देशको आवश्यकता अनुसार स्थानीय

जसरी भनेपनि जे भने पनि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । अझै पनि ७० प्रतिशत जनता कतै न कतै कृषि क्षेत्रमा जोडिएको छ ।
देश अहिले मलमा मात्र नभई बीउ विजनमा समेत परनिर्भर बन्न खोजिरहेको छ । स्थानीय बीउविजनहरुको लोप भइसकेको अवस्था छ । बीउ विजनको विषय जटिल र सम्वेदनशील भएकोले सरकार र सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्नु पर्छ । नेपालको स्थानीय बीउ विजनको विकास सँगै देशमा चाहिने खाद्यको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दै स्थानीय बीउविजन को संरक्षण गर्न जरुरी छ ।
यसका विषयमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर नबन्दा भविष्यमा देशमा आउन सक्ने खाद्यन्नको संकट कतै नजिकिदै छैन भन्ने त्रास नेपालमा पनि पर्न गएको छ । नेपालको स्थानीय बीउलाई विकसित गरि अगाडि बढ्न सकेन भने विदेशी बीउ विजनको भर पर्नु पर्छ । विदेशबाट आयतित बीउविजन नेपालको हावापानीमा मेल खाएन भने के गर्ने त्यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । सबै कुरा पैसा होइन । हाम्रो पुर्खाले गरेको मिहिनेत उनीहरुले आर्जेको सिप अमूल्य छ । त्यसैलाई लागु गर्नु पर्छ भन्ने होइन तर त्यसलाई विकसित कसरी बनाउने र विदेशी बीउलाई कसरी निरुत्साहित बनाउने भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यी विषयहरुको उठान गर्दा बीउ विजन बजारीकरणमा रहेको नीतिगत समस्या सम्बन्धी सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने सुझावहरुको सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्छ ।
बीउ विजनको समस्याको विषय बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नु पर्ने विज्ञहरुबाट सुझाव हरु आउने गरेको छ । कानूनहरु पास गर्नुभन्दा पहिले छलफल गर्न ऐनलाई कृषि विकास मन्त्रालयले संसदबाट फिर्ता मागेको छ । प्रेसर वा दवाब भन्दा पनि विज्ञानले के भन्छ भनेर त्यस विषयमा जोड दिएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
सिजनल बीउ ल्याउन र वितरण गर्नेहरुलाई कडा गर्नु पर्ने । खाद्य सुरक्षा विकराल रुपमा आए जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुने पर्छ । अख्तियार प्राप्त निकायले गर्ने हो । भेराइटी दर्ताको केही कुरा सविधाहरु प्राप्त गर्ने कानुनले प्रष्ट पारेको छ । नयाँ मान्छेको हातमा पुग्नासाथ समस्या आउने हुँदा बीउ जस्तो सम्वेदनशील विषयमा गम्भीर हुन बीउ व्यवसायीहरु गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् । सिफारिस र जष्टिफाई गर्ने कुरा छिट्टै गरौैं । नवितम् कुरामा जष्टिफाई हुनुपर्छ । कन्फिल्क्टि आउन सक्ने विषयमा सचेत हुनु पर्छ । कानूनी हिसाबले अनौपचारिक क्षेत्रको ढिलाई हुँदा त्यसले सरकारलाई भार थपिदै जान्छ । किसान, सरकार, व्यवसायीलाई चार्ज नलाग्ने गरि कसरी काम गर्ने कुरामा जोडदिनु पर्छ ।
निजी क्षेत्रको कोड अफ कण्डक्ट बनाउनु तर्फ लाग्नु पर्छ । कुरा गर्दा खाद्य सुरक्षाको केन्द्रीत गर्नु पर्छ । बीउको कुरा गर्दा गुणस्तरको मतलब छैन । बीउ भए पुग्छ भन्ने प्रकारको आउनु हुन्न । निजी क्षेत्रले सप्लाई गरेन भने कृषिको प्रणाली बिग्रीन्छ । डिजिटल प्रणालीमा एकीकृत गरिनु पर्छ ।
