धनबहादुर मगर
काठमाडौं पुस ७ ‘दिगो विकास एवं समृद्ध नेपालको निर्माणमा पशु विकासको आवश्यकता, प्रविधि प्राविधिक जनशक्तिहरुको सक्रियता आजको आवश्यकता’ भन्ने मुल नाराकासाथ नेपाल प्यारा भेटरीनरी लाइभस्टक एशोसियनको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रको समुद्घाटन माननीय कृषि मन्त्री महिन्द्राराय यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ ।
उद्घाटन सत्रको सम्वोधन गर्दै मन्त्री यादवले पशु सेवा भनेको जनताको नङ र मासुसँग सम्बन्ध जोडिएकोले नेपालको कृषिलाई सुरक्षित ढंगले अवतरण गर्ने भूकिका खेलेको बताउनु भयो । कृषि क्षेत्रमा पशु सेवामा लाग्नेहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ । यादवले तपाईहरु देशको विद्धत नागरिक भएकाले जसले बोल्दैन उसको सेवामा लाग्नु अझ महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । आठहजार पाँचसय डाक्टरहरु र ६० हजार जनशक्ति राष्ट्रको सेवा लागेको छ । जसले बोल्दैन पशुको पहिचान गरि काम गर्न महत्वपूर्ण छ । कृषिमा यावत समस्याहरु छन् मलाई चिन्ता छ । तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्ने छ ।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो ८० प्रतिशत किसानहरु विमा प्रति जागरुक भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बन्न २० वर्षे कृषि विकास रणनीति मार्फत अघि बढ्नु पर्ने बताउँनु भयो । कृषिको वजेट कम भएकोले सोचे जसरी अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै देशको कुल ग्राहस्थ योगदान २७ प्रतिशत कृषिले गरेको छ । तर वजेट भने ३ प्रतिशत पनि छैन । वजेटको आयतन बढाउनु पर्छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ३ खम्वे नीति अन्तर्गत निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदान छ । तर पनि देश आयतमुखी भएको छ । जुनदेशमा कृषि आत्मनिर्भर छ समृद्धि छ । कषिको बजारीकरण भने जसरी हुन सकेको छैन । अण्डा, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर भएको छ । अनुदानको रकम जसले कृषि गर्छ उसको हातमा जाओस् भन्न चाहान्छु । गहुँ अन्य देशबाट मगाउनु परेको छैन । च्याउको उन्नत बीउ नेपालमा बनाउन सकेको छैन । युवाहरु विदेशमा जान आकर्षण बढेको छ । वजेट वक्तव्यमा सुहुलियत ऋण दिने व्यवस्था छ साना किसानबाट प्रतिफल आएको छ । भारतबाट कुनै धुलो दुध आएको छैन । मलको मूल्य प्रति मेट्रिक टन ३०० डलरबाट बढेर ११ सय डलरमा पुगेको छ ।
तेलको जस्तै जितु जी मार्फत मल आउने व्यवस्था मिलाएका छौं । सरकारले स्थानीय तहमै प्राङगारिक मल त्यहीँ उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । आयत प्रणालीलाई विस्थापित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत, कृषिलाई अगाडि बढाउने छ । खोप निशुल्क लगाउन र विदेशबाट ल्याउन नपरोस् भनेर सरकार लागेको छ ।
अष्ट ज अभियानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले कृषिमा नयाँ किसिमको आन्दोलन खाँचो परेको बताउनु भएको छ । राजनीतिमा लाग्न उत्पादनमा सहभागी भएकालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै योगदान दिएको पार्टीका नेताहरु पछाडि पारिएको बताउनु भयो ।
निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले कृषि क्षेत्रको समस्याहरुको समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले समयमै सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कृषिमा गुणस्तरीय सेवा प्रर्वाह गर्ने भरपर्दो जनशक्ति छन् । सरकारी र निजी क्षेत्रमा लागेका जनशक्ति प्रति हुने अवरोधहरु यथाशक्य चाँडो हटाउनु पर्छ । प्याराभेटको जनशक्तिलाई अधिकार दिएको छैन । जो जनताको प्रत्यक्ष जनशक्तिका रुपमा पहिचान छ । जनताको घर दैलोमा जान्छन् । कृषि समितिमा गएर ऐन अड्केको छ । पहिले काम ऐन पास गरेर ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
नेपाल कृषि प्राविधिक सञ्जालका अध्यक्ष देवराज गौलीले गाउँ गाउँमा गएर कृषकहरुसँग काम गरेको ३२ वर्ष भयो । हामीले उठाएको आवाजले कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । पेगागत संगठनहरुले देशको कृषि क्षेत्र बढाउन गरेको योगदानको कदर नभएको र प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रशासनिक हस्तक्षेपको कारण पनि समस्या आएको बताउनु भयो ।
समय अनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । किसानको घरघरमा पुग्नेहरुले सम्मान र पुरुस्कार पाउनु पर्ने बताउँदै पुरस्कार र सम्मान सिंहदरवार केन्द्रीत रहेको बताउनु भयो । हामीले उठाएको समायोजनको लागि दक्ष कृषि प्राविधिकहरुको दरवन्दी पु¥याउन सफल भएका छौं । काम गर्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दछु । प्राविधिक सञ्जाल समन्वय गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको पनि अध्यक्ष गौलीले व्यक्त गर्नु भएको छ ।
पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुपेन्द्र गौतमले पशु सेवाको लागि १५ प्रतिशत नेपालमा उत्पादन हुने र ८५ प्रतिशत विदेशबाट आयत गरिने औषधी अब नेपालमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै औषधी व्यवस्था विभागमा कृषि क्षेत्रको विज्ञ सहभागी नगराएको कारण समन्वयको अभाव भइरहेको बताउनु भयो । साथै औषधी व्यवस्था विभागले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिने औषधीहरुको पहिचान गर्न नसकेको कारण छुट्टै औषधी ऐन ल्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । पशु स्वास्थ्यको लागि औषधीको चरम अभाव छ । आयत् गर्दा अनुदानको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै २०३५ सालको ऐन भएकाले परिमाजर्नन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ऐन एकपटक पनि संशोधन नभएको र व्यवसाय दर्ता गर्न औषधी व्यवस्था विभागमा तालिम लिएकालाई मात्र दिने प्रावधान रहेकाले कृषि पशु सेवामा गाउँगाउँमा सेवा प्रर्वाह समेत कठीनाईहरु भोेग्नु परेको बताउनु भयो ।
नेपाल मधेश निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले प्राविधिक कर्मचारी समायोजन गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँदै कर्मचारीहरुको निजामती संघीय ऐन नआएको कारण वृत्ति विकास रोकिएको बताउनु भयो । संघीय ऐन अनुसार निजामती सेवा ऐन सुविधा कटौती नहोस् । चौधरीले २०५७ पुर्वको मात्र प्राविधक हो त ? विभेदकारी ऐन नियम बनाएर कसरी सुशासन चल्छ । जसको कारण आन्दोलन मात्र गरिरहनु पर्ने ?
अधिकारिक टे«ड युनियनका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले निजामती सेवामा उतार चढाव आएको बताए । ऐन कृषि समितिमा गएर रोकिएको छ । भेटरीनरी सेवा स्वास्थकर बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै भेटरीनरी सेवा स्वास्थकर भएन भने मानिसको स्वास्थ पनि स्वास्थ नहुने बताउनु भयो । अधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन गराउन आग्रह गर्दै निजामती सेवा ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेकुरा जोड दिनुभयो ।
