नेपालको कृषि, भूमि, वन र सिँचाईको वजेट

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र राष्ट्रिय योजना प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।
‘‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धिः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि, आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’’ हुनेछ । यस अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन ‘‘आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’’ सञ्चालन गरिनेछ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रूपमा राष्ट्र विकास गरिनेछ । किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरि उपलब्ध खेतीयोग्य जमीनको सयौं बाँझो जमीनको उपयोग गरि कृषि उत्पादन बढाइनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ । यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरू सहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
२८. कृषकहरूलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुविवत्त मार्मत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन, बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेको विशिष्टिकत कृषि तथा पशुउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभुति गरिनेछ ।
२९. प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एक एक जना जनशक्ति तथा सबैवडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियामा उत्प्ररेक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हुनेगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्दीत सूचीकृत बेरोजगार यवुाहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार पाररनेछ। ३०. विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालिम एवं गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत यस कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ । कृषि तथा पशुविज्ञान तथा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी, कृषिविज्ञ र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई यस कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहभागी गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
३१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोग विहीन खेतीयोग्य जमीन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषिको रूपान्त्तरण अभियानमा उत्कृष्ठता हासिल गने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई रु.५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने ‘‘आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’’ कार्यान्वयनका लागि रु.१० अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
३२. किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषक किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रु. ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोषको स्थापना गरिनेछ । कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा तथा रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संजयकोष र सामाजिक सरुक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहँुच अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
३३. नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनःसंरचना गरि पूँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । उक्त संस्र्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमश रु. ५० लाख र रु. १ करोड सम्म शेयर लगानी गर्न पाउनेप्रबन्ध गरिनेछ । यसबाट स्थानीय तहमा किसान, यवुा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
३४. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुका जोनहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्नेगरि किसानसँग आवद्ध गर्नेनीति अवलम्वन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु.५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु ।
३५. किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न ‘‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’’ अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरूवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्नेरकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलेजम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पूँजी वापत रु. १ अर्ब छुट्याएको छु । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३६. ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ । आगामी वर्ष प्रमुख बालीहरू लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि रु.१५ अर्ब विनियोजन गरेको छु । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
३७. धान, गहँु, मकै कोदो लगायतका कृषि उत्पादनको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्नेछ । उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लगायतका संस्थाहरूले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएमा सोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । धान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न रु.४५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
