कृषि भित्रै कृषि विमाको परिकल्पना गर्नु पर्छ ः कृषि विज्ञहरु

धनबहादुर मगर
काठमाडौं, साउन १४ खाद्यको लागि कृषि अभियानको आयोजनामा एकीकृत कृषि ऐन २०८० माथि छलफल कार्यक्रम काठमाडौं बबरमहलस्थित साफ फाल्चाको सभाहलमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा.वेदुराम भुसालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ ।
छलफलमा कार्यक्रममा कृषि मन्त्री, सचिव, सह–सचिव, संघीय संसद, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञाहरुको वृहद सहभागीमा गहन छलफलको शुरुवात गरेको हो । कृषि मन्त्रालय, कृषि संघ–संस्था र सरोकारवाला, नियामक निकाय बिच छलफल भएको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा कृषि ऐन मश्यौदा माथि केन्द्रीत गर्दै सहभागीहरूबाट आवश्यक सुझावहरु दिइएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव डा.राजेन्द्र मिश्रले एकीकृत कृषि ऐन २०८० माथि मन्त्रालयको तर्फबाट बनाएका मश्यौदा पेश गर्दै ऐनका विषय अन्तिम नभएको र लेखन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताउँनु भयो ।
मिश्रले आइडिया शेयर गरेका छौं । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले बजार सञ्चालन गर्न सक्नेछ । अनलाइन बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ । कृषि बजार कोषबाट बजार सञ्चालन हुन्छ । पञ्चायती कालमा कृषि बजार अनुगमन सेवा विभाग नै स्थापना गरेर काम गरेको पाइन्छ । त्यसलाई अपनाउन छोडेपछि अहिले बजार प्रणाली भत्किएको छ ।
कृषि व्यवसाय सञ्चालन करार देवानी संहितामा स्पष्ट गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा करार खेती, प्रमाणीकरण गर्ने प्रविधि र मेकानिज्म छैन । समिति बनाएर लागु गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
प्रस्तावित मश्यौदामा विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्नु सक्ने व्यवस्था छ । कोरियाले गरेको मोडल पनि त्यही हो । यो मोडलले रैथाने कृषि उपज उत्पादनलाई समेत जोडदिने छ ।
कुन उत्पादन कुन ठाउँमा हुन्छ ? स्थानीय तहले उत्पादन गर्ने चक्लावन्दी आली मासेर गरिने चक्लावन्दी नमासिकन गर्ने चक्लावन्दी हुनसक्छ ।
ऐनमा कृषि उपज धितो राखेर ऋण लिनसक्ने, कृषिमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने, दण्ड सजायँको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यो मश्यौदा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन २०७६ लाई टेकेर बनाएको छ । राहतको व्यवस्था गर्न कोषको स्थापना गरिने व्यवस्था छ ।
लम्की स्कीन रोग ः
प्रदेश, स्थानीय र संघमा राहत कोषको व्यवस्था छ । तर, कृषिको लागि भनेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन । कृषि उत्पादन कुनै पनि वहानामा नष्ट गर्न पाइदैन भन्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो मश्यौदा अन्तिम होइन, क्षेत्रगत पछिल्लो कुरा छ । कृषि काउन्सिललाई यस्तै राख्ने वा छलफल गर्ने भन्ने विषयलाई अगाडि बढाएका छौं ।