सहयोगी संघ–संस्थाहरुले समेत नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने कृषि र बीउविजनको क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग र सहकार्य रहीरहनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको समेत सहभागी रहने देखिन्छ ।
सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । एकै ठाउँमा बसेर काम नगर्दा ढिलो हुन्छ । बीउलाई सहकारी उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ । देश खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्तासँग जोडिएको छ । बीउ सुरक्षा सबभन्दा पहिलो कुरा हुन आउँछ ।
बिउविजन सम्बन्धी ऐन आउने ढिलो भएपनि क्षमताको विकास गर्न क्लष्टर वाइजमा जानु पर्छ । प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकास जानु पर्छ । मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग निजी क्षेत्रलाई समेत सहयोग पु¥योन वातावरण बनाउनु पर्छ । बीउ विजन सम्बन्धी दक्ष प्राविधिकहरुको अभाव रहेको छ । दक्ष जनशक्तिको विकास गर्दै लानु पर्छ ।
बीउको विषय राज्यको सम्प्रभूत्तासँग जोडिएकाले बीउलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ ।
डोमेन विस्तार गर्नमा गम्भीर हुनु पर्ने र आत्तिनु हुँदैन । जलवायू परिवर्तनको अवस्था भएकाले फराकिलो रुपमा हेरिनु पर्छ । सैद्धान्तिक र प्राविधिक रुपमा मानव संशाधनको अभाव भएकोले, सम्भावना नभए पनि बढाउँदै लग्नु पर्छ ।
नेपालमा हाईव्रिड बीउको विकास कसरी गर्न सकिन्छ । बीउको वृतिको पूरक विकासका कुरामा सहकारीसँग पनि सहकार्य गर्न सकिएमा अझ सहज हुने सुझाव हुनसक्छ । खाद्य सम्प्रभुता ऐन, खाद्य सुरक्षा ऐन बीउ विजनसँग जोडिएकाले टाक्स फोर्स गठन गरि अगाडि बढ्नु पर्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले नियमावली बनाएको छ । दर्ता प्रक्रियालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने विषय छ । केही कन्फुज्यड छन् । डोमेन विस्तारको प्राविधिक विधि प्रति मात्र आपत्ति रहेको र विस्तार प्रति कुनै आपती नभएको सम्बन्धित निकायको भनाई छ । नार्कबाट उन्मोचन गरिएको बीउ जातिय शुद्धता, उमार शक्ति, र भारतबाट ल्याइएको बीउको रिस्क मोल्न सक्छु भन्ने हुनुपर्छ । दर्ता गरेको आधारमा बीउ विजनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने होइन ।
तराई र मेचीको बीचमा इकाईको जोन भएकोले बीउ उत्पादन सेन्सिटिभ हुनु पर्छ । उपत्यका भित्र र बाहिरका भौगौलिक अवस्था फरक भएकाले विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर मात्र विकास गरिनु पर्छ । जता पायो त्यही डोमेन विस्तार गरेर मात्र हुँदैन । बीउको क्षेत्रमा संयुक्त रुपमा नगईकन विकास गर्न सक्दैन । फाउण्डेशन बीउ र व्रिडरमा भिन्नता आउनु पछे । फाउण्डेशनको लागि मात्र घुईँचो लाग्नु हुँदैन । ५ टन फाउण्डेशन बिउलाई घटाई ३ टन व्रिडर बनाउनु पर्छ । डोमेन विकसित गर्न धान, मकैमा गर्ने हो । तरकारी सबैमा डोमेन विस्तार गर्ने सम्भव छैन । मध्य पहाडमा पनि डोमेन विस्तारमा गर्न जरुरी छ । हाइव्रिडको मात्रा पस्चिम तिर छ । तराईलाई पस्चिमतिर पनि पठाउँनु पर्छ । हाइव्रिड बीउमा नेपालले गर्न सक्दैन । २२.२ मेट्रिक टनबाट १४० मेट्रिक टन पुगेको छ । डोमेनको विषय संघको बुझाई कमी हो कि भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ । सबैको सम्बन्धित निकायसँग बसेर समस्याको समाधान गर्न निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ ।