महासचिव अखिल नेपाल किसान महासंघ
केन्द्रीय कमिटि सदस्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
वि. सं. २०४६ पछिका सबै सरकार नेपालमा नवउदारवादी साम्राज्यवादी एजेण्डाहरु बलजफ्ती लागु गर्नेमा केन्द्रीत देखिन्छन् । साम्राज्यवाद र नवउदारवादको सेवामा कम्युनिष्टहरु समेत तल्लीन रहँदा नेपालको बामपन्थी आन्दोलन नै बदनाम भएको छ र जनभावनाको उपेक्षा भएको छ । कृषि क्षेत्रमा मात्रै पछिल्लो नेकपा सरकारले दर्जनौं संविधान विपरीतका सुधारहरु गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण भूमि बैङ्कको अवधारणा हो । खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक हक, २० वर्षे कृषि विकास रणनीति तथा नेपाली किसान आन्दोलनका जगमा स्थापित थुप्रै उपलब्धिहरूलाई सिध्याउने षडयन्त्रकासाथ यो एजेण्डा नेपालमा ल्याइएको छ । सर्वत्र विरोधका कारण तत्काललाई भू–उपयोग नियमावलिमा यो कार्यक्रम आउने खतरा टरे पनि साम्राज्यवादसँगको साँठगाँठमा नेपालमा वैज्ञानिक भूमिसुधारको एजेण्डालाई कमजोर बनाउन नवउदारवादीहरू फेरि पनि यस्ता प्रयास गर्ने छन् किनकी भुमि बैङ्क त यस्ता दर्जनौं नवउदारवादी सुधार मध्यको एक हो । कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी भित्राउने, जनताको खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई लागु नगर्ने, नवउदारवादी निगमीय खेतीको वकालत गर्ने, कृषि भूमिको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने, गुठी विधेयक संसोधन गर्ने जस्ता अनेक सुधार त विगत ५ वर्षमा भएका केहि सुधार हुन् । भूमि बैङ्क, करार खेती, प्रतिबन्धित गरेका अनुवंश परिवर्तित बिउ र खाद्यान्नलाई खुला गर्ने कार्य, राज्यको स्वामित्वमा रहेको हजारौं रोपनी जमीन पाथीभरा र चन्द्रगिरीलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिने सम्झौता, यति र ओम्नी ग्रुपसँगका अनुचित गतिविधि गरी तथा गिरिवन्धु चिया बगानको जमीन सट्टापट्टा गरी अरबौं भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भ जनताको खाद्य सम्प्रभुताको हक, नेपाली साना किसान र कृषि अर्थतन्त्रको विरुद्ध भएका षड्यन्त्रपूर्ण कदमहरु हुन् । २०४६ साल पछि विश्व बैंङकको ऋणको शर्तको रुपमा किसानलाई दिएका अनुदान र राहत हटाउने, नवउदारवादी नीति मार्फत राज्यका उद्योगहरु नीजिकरण गर्ने तथा विश्व व्यापारका प्रावधानमार्फत नेपालको साना तथा मझौला उद्योग सिध्याउन भएका अनेकन सुधार भन्दा पनि भुमि बैङ्कको नवउदारवादी, साम्राज्यवादी एजेन्डाबारे चर्चा गर्ने छौं ।
नवदारवादी साम्राज्यवादको पृष्ठभूमि ः
दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी धेरै देशहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा उपनिवेश कायम गरी साम्राज्यवाद फैलाउने र कम विकसित भनिएका देशको स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउने पुँजीवादी चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । सन् १९९० सम्म बढ्दो माक्र्सवादी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, सोभियत ब्लक र साम्राज्यवादी खेमाबिचको शीतयुद्ध तथा बलियो सोभियत संघको समाजवादी व्यवस्था, विभिन्न देशमा भएका प्रगतिशील परिवर्तनहरूले पुँजीवादलाई आफ्ना स्रोतसाधन र मानव श्रम शोषणमा चुनौंती खडा गरिदिएपछि पुँजीवादले