कृषि विज्ञ अभियानकर्मी डा.कृष्ण प्रसादपौडेलले भविष्यको सन्ततिलाई के दिने हो ? ६० प्रतिशतले माटो बिग्री सकेको अवस्था छ । अब हाम्रो जमीनमा खेती हुँदैन । ५० वर्षसम्म हाम्रो कृषि किन टिकेन । कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण भएन ।
२०१२ सालमा शुरु गरेको कृषि कहाँ पुग्यो ? विश्वव्यापी संकट हो भने नेपालको सन्दर्भमा कृषि के हो ? अर्थतन्त्र विनाको रोजगारको कुरा आउँछ । कृषिलाई अपरिवर्तनीय हिसाबले विगारेको छ । भू–उपयोगका लागि जमीनको मुद्दा सबैभन्दा जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । कृषिलाई सामाजिक उद्यमी भनेर सम्वोधन गर्न खोजिएन । ५० लाख नेपाली खाडीमा काम गर्न जानेको सम्वोधन गर्न पर्र्दैन ? देशको ४ वटा ऐन एकापासमा बाझिएको छ । संविधान प्रदत अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने बेला आएको छ । समावेशी के हो ? गोजीबाट आएको छ । त्यसलाई भत्काउँ, संविधान अनुसार कार्यन्वयन गर्न सक्दैन भने संघीयता भत्काऔं । अझै पुगेन भने वृहद चिन्तन मनन गर्नुपर्छ । ऐन कसरी बन्छ भन्ने स्वमित्वको पश्नको समाधान गरौं । त्यही पूरानै कुरा चाहीँ दोहा¥याउनु हुँदैन । खेती प्रति पैत्रिक सम्पत्ती नस्विकार्ने कुरा कृषि हुँदैन ।
कृषिको विषयमा कुरा गर्दा किसान सामाजिक उद्यमी हुन् । सवैधानिक व्यवस्था, मौलिक हक, खाद्य सम्प्रभुक्ता, संवैधानिक व्यवस्था, प्रविधिमैत्री नेपाली समाज अब ५० लाख किसानहरु कृषिमा अब कसरी फर्कन्छ भन्ने कुरालाई जवाफ दिनुपर्छ ।
भू–उपयोगको स्वामित्व, एकीकृत उत्पादन प्रणाली उपभोग संस्कृति, अनुसन्धानमा प्रयाप्त दक्षता, संरचना, सम्प्रभुत्ताको कुराका पोषण, भरण पक्षपोषणको कुरा कार्यन्वयन भयो कि भएन । हामीलाई फाइदा भयो की भएन ? अधिकार पाउने संस्था र दण्ड जरिवाना र सजाँयको व्यवस्था दुबैको व्यवस्था गरिनु पर्छ । गोजीबाट हुने दुर्घटनाबाट जोगाउनु पर्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्माले हाल मश्यौदाको अवस्थामा रहेको कृषि ऐन २०८० नेपाल कानुन आयोगमा प्रयाप्त छलफल भएको बताइएको छ । सबैका कानून छ । कृषिकै कानून नहुने पिन्च प¥यो । वन, सिँचाई, भूमि लगायत चारपाँच विषयमा सोच्यौं । २०७६ साल देखि परिमार्जन गर्दै यो अवस्थामा आएको छौं । यस सम्बन्धमा धेरै वर्क आउट गरेका छौं ।
