धनबहादुर मगर
काठमाडौं असार १२, कृषि विभागको आयोजनामा ‘कोल्ड स्टोरहरुको सञ्चालनका अवस्था एवम् प्रभावकारिताका स्थिति सम्बन्धी’ एकदिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव सञ्जिवकुमार कर्णले साना वा ठूला शित भण्डार पालिका र वडा स्तरमै माग रहेको बताउँदै, शित भण्डारहरु चाहिन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर कुन मोडलमा शित भण्डार स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा चाहीँ विचार गर्नु पर्ने बताए ।
कहाँ–कहाँ आवश्यकता छ, समस्या के–के हुन प्राविधिक पक्ष के हुन् भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्ने बताए । विगतमा धेरै शित भण्डार सञ्चालनमा ल्यायौं । नयाँ निर्माण आवश्यकता हो होइन भनेर पहिचान गरौं । शित भण्डार सञ्चालन गर्न सक्यौ भने अझ प्रभावकारिता हुन्छ । पोष्ट हार्भेष्टको नियम आवश्यक नभएर हो कि ! कोल्ड स्टोरको ठाउँमा क्लाइमेट र नन क्लाइमेट रेप्रिजेरेटरमा राखेको छु । यो मल्टी च्याम्वर सिएसम एडमोस्फर प्याकेजिङ्गको कुरा पनि आउँछ । सिएएस नेपालमा छ कि छैन । कोल्ड स्टोरेजमा राखेको कतिपय कृषि वस्तुहरु प्राविधिक रुपमा तामक्रम नमिल्दा फ्रिजमा राखेको वस्तु पनि ढुसीहरु पलाइरहेको हु्न्छ । तालमेल नमिलेर पेशा व्यवसाय सफल नभएको अवस्था छ । सिएमएस वा एमएसए कुन वायूपण्डलीय क्षमताको चाहिन्छ अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
कृषि विभागको महानिर्देशक डा.नरहरी प्रसाद घिमिरेले देशको सन्दर्भमा ठूलाले मात्र पनि हुँदैन रहेछ भनेर बुझियो । प्रत्येक सिकाईले सबैको हितमा हुनसक्ने बताए । उक्त अवसरमा नरहरि प्रसाद घिमिरले शित भण्डारको महशुलमा आएको अनुदान विद्युतमा आएको अनुदान सरकारसम्म पु¥याउने बताउँदै शित भण्डारहरुलाई क्षमता अभिविृद्धि कार्यक्रम अनुगमन, देखिएको समस्या र चुनौंतीहरु स्पष्ट पार्नु पर्छ । शित भण्डार सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अपेक्षा गरिएको देखियो ।
कृषि विभागका उप–महानिर्देशक डा.राजेन्द्र कोइरालाले शित भण्डारणलाई बढी कसरी उपयोगी बनाउने, भएको उत्पादनलाई कसरी सञ्चय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यक्रमले मार्ग निदेशन गर्ने उद्देश्य कोल्डे स्टोरको संरचना समस्या र समाधान गर्ने विषयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए । साथै नीतिगत सुधार संकलन गर्ने उद्देश्यले बिभागले पहिलो पटक कार्यक्रम राखेको पनि बताए । वर्तमान अवस्था के छ ? भनेर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको बताउदै तिनवटै सरकारलाई नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्न कार्यक्रमले सहयोग प¥याउन पनि बताए ।
पुल्चोकस्थिति त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग विभागका सह–प्राध्यापक विश्व प्रसन्न अमात्यले वहुउद्देशीय शित भण्डार कक्ष निर्माण गर्न नेपालको सन्दर्भका निकै कठिनाई भएको बताउँदै, फलफूल, तरकारीका लागि शित भण्डार बनाउन सकेमा मात्र किसानले कृषिजन्यवस्तुबाट राम्रो मूल्य पाउन सक्ने बताए ।
उनले शित भण्डारको विषय दक्ष जनशक्ति नेपालमा नभएकाले त्यस्तो समस्या आएका र अझैपनि विद्यतीय अनिमियता, दक्ष प्राविधिक अभावमा शीत भण्डार सञ्चालनमा समस्या आएको बताए । आलु, प्याज अन्य फुलफूलजन्य वस्तुहरुको प्रकृति हेरेर शित भण्डार निर्माण गर्न सकिने बताए । त्यसलाई डिजाइन गर्दा फरक–फरक किसिमले डिजाइने गर्नुपर्ने र चिस्यानलाई निरन्तर थामी राख्ने निकै कठिनाई भएकोले थर्मल रेरिस्टेन्टको प्रणालीको आवश्यकता पर्छ कि भन्ने कुरा पनि राखे । कृषिवस्तु जोखिम भएकाले किसानहरु नाफामा जान नसकेको बताउँदै लागत बढी पर्न गएको र सञ्चालनकहरुले नै समस्या भोग्न परेको पनि बताए । नेपालमा स्थापना गरेको शित भण्डार २०० देखि ५ हजार मेटिक टन अट्ने क्षमताको भएको, फरक–फरक शित भण्डार आवश्यकता रहेको, शित भण्डारलाई अटोमेटिक प्रणालीको बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
पेपिनो मेलोनका लागि शीत भण्डार निर्माण गर्न कस्तो प्रकारको आद्रता भएको शित भण्डार हुनुपर्छ भन्ने पश्नमा अमात्यले एटमोस्फर कोल्ड स्टोर बनाउन सके लामो समयसम्म टिकाउन सक्ने बताए ।
शितमा संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले राज्यले २०५४ साल देखि ५० प्रतिशत सहुलियत अनुदान विद्युत महशुल दिदै आएको १ वर्ष ३ महिना भइसक्दा पनि अनुदान सहयोग नपाएको बताए । साथै नेपाल विधुत प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा २५ प्रतिशत हर्जना सहितको जरिवाना लगाइ रहेको बताए । राज्यले आफूहरुलाई घर न घाटको बनाएको बताए । शित भण्डार राख्नुको पीडा कसले बुझ्ने ? प्रश्न गरे । ५ हजार मेट्रिक टन क्षमतालाई अदालतले समेत अनुदान उपलबब्ध गराउने गरेको फैसला अझै कार्यन्वयनमा नगएको जनाउँदै, त्यसमा तलमाथि भयो भने के गर्ने ? बीमा गाडी, हवाईजहानको बीमा हुन्छ तर कृषि उपज राख्ने शीत भण्डारको बीमा हुन्न । सडकमै आएर कराउन पर्ने हो ? हुँदैन कहिल्यै भन्दैन, काम कति पनि गर्दैन उनले भने । श्रेष्ठले राज्यले दिइरहेको सुविधा कटौती गर्न, शीत भण्डार सञ्चालन सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने दुविधामा परेको पनि बताए । हामीले दुरुपयोग गरेको छ भने दण्ड जरिवाना गरोस । उनले राज्यले गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले गरेको काममा ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ । शित भण्डारण स्थापना गर्न बैंकले लगानी गर्न मान्दैन ।
आर एण्डी इनोभेशन सोल्युसनका कार्यकारी निर्देशक डम्बर खनालले आफूहरूले तयार गरेको कोल्ड स्टोर सम्बन्धी प्रतिवेदन सञ्चालनमा चुनौती र वर्तमान अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै देशको शित भण्डारहरुमा सरकारको लगानी छ । तर तथ्याङ्क छैन । आफूले अनुसन्धान तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ३०७ वटा शीत भण्डारको अनुसन्धान गर्दा ९१ प्रतिशतमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भेटिएको बताए । शीत भण्डारण सञ्चालनको ज्ञान नै छैन । कुन मोडालिटीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने ? फजुल खर्चमा गएर हाम्रो कोल्ड स्टोर चल्न सक्दैन । जतिपनि कोल्ड स्टोर थियो त्यो आलु र प्याजमा सम्बन्धित थियो । काठमाडौंदेखि धरानसम्म जाँदा समस्या छ । शीत भण्डार चलाएर सम्भव छैन टेक्निसिएन पाउन सजिलो छैन । त्यसमा सहकारी माफर्त सञ्चालन भएको शित भण्डारको उच्च समस्या छ । शित भण्डार बैंकको लकर जस्तो होइन ।
प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका इन्जिनियर जित चन्दले नेपालको सन्दर्भमा ठूलो शीत भण्डार पनि सञ्चालनमा रहेको र उक्त शीत भण्डारले कुन क्षमतामा अनुसार सञ्चालन ल्याउने नसकेको र कुनै कतिपय कानुनी झमेलामा परेको र जनाए अदालतको आदेश भएपनि सरकारको निर्णयको पर्खीरहेको बताए । चन्दले आधुनिक धनुषामा निर्माण भएको ठूलो शित भण्डार भारतको उत्पादनले धानेको जस्तो देखियो, शित भण्डार अहिले ३० प्रतिशतको क्षमतामा मात्र चलको बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बजार व्यवस्थापन प्रमुख शारदाप्रसाद भण्डारीले २०७४ साल देखिनै महशुलमा अनुदान दिएपनि रोकिएको बताए । ५० प्रतिशत विद्युत अनुदान मन्त्री परिषदुले खारेज गरेको चाहीँ छैन । २०७७ देखि यही आर्थिक वर्षसम्म ३१ करोडबाट ५७ करोड पुगेको छ ।