विभिन्न भ्रामक नीतिहरू मार्फत व्यापार र बजार बढाउँदै जाने र तेस्रो विश्वको श्रम र स्रोतसाधनको चरम शोषण गर्ने घुमाउरा कदमहरू अघि सार्दै आयो । यसै सन्दर्भमा सन् १९७० को शुरुवातसँगै अन्य देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिमाथि परोक्ष रूपमा कब्जा जमाउने नवउदारवादी नीतिको परीक्षण शुरु भएको हो । जनतालाई मात्र उपभोक्ताको रूपमा व्याख्या गर्दै नाफाको प्रतिस्पर्धामूखी नीतिले निजीकरण र खुल्ला बजारको नाममा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको आधारको रूपमा रहेको राज्यको स्वामित्वका स्रोतसाधन र उद्योग निजी कम्पनीहरूलाई सुम्पने मात्र होइन बजार, मूल्य, नाफा, लगानी आदिमा राज्यको निगरानी, अनुगमन तथा नियन्त्रणलाई समेत अन्त्य गर्दै गयो । डेभिड हार्भेले फोर्डको अन्तिम कालखण्ड मानेको नवउदारवादमा वस्तु तथा सेवाको विकेन्द्रीकृत र बहुराष्ट्रिय उत्पादन र वितरण हुन्छ र विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अहिलेको विश्व व्यापार संगठनले यसका लागि नीतिगत आधारहरू सिर्जना गर्दछन् । सोभियत संघको विघटन र पश्चिमी यूरोपबाट समाजवादी देशहरू ढल्दै जाँदा नवउदारवादको दादागिरी र एकाधिकार पनि बढ्दै गयो । यसले बहुराष्ट्रिय निगममार्फत वैदेशिक लगानी फैलाउने घातक प्रावधानहरू कायम गर्दै गयो । सन् १९९० पछि निगमिय विश्वव्यापारीकरण प्रक्रिया जति एकछत्र र तीव्र बन्दै गयो त्यति नै विश्व साम्राज्यवादको मोटाउने क्रम बढ्यो । निगमीय विश्वव्यापारीकरणको चरित्रबाट विकसित हुँदै गएको नवसाम्राज्यवादलाई फेरि विश्व व्यापार संगठनले विश्वव्यापीकरणको नाममा थप मजबुत बनाउने काम भयो । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बहुराष्ट्रिय निगमहरू तथा कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूलाई समेत प्रयोग गरी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको अल्पविकसित देशको कृषिक्षेत्रलाई तहसनहस एवं ध्वस्त पार्न थाले । गरीब देश, त्यहाँका जनता र सम्पूर्ण स्रोतसाधनहरू दोहन हुने र किसान वर्ग स्रोतसाधनविहीन भई प्रताडित हुने क्रम पनि तीव्र हुँदै गयो । मुख्य गरी सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापनाले साना किसान वर्ग र ग्रामीण कृषिक्षेत्र ध्वस्त पार्न लक्षित नीतिहरू अघि सारिए ।
नवउदारवादको विध्वंसक रूप ः
नवउदारवादी पँुजीवादले व्यापारको विस्तार र नाफाको उद्देश्य बोकेको छ । यो नेपालजस्ता देशको स्रोतसाधन तथा श्रमशक्तिको शोषणबाट जीवित छ । वैदेशिक लगानी नवउदारवादी पुँजीवादको विस्तार र नाफाको प्रमुख साधन हो । विश्व साम्राज्यवाद र नवउदारवाद कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने कार्यमा तल्लीन छ । कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्दा यसका थुप्रै षड्यन्त्रहरू पूरा हुन्छन् । १९९० पछि अन्य लगानीका क्षेत्रहरू खुम्चिँदै जाँदा कृषि क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधन नै नवउदारवादको केन्द्र बनेको छ । यसको पहिलो कारण उत्पादनका स्रोत साधनहरू जमीन, जङ्गल, पानी, बिउबिजन आदिमाथि आधिपत्य जमाउने र दोस्रो कारण कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई विस्थापन गरेर पुँजीवादलाई आवश्यक सस्तो श्रमिक र्सिजना गर्ने हो । त्यसैले यिनीहरू कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने, परनिर्भरता बढाई साम्राज्यवादको दवदवा बढाउने तथा कृषितर्फ वितृष्णा जगाई किसानलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले कम्पनीहरू मार्फत त्यो क्षेत्र कब्जा गर्न अघि बढिरहेका छन् । यसैको एउटा भयावह उदाहरण हो भूमि अतिक्रमणको समस्या । १० वर्षअघिकै विश्व बैङ्ककोे प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न देशमा ४ करोड ६५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमीन अतिक्रमित छ र २०७९ सालसम्म यो संख्या दस गुनाले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नवउदारवादीहरूले विभिन्न भ्रमहरू सिर्जना गरी भूमिसुधारका एजेण्डालाई छायामा पार्न, किसानलाई कृषिबाट विस्थापित गर्न र स्रोतसाधनमा आधिपत्य कायम गर्न सफल भएका छन् । कहिले हरित क्रान्ति, कहिले वैदेशिक लगानी, कहिले स्मार्ट कृषि, कहिले आनुवंशिक क्रान्ति आदि अनेकौं नयाँ प्रावधान ल्याई गरीब वर्गलाई रोग र भोकको खाल्डोमा पार्ने तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको मनलागी दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ । विश्वमा करिब २२ करोड हेक्टर जमीन विदेशीले अतिक्रमण गरेको अक्स्फामको सन् २०११ को तथ्यले कसरी विदेशी लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिको नाममा करोडौं किसानलाई जमीनबाट बेदखल गर्ने तथा भूमि अतिक्रमण गर्ने कार्य भएको छ भन्ने प्रष्टाउँछ । यस्तै अर्को रूप हो भूमि बैङ्क नामको साम्राज्यवादी कार्यक्रम । यस्तै गलत र नाफामूखी क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा आज विश्वमा जलवायु सङ्कट, भूमि अतिक्रमण, आदिवासीहरूको विस्थापन, गाउँबाट तीव्र बसाइँसराईं, कृषि प्रतिको विकर्षण जस्ता अनेकौं सङ्कटहरू उब्जिएका छन् ।
भूमि बैङ्कको जन्म र विश्व बैङ्क
सामन्तवादी, औपनिवेशिक र साम्राज्यवादको युगमा उत्पादनका साधनमाथिको एकाधिकार र मानवीय स्रोतको शोषण प्रत्यक्ष रूपमा हुँदै आयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देशहरू औपनिवेशबाट मुक्त भए । स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रका मान्यता विकसित हुँदै आए । यस अवस्थामा नवसाम्राज्यवादले अर्को देशको स्रोतसाधनमाथि हस्तक्षेप गर्ने घुमाउरो नीति लिन बाध्य भयो । सन् १९९० को दशकमा तात्कालीन सोभियत संघको विघटन भएपछि यसले विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको नाममा विश्वभर एकाधिकार जमाउँदै गयो । यही सिलसिलामा सन् १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना भयो ।
सन् १९७५ मा नै विश्व बैङ्कले भूमिसुधार नीतिको दस्तावेज तयार पारेको थियो । यसको उद्देश्य आर्थिक बृद्धि र गरिबी निवारण थियो । त्यहाँबाटै यसले जमीनको निजीकरण, अधिग्रहण, ठूला फर्म विकास र राज्यको जमीनको वितरण कार्यक्रम अघि सा¥यो । नवउदारवादीहरूको ठूलो चलाखी के भने सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र जसको जोत उसको पोत भनेर किसान आन्दोलनले भूमिसुधारको विषय उठाईरहदा उनीहरुले राज्यसँग जमीन छ त्यसैले त्यो जनतामा वितरण गर्नुपर्छ भन्दै गए । खासमा समाजवादको मूलभूत पक्षमा भएको प्रहारलाई एनजियोहरूका लागि खुबै डलर खेती गर्ने एजेण्डा बन्यो । त्यसैले अब