कृषि मन्त्री डा.वेदुुराम भुसालले कानुन बनाउने काम गरौ । धेरै समय नलगाऔं मस्यौदा तयार भएको छ । गहन रुपमै छलफल भएका छन् । कानून निमार्णको क्षेत्रमा पहल गरेको छु । यहाँले भनेको जस्तो शब्द छैन होला । समेत्न खोजेको विषय सबै समेटेका छौं । यो कृषि ऐन २०८० हो । अझै व्यवस्थित गर्न सुझावहरु प्रदेशहरुमा पठाउँछौं । प्रदेशबाट फिडव्याक लिएर अन्तर प्रदेश समन्वय कानून ल्याएर कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा पूरा गर्ने छौं । अर्थ र कानूनको सहमती लिएर संसदमा लान्छौं । विज्ञहरु राखेर छलफल गर्ने कुरा टुंगाऔं भनेको छु । व्यवहारमा जाँदा समस्या आयो भने पुनः छलफल गरौं र छोटो समयमा कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर विचार ग¥यौं ।
भुमि विज्ञ जगत देउजाले करपोरेटको बाटोमा गयौ भने कृषिमा पछुटाउने पर्ने अवस्था आउन सक्छ । सचिव र मन्त्रीज्यूको विचारमा सरोकारवाला विनाको छलफल नगरि हतारमा ल्याउन लागिएको जस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले २०७५ सालदेखि कृषि ऐनको कुरा गर्दै आएका छन् । सिमान्तकृत किसानहरुलाई राखेर छलपल गर्नुपर्छ ।
कृषि अभियन्ता टीकाराम भट्टराइले २०२१ सालपछि कृषि ऐन आएको छैन र शिक्षा ऐन पनि २०२८ सालदेखि आएको छैन कृषि शिक्षा विना नेपालको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । कृषि जमीनको सुरक्षा नगरिकन कृषिको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? धेरै पालिकाले कृषि जमीन छैन भनेको अवस्था छ ।
नेपालको भूगोलमा ६५ प्रतिशत कृषि, वनले ओगटेको छ । वनलाई कसरी जोड्ने ? निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने करपोरेटलाई बुझाइदिऔं । कृषि वनले मिहिनेत गरेर कृषि वन नीति बनाएको छ । कृषि मन्त्रालयले यसलाई कृषि ऐनमा सम्वोधन गरिनु पर्छ । बनाउँदा सरोकारवाला सहभागी छैन भने अर्थ राख्दैन इगो मात्र हुँदो रहेछ ।
कृषि सहकारीका अध्यक्ष खेमराज पाठकले कृषिको जमीन हो भनेर छुट्याउनु प¥यो । कृषिमा लागत बढीरहेको छ । उद्योग क्षेत्र कुन हो । जग्गा खण्डीकरण प्लटिङ्ग र अंशबाट भएको छ । प्लटिङ्गमा जमीन बाँझो राख्ने पाउदैन भन्ने नीति बनाउनु प¥यो । मल बिक्री गर्ने गराउने ऐन राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन कार्यन्वयन गर्नुपर्छ कालीमाटी बजार किसानहरुले आन्दोलन निस्केपछि मन्त्रालयले थेग्न सक्दैन ।
कृषि अभियन्ता सोमत घिमिरेले किसानको वर्गीकरण गर्दा किसानको हित संरक्षणको लागि ल्याउने लागिएको हो भने किसानको लागि शासकीय भार कम गर्नु पर्छ । किसानले भार थेग्न सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारीको पुनसंरचना गरिनु पर्छ । कृषिलाई स्थानीयकरण भनेर स्वीकार ग¥यो कि गरेन र वहरलाई दुईचारजना बहादुरले समाएर तेल खुवाइन्थ्यो । कृषि भनेको स्थानीय हो । सेना र प्रहरीले डण्डा लगाएर हुँदैन । मानिसलाई उत्पादन गर्ने तौरतरिका के हो ?
खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन आएको ५ वर्ष भयो नियमावाली आएन । कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र घोषणा गर्दै जमीनको संरक्षण गरिनु पर्छ । खेतीयोग्य जमीन रहेन भने के गर्ने ?
कृषि अभियन्ता प्रमोद ढकालले गाउँका किसानहरुले खानेकुराको वन्दोवस्त गर्नु परिरहेको छ । संरचना भद्दा खालको भयो विषादी मल, बाँडीए पछि कृषि आधुनिकीकरण हुन्छ भन्ने छैन ।
कृषि अभियन्ता प्रयास अधिकारीले कृषक घटाउँदैमा कृषि बढ्दैन जलवायू परिवर्तन हुने साइकल अफ डिफेडेन्सी हुने गरेका छन् । अरुले सिकाईदिएको भरमा कृषिको विकास हुँदैन । हाम्रो पोटेसियल के हो र करपोरेट वेस हो भने बाहिर बस्नु पर्छ ।
कृषि अधिकारकर्मी उषा टिटिक्षुुले म उपभोक्ता हुँ । नेपालको कृषिको पोजिसन के हो र रिभु गरेको छ कि छैन । छोराछोरीलाई कार, घर चाहिन्छ । आजको १०० वर्ष पछि परिवारिक ढाँचा के हो ? आमा भएर जान्न खोजिएको होइन । सबै कषकहरु गाउँघरमा आउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । पूर्वका पहाडि भेगको कृषकहरुले विषादी मापनको लागि काँकडभिट्टाबाट सिलगुढी पु¥याई पुनः कलकत्ता लगेर विषादी पापन गर्नु पर्छ । फेरि त्यही वस्तुलाई सिलगडीमा ल्याएर बजारमा बिक्री गर्दा कृषिको गुणस्तर के हुन्छ ? सरकारले ५४ वटा स्मार्ट सिटी बनाउन ल्याण्ड पुलिङ्ग गर्दैछ । ५० वर्षमा नेपालको सरकार विष उत्पादन गर्न लागि रहेको छ ।
प्रा.डा.केशव भट्टराईले कृषि सुविधा, कृषि जमीनसँग पु¥याउन राइट अफ पिजेन्ट यू एन ड्रपमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । संसारमा कुनै पनि अनुदान नलिएको, विना कृषि कहीँ हुँदैन । दिगो कृषि व्यवसाय काम गर्न ६ हजार किसानमा २ हजार अर्थात ९८.१ प्रतिशतले कृषि सेवा सुविधा पाएको छ । यसले किसानको हित गर्दैन । यस्तो ऐन आउनुभन्दा नआउनु नै राम्रो हुन्छ ।
आरआरएनका पूर्व निर्देशक विरेन्द्र अधिकारीले विधान र नीति बनाउने मात्र होइन । जेल हाल्ने कानुन पनि बनाउनु पर्छ । स्मार्ट सिटी बनाउने वुद्धि भएको मान्छे कस्तो होला ? शासकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ । कार्वन हार्भेष्टिङ्ग गरेको देश अनुसन्धान विकासमा कमजोरी रहेको छ । ४ वर्ष अगाडि देखिएको लम्की स्कीन रोगको नियन्त्रण समयमा किन हुन सकेन । ४६ प्रतिशत आम्दानी कृषि कृषिको नाममा बैंकहरुले लुटेको छ । बैंकको पूँजी २५ प्रतिशत कर तिरेको छ भनेर हुन्न । त्यसले समग्र न्याय प्रणालीलाई विकृतितिर लैजान्छ । स्थानीय तहको मानिसको वुद्धि चाहीँ कमजोर छ । भएका जमीनहरु प्लटिङ्ग गरेर सक्न लागेको छ । चाहे काँग्रेस हुन्, चाहे कम्युनिष्ट कृषि नीतिलाई जोरजाम गरौं ।
भुमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य नरीराम लोहारले पशुपालनमा एउटा पशुधन स्याहार्न वर्षमा एक बरावर १ लाख २९ खर्च हुँदा वर्षमा आम्दानी ७ हजार हुन्छ । जग्गाको अभाव, अंशवण्डाको व्यवस्था १ जनाको भागमा २८ जनामा बाँड्नु परेको छ । कृषि शिक्षासँग जोडिएको छ । पढाउनको लागि शहरमा आउँछ ।
पशुपालन कृषिकर्मी बाबुराम अधिकारीले कृषि भन्दाभन्दै पशुपन्छी क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा महामारीबाट बँगुर मर्दा किसानहरु विस्थापित भएका थिए । कृषिजन्य उद्योग ब्राण्डिङ्ग नहुँदा छुर्पी, मह लगायत उत्पादन निर्वाध रुपमा ओसार प्रसारमा समस्या आएको छ । कृषिमै, कृषि विमा कम्पनीको परिकल्पना गर्नुपर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का सचिव शिवहरि खनालले किसानले सम्मानपूर्वक बाँच्नुु पाउनु पर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न पर्ने अवस्था आएको छ । ऐन बनाएर किसानले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरु अभाव भयो । राजनीति उपलब्धी बाहेक अरु पाएनौं । तालुकदार निकाय मन्त्रालयले किसान प्रतिनिधीलाई