भारतको तेलंगाना सरकारले गर्यो भारीमात्रमा कृषि ऋण माफी

–कृषि ऋण मिनाह गराउने राज्यस्तरमा पदयात्राको तयारी
–ऋण मिनाहको काँग्रेसको पार्टीले समेत गर्यो समर्थन

असार १७, तेलंगानाको ३१,००० करोडको कृषि ऋण माफी पछि, पञ्जाबका किसानहरूले यस्तै माग दोहोर्याएका छन्
तेलंगाना सरकारले लगभग ३१,००० करोड रुपैयाँको लागतमा लगभग ४० लाख किसानहरूलाई लाभान्वित गर्दै ६ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि ऋण माफीको घोषणा गरेको छ । पञ्जाबका किसानहरूले यस निर्णयको स्वागत गरेका छन् र पीएम किसान अन्तर्गत हालको नगद लाभ अपर्याप्त रहेको तर्क गर्दै केन्द्र सरकारबाट समान छुटको लागि आफ्नो कुरा दोहो¥याएका गरेका छन् ।
तेलंगाना सरकारले किसानहरूको २ लाखसम्मको बाली ऋण माफ गर्ने निर्णय गरेपछि । राज्यको खजानामा करिब ३१,००० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ, पञ्जाबका किसानहरूले पनि केन्द्र सरकारबाट कृषि ऋण माफीको माग दोहो¥याएका छन् ।
तेलंगाना सरकारले यो योजनाले करिब ४० लाख किसानहरूलाई फाइदा पुग्ने बताएको छ । तर, कृषि ऋणले किसानलाई अस्थायी राहत दिने र कृषि संकटको दीर्घकालीन समाधान भने नभएको बताएको छ ।
तेलंगाना सरकारले कृषि ऋण माफी गरेपछि पञ्जाबका किसानहरूले यस्तै माग राखेका छन् ।

किसान मञ्च किसान मजदूर मोर्चाका संयोजक श्रवण सिंह पन्धेरले भने, “हामी तेलंगाना सरकारले गरेको माफीलाई स्वागत गर्छौं र केन्द्र र पञ्जाब सरकारलाई पञ्जाब किसानहरूको कृषि ऋण माफ गर्न आग्रह गर्दछौं । क्याप्टेन अमरिंदर सिंहको नेतृत्वमा रहेको राज्य सरकारले २०१८ मा ऋण माफीको घोषणा गरेको थियो । तर ५.६३ लाख किसानहरूले मात्र ४,६१० करोड रुपैयाँको ऋण माफी पाउन सकेन ।
“हामी केन्द्र सरकारलाई छुटको घोषणा गर्न आग्रह गर्दछौं किनकि पीएम किसान अन्तर्गत वार्षिक ६,०००,००० को नगद लाभ अत्यधिक ऋणी पञ्जाब किसानहरूको पीडा मेटाउन पर्याप्त नभएको,’’ पन्धेरले बताएको छ ।
किसानहरूले लामो समयदेखिको मागको बीचमा हरियाणामा राज्यव्यापी पदयात्रा शुरु गर्ने सम्भावना छ ।
पञ्जाब–हरियाणा सीमामा पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि शिविरमा बसेका आन्दोलनकारी किसान युनियनहरूले फसलको न्यूनतम् समर्थन मूल्य ग्यारेन्टी गर्न कानून सहित आफ्ना मागहरू पुरा गराउन अर्को महिना हरियाणामा राज्यव्यापी पद यात्राको योजना बनाएको बताएका छन् ।

आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावलाई लक्षित गर्दै, उनीहरूले केन्द्र र राज्य दुबै तहमा भाजपा सरकारहरूमा दबाव बढाउन खोज्छन् । हरियाणा सरकारले लगाएको अवरोधका बावजुद, दिल्ली जाने बाटो अवरुद्ध,
पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि पञ्जाब–हरियाणा सीमामा शिविरमा बसेका आन्दोलनकारी किसान युनियनहरूले किसान समुदायलाई परिचालन गर्न र न्यूनतम् समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने कानूनलगायतका आफ्ना दीर्घकालीन मागहरू अघि बढाउन अर्को महिना हरियाणामा राज्यव्यापी पदयात्रा शुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

