कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९,

धनहादुर मगर÷सरस्वती मानन्धर
काठमाडौं माघ २२ राष्ट्रिय किसान आयोगको आयोजनामा ‘‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९’’ विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अयोगका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगालले किसानको आवाजलाई सहमती गराउने गरी दफावार छलफल हुनुपर्छ । ‘‘कृषि ऐन’’मा संरचनागत समस्या वृहद कुरा आएको छ ।
भूमि बैंक कार्यन्वयनमा गइसक्यो करार खेती मार्फत नै जान तयार छ । निर्देशिका बन्यो कृषि ऐन बनेको छैन । सेवा प्रवाहको कुरा (वाफिया) व्यापारीहरुले अभ्यास गरेको छ । ऐन बनेको १० वर्षमा पनि नियमायावाली आएको छैन । संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको खाद्य सम्प्रभूत्ता ऐन बने पनि नियमवाली बनेको छैन । घच्घच्याउन नसकेको होला । मापदण्ड तोकिए वमोजिम हुनेछ ।
यो ऐन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ठीक छ तर ‘‘कृषि ऐन’’ले धेरै काम गर्नुपर्छ । यो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने ऐननै हो । ‘‘कृषि ऐन’’ धेरे लामो बनाउनु जरुरी छैन । संक्षिप्तमा ऐन बनाउनु पर्छ । ऐन बनाउनु धेरै संशोधन गर्नु पर्छ विरोधाभासको कुरा बढी छ । तोकिए वमोजिमको कुराहरु नियमावालीमा राख्नुपर्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले मस्यौदा माथि छलफल भएको हो । मिश्रले प्रस्तुत गरिएको ‘‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९’’ मश्यौदा परम्परागत कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्थानीय तहबाट भइरहेको सेवा प्रवाह, प्रविधि मैत्री वातावरण, सेवा, सुविधा, र आत्मनिर्भर कृषि कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेको छ ।
सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले कृषि विधेयक २०१८ सालमा ‘‘कृषि ऐन’’ बनेको रहेछ । त्यतिबेला आएको ऐनमा खेतीपाती, एकाधिकारका परिवार, नाफा–घाटा कृषि बजार ऐन बनेको र माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री घनश्याम भुसाल आएपछि ‘‘कृषि ऐन’’ कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो । कृषि व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने राय आएको र आजको छलफलमा ‘‘कृषि ऐन’’ हुनु पर्ने नै हो ।
परिच्छेद २ ः मिश्रद्धारा छलफलको लागि प्रस्तुत विधेयक मश्यौदामा कृषि व्यवसाय स्थापना विषयगत, नियमन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षण संस्थाले पनि प्रचलित कानुुन अनुसार दर्ता गर्ने व्यवस्या सञ्चालन गर्न पाउने गरि थप गरिएको छ । सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेपछि मातहतको निकायमा सूचीकृत गरेमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ ।
जग्गा खरिद सबैले आफ्नो स्रोतबाट गर्न सक्दैन । व्यवसाय चाहीँ दर्ता गर्नुपर्छ । साझेदारीमा कृषि व्यवसाय, सार्वजनिक निजी साझेदरी, सूचीकृत प्रमाण पत्र, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्डमा जोडदिइएको छ । हाल मापदण्ड बनाउने अधिकार नापतौल विभागलाई मात्र छ ।
कृषि भूमि भू–उपयोग ऐन, बजारीकरण, प्रमाणीकरण व्यवस्था, अबको बन्ने ऐनमा मापदण्ड संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई तोक्न सक्छ । व्यवसाय बन्द भएको जानकारी दिनु पर्ने, । सूचीकृत गर्ने निकायमा जानकारी दिनुपर्ने, कृषि व्यवसाय बजारीकरण र मूल्य निर्धारण, महालेखाले जस्तै प्रतिवेदन बुझाउने गरि बनाउन सकिने छलफलमा उठेको छ । खाद्य व्यापार कम्पनी २५ हजार टनसम्म खरिद गर्ने अधिकार दिएको छ ।
कृषि उत्पादन धितो राखी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायको लागि राज्यले स्थान विशेष तोक्ने सक्नेछ । कोभिडको बेलामा प्रयोग गरिएका असाधारण परिस्थिति घोषणा गर्न सक्नेछ ।
कृषि बजार व्यवस्थापन गर्दा मूल्य वृद्धिको मापदण्ड, अन्तरमन्त्रालय सँगको समन्वय, र सम्बन्ध, कालोबजारी हुन नदिन कति प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्न सकिने, र कति प्रतिशतसम्म मूल्य घट्दा के हुने जस्ता व्यवस्था मश्यौदामा समेत्नु पर्ने, कालोबजारी हुनबाट रोक्न कस्ता कस्ता कारवाही र नियन्त्रण गर्न सकिने, त्यसको समन्वय को–को सँग हुने मश्यौदामा समेत्नु पर्ने छलफलमा उठेको छ ।
सरकारले कृषि बजार सञ्चालन गर्न सक्ने मश्यौदामा उल्लेख रहेको छ ।
किसान वर्गीकरण, साल बसाली, कृषि व्यवसायलाई अनुदान र सहुलित ऋण, विमाको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
दोहोरो अनुदान सहयोग, करार खेती प्रवद्र्धन, भू–सूचना र स्थानीय तहले गर्न सकिने ।
मश्यौदामा भुमिको चक्लावन्दी गर्न सकिने, नियमावाली बनाएर सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्ने, साना किसानका लागि अनुदान कृषि सहकारी मार्फत दिनुपर्ने, व्याजको व्यवस्थापन चाहीँ सरकारले गर्ने रहेको छ ।
बाली, पशुपन्छी, तथा माछा व्यवसायको विमा गर्न सक्ने, सरकारले प्राङ्गारिक मल, रासायनिक मल वितरण, सेवा करार, उत्पादन करार स्थानीय तहमा गर्ने, कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकार प्रमाणीकरण, कार्यन्वयन निकायको गठन ।
आयकर सम्बन्धी छुट दिने व्यवस्था, अण्डा ल्याउने क्रेट भन्सार नलाग्ने गर्नु पर्छ ।
आयक कर सम्बन्धी छुट दिने व्यवस्था, लघु उद्योगको सञ्चालन र दुर्गम सञ्चालन साना किसानद्धारा सञ्चालित उद्योगहरु कर छुट, व्यवसायिक सुरक्षा, उत्पादन वितरण गर्ने व्यवस्था मश्यौदामा रहेको छ ।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले अनुहार हेरेर मश्यौदा लेख्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
बस्नेतले उत्पादन धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था कार्यन्वयन भएन भने जाने ठाउँ कहाँ हो ? किसान आयोगलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक किसानको वास्तविक अधिकार हो सुनिस्चित हुनेगरी मश्यौदा तयार गर्नु पर्छ ।
–किसानले मूल्य पाउँदैन ।
–महँगीको उतारचढाव आउँछ ।
–अधिकतम् मूल्य वृद्धि हुने अवस्थाको व्यवस्था
–न्यूनतम् मूल्य वृद्धि तोक्ने व्यवस्था
–न्यूनतम् मूल्य घट्दा के गर्ने भन्ने व्यवस्था ।
–त्यस्तो अवस्थामा कालोबजारी हुनबाट बचाउने व्यवस्था ।
–खाद्यान्नहरुको कृतिम अभाव हुने अवस्थाको व्यवस्था ।
–राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, किसान संघ–संगठनहरुको भूमिकाको व्यवस्था ।
–उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ वहुमतका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले सहकारी बैंकले ९ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादन गरेको वस्तुको बजार राज्यले किन्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । सहकारीले मल वितरण गर्नेहरुसँग वास्तविक जमीन छ कि छैन । उत्पादन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ ।
कृषि विपद कोष स्थापना गर्नुपर्छ ।
कोल्ड स्टोरहरुको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का सचिव शिवहरी खनालले किसानको कुरा ऐनमा भएको पनि कार्यन्वयन भएको छैन् । भौगोलिक अवस्थाको ख्यालगरी एकीकृत कृषि विकास नीति आउनु पर्छ । वचत तथा सहकारी संस्थाहरु नाफामुखी र शहर केन्द्रीत भएका छन् । भूमि बैक किसान हितमा छैन । विदेशबाट आएको फलफूल तरकारी खाईरहेका छौं ।
बाँझो जमीन नराख्ने कानुनको बनाउनु पर्छ । कानूनको अभावमा वास्तविक किसान र भूमिहिनलाई दखल भईरहेको छ । कृषि सहकारीको काम के स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ ?
मूल्य श्रृँखला ः
किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले कृषिको मुख्य कुरा भूमि, सिँचाई हो । ६० वर्ष भयो, राम्रो गर्न खोजेका हौं भएन भनिन्छ । नेपालको कृषि उल्टो दिशामा गएको छ । कृषि वस्तु पैठारी गर्ने देश, भूमिबाट किसानले सहयोग पाएको छैन ।
–किसान कुन हो भनेर वर्गीकरण गर्नु पर्छ । जमीन हुने कृषि गर्दैन पुर्जा भएकालाई पैसा दिन्छ । हाम्रो देशमा वास्तविक कृषक कुन हो भनेर पहिचान गरि ऋण दिनुपर्छ ।
राप्रपाका किसान नेता भास्करमणी काफ्लेले भूमि बैंक, कृषि भूमिको चक्लावन्दी गर्न सक्छौं ? मश्यौदा गरिएको विधेयक प्रविधीमैत्री कसरी भयो ? वास्तविक कृषक को हुन् त ?