३८. खाद्य सुरुक्षाको लागि बिउ सुनिश्चतता अभियान अन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बिउ बिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ । उन्नत १० तथा वर्णशंकर बिउ विकास तथा असुन्तुलित राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय तथा अन्त्तर्राराष्ट्रिय संघ–संस्था निजी क्षेत्र तथा किसानहरूको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
३९. पशपुन्छी तर्था मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत नश्ल, माछाका भूरा, उन्नत घाँसका बिउ, बिजन, दाना, औषधी, खोप लगायतका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । पशपुन्छीका महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप कायक्र्रम सञ्चालन गरिनेछ । पशुनश्ल सूधार मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशुप्रजनन् कार्यालयको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरि मु लुकको ५१० स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइनेछ । कुखुरा लगायत पशुपन्छीको खोपको आयातमा सहजीकरण गरिनेछ ।
४०. पोखरा र नेपालगंजमा रहेको सिमेन उत्पादन केन्द्रमा प्रविधि जडान गरि उन्नत नश्लका साँढे र रााँगा ल्याई सिमेन उत्पादन गरिनेछ । आगामी वर्ष २ लाख गाई र २ लाख भैंसीको उन्नत नश्लको सिमेनबाट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
४१. कृषि, खाद्य प्रविधि तथा पशपुन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न न्यूनतम् पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिको लागि कायक्र्रम सञ्चालन गरिनेछ । खाद्य पर्दाथमा हुनसक्ने थप दुई वर्गका विषादीहरूको अवशेष परीक्षण शुरू गरिनेछ । प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवद्र्धन गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गरिनेछ ।
४२. जलवायू परिवर्तन, रोग÷किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपन्छीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी बीमा लगायतका अनकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । विक्रम सम्वत् २०७९ लाई ‘‘कृषि जैविक विविधता वर्ष’’को रूपमा मनाइनेछ । कृषि बाली तथा पशुबीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न रु.७६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४३. नगदेबाली खेती गर्न किसानहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । नेपाल सरकारले उखु किसानलाई उपलब्धी गराउने अनुदान रकम उखु किसानहरूलाई यसै वर्ष उपलब्ध गराइनेछ । उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कायक्र्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । चिनी उत्पादनमा मुलुक लाई आत्मनिर्भर बनाउने उखु बालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु.८१ करोड विनियोजन गरेको छु । ४४. प्रत्येक प्रदेशमा ठूला र मध्यम आकारका मोडिफाइड एटमोस्फर कोल्ड स्टोर खोल्नेव्यवस्था मिलाइनेछ । चोभारस्थित फलफूल तथा पुष्प बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रूपन्देहीको कर्साघाटमा आर्धनिक कृषि उपज निर्यात बजार निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ ।
४५.कृषि तथा वन विश्वविद्यालय तथा अन्य कृषि क्याम्पसहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानका अतिरिक्त अनिवार्य रूपमा उत्पादनमूलक कृषि तथा पशुपालन फार्मको रूपमा प्रयोगात्मक अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४६. जलवायू परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत मुगु, जम्ुला र कालीकोट जिल्लाका जलवायू तथा खाद्य संकटासन्न बासिन्दाहरूको जीवीकोपार्जन सुधार र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४७. कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली तथा जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण र विशिष्टिकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य श्रृँखला विकासमा लगानी, सामुदायिक कृषि पूर्वाधार विकास एवं कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्न कृषि क्षेत्रको विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४८. कृषि तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु.५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४९. औद्यौगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन ः
वजेटको वुँदा नं. ४९ को औद्यौगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा
५४. जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ । सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधीजन्य जडिबुटीहरूको खेती गरि प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडिबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । सुदूरपश्चिमको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५५. प्रदेश सरकार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उपजमा आधारित उद्योग, पशुदाना उद्योग, दलहन, तेलहन र मुख्य खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिनेछ ।