भूमिसुधार गर्ने होइन सार्वजनिक जमीन बाड्ने तथा निजीकरण गर्नेमा वहश हुन थाल्यो । यसरी सन् १९७० को दशकदेखि नै विश्व बैङ्क व्यक्तिगत स्वामित्व र निजीकरणले उत्पादन बढ्ने कुरा फैलाउन सफल भयो । राज्यको मातहतको थुप्रै जमीन अनुत्पादक छ र यो जमीन वितरण गर्नुपर्ने माग मुख्य बन्यो । अनि विस्तारै भूमिको बजारीकरण, भाडामा भूमि दिने, भूमिको बिक्रीवितरण गर्ने, भूमि ऋण हुनुपर्ने, ऋणको रूपमा भूमि दिन सकिने आदि दिग्भ्रमित पार्ने कुरा अघि बढे । यसैको विकसित रुप हो भुमि बैंङकको अवधारणा ।
सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी निवारण र भोकमरीको अन्त्यलाई जोड दिँदा प्रगतिशील आन्दोलनहरू उत्पादनको स्रोतसाधनको असमान वितरण नै यसको प्रमुख कारण भनेर जोड दिन थालेपछि फेरि नवउदारवादीहरूले भूमिसुधारको मुद्दा उच्चारण नगरी धरै पाएनन् । त्यसपछि विश्व बैङ्क फेरि भूमिसुधारको हिमायती र ठेकेदार बन्यो । यसकै नाममा ठूला–ठूला परियोजना तयार ग¥यो । ला भिया क्याम्पेसिन लगायतका थुप्रै सङ्गठनले यसलाई ब्रेटन उड परियोजना भन्दछन् । कम्युनिस्टहरूको प्रभाव भएका फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका तथा पूर्व सोभियत संघ अन्र्तगतका तथा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण थाइल्याण्ड, नाइजेरिया, ताइवान आदि देशमा यी कार्यक्रम लागु गरिए । यसैबाट यो भूमि बैङ्कको अवधारणा जन्मियो । यसको सर्वत्र विरोध भयो । एफएओ र इफाडका मञ्चहरूमा आवाज उठे । अनि सन् २००६ मा ब्राजिलमा विश्वव्यापी भूमि सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित इकार्ड सम्मेलन भयो । तर अन्तर्राष्ट्रिय किसान सञ्जाल ला भिया क्याम्पेसिन लगायतको आन्दोलनका कारण भूमि बैङ्कको यो एजेण्डा कमजोर बन्यो ।
नेपालमा अब यसको बहशको अन्त्य हुनुपर्दछ
नेपालमा भूमि बैङ्कको विषयको वकालत सिएसआरसी लगायतका विभिन्न एनजिओले गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यो आईएलसिको एजेण्डा हो । अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल, आइएलसिले विश्वभर यो विषय उठाएको छ र विश्व बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग साझेदारी गर्दै आएको छ । नेपालमा २०५१ को बडाल आयोगले अनुपस्थित भू–स्वामित्व अन्त्य गर्ने तथा हदबन्दीभन्दा बढीको जमीनको क्षतिपूर्ति दिने एक विकल्पको रूपमा यसको चर्चा गरेको थियो । तर त्यहाँ प्रस्तुत भएको विकल्पलाई टेकेर गलत उद्देश्यका साथ यो विषय उठाइयो । मुख्य गरी आ.व. २०६०÷६१ को वार्षिक कार्यक्रममा विश्व बैङ्कको सहयोगमा ३ अर्ब रुपियाँको चुक्ता पुँजी रहेको भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने उल्लेख भयो । तर यसले भूमिसुधारको मर्म सम्वोधन नहुने, परम्परागत भूमि व्यवस्थाबाट पीडित भूमिहीन, मोही, हरुवा, चरुवा, पूर्वकमैया आदिको अधिकार स्थापित नहुने र कृषिमा समग्र सुधारको आधार पनि नबन्ने बरु यसले भूमिसुधारको मर्मलाई विषयान्तर गर्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार यसको कार्यान्वयनबाट पछि हटेको थियो ।
भ्रम र यथार्थ
