, भूमिहीन, दलित परिवार र किसानहरुको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउदै आएको छुटै गैह्र–राजनीतिक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको संस्था भएकोले सरकार कुन पार्टीको बन्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी किसानहरुको पक्षमा आवाज उठाइरहन आग्रह गर्नु भयो ।
खड्काले सरकारले साना किसानको हित विपरित एडीयसले निषेध गरेको भूमि बैंक, करार खेती, जिएमओ, विदेशी लगानी जस्ता ३ वटा काला कानुनहरुको ल्याएको कारण साना तथा भूमिहीन किसानहरुलाई विस्थापित गर्नसक्ने प्रति सचेत रहन आग्रह गर्नु भएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष प्रा.डा.केशव खड्काले किसानको मुद्दा राम्रोसँग लिएर गएको खण्डमा सहयोगी हातहरुको कमी नहुने बताउनु भयो । खड्काले हालै नेपालको विद्युतमा सरप्लस भईरहेको छ । २० लाख युनिटमा १५ लाख युनिट खपत भएको र ५ लाख युनिट खेरा गईरहेकोले किसानले सहुतियत दरमा विद्युत उपयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनु भयो । साथै खड्काले बैंकहरुले कृषि ऋण दिन २ महिनादेखि बन्द गरिएको बताउँनु भयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले धेरै कुराहरु संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित भएकोले आयोगको तर्फबाट पिछडिएको लक्षित वर्गलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । जोशीले भन्नु भयो, नीतिगत रुपमा समावेशी आयोग तपाईहरुको साथमा छौं । लक्षित वर्गसम्म पुग्न कृषि कानुनै छैन । हामी लक्षित वर्गको हितमा काम गर्छौं । यस्ता विषयमा किसान आयोगसँग कुरा गरेका छौं । सरकारले किसानको हित विपरित काम गरे मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर हुन्छ । मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगसँग रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय सिँचाई तथा जल उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गजाधर यादवले बजारीकरणलाई बढी जोड दिएर कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सामूहिक खेतीमा जोड दिन आग्रह गर्नु भयो । महासंघले खेरा गईरहेको बगरलाई खेतीको लागि प्रयोग आफूहरु लागि परेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले राष्ट्रिय किसान आयोगले सरकारलाई धेरै पटक लिपिवद्ध रुपमा सुझावहरु दिएपनि कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा जोड नदिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो । किसानको हितमा काम गर्न राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भयो । साथै कोभिड जस्ता महामारीको बेलामा किसानहरुले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म ल्याउन नपाउँदा आयोगको तर्फबाट भूमिका खेलेको बताउँदै कृषि कानुन बन्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष अभियन्ता उद्धव अधिकारीले महासंघलाई अझै राम्रो बनाउन संस्थागत रुपमा ७५३ वटै पालिकासम्म पुगेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अधिकारीले महासंघ गैह्र–नाफामूलक संस्था भएकोले उद्देश्यसँग मेलखाने गरि कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । संस्थाको उद्देश्य अनुसार सदस्यहरुको हितको लागि आन्तरिक क्षमताको विकास गर्दै आगाडि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो ।
संस्थाको लेखा समिति संयोजक, लेखापरिक्षक रामप्रसाद खनालले सामान्य भरपाई गर्ने परम्पराबाट माथि उठेर लेखा प्रणालीको मापदण्डमा पुग्ने पद्धितीको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा महासंघका सिराहा भगवानपुर संयोजक उषा कर्णले महासंघमा सहभागी भएर आफ्नो लागि अरुको जीवनस्तर उठाउन पाउँदा खुशी लागेको बताउनु भयो । कर्णले स्थानीय रुपमा दलित र भूमिहीन किसानको पक्षमा, जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा सहजताको काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले कार्यपत्र पस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव रिता वस्ताकोटी र अध्यक्षता महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले गर्नु भएको थियो ।