५६. स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आपँ, लिची, किवी, बेल, जुनार, अंगुर, स्याउ लगायतका फलफूल खेती गर्न र यस्ता फलफूलको जुस तथा वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ । अल्लो, सुपारीको पात तथा केरा लगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।
५७. अलैची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिम्मुर, दालचिनी, धनियाँ, जीरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरि आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुका साथै निर्यात गरिनेछ । यस्ता उत्पादनको प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिइनेछ ।
५८. कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न उन्नत जातको कपास खेती गने कृषकलाई कपासको बियाँ छोडाउने मेसिन स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु । रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
५९. कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनहरूको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरि बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्यगरिनेछ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६४. प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्यौगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरि उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन ‘‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’’को अवधारणा कार्यन्वयन गरिनेछ ।
नोट ः वजेटको अंशमा समेत कृषि र वनलाई विशेष प्राथमिकता दिई उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यले निम्न अनुसार वस्तु विकासमा जोड दिनुपर्ने वजेटमा सम्वोधन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था ः
१०३. वैज्ञानिक भूमम सुधार योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषियोग्य जमीन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
१०४. भूमिहीन दलित, सकुुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्न कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्त्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिनेछ । १०५. पुनस्थापना कार्यक्रम अन्र्तगतको सुुविधा पाउन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कम्लरी तथा हरूवा चरूवाहरूको पुनस्र्थापना गरि जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूसँग आवद्ध गरिनेछ ।
१०६. स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्त्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आवद्ध गरि स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामुहिक खेती, सहकारी खेती जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अतिविपन्न गरिब, भूमिहिन दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
१०७. सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि नक्सा सहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २६ नापी कार्यालयहरूमा भू–सूचना प्रविधीमा आधारित अनलाइन सेवाप्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भू–सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गरिनेछ ।
१०८. घर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकरूपता कायम गर्न भौगौलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरि सबै सरोकारवालाहरूले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । नाँपजाँच गर्न छुट भएका गााँउब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका स्वबासी, वेनिस्सा लगायत जग्गाको नाँपजाँच दर्ता गरि दशकौदेखि स्वामित्वबाट वँञ्चित रहेका घर परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ । १०९. घरजग्गा कारोवारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँन अधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरि क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागु गरिनेछ । सहकारी तथा गरिबी निवारण
११०. भूमिहीन घरवारविहीनलाई आवास सुविधा, सीपविहीनलाई सीप, वेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरिबी कम गरिनेछ । राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरि गरिब घर–परिवारको एकीकृत सूचनाको लागि गरिब घरपरिवार सूचना प्रणालीको निर्माण गरिनेछ । गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । शहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नका साथै निजहरुका लागि आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेण्ट निर्माण गने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१११. निरपेक्ष गरिबीको रेखामूनी रहेका दलित समुदायको श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन स्वरुप बिउ पूँजीसहित विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