हाल यससम्बन्धी दस्तावेजले अनुपस्थित भू–स्वामित्व अन्त्य गर्न, जग्गा भाडामा दिन र बाँझो रहन रोक्न सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेको छ । तर भूमि बैङ्कले यी समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन । यसबारे स्वयं सिएसआरसीले प्रतिवेदनमा भूमि बैङ्कले भूमिसुधारबारे वैचारिक विचलन ल्याएर नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ तथा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा नगई नवउदारवादी उल्टो बाटोतर्फ लाग्छ भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग स्वीकारेको छ । उनीहरूको दस्तावेजमै जग्गाधनीको जग्गा जोताहाले कमाएवापत मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन (२०५३÷९÷२४) हुँदा नै अन्त्य गरिएको छ । अधियाँ, बटैया वा ठेक्कामा जग्गा कमाउन दिँदा जग्गाको स्वामित्व नै खोसिने डरले जग्गा कमाउन दिन चाहदैनन् भन्ने तर्कको बलियो आधार भेटिँदैन । जग्गा बाँझो रहनुको मूल कारण यो होइन । नेपालमा खेती भइरहेको जमीनको झण्डै चौथाई हिस्सा अधियाँ, बटैया र ठेक्का प्रणालीले ओगटेको छ । यसको व्यवस्थापन अहिले सिधै जग्गा धनी र जोताहा किसानबीचको सहमतिबाट हुने गरेको छ । यसरी सहमतिमा जग्गा कमाउने वा वेदर्तावाल मोहीले कमाइरहेको जग्गाको भाडा लामो समयदेखि जोतेको आधारमा न्यून छ । भूमि बैङ्क स्थापना भएपछि जग्गा धनीले अधियाँ वा बटैयामा खेती भइरहेको जमीन भूमि बैङ्कमा राख्ने अनि त्यस्तो जग्गा बढी कबोल गर्नेले पाउने स्थिति हुन्छ । यसरी हेर्दा भूमि बैङ्कले हालको भूमि सम्बन्धलाई यथास्थितिमा मात्र राखिरहने हैन कि भूमिको वर्तमान पहुँचबाट समेत वेदखल गरेर उनीहरूको सर्वहाराकरण हुन्छ । खेती नगर्ने वर्गको हातमा जमीन पुग्छ । अहिलेका साना किसान खेतालामा परिणत हुन्छन् । यी सबै विषय विभिन्न छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष हुन् । त्यसैले सबैले किसानलाई जमीनबाट वेदखल गर्ने, वास्तविक भूमिसुधारको विषयलाई ओझेलमा पार्ने तथा भूमिलाई बिकाउ मालको रूपमा मात्रै वस्तुकरण गर्ने नवउदारवादी एजेण्डाको विरुद्धमा लागि यसलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ । दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया लगायतका देशबाट पाठ सिक्नुपर्छ । पूँजीवादी देशको सहरीकरणका अभ्यासका लागि बाहेक संसारमा सबै देशमा किसानको समृद्धि र कृषिको रूपान्तरणको लागि भूमि बैङ्क वाधक बनेको छ । यो असफल सिद्ध भएको छ । त्यसैले अब भू–उपयोग कानुन लागू गर्ने, किसानको वर्गीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । साम्राज्यवादको षड्यन्त्रमा फस्ने होइन ।
भूमिसुधारको आवश्यकता
सामान्यत भूमिसुधारको उद्देश्य भूमिलाई भू–उपयोग नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको सही उपयोग गराउने हो । अझ विभिन्न किसिमका जमीनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कृषि भूमिमा उत्पादक किसानको सहज पहुँच कसरी कायम गर्ने तथा भूमिको हदवन्दी, भूमिको उकास, सुधार, चक्लावन्दी आदिबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने कार्य नै भूमिसुधार हो । भूमिसुधार तथा समष्टिगत कृषि सुधारका लागि भूमि नीति, भू–उपयोग नीति र भू–उपयोग योजनाबारे स्पष्ट खाका तयार भैसकेको हुनुपर्छ । अझ भूमिको नक्साङ्कन, भूमि अभिलेख तथा डिजिटलाइजेन, भूमि प्रशासन आदिविना भूमिसुधार व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुन सक्दैन । भूमिसुधार केवल जमीनको पुनः