किनकी म किसानको छोरी हुँ ः मन्त्री शाह

धनबहादुर मगर
काठमाडौं माघ ६ राष्ट्रिय किसान आयोगको छैठौं स्थापना दिवस एवं कृषक गुनासो व्यवस्थापन कक्ष उद्घाटन कार्यक्रम माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ ।
उक्त असवरमा माननीय कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले किसानको समस्या समाधान गर्नेगरि काम गर्नु पर्ने बताउँदै ‘‘कृषि उत्पादन तथा प्रर्वद्धन वर्ष २०७९’’ मैले नै सदर गरेको थिएँ । विशेष परिस्थिति वस हुन सकेन । साँच्चै कृषिमा काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा अनुगमन पनि गर्नु पर्छ । म आफै पनि बालीनालीको समस्या बुझ्न मान्छे । किनकी म किसानको छोरी हुँ । किसानको कृषि विमाका कुरा बढी आयो । कैयौं कुरा बोल्दा बोल्दै कुरा गर्दा–गर्दै अलमलिनु पर्ने हुन्छ । धेरै कुराभन्दा पनि परिणामतिर ध्यान दिऔं । आफ्नो भूमिका छ कि छैन भन्ने तिर पनि जानु पर्छ । केरा, च्याउ, खेती रसायनिक मलको कुरा समस्याको जरा पत्ता लगाउनु पर्छ । मधेशको मान्छे सोलुखुम्बु र माटो मधेशको सोलुखुम्बुको माटो फरक छ, हावापानी फरक हुन्छ । एकजना व्यवसायी एउटा डिब्बामा गहुँ लिएर आउनु भएको थियो । थोरै जमीनमा यति फलाउँछु भनेको थियो ।
दूध विकास संस्थान ३५ करोड घाटामा गएको छ । आगोबाट हामी कसरी निस्कने ? आर्थिक संकट विकराल बन्दै गएको छ । छुर्पी लगायत अन्यमा वस्तुमा हामीले सोच्दैनौं । मतलब राख्नु पर्छ । छुर्पी अमेरिका जान्छ । त्यही निर्यात सस्तोमा हुन्छ । त्यही आयत हुँदा महँगो पर्छ । चकलेट बनाउनको लागि व्यवस्थापन गरौं । साना छँदा कोदोको रोटी र खोलाबाट माछा ल्याएर खाने त्यतिखेरको चलन मधेशमा हुन्थ्यो । बासमती धान जहिले पनि हुन्थ्यो । बासमति धान अहिले वासनै आउँदैन । सबै रैथाने बीउविजनहरु हराउँदै गएका छन् । यो चिजलाई बिउझाउनु, बचाउनु प¥यो । रसायनिक मल भन्दा अर्गानिक मलबाट फलाऔं । उखुमा अनुदान मन्त्रालयबाट ५ थपेर २० रुपैया बनाइयो गरियो । ह्वाट्टै बढाउँदा फेरि बाहिरबाट साहुहरुले किसानको उखु नकिन्ने होकि भन्ने लाग्यो । अहिले पनि किसानको उखु सुकेर गएको छ ।
उखुको कारण आन्दोलन समेत चल्यो । समयमा उखु नउठाउँदा किसानलाई घाटा भयो । त्यो घाटा साहुले लिनु पथ्र्यो । अनुदान बढाउँदा उखु नलेला भन्ने डर भयो ।
पुरुषहरु विदेश गएकाले धेरै महिलाहरु खेतीपातीमा हुन्छन् । महिलालाई बढी भार परेको छ । बाली उठाउन समयमा पुरुष हुँदैन । महिला र पुरुषको उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ । धेरै किसान विदेश पलायन किन हुन्छ ? व्यवसाय ग¥यो घाटा हुन्छ । विदेश पठाउनुको विकल्प भएन छोरी भनेर भन्नु हुन्छ । प्रति विगाहमा ५ हजार रुपैया खर्च गरेर झारमार्ने औषधी हालेर पनि राज्यको उत्पादन बढाउनु पर्छ ।
माछा किसानको ५ वटा पोखरीहरु थिए । ५ वटै पोखरीमा चट्याङ् परेर सबै माछा म¥यो । क्षेति भयो भनेर भन्नुभयो । आकास्मिक तरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै आँपको त्यस्तै भयो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगालले आयोग ५ औं वर्ष पूरा गरि छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा किसानको छिनेको अधिकार ल्याउन सकिन्छ कि भनेर आयोग लागि परेको बताउनु भयो ।
किसान कल सेन्टरको उद्घाटन गर्ने क्रममा उहाँले कल सेन्टर मार्फत आएको गुनासो सम्वोधन गर्ने बताउनु भयो । २०७३ साल माघ ६ गते गठन आदेश अनुसार स्थापना भएको किसान आयोगलाई उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न बनाउने र आयोग बन्नु अघि राष्ट्रिय सञ्जाल मार्फत धेरै कामहरु गथ्र्यौं ।