११२. सहकारीको मन्त्रः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मूलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गनेव्यवस्था मिलाइनेछ ।
११३. कम्तीमा रु.२० करोड चुक्ता पूँजी रहनेगरि कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत रकम पूँजीगत अनुदान प्रदान गनेव्यवस्था मिलाएको छु । स्थानीय तहले स्वपूँजी लगानी गरि कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानहरूको सहभागीतामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
११४. विक्रम सम्वत् २०४९ साल अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरि सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ । यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानहरूको ऋण मिनाहा गरि धितोमा रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिनेछ ।
११५. भूमिहीन दलित, सकुुम्वासी, राउटे, वनकरीया, मुसहर र डोम समूदायद्धारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम् ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । ११६. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु.७ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु । दिगो वन व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षण
११७. वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा विकास गरिनेछ । सिल्भीकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दीगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिनेछ । वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यवसायिक प्रयोगलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइनेछ । काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
११८. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत थप २३ लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
११९. वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न देशव्यापी रूपमा कृषि, वन तथा वृहत्तर हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी जग्गामा रहेका रूख विरूवा कटान गरि कृषि बाली सरह ओसारपोसार गर्न पाउने गरि कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रको सहभागीतामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१२०. प्रदेशसँँगको सहकार्य निजी वन प्रवद्र्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न १ करोड बिरूवा वितरण गरिनेछ । जनताको रहर ः हरित शहर अभियान अन्तर्गत देशका शहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहु–वर्षीय बिरूवा रोपिनेछ ।
१२१. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तर्गत सम्बन्ध कायम राखी जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ । जलाधारको संरक्षण तथा दीगो व्यवस्थापन गरि जलवायूजुन्य जोखिम न्यूनीकरण एवं भूमि तथा जलको उपयोग बढाइनेछ ।
१२२. वृक्षारोपण, तटबन्धन तथा अन्य तरिकाबाट भू–क्षय नियन्त्रण गरि कृषियोग्य जमीन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ । वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला र खोल्सीहरूमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरू सोही स्थानमा तटबन्ध बनाउन उपयोग गरिनुका साथै बाँकी नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१२३. नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भू–क्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापना, वायोइञ्जिनियरिङ्ग सहितको तटवन्ध निर्माण, वर्षातको पानी उपयोग, जलपुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेट्रियर, जट्रोफा र बाँसरोपण जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरि चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ । राप्ती चुरु संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु.२ अर्व १७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१२४. तराई मधेशका नदीहरूमा तटबन्ध गरि नदी उकास जमीनमा बायोइन्जिनियरिङ्ग लगायतका माध्यमबाट हरियाली कोरिडोर निर्माण गरिनेछ । महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरि निर्यात गरिनेछ ।
१२५. वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु.१३ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।

६४. प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्यौगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका ष्ट्रवजशि उत्पादनहरूको पष्ट्रहचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग र्पुयाउन एक र्सनीय तह, एक ष्ट्रवजशि उत्पादनको अविारणा कायाथन्त्वयन गररनेछ। टछ. उत्पादनमूलक एवं र्नयाथतजन्त्य उद्योगमा वैदेजशक लगानी आकर्णथ गनथ एवं गैर आवासीय नेपालीको लगानी र्भत्र्याउन वैदेजशक लगानीसम्बन्त्िी कानून र्ता प्रष्ट्रक्रयामा सिुार गररनेछ। उद्योग र्सपनाको लार्ग आवश्यक पनेजग्गाको हदबन्त्दीसम्बन्त्िी व्यवर्स पनुरावलोकन गररनेछ। उद्योग सिालनका लार्ग ५० वर्थसम्म जग्गा लीजमा र्दन सष्ट्रकनेव्यवर्स र्मलाइनछे ।

जलस्रोत तथा सिँचाई
२५९. कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाई सुुविधा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाइनेछ । उपयुक्त प्रविधि मार्फत थप कृषि योग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ । सम्पन्न भएका सिँचाई प्रणालीहरूको व्यवस्थित सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गरेको छु । विद्युत कम उपयोग हुने समयमा विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट प्रणालीबाट गरिने सिँचाइलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२६०. मध्य तराईका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभरी सिँचाई सेवा उपलब्ध गराउन सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आयोजनाको हेडवक्स र विद्यतगृह लगायत अन्य निर्माण कार्यप्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि रु.२ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु ।
२६१. अन्त्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाहरू प्राथमिकताकासाथ कार्यन्वयन गर्दै जानेक्रममा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाबाट पानी डाइभर्सन गरि बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभरि सिँचाई सेवा प्रवाह गर्न हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरिनेछ । सोका लागि रु.२ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२६२. तराई मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा क्लस्टरमा आधारित ४ हजार स्यालो ट्युबवेलबाट १० हजार हेक्टर तथा १०० डिप ट्युववेलबाट ५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाई सुुविधा विस्तार गरिनेछ । पाँचखाल उपत्यका एकीकृत सिँचाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । पहाडि क्षेत्रमा पानी सँचय पोखरी र भूमिगत जलबाट सिँचाई हुनसक्ने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
२६३. नवीन यान्त्रिक सिँचाई आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २० हजार हेक्टरमा र झापा भूमिगत जल सिँचाई आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टरमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाई सुुविधा उपलब्ध गराउन आयोजना कार्यान्वयन शुरू गरिनेछ ।
२६४. सिर्जित कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टरका लागि फिडर नहर तथा विद्युत गृहको निर्माण सम्पन्न गरि नवनिर्मित मुहानबाट पानी सञ्चालन गरिनेछ । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पूर्वी मूल नहरको २६ किलोमिटर र त्यसका शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको लागि रु.२ अर्ब ९० करोड र सिक्टा सिँचाई आयोजनाको लागि रु. १ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२६५. बबई सिँचाई आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरि थप ३ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाई सेवा विस्तार गरिनेछ । महाकाली सिँचाई आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहर विस्तारको कार्यमा तीव्रता दिइनेछ भने ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाई सेवा प¥याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । उक्त कार्यको लागि रु.१ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२६६. कृषियोग्य जमीनमा थप सिँचाई सुुविधा विस्तारको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको नौमुरे–राप्ति–कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । कालीगण्डकी–तिनाउ र तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
२६७. दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा बड्कापुर सिँचाई आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । बृहत दाङ उपत्यका सिँचाई आयोजनाको सिँचाई प्रणाली पुननिर्माण गरिनेछ ।
२६८. नदी किनाराका गरा सँधै हराभरा ः अभियानलाई साकार रूप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाईका माध्यमबाट थप ६०० हेक्टर जमीनमा सिँचाई सेवा पु¥याइनेछ ।
२६९. करिव २ लाख ५० हजार सिँचित क्षेत्र भएका सुनसरी–मोरङ्ग, चन्द्र–नहर, कोशी पम्प तथा वितरण प्रणाली, मनुष्मारा, झाँझ, बागमती, नारायणी, गण्डक, राजापुर, महाकाली जस्ता ठूला सिँचाई प्रणालीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नमर्मत–सम्भार तथा पुनस्थापना कार्यलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
२७०. राष्ट्रिय गौरवका सिँचाई आयोजना र ठूला नहरहरूबाट किसानहरूले आफ्नो जग्गासम्म सिँचाई सुविधा विस्तारका लागि शाखा नहर निर्माण गर्नचाहेमा लागत शोधभर्ना विधिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२७१. आगामी आर्थिक वर्ष भूमिगत सिँचाईबाट १५ हजार र सतह सिँचाइबाट ६ हजार ६ सय हेक्टर गरि थप २१ हजार ६ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाई सेवा पु¥याइनेछ ।
२७२. काठमाडौं उपत्यकाको पर्यावरणीय प्रवद्र्धनका लागि शिवपुरीमा निर्मित धाप बाँधमा पानी सँचय शुरू गरिनेछ । बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा उच्च बाँध निर्माण गरेर वर्षाको पानी संकलन गने जलस्रोत संरक्षण आयोजना शुरू गरिनेछ ।