खोज्नु प¥यो । ४ वर्ष अगाडि आएको लम्की स्कीन रोगले ठूलो हानी पु¥याउँदा सरकार किसान प्रति जिम्मेवारी भएन ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मीले कृषिमा करपोरेटको प्रभाव पुर्न भएन र छलफल पुगेन । स्थानीय निकाय र भूमि आयोगको ऐन अलग अलग भएर प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकेन । ऐन बनाएर मात्र हुन्न किसानलाई कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएको छ ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य पुष्पा भुसालले कृषि ऐनका विषय आयोगमा २ वर्ष अघि प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । कृषि क्षेत्रको लागि २ प्रकारको मोडल अपनाउँदा कृषिलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिन्छु ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयवहादुर राउतले आयोग १६ औं योजनाको ड्राफ्टको तयारीमा लागेको बताउँदै विगतमा कृषि प्रणाली बलियो थिएन । नियम कानुन बनाएर मात्र हुँदैन डिमागमा बस्नु पर्ने बताउनु भयो । जतिबेला सूचना प्रविधिको कुनै विकास नहुँदा पनि कृषि प्रणाली बलियो थियो अहिले भत्किएको छ । कृषि किसान, दायरा प्रक्रिया झोलाबाट आउनु हुँदैन । १५ औं योजनाको मध्यवधीमा समीक्षा गर्दा कोभिडले असर पारेको थियो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीसम्म सेक्टरल छलपल गरेका छौं । विगतमा भएको त्रुटीहरुलाई सच्याउने गरि बनाएका छौं । अहिले पनि हामीले जनसंख्याको ६५ प्रतिशत जनता कृषिमै छन् । निर्मम समीक्षा गर्नु जरुरी छ । जवाफदेही र इमान्दारिताको अभाव देखिरहेको छु । खेतीपातीमा छिमेकी मुलुक संरक्षित छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरीले कृषि प्रधान देशमा कृषि उद्योग नहुनु दुखःको कुरा हो । कृषि साना किसानमैत्री हुनुपर्छ, आवश्यकता पनि हो । प्रणाली नभएको कारण पछि कृषिमा परेका छौं । मश्यौदा समितिमा तपाईहरु जस्तो विज्ञहरुलाई नराखेकोमा मेरो आपती छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य कुशुमदेवी थापाले कृषि समिति रेमिटेन्स ७५ प्रतिशत खर्च हुन्छ भने भविष्य बनाउनु छ ।
माननीय सभासद कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सरस्वती सुब्बाले किसानमूखी विधेयक नभईकन पारित गर्न दिनौं । राजनीति, आर्थिक, प्राविधिक कुरा पनि समावेश हुनुपर्छ । कृषि भन्ने वित्तिकै भूमि र वन सिँचाई छुनु पर्छ । मधेश र कर्णालीका किसानहरुलाई प्रभावमा पार्ने सक्ने आयो भने बजारमुखी मात्र कुरा आयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्री तथा कृषि विज्ञ माननिय मन्त्री विमला राई पौडेलले कुनै ठाउँमा के के अभाव हुन्छ । कुन ठाउँमा के के निर्यात हुन्छ । कुन ठाउँमा के के उत्पादन हुन्छ । आफूले खाएर बचेको उत्पादनलाई मिडलम्यान पोस्ने खालको बनाउने हुनुहुँदैन । ऐन किसानलाई बचाउने खालको आउनु पर्छ । सम्प्रभुत्ता विपरित गर्ने । विल संसदमा आएपछि सारमा संशोधन हुँदैन । संसदबाट खासै परिवर्तन हुनु सक्दैन टालटुल गरेर पठाएको कुरा आउँछ ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सिँचाईमा १० अर्ब सकिएको छ । १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ । यो नागरिक समाजको भाषा हो र सरकारको होइन । हाम्रो भविष्य योजना आयोग र कृषि समिति विशेष योगदान हुनुपर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । कृषिमा भएको कुरा संविधानले दिएको म्याण्डेड अनुसार हो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन डा.सुजाता तामाङ्गले गर्नु भएको थियो ।