किसान मञ्च किसान मजदूर मोर्चाका संयोजक सर्वान सिंह पन्धेरले भने, “हामी तेलंगाना सरकारले गरेको माफीलाई स्वागत गर्छौं र केन्द्र र पञ्जाब सरकारलाई पञ्जाब किसानहरूको कृषि ऋण माफ गर्न आग्रह गर्दछौं । क्याप्टेन अमरिंदर सिंहको नेतृत्वमा रहेको राज्य सरकारले २०१८ मा ऋण माफीको घोषणा गरेको थियो, तर ५.६३ लाख किसानहरूले मात्र ४,६१० करोड रुपैयाँको ऋण माफी पाउन सकेन ।
विपक्षीद्वारा कृषि ऋण माफीको समर्थन
कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भारत ब्लकले बारम्बार कृषि ऋण माफीको समर्थन गरेको छ । “भारतीय गठबन्धन सरकार बन्ने बित्तिकै, हामी पञ्जाब र सम्पूर्ण भारतका किसानहरूको ऋण माफ गर्नेछौं । हामी किसानको ऋण एक पटक मात्र माफ गर्दैनौं, तर त्यसको लागि आयोग गठन गर्नेछौं र यसलाई ‘किसान कर्जा’ नाम दिनेछौं । माफी आयोग जति पटक किसानलाई माफी चाहिन्छ, आयोगले यसबारे सरकारलाई दुई पटक, तीन पटक भन्यो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलालाई १ लाख रुपैयाँ दिने महालक्ष्मी योजना बाहेक काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा किसानहरूका लागि ऋण माफी दिने वाचा प्रमुख रूपमा देखाइएको थियो ।
भारतमा कृषि ऋण माफीको इतिहास ः
पहिलो कृषि ऋण माफी भारतमा १९९० मा कृषि र ग्रामीण ऋण राहत (ब्च्म्च्) एआरडीआर कार्यक्रम अन्तर्गत पेश गरिएको थियो । जसले किसानहरूलाई १०,००० रुपैयाँसम्मको ऋणको लागि राहत प्रदान गर्दै र लगभग ७,८०० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
पान–भारत स्तरमा सबैभन्दा स्पष्ट ऋण माफी योजना तत्कालीन डा.मनमोहन सिंह सरकारले २००८ मा २००९ को आम चुनाव अघि ‘कृषि ऋण माफी र ऋण राहत योजना’ को रूपमा घोषणा गरेको थियो जब ७१,००० करोड रुपैयाँको माफी घोषणा गरिएको थियो ।
दृष्टि आईएएस कोचिङ्गगद्वारा लेखिएको अनुसार, २०२३ मा स्टेट बैंक अफ इन्डियाद्वारा एक अध्ययन गरिएको थियो जसमा आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पञ्जाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ सहित विभिन्न राज्य सरकारहरू सूचीवद्ध छन् ।, झारखण्ड, र तमिलनाडुले २०१४ देखि मार्च २०२२ सम्मको आठ वर्षमा २.५२ लाख करोड रूपैयाँ ऋण माफी घोषणा गरेका छन् । यी माफीहरूमा, ३६८ लाख किसानहरू लाभान्वित भएका थिए तर वितरण राज्य–राज्यमा फरक थियो ।

सीएम रेवन्थ रेड्डीले किसानहरूका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको बाली ऋण माफी दिने घोषणा गरे । जसको लागत ३१,००० करोड रुपैयाँ छ । राइथु भरोसा योजनामा एउटा क्याविनेट उपसमितिले जुलाई १५ सम्म मापदण्ड प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
स्रोत ः समाचार तथा फोटो द इकोनोमिक टाइम्स इण्डिया, रोयटर्स फ्रान्स समाचार एजेन्सीहरु

स्रोत ः समाचार तथा फोटो द इटी, इकोनोमिक टाइम्स इण्डिया, रोयटर्स फ्रान्स समाचार एजेन्सीहरु