अध्यक्ष दंगालले किसानहरुको कुरा तपाईहरु मार्फत आउनु पर्छ भनेर अपेक्षा गरेको छु । किसानको मुद्दा आउनु पर्छ । संकल्प पूरा गर्ने गरि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाऔं । भित्र–भित्रै सम्हाल्न सकिन्छ कि सक्दैनौं भन्ने लागेको छ । तपाईहरुको सही सहयोग र सहभागीता सहित आउनुहोस् । अनेक कठिनाई आएपनि हामीले आँटेका छौं । किसान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कार्यक्रमहरु तयार गर्दैछौं । साथै आगामी ४ वर्षको लागि कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा लागेका छौं । आयोगको पूँजीगत खर्च ३१ देखि ३५ लाख छ त्यतिले पुग्दैन । किसान आयोगको लागि वजेट, रणनीति, किसान ऐन तुरुन्तै ल्याउनु पर्छ । तपाईहरुको तागत छ । खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ । र राष्ट्रिय स्तरमा खाद्य परिषद् गठन गर्नुपर्छ । नियमन गर्न एकीकृत नीति चाहियो । किसानको अपेक्षा धेरै छ । मन्त्रीले भने जस्तै आगोमा उभेका छौं । कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन वर्ष घोषणाको तयारी गरेको थियो । आयतमुखि कृषि अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । कृषि रणनीति राम्रो छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या नागरिकहरुको पहुँच हुन जरुरी छ । प्रस्तावको रुपमा छलफलमा छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत राख्नु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग बनेको छ । त्यस्तै उच्चस्तरीय र सबै संवैधानिक आयोग बनाउने तर्फ जाऔं । राष्ट्रिय किसान सञ्जाललाई स–शक्तिकरण गराउन ऐन बनाउन हो कि, किसान आयोगमा दर्ता गरेर जाने हो, छलफल गरौं ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का सचिव शिवहरी खनालले किसानहरुको आयोग भएकोले ६० प्रतिशत किसानको समस्या सबैलाई अवगत नै रहेको बताउँदै नीति नियम कार्यन्वयन गर्ने निकायले किसानको पक्षमा कति काम ग¥यौं भनेर हेर्नुप¥यो । बालीमा हुने क्षेतिपूर्ति कार्यन्वयन भएको छैन । विदेशी लगानी र भूमि बैंकको कारण हाम्रो किसान अगाडि बढ्न सक्दैन ।
आरआरएनका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी काकीले कृषि क्षेत्रको कार्यक्रममा आफू पहिलो पटक सहभागी भएको र कृषिको समस्या प्रति जानकार प्राप्त गर्ने अवसर पाएकोले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउँने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शिवप्रसाद भट्टराइले विश्व बजारमा चिया र स्पेशियालिटी कफी उत्कृष्ट भएको बताउँदै किसानको समस्या उठाउन आयोग समक्ष रहेको बताउनु भयो । सवैधानिक आयोगको रुपमा गठन गर्न आयोगलाई जरुरी छ । हामी प्राविधिक टिमले सरकारलाई सहयोग पु¥याउने नै छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले किसान आयोगको आवश्यकता छ भनेर धेरे संघर्ष ग¥यौं । हामीले चाहिरहेको जस्तो किसान आयोग पाईरहेको छैनौं । अधिकार सम्पन्न आयोग चाहिएको हो । अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने गरि बनाउनु पर्छ । आयोगले राम्रो काम ग¥यो भनेर किसानहरुले भन्न सक्नु पर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) काठमाडौंका अध्यक्ष कृष्ण घलेले पहाडि जिल्लाहरुमा बाँदरले आलु उखेलेर नष्ट गर्ने गरेको र बाँदर लखेट्न् व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताउँदै तराईमा भारतबाट हुलका हुल गाई आएर बाली खाइदिने गर्छ पनि बताउनु भयो । मन्त्रालय स्तरमा पहल गर्न आग्रह गर्छु । घलेले रायोको सागको स्वाद, नयाँ नश्ल सुधार भई आएको कारण स्वाद समेत पाउन नसकेको बताउनु भयो ।
किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले किसानको गुनासो सुन्न राम्रो कामको शुरुवात गरेको छ । कृषि विकास र किसानको हीतमा गरेको छ । सबैको गुनासो किसानको जीवनमा परिवर्तन आएन भन्ने छ । भुमि, मल, बजार उपभोक्ता, विचौलियाको कारण ठगिएको छ । कृषि र किसान खतरामा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको कारण विदेशीको हातमा कृषि जाने खतरा छ । कार्यन्वयन फितलो भएको छ । जैविक विविधता सकिएको छ । माटो र धर्ती सुहाउँदो कृषि खोज्नु पर्छ । किसानले सन्तुलित ढंगले मल हाल्ने तरिका जानेको छैन ।