२७३. महाकाली, कर्णाली, नारायणी तथा कोशी जस्ता ठूला, कन्काई, कमल, रतुवा– मावा, सुनसरी, त्रियुगा, खाडो, कमला, राप्ती, कयर, बबई, मोहना, खुटिया जस्ता मध्यम तथा अन्य जोखिमयुक्त नदी र पहाडी भागमा प्रभावकारी रूपमा पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि नदी नियन्त्रण, थेग्रान व्यवस्थापन, बहाव क्षेत्रको संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता कार्यहरूमा वायोईञ्जिनियरिङ्ग सहितका नवप्रर्वतनशील प्रविधि प्रयोग गरि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नदी नियन्त्रण तथा संरक्षणबाट उकास भएको जमीनलाई वृक्षारोपण, बगर खेती तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गरिनेछ । नदी नियन्त्रण कार्यको लागि रु.३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु । २७४. द्धिपक्षीय संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुवान सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्दैलगिनेछ । कर्णालीदेखि कोशीसम्मका प्रमुख नदीहरूलाई एकआपसमा जोडीने बहुउद्देश्यीय पूर्व पश्चिम सिँचाइँ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
२७५. जल तथा मौसम पूर्वानुमान र पूर्व–सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन स्वचालित रियल टाईम केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ । मौसमी प्रणालीको अनुगमनलाई सुधार गर्न पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार केन्द्रहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । मौसमजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रगत मौसम पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार र विकास गनेलक्ष्यअनुरूप उड्डयन मौसम तथा पर्वतीय मौसम सेवा «िवकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२७६. जलस्रोत तथा सिँचाई तर्फ रु.३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।

जलवाय ुपररवतथन र ष्ट्रवपद् व्यवस्रपन घण्ढ। जलवायुपररवतथनको प्रर्तकूल असरलाई न्त्यूनीकरण गनथ अनकुूलनका कायक्रथ म सिालन गररनेछ। अर्तथ न्त्रलाई हररत अर्तथ न्त्रमा रूपान्त्तरण गनथ सम्भाव्य सबै उपायहरू अवलम्बन गररनेछ। ष्ट्रवपद् व्यवस्रपनका लार्ग पूवतथ यारी कायक्रथ ममार्थत जोजखम न्त्यूनीकरण गररनेछ। घज्ञण्। जलवायु पररवतथनसम्बन्त्िी राष्ट्रिय तर अन्त्तराथष्ट्रिय प्रर्तबद्धताहरू कायाथन्त्वयन गररनेछ। दोस्रो राष्ट्रिय र्निाथररत योगदान, राष्ट्रिय अनकुूलन योजना र शून्त्य काबथन उत्सजथन रणनीर्त प्रभावकारी रूपमा कायाथन्त्वयन गररनेछ। घज्ञज्ञ। नेपालको भ(ूबनोट, जलवायु पररवतथनका कारणबाट र्सजजथत प्रर्तकूल प्रभाव, ष्ट्रवकास प्रयासहरूबाट उत्पन्न प्रर्तकूल असरहरू समेतलाई न्त्यूनीकरण गदै ष्ट्रवपद्का कारण हनुेमानवीय र भौर्तक क्षर्त कम गनथ प्रदेश र स्रनीय तहको सहकायमथ ा कायक्रथ म सिालन गररनेछ। घज्ञद्द। राष्ट्रिय रूपमा र सवै स्रनीय तहमा जलवायुपररवतनथ अनकुूलन कायथयोजना बनाई लागूगररनेछ। पूवाथिार र्नमाथणका ठूला आयोजनाहरूमा ष्ट्रवपद् जोजखम न्त्यून गनथ जलवायुपररवतनथ अनकुुलनका उपायहरू अवलम्वन गनपथुनेव्यवस्र गररनेछ। घज्ञघ। ष्ट्रवपद् जोजखम न्त्यूनीकरण गनथ वहप्रुकोपीय पूवथ चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्रपना तर बहप्रुकोपीय जोजखम आकाँ लन प्रणाली स्रपना गररनेछ। ष्ट्रवपद्का टद्ध घटनाहरूबाट प्रभाष्ट्रवत जनसंख्याको त्याङ्क आिार र्नमाथण गरी राहत र पनुरूत्रनका कायथक्रमहरू सिालन गररनेछ। राष्ट्रिय ष्ट्रवपद् जोजखम न्त्यूनीकरण तर व्यवस्रपन प्रार्िकरणको लार्ग रु। १ अबथ ६१ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। घज्ञद्ध। ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी वनाउन ष्ट्रवपद् व्यवस्रपनमा संलग्न र्नकायहरूको क्षमता अर्भवृष्ट्रद्धका लार्ग आवश्यक स्रोत व्यवस्रपन गरेको छु। ष्ट्रवपद् पूवथतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पनुस्रथपनामा स्रनीय समदुायको सहभार्गता अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ संघ, प्रदेश र स्रनीयस्तरमा स्वयंसेवक पररचालन गररनेछ। घज्ञछ। ष्ट्रवपद् उद्धार कायलथ ाई र्प प्रभावकारी बनाउन पूवमथ ा सिरी र पजश्चममा कैलाली जजल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल मातहत ष्ट्रवपद् उद्धार तार्लम जशक्षालय स्रपना गनथ आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। घज्ञट। जलवायुपररवतनथ का कारण ष्ट्रहमाली क्षेरमा परररहेको असरहरूको वैज्ञार्नक अध्ययन(अनसुन्त्िान गनका थ सार्ै ष्ट्रहम मौसमी प्रणालीको र्नरन्त्तर अनगुमन गनथ हाल सिार्लत नौ वटा ष्ट्रहम केन्त्िहरूलाई पूणथ स्वचार्लत ररयल टाईम प्रणालीमा स्तरोन्नर्त गररनेछ। जलवायुपररवतनथ का कारण उत्पन्न ष्ट्रहमताल र्बष्रेटको जोजखम न्त्यूनीकरण गनथ संखवुासभाको एक, सोलखु म्ुबका ु दईु र मनाङको एक गरी चारवटा ष्ट्रहमतालमा रहेको पानीको सतह घटाउनेर तल्लो तटीय क्षेरहरूमा पूवथ सूचना प्रणालीको र्नमाथण गरी सिालनमा ल्याइनछे ।