वितरण र व्यवस्थापनसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन । यो त राजनीकि, आर्थिक र सामाजिक÷साँस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्नसँग गाँसिएको सवाल हो । त्यसैले भूमिमा आश्रित जनसख्याको घट्दो क्रम, उत्पादकत्व ह्रास, कूल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको खुम्चँदो योगदान, देशी÷विदेशी श्रमबजारमा गैरकृषि रोजगारका अवसरको बढ्दो उपलब्धता आदिमा सुधार ल्याउन गरिने कृषि सुधार सहितको भूमिसुधार नै वैज्ञानिक भूमिसुधार हो । यसलाई जनमुखी भूमिसुधार, रूपान्तरणमुखी भूमिसुधार, प्रगतिशील भूमिसुधार, क्रान्तिकारी भूमिसुधार आदि जे भने पनि सबैजसो राजनीतिक दलहरूले नेपालमा भूमिसुधार गर्नै पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा वैज्ञानिक भूमिसुधारमा सहमति कायम गरेका छन् । त्यसैले सामन्तवादी अवशेषहरु अन्त्य गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, किसानको उत्पादनका स्रोत साधनमा अधिकार स्थापित गने, भुमिहीनताको अन्त्य गर्न, जमीनको खण्डीकरण र बाझिनेक्रम रोक्न तथा मोही किसानका समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार आवश्यक छ । त्यसैले भूमिसुधारको एजेण्डालाई कमजोर बनाउने गरी अघि सारिएको भूमि बैंकले तत्कालिक रुपमा समस्या सिर्जना गर्ने मात्र होइन दिर्घकालीन रुपमा समेत भूमिसुधारका लागि चुनौती खडा गर्दछ ।
भूमि बैङ्कको नवउदारवादी साम्राज्यवादी एजेण्डाको विरोध किन
भूमि व्यापारिक वस्तु होइन । यो उत्पादनको साधन हो । यो त हाम्रो पहिचान, थातथलो, उत्पति, स्वाभिमान र सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो । विश्व बैङ्कको भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणाले भूमिलाई वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दछ । यो विश्लेषण किसान र कृषि क्षेत्रको हीत विपरीत र विवादास्पद छ । उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउने गरी भूमिको असमान वितरण र स्वामित्वको समस्या समाधान गर्न चाहनेहरू समाजवादी हुन् भने भूमीलाई वस्तु मान्नेहरु भूमिसुधारलाई रोक्न चाहन्छन् । बैङ्कीय मान्यताले त मात्र भू–उपयोगमा परिवर्तन आउने गरी भूमि बैङ्कको अवधारणा अघि सारेको छ । यो सामाजिक परिवर्तन र सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्यको अवधारणा विपरीत छ । सामान्य भाषामा भन्दा यो जमिन्दारको बिघौं बिघा जमीनको ल्पटिङ गर्ने र स–साना टुक्रामा विभाजन गरी किसानहरूलाई बेच्ने प्रणाली हो । तर यिनीहरू फेरि यहाँ भ्रमहरू सिर्जना गर्न जमीनदारले जमीन भाडामा दिनेगरी पनि कानुनी करारका प्रावधानहरू थप्ने गर्दछन् । भूमि बैङ्क नामले जनाएजस्तै यो भूमिलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउने, भूमि वचत गर्ने, ऋण लिएजस्तै भाडामा लिने, दिने र बेचबिखन गर्ने कार्यक्रम हो । सामन्त, जमिन्दार तथा मालिकहरू आफ्नो जमीन भूमि बैङ्कमा जम्मा गर्ने र किसानहरूले त्यहाँबाट जमीन किन्ने वा भाडामा लिने व्यवस्था हो । त्यसैले हामीले अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले अघि बढाउँदै गरेको यस कार्यक्रमलाई जनतामाझ छलफलमा ल्याउने तथा यसको सत्यताबारे किसानहरुलाई सू–सुचित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