जनता समाजवादी पार्टी निकट किसान मोर्चाका प्रतिनिधि विशेश्वर यादवले समयमा मलखाद ल्याउनु प¥यो । भारतको नीतिको कारण हाम्रो कृषि फ्लप भएको छ । कोलस्टोरको अभावले मूल्य निर्धारणका बाली भण्डारणमा समस्या आएको छ । १४ सयमा प्रति क्विन्टल धान विचौलियालाई दिनु पर्ने वाध्यता रहेको छ । धानको मूल्य मंसीर महिना निर्धारण हुन्छ । धानको मूल्य २७५२ देखि २९०० रुपैयाँ रहेको छ । साना किसानहरु धान सरकारले किन्नु प¥यो भनेर कुरिरहन्छ । तर सरकारको वेवास्ताको कारण निराश हुन्छ । विभिन्न कारण हाम्रो धान विदेशतिर गईरहेको छ ।
पशु सेवा विभागले ५ वटा गाई पाल्ने बराबर ४ लाख रुपैया अनुदान दिने भनिन्छ । गाउँपालिका मार्फत एक घर, एक गाई कार्यक्रम गर्न सके राम्रो हुन्छ । त्यसले अर्गानिक गोबर मल पनि उत्पादन हुन्छ । रसायनिक मल विस्थापित हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले दूधमा १० रुपैयाँ वृद्धि गर्दछ । सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सक्दैन । दूध विकास संस्थानको कर्मचारीहरु तलब खान सक्ने अवस्थामा छैन । दूध आयत पुरै बन्द गर्नु पर्छ । मेरो पालिकामा मात्र ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । ३ वर्ष पहिले स्थापना भएको चिलिङ सेन्टर बन्द गर्ने पर्ने हो भन्दछ । सप्तरी जिल्लामा १० हजार लिटर दूध मध्ये प्रदेश १ ले मात्र ४ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्नसक्छ ।
५ वटा गाई नभई एक घर, एक गाई भयो भने आन्तरिक उत्पादन बढ्छ ।
राप्रपा किसान संगठनका प्रतिनिधि भाष्करमणी काफ्लेले कृषि हाम्रो मात्र नभई राष्ट्रको भएकाले कृषि क्षेत्रलाई राज्यस्तरबाटै ध्यान पर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय किसान महासंघका उप–महासचिव बाबुराम थापाले किसान आयोग लामो संघर्ष पछि स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय किसान आयोगलाई सत्ताबाट हात बाँध्ने काम भयो । किसानको नजरबाट हेरिनु पर्छ । किसानको पहुँच सिधै मन्त्रालयमा सम्म पग्न सक्दैन । कुन पार्टी नजिक छ भनेर हेरिनु हुन्न । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कुन प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने कुरा शरुमै समीक्षा गरौं ।
मिटर व्याजीमा परेका किसानको माग सम्वोधन गर्न र धानको मूल्य निर्धारण गर्न आयोग सफल भयो । कृषि क्षेत्रको विकास कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रभावकारी बनाउने गरि मन्त्री परिषद्मा कार्यन्वयन गराउने वचनवद्धता कार्यमा सफल होस् ।
नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले देशको कृषि विकराल अवस्था बन्दै गएको छ । हरेक किसानको भावना, हरेक नेपालीको मनमा कुण्ठा भईरहेको छ ।
हिजो २०४६ सालमा जस्तो निर्णायक आन्दोलन हुन्छ । गणेशमान सिंहले भन्नु भएको थियो । २०४६ सालको फागुन ८ गते जसरी सडकमा कफन बाँधेर उत्रेको थियो ।
पूराना राजनीतिक दलमा ३५ वर्षभन्दा तलको युवा कोही छैन । हिजो आजको भोली नै ठाउँका ठाउँमा ठीक गर्छु भन्ने र राजा मान्छु भन्ने दलहरु समेत सरकारमा सहभागी छन् । भोली किसानका मुद्दामा एक ढिक्का भएर निस्कन्छ । मल र बीउको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ बाहिरबाट बिउ ल्याउनु परेको छ । बीउ उत्पादन जोडदिनु पर्छ । धानको मुल्य राज्यले तोक्ने हो । आज नेपालीले उताबाट चामल किनेर खानु परेको छ । किसान आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्ने गरि पहल गर्नुपर्छ ।
आयोगका सदस्य पुष्पा भुसालले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार विषय प्रस्तुत गर्दै आयोगले विगतका काम कारवाही र भोलीका दिनमा गरिने काम कारवाहीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन आयोगका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद पण्डितले गर्नु भएको थियो ।