संयुक्त प्रेस वक्तव्य
काठमाडौं साउन १ अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघको अध्इष बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी,अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल प्रगतिशील संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसी लगायत वाम पक्षधर संगठनहरुले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्नु भएको ।
विज्ञाप्तिमा भनिएको छ देशका ग्रामीण क्षेत्रका गरिव किसान, मजदुर तथा आम जनता र त्यसमा पनि विशेषतः महिलाहरूमाथि विगत ३० वर्षदेखि शोषण र सामाजिक तथा वर्गीय उत्पीडनसहित मीटरब्याजसँग तुलनायोग्य संस्थागत सुद्खोरीको धन्दा चलाउने देशभरका लघुवित्तीय संस्थाहरूका गैरकानुनी तथा अमानवीय हर्कतहरू, कोरोनाकालमा भएको सामाजिक–आर्थिक प्रभावका कारण किस्ता तिर्न नसक्ने ऋणीहरूमाथि भएको वित्तीय, सामाजिक, नैतिक तथा भौतिक आक्रमण तथा उत्पीडनको विरुद्धमा लघुवित्तीय संस्था पीडितहरूले विगत १७ महिनादेखि न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्तीय संस्थाहरूको उचित नियमन गर्न नसक्नु, तिनका ज्यादतीलाई आँखा चिम्लेर बस्नु, मौद्रिक नीति गलत हुनु, सोही नीतिसमेत लागु गर्न नसक्नु र कोरोनाकालको समस्याबारे केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनपक्षीय निर्णय लिन नसकेको कारण निम्तिएको यस समस्याबारे पीडितहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर जानकारी गराएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल लिन निर्देशन दिएको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरका तर्फबाट हालसम्म पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको छैन । यही क्रममा लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीले २०८० असार २८ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन सुरु गरेको र संघर्ष समितिले विभिन्न शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमहरू अघिसारेकोमा सो न्यायपूर्ण संघर्षको पक्षमा हामी दृढतपूर्वक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ र समस्या समाधानका लागि ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालको तर्फबाट निम्न मागहरू अघिसार्दै अविलम्ब पूरा गराउन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
१. गरिब किसान, मजदुर र विशेषतः महिलाहरूमाथि गरिरहेको चरम शोषण र अमानवीय व्यवहारसहितको अत्याचार गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरूको विरुद्ध पीडित जनताले चलाएकोे संघर्षलाई तत्काल सम्बोधन गरियोस् । तत्काल एक वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरियोस् ।
२. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी किसानमुखी तथा जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी लागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीतिसमेतको विपरीत हुनेगरी ऋण प्रवाह तथा अन्य कारोबार गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडा कारबाही गरियोस् ।
३. एकै व्यक्ति २ भन्दा बढी लघुवित्तमा सदस्य बन्न र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरी कडाइपूर्वक लागु गरियोस् ।
४. लघुवित्तहरूले ऋणीहरूलाई लगाउने ब्याज १ अंकमा झारियोस् । लघुवित्तहरूले चक्रीय ब्याज र हर्जानाको नाममा मासिक ३६ प्रतिशभन्दा बढी रकम असुल्ने तथा पटक पटक ब्याज र हर्जानालाई साँवामा गाभेर चलाइआएको संस्थागत मीटरब्याजको धन्दा अविलम्ब बन्द गरियोस् । यसरी हर्जाना असुल्ने लघुवित्तहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।
५. लघुवित्तहरूले चक्रीय व्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना बिनाशर्त तत्काल मिनाहा गरियोस् । बाँकी साँवा ऋण भुक्तानीका लागि ऋणीको माग र क्षमताअनुसार पर्याप्त समय अवधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण (नयाँ किस्ता जारी) गर्न लगाइयोस् ।
६. ऋण उठाउने नाममा गरिब ऋणीहरूको हस्ताक्षर जबरजस्ती गराई वा नक्कली हस्ताक्षर गरी ऋण नवीकरण गराउने, भौतिक तथा मानसिक यातना दिने, महिला हिंसा गर्ने, अपशव्द बोल्ने, घरमा तालाचाबी ठोकिदिने, गाइवस्तु आफूखुसी बेचिदिने र अमानवीय यातनाबाट पीडित भई घर–परिवार छोड्न वाध्य बनाउने र आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने सबै लघु वित्तीय संस्थाहरू, तिनका प्रतिनिधिहरू र मतियारहरूलाई अबिलम्ब गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् ।
७. यो समस्या सिर्जना गर्ने, समाधानका लागि कुनै पहल नगरी अटेरी गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई तत्काल कारबाही गरियोस् ।
