कृषि विशेषसमाचार

कृषि विकासको लागि कृषि संगठनको अतुलनीय सहयोग

उप–राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव

धनबहादुर मगर

काठमाडौं २०२४ सेप्टेम्बर १० तथा २०८१ भाद्र २५ गतेका दिन संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन, नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा विश्व खाद्य मञ्च लाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले नेपालमा पनि नेपाल खाद्य मञ्च २०२४ घोषणा गरेको छ ।
२०१९ मा घोषणा भएको विश्व खाद्य मञ्च, नेपालमा पनि पहिलो पटक नेपाल खाद्य मञ्चको घोषण भएको हो । तिनै कार्य अन्तर्गत खाद्य मञ्चले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन विश्वास लिएको छ ।
उक्त घोषणा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उप–राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले कृषि क्षेत्रमा कृषि संगठनले नेपालको लागि विगतदेखिनै महत्वपूर्ण सहयोगहरु गर्दै आएको बताउँदै खाद्य मञ्चको घोषणाले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन सहयोग पु¥याउने बताउनु भयो । राम्रो कामको शुरुवात, हातहातमा उत्पादनमूलक कृषिमा गर्न जरुरी छ ।
खाद्य संगठनका नेपाल भुटान प्रतिनिधी सिमचोले केनले नेपालको कृषि खाद्य प्रणालीमा विश्वको खाद्यको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक आर्थिक, सामाजिक, रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् साथै, जलवायू परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर विगत ३० वर्ष यता विश्वलाई चेतावनी दिएको छ । जलवायू परिवर्तनले मानव र पशुपंछी क्षेत्रका लागि चेतावनी दिइरहेको छ । र त्यसबाट प्रवाह भइरहेको छ । हामी कृषिको क्षेत्रमा सुरक्षित सामाजिक, अध्ययन, युवावर्गसँग यो एउटा जटिल र सरोकार भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जटिल बनिरहेको छ । सिर्जनशील युवा सहभागीताका कृषिमा जरुरी छ ।
हामीले २००६ कृषिमा सम्बन्धमा कषिमा रुपान्तरण प्रक्रियाकोलाई निजी क्षेत्रको लगानी, आवश्यक सहभागीताको आवश्यक छ । अफिसियल रुपमा कृषिक र समुहका बीचमा छलफल गर्न आवश्यक छ । नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्ने र कृषि खाद्यान्न प्रणालीमा मूख्य भूमिका खेल्नु पर्ने कुरामा जोड दिएर अगाडी बढ्नु पर्ने र अब जलवायुको सँग लड्नु पर्ने बेला आएको बताए ।


कृषि विकास मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता तथा सह–सचिव सवनम सिवाकोटीले कृषि उद्योग र कृषि क्षेत्रको तत्कालीन अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कृषि विना कोही पनि अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै कृषिको यान्त्रीकरण, वाणिज्य क्षेत्रको सुधार, माछा, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर भएको सार्वजानिक कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानीमा जोडदिनु पर्ने बताए । वजेट प्रावधानको कारण कृषिमा सरकारले पनि लगानी गर्न नसकेको बताउँदै रासायनिक मलको चुनौंती, वित्तीय क्षेत्रको ५० प्रतिशत लगानी, अनुमति दिएको छ । देशको आर्थिक आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको पहँुच बढाउनु पर्छ ।
भौतिक साधन, कृषि व्यापार, बीउबिजन क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिन सकेको छैन । कृषि खाद्य उत्पादनमा कमी छ । ७ वटै प्रदेशमा तालिमको आवश्यकता छ । कृषिमा लगानीको चुनौंती छ । लगानीकर्ता भित्र्याउन जरुरी छ । तपाइको क्षेत्रमा लगानी दशक कसरी कार्यन्वयन गर्ने गहन प्रश्न अगाडी आएको छ ।
विश्व खाद्य मञ्च सन् २०२१मा गठन भएको छ । युवाहरुको सहभागीता आवश्यकता महसुश भएरै मञ्चको स्थापना भएको हो । विश्वमा कृषि मञ्चको गठन भएको छ । यसमा योजनामा युवाको क्षमताको विकास, खाद्यान्न रुपान्तरण र सिर्जनशिलताको बाटोमा लाग्न गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा ज्योतीषीय परिवार्तन भएको छ । स्थानीय युवाको सक्रियता, स्थानीय समुदायमा परिवर्तनको महशुस, कृषि प्रणाली माथि युवाहरुलाई आकर्षित गर्न नयाँ मोडलको कषि तथा खाद्य प्रणालीको शुरुवात गर्न जरुरी छ । विश्वव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरि विश्वभर नै जनचेतना फैलाउने र खाद्य उत्पादन प्रणालीमा सशक्तीकरण बढाउदै लाने गर्नु पर्छ । नेपालमा खाद्य कृषिको रुपरेखा तयार गर्ने । आदिमा जोडदिनु पर्ने बताए ।
लगानीको घोषणा
निफ्रा डेभप्लपमेन्ट र्बैक १५, करोड अमेरिकी डलर, मण्डला अरेन्ज ०.५ करोड, बजारीकरण, अध्यान्त २.५ करोड, सकुन एग्रो लिङ्क २.५ करोड, २.०५ करोड कपासमा । मेचना अयिबल २९ करोड, हेरिटेज खाद्य साक्षरताको लागि अभियान चलाउने छन् ।
कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रका प्रतिनिधीले कृषि जैविक विविधता, जलवायू परिवर्तन, युवाहरुको कम सहभागीता, दिगो कृषि हासिल गर्नका लागि युवाहरुको सहभागीता जुन लगायत विषयहरुमा सहभागीता जनाउनु पर्ने कुरामा जोडदिएका थिए । कृषिलाई पुनर्जिवत गर्नु पर्छ । युवाहरुको योगदान मूल्यावान छ । अनुसन्धानको प्याटर्न परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
मूलकमा आदिवासी प्रविधिहरु छन् । तिनीहरुलाई देशको हावापानी सुहाउने गरि सिर्जनशिल प्रणालीमा ढाल्नु सक्नु पर्ने बताए । युवा पुस्तालाई प्रविधि हस्तान्तरण, कृषिजन्य उद्योगको विस्तार, आदि हार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पहल लिनु पर्छ । आर्थिक आधारहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कृषिको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजारको भविष्यमा राम्रो छ । युवाहरु देशको विकासको खम्वा हुन् । उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
कृषि सचिव कृष्णबहादुर राउतले खाद्य सुरक्षा घट्नुपर्नेमा बढेर चुनांैती बन्दै गएको बताए । कृषि देशको लागि चुनौंती बन्दै आएको बताए । युवारुको सहभागता विना उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन । सहयोगी संस्थाहरूबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वैकल्पