किसानको माग पूरा गर्न सरकारलाई सञ्जालको दबाव

राष्ट्रिय किसान सञ्जालद्धारा संयोजक गणेश तिमिल्सिनाले ६ किसान संघसंस्थाको तर्फबाट संयुक्त कार्यक्रम गरि विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि किसानको मागहरु पूरागर्न माग गरेको छ ।

यहि मिति २०८० असार २१ गते किसान संघ–संगठनहरुबीच किसान र कृषि क्षेत्रका समसामायिक विषयमा भएको छलफल तथा अन्तर्रक्रियाबाट सबै किसान संघ–संगठनको संयुक्त भूमिकाबाट देशको किसान आन्दोलनाई शसक्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकताको महशुस गर्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जाललाई पूर्नगठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालको संयोजक रुपमा नेपाल किसान महासंघका सभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनालाई चयन गरिएको छ । सञ्जालको नेतृत्व ६÷६ महिनामा परिवर्तन हुने र अन्य सदस्य संघ–संगठनहरुले आपसी समझदारीमा पालैपालो नेतृत्व गर्ने छन् । सञ्जालको सचिवालय अखिल नेपाल किसान महासंघको कार्यालयमा रहने छ ।
सञ्जालले आगामी कार्यदिशा तय गर्न कार्यशाला गोष्ठी गरी कार्ययोजना सहितको रणनीति तय गर्ने छ । किसान सञ्जालले किसान र कृषि क्षेत्रका समसामयिक समस्याका विषयमा आज मिति २०८० असार २२ गते माननीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्नो कामको पूनः शुरुवात गरेको छ । साथै सोही विषयमा पत्रकार तथा मिडियाका साथिहरुसँग छलफल गर्ने उद्देश्यले पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरेका छौं ।
देशको कृषि क्षेत्र र किसानले अनेकौं समस्या भोगिरहेको अवस्था छ । कृषिक्षेत्रमा संलग्न ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न समस्याले निराश बनिरहेको अवस्थाले कृषि पेशा छाड्ने वा विस्थापित हुनेक्रम रहेको व्यहोरा हामी सबै जानकार नै छौं । देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान र संलग्न जनसंख्याको आधारलाई हेर्दा यस क्षेत्रको वजेटको अनुपात अत्यन्तै न्यून् रहेको छ । नेपाल जस्तो भूमि, जलस्रोत, जलवायु र मौसमको विविधताले पूर्ण एवम् ४० प्रतिशत युवा जनशक्ति भएको देश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि हुन नसक्ने अवस्था हुनु दुःखद् विषय हो ।
देशका कर्मशील युवा वैकल्पिक रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने, विदेशबाट आएको विप्रेषणले खानाकै लागि विदेशबाटै ठूलो मात्रामा कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात हुनु विडम्वनापूर्ण नै हो  हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालार्ई हेर्दा परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट आधुनिक, व्यावसायिक कृषि प्रणालीतर्फ उन्मूख सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । यसले उचित मार्गदर्शन खोजिरहेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका उत्पादनका स्रोतसाधनको सदुपयोग र न्यायको सिद्धान्तका आधारमा उच्चतम् प्रयोग, उत्पादकत्व वृृद्धि र उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यातलार्ई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न र किसानको जीवनस्तर समुन्नत बनाउनेतर्फ नेपाल सरकारले ठोस नीति लियोस भनी राष्ट्रिय किसान सञ्जाल माग गर्दछ ।
वर्तमान समयमा बाढी, पहिरो, डुवानबाट क्षतिपूगेका किसानलाई राहत र पूनस्र्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईयोस । साथै देशभर पशुवस्तुहरुमा महामहारीको रुपमा देखिएको लम्पि स्किन रोगको नियन्त्रण, यस रोगबाट पशुवस्तुमा क्षति पूगेका किसानलाई राहत र विमाको रकम भुक्तानी यथासिघ्र गर्नुपर्ने लगायत निम्न वमोजिमका मागहरु सम्वोधन गर्न माननीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
हाम्रा मागहरु
१.मुलुकभर पशुवस्तुमा महामहारीको रुपमा फैलिएको लम्पि स्किन रोगको नियन्त्रण, रोगबाट पशुवस्तुमा क्षति पूगेका किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र विमाको भुक्तानी यथासिघ्र गरियोस् ।
२. मुलुकलाई आवश्यक पर्ने रासायनीक मलको व्यवस्थित गरियोस् । किसानले सहजै प्राप्त गर्ने गरी आपूर्तिको व्यवस्था गरि मल वितरण प्रणालीलाई कडाईकासाथ अनुगमन गरियोस् ।
३. विमा कम्पनीहरुले कृषि विमा वापतको रकम नेपाल सरकारबाट भुक्तानी लिएर पनि किसानलाई भुक्तानी नदिरहेको अवस्थालाई छानविन गरी अभिलम्व किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरियोस् । सबै कृषि तथा पशुवालीको विमा गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४. किसान वर्गिकरण सहितको किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गरी उक्त कार्डका आधारमा राज्यबाट किसानले पाउने सेवा सुविधाहरु सुनिश्चित गरियोस् ।
५. यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य अविलम्ब घोषणा गरियोस् । धान लगायतका खाद्यवाली, तरकारीवाली र फलफूलसमेतको न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरी उक्त मुल्य किसानले अनिवार्य पाउने गरी खरिदको सुनिश्चितता गरियोस् ।
६. खाद्य सम्प्रभुता नियमावली अविलम्ब जारी गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सप्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. किसानलाई सम्मान, कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग, सिँचाईको व्यवस्था, स्थान र वाली विशेष प्रविधिको प्रयोग, कृषि उत्पादनका लागि आवश्य गुणस्तर सामाग्रीको सहज आपूर्ति गरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिईयोस् ।
८. कृषिको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यन्वयनमा किसान संघ संगठनहरुको सहभागीता अनिवार्य गरियोस् ।
९.कपास विकास समिति र दुग्ध विकास वोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याईयोस् ।
१०. किसानका हक, अधिकारका संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवद्र्धनका लागि मुलुकको किसान आन्दोलन मार्फत स्थापित एकमात्र संस्था राष्ट्रिय किसान आयोग, देशको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका र व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै किसानहरुको आर्यआर्जन बढोत्तरीमा सहयोग पु¥याईरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विदेशबाट आयातित पशुवस्तु÷बोटविरुवा तथा कृषि उपजहरुको रोग विषादी जाँच गर्ने महत्वपूर्ण निकायहरु प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रम, पशु स्वस्थ्य रोग अन्वेषण सेवा तथा क्वारेन्टाइन लगायत बीउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रिय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन नगरिएकोमा उपरोक्त संस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रयाप्त मात्रामा वजेट विनियोजन गरियोस् ।
११. हाल संचालनमा रहेका कृषि बजारहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका कृषि बजारका स्टल तथा सटरहरु खुला प्रतिस्प्रर्धाका आधारमा करारमा दिने व्यवस्था गरियोस् । साथै कृषि बजारहरुमा स्थानीय उत्पादनहरु बिक्री वितरणलाई प्राथमिकता दिनेगरी किसानका लागि छुट्टै स्टल तथा सटरहरु छुट्याउने व्यवस्था गरियोस् । किसान र व्यापारीबीचको अक्सन सेन्टरको विकास गरी सप्लाई चेनको दुरी कम गर्ने ।
१२. आगामी एकदशक कृषिक्रान्ति दशक घोषणा गरी सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना र वजेट प्राथमिकता दिई अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१३. वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रदान गरिने सहुलियत दरको कृषि कर्जा कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक किसानहरुले सहज रुपमा प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरियोस ।
१४. कृषि वालीमा खुला पशु तथा वन्यजन्तुको आक्रमणको समस्यालाई दिर्घकालीन समाधानको व्यवस्था गरियोस् ।
१५. किसानलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यक्रमसँग जोडियोस् ।
१६. बाढी, पहिरो, डुवानबाट क्षतिपूगेका किसानलाई राहत र पूर्नस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईयोस् । किसान कोषको स्थापना गरियोस् ।
१७. नेपालमा खेति गरिने कृषि बाली तथा पशुपन्छीका बीउ÷विरुवा तथा नश्लमा देशको आवश्यकता आपूर्तिमा देखिएको खाडलको अध्ययन गरी गुणस्तरयुक्त बीउबिजन तथा नश्लहरुको विकास र उत्पादनद्धारा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति लिइयोस् ।
१८.कृषि वन कार्यक्रमलाई विस्तार– जडिवुटी, फलफूल खेत, घाँस, मत्स्य पालन लगायतलाई विस्तार गरी कृषि वन तथा वन्यजन्य खाद्य अभियान सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रम र वजेट विनियोजन गरियोस् ।
१९. निकुञ्ज आरक्षरण संरक्षण क्षेत्रलाई समुदायमैत्री बनाइयोस् ।
२०. किसानको पक्षमा व्यवस्थित सामुदायिक सिँचाई विकास कार्यक्रमहरु ल्याईयोस् । जलउपभोक्तालाई सुदृढ र सक्षम बनाउने कार्यक्रम ल्याईयोस् । सिँचाईका पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि प्रयाप्त बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरियोस् ।
२१.केहिदिन अगाडि कालिमाटी बजारमा फ्याकिएको गोलभेडा, चितवनमा फ्याकिएको गोलभेडासमेतका तरकारी र झापामा फ्याकिएका कुखुरा र कुखुराका अण्डाको किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
२२. कृषि तथा पशुपन्छी समूहहरु दर्ता र नविकरण गर्दा निशुल्क गरियोस र आयकरमा सरलिकृत गरियोस् ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सदस्य संघ संगठनहरु
१. अखिल नेपाल किसान महासंघ
२. नेपाल किसान महासंघ
३. राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन
४. नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ
५. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ
६. राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघः सचिव
७. राष्ट्रिय सिँचाई जलउपभोक्ता महासंघ
८. राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च
९. फियान नेपालः कार्यकारी निर्देशकः अशोक सिंह÷सफल सुब्वा