बजारको सुनिस्चितता कसरी गर्ने ? किसानको उत्पादन बिक्री भएन भने कसले किन्ने ? यातायातको विमा, ऋणको सँगको सामना गर्ने हो । सर्लाहीको सहकारीले किसानहरुबाट उत्पादित वस्तु आफै विमा गरेको छ ।
बँगुर पालक व्यवसायी रमन बस्नेतले बँगुर पालन व्यवसाय समस्यामा जकडिएको बताउनु भएको छ । म कृषि ऋणको लागि ३ वर्ष भयो । व्यवसाय सञ्चालन गरेको १२ वर्ष भयो अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त भएको छैन । म जस्तो किसानको ३ करोड लगानी भईसकेको छ । मासिक २ लाख खर्च हुन्छ । लागत नै नउठ्ने भएको छ । बँगुर बोक्ने गाडी नै छैन । हिडाएर लाने कुरै भएन । कृषि विकास बैंकलाई कृषिमै केन्द्रीत गर्ने हो की ।
सयवटा बँगुरलाई महिनामा २ लाखको दाना खुवाउनु पर्छ । एउटा बँगुरलाई ९ हजारसम्म लागत पर्छ । म¥यो भने विमा नपाउने अवस्था छ । बजार मूल्य सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । बँगुरको मासु काठमाडौंको बजारमा मात्र खपत हुँदैन । भारतमा समेत जान्छ । हाम्रो उत्पादन किन जाँदैन बंगलादेशको तरकारी आइरहेको छ । कसरी सम्भव भयो त ? कोभिडको समयमा पछि सीमा खुल्ने वित्तिकै मेघालय सरकारले ७५ हजार बँगुरको पाठा दिने योजना बनाएको थियो । हाम्रो बँगुर त्यहाँ पठाउन सकिन्थ्यो । एउटा बँगुरको पाठा पठाउन ५ सय रुपैयामा पठाउनु परेको छ । ६० लाख लगानी भएकोमा २ लाख पनि मूल्य आएन ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव भरत फुँयालले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन बनाउन खोजेको होकि ‘‘कृषि ऐन’’ स्पष्ट भएन ।
कृषिमा के–के पर्दछन् भनेर ऐनमा आउनु पथ्र्यो । हाम्रो देशको कति रुग्नता भएको छ । गुणात्मक व्यवसाय होइन । सानातिना विषयहरु स्थानीय तहमै बन्नु पर्छ । वृहत प्रकारको ऐनहरु संघीयतामा आधारित बन्नु पर्छ । भूमि बैंक पैसावालालाई दिने हो । किसानले कृषि किन गर्न सकेन ? कृषि किन पछि प¥यो ? जमीन किन बाँझै भए भन्ने कुरा सोच्नु पर्छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न सक्नेछ । संसारमा कुनै पनि देश कृषिमा असुरक्षित छैन । हाम्रो देशमा मात्र यस्तो भएको हो ।
कृषि उद्यमी लक्ष्मण गुरुङ्ले भुमि बैंक रोक्न किसान आयोगले घच्घच्याउनु पर्छ । वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन बाटो चाहिन्छ, कृषि हुन्छ सोलुखुम्बुमा, हाम्रो राष्ट्रिय माग के हो ? हाम्रो आपूर्ति गर्ने र आवश्कता के हो ? भन्ने कुरामा पहिचान हुन जरुरी छ ।
डब्लुटिओ आएपछि वास्तविक किसानहरु चुकेका छौं । भूमि बैंक प्रणालीले दक्षिण अफ्रीका, अर्जेन्टिना, इथियोयिा जस्तो हुन्छ । एडिएस हेरेर गर्नु पर्छ ।
–तत्कालीन र दीर्घकालीन खालको ऐन आउन बनाउने जरुरी छ ।
तरकरी खान लायक छकि छैन । कृषिका अनुदान विवादमा आइरहेको । अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नु प¥यो । भूमि बैंक कृषि विधेयकबाट उदाहरण भएर जानु पर्छ ।
दीर्घकालीन जमीनको चक्लावन्दी जसमा भएपनि कृषि योग्य जमीन रोकिनु पर्छ । भुमि सुचना केन्द्र राखौ एग्रो फरेस्ट्री छ ।

नवराज बस्नेतले
१. कृषि तथा पशुपन्छी विकास ऐन २०७९ को नाममा विधेयक आउनु पर्छ ।
२. कृषि कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि ऐन कृषि सञ्चार, वन तथा वातावरण, भुमि, उद्योग, स्वास्थ्य मन्त्रालको मातहतमा कार्यन्वयन विभाग बनाउने । एकद्धार प्रणालीबाट कार्यक्रम निर्माण र कार्यन्वयनको व्यवस्था ऐनमा गर्नु पर्छ ।
३. ऐनले व्यवस्था गरेको समिति उप–समितिहरुमा उत्पादक किसानहरुको हकमा गैर राजनीतिक संगठन, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय किसान आयोगलाई संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।
४. ऐनमा नेपालको संविधान २०७२ले खाद्य सम्प्रभुत्तालाई किसानको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेकोले किसानको अधिकारलाई जोडेर ऐन बन्नु पर्छ ।
५. किसानको अवस्था बुझेर वास्तविक किसानको ऐन सम्वोधन हुने गरी ऐन आउनु पर्छ ।
अथवा ः
कागलाई बेला पाक्यो हर्ष न विस्मात भन्ने उखानमा सीमित हुने छ । किसानलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स हुनेछ ।
६. ऐनले सिमान्तकृत किसानहरुको संगठित रुप कृषक समुह र कृषि सहकारीहरुलाई प्रसारको माध्यमबाट ग्रहण गनुृ सक्नु पर्छ ।