धनबहादुर मगर
काठमाडौं, असोज ३० राष्ट्रिय किसान आयोगले ‘‘समृद्ध नेपालको सान, अधिकार सम्पन्न किसान’’ ‘‘उत्पादन, पोषण, वातावरणमा सुधार, सुखी जीवनको आधार’’ भन्ने मूल नाराकासाथ ४२ औं विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भमा ‘‘नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था’’ विषयक कार्यक्रम कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको सभाहलमा किसान संघ–संगठनहरुका प्रतिनिधिहरु बोलाई अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा खाद्य अधिकार विज्ञ, बीरेन्द्र अधिकारी नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था, चुनौंती तथा भावी सम्भावनाहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको संरक्षण, कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोग, पोषण तथा वातावरणीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नीतिगत समस्या, स्थानीय मौलिक प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोडदिनु पर्ने बताउनु भयो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले किसानका अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि संस्कृति, कृषि जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान शिप, माटो र मानव स्वास्थ्य, बीउ र प्रविधि, स्थानीयतामा आधारित प्रसार अभ्यास, भाइचारा सहअस्तित्वको कमी, दिगो कृषि प्रणालीमा हस्तक्षेप, सरकारको असफल नीति र अभ्यासका कारण समग्र कृषि प्रणाली भत्किएको बताउनु भयो ।
संयोजक अधिकारी अनुसार भू–उपयोग, सिँचाईको अवस्था, कृषिमा वित्तिय लगानी, व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ ।
नेपालले किसान पहिचान, वर्गीकरण परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा, माटो सुहाँउदो शिक्षा, कृषि संकटकाल घोषणा, समयवाधि तोकेर प्राङ्गारिक नेपाल घोषणा, स्थानीय, प्रदेश र संघले कुल बजेटको २५ प्रतिशत कृषिमा लगानी, प्राविधिक मन्त्रालयको एकीकरण, प्राविधिक जनशक्ति खेत गोठमा पु¥याउने, स्थानीयतामा आधारित अनुसन्धान र बजारको व्यवस्था गर्ने, कृषि उपजको आयत निरुत्साहन गर्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ । प्रस्तुत कार्यपत्रमा समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न कार्यन्वयन पक्षमा जोडदिनु पर्ने बताउनु भयो ।
कृषि विभागका उप–महानिर्देशक डा.हरिबहादुर केसीले राजनीतिक पार्टीहरुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले सरकारले गरेन भन्ने कुरामा विचार गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
केसीले राज्यले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मचारी तहबाट कार्यन्वयन गर्ने हो । राजनीतिक पार्टीबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई कार्यन्वयन गर्न गराउने कुरामा बुझाउन नसकेको हो कि ? राज्यलाई राजनीतिले गाइड गर्ने हो । कर्मचारीले कार्यन्वयन गर्ने हो । सही किसानहरुलाई जोड्ने काम तपाईहरुको हो । सचेतना गाउँस्तरसम्म पुग्नु पर्छ । हामीकहाँ स्वच्छ खाद्य पदार्थको माग बढ्दो छ । अनुदान चाहिदैन खाएर सकियो भन्ने छ । त्यसले कृषिलाई राम्रो गर्दैन । व्यवसायिक कृषि विकास परियोजनाले व्यवसायिकरण गर्न सहजीकरणमा सहयोग पु¥याएको छ । समग्रमा खराब थियो भन्न मिल्दैन ।
केसीले अनुदान पाएका र नपाएका किसानले एउटै बजारमा बिक्री वितरण गर्नु पर्छ । त्यस बिचमा न्याय भयो कि भएन भन्ने हो । किसानको उत्पादनमा विचौलियाको तह कम गर्ने हो ।
वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । बजार वाणिज्यले हेर्ने गरेको छ । वजेट स्थानीय तहमा गएको हुनाले सदुपयोग गर्दै पूराना ज्ञानहरुको संरक्षण गर्दै आधुनिकीकरण, व्यवसायीकिकरण तर्फ जोडदिनु पर्ने बताउनु भयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तथा किसान आयोगका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगालले देशमा १ करोड ७० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । हामीलाई चाहिने खाद्यान्न ९२ लाख मेट्रिक टन मात्र हो । मसिनो चामल खाने बानी लागेकोले खाद्यान्न आयत गर्नु परेको छ । शत प्रतिशत नभएपनि राज्य संयन्त्र कृषि प्रति जनमैत्री छैन । सबै किसान संगठनहरुले आवाज लिएर आउनु पर्छ । गुणासो व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएको छ । निकट भविष्यमै किसानका कुराहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरि गुणासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्न सरकारलाई कार्यविधि बुझाई सकेका छौं ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान युनियन क्रान्तिकारीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले तपाईहरुले उठाउनु भएको सवाल हामीले जनजीविकाको सवाल भन्दै आएका छौं । स्थानीय स्रोत साधानहरु मासी सक्यो । गम्भीर भएर किसान आन्दोलनको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । हाम्रो देशको कृषि परनिर्भर बन्दै गएको छ । वन, जंगल, नदिनाला, मासिएको छ । नदि किसानको हो । त्यसको संरक्षण हुन सकेको छैन ।
अखिल नेपाल किसान (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले किसान आन्दोलन कृषिको जगबाट स्थानीय स्तरबाट उठाउनु पर्ने बताउनु भयो । श्रेष्ठले पहिले जमीनको आवश्यकता थियो । उत्पादन गर्न भूमि चाहिन्छ । भूमिमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य हुनुपर्छ । जन्मसिद्ध जमीनको अधिकार हो । भूमि राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ । देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार देशमा प्राङगारिक मल उत्पादन गर्न सक्छ ।
नेपाल लाइभस्टक परियोजनाले ल्याएको कार्यक्रम वहुद्देश्यीय सहकारीहरुले लगेको छ । त्यसले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन ।
हामीले स्थानीय उत्पादनलाई कुल्चेर फालिन्छ । विदेशबाट आएको उत्पादन खाइरहेका छौं । हामीले उत्पादित वस्तुको ग्यारेन्टी गर्न सकेन । नेपालमा फालिएका वस्तु संकलनमा राज्य लागेन । प्रत्येक वडा वा पालिकामा कृषि उपजको संकलन केन्द्र हुनु पर्छ । किसान आयोग कुनै दलको हुनुहुँदैन । किसानको कुरा उठाएर अघि बढौं । हामीसँग ६ करोड जनसंख्यालाई पाल्ने भूमि छ भनिरहेको छ ।
व्यवसायिक कृषक दिपक ढकालले मेरो आफन्त चुनावमा लड्दै छ । ‘‘पार्टीको झण्डा मुनि बसेर जबसम्म किसानको हितको लागि काम गर्नु हुन्न तब सम्म म चुनावमा आउदिन भनेको छु । किसानहरुमा पनि जनचेतनाको कमी छ । कति विषादी प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा छैन । कृषि सिंहदरवार केन्द्रीत छ । सेक्स सिमेनले ९० प्रतिशत बाछी र कुनैले ९० प्रतिशत नै बाछो जन्माउँछ ।
आयातित कृषि वस्तुमा हजार गुणा भन्सार लगाउनु पर्छ । अनि मात्र म हजार रुपैया तिरेर प्याज खान्न यही उत्पादन गरेर खान्छु भन्ने अवस्था आउन सक्छ । गोवरबाट २१ प्रतिशत नाइट्रोजन दिन्छ । गोवरको व्यवस्थापन गर्न सके युरिया बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन । गाईगोठबाट त्यसै खेर गईरहेको छ ।
नेपाल पिछडा वर्ग किसान महासंघका अध्यक्ष रामप्रवोद महत्तोले भूमिहिन र साना किसानहरुको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको बताउँदै । आफ्नो क्षेत्रहरुमा माछा मार्ने परम्परागत पेशा संकट परेको बताउनु भयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका कोषाध्यक्ष पिएन अधिकारीले परम्परागत कृषि गर्ने किसानहरुको सख्या वृद्धि भएको अवस्थामा छ । खाद्यान्न कसरी पूरा गर्न सकिन्छ होला ? ठूलो स्तरमा कृषि नगरीकन बढ्दो जनसंख्यालाई खान पुग्दैन । छिमेकी देश भारतको हरियानामा पाँच छवटा सघन बालीको खेती गरिन्छ । त्यसबाट विशाल उत्पादन लिन्छ । कृषि उत्पादनका विषयमा गहन छलफल गरि निष्कर्षमा जानु उचित होला । परम्परागत तरिकाले कृषि गर्ने किसानहरु कृषिबाट भाग्नु परेको छ । हामीले कम्पोष्टिङ्ग ल्याव शुरु गरेका छौं । च्याउ ठूलो परिणाममा आउन थालेको छ । च्याउ उत्पादन गर्दा वातावरणमा पनि सुधार आउँछ । २ नं. मधेश प्रदेशबाट ठूलो परिणाम पराल ल्याउने गरेको छ । हात्तीको दिशाबाट उत्पादन हुने म्याजिक च्याउको शिकार खैल्न विदेशबाट शिकारीहरु आउँछन् । त्यसको कुनै अनुसन्धान भएको छैन । हिमालमा उत्पादन हुने यार्सागुम्वाको त के कुरा ।
कार्यक्रमको संयोजन तथा निर्देशन राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य सचिव तथा कृषि विज्ञ दुर्गाप्रसाद पण्डितले गर्नु भएको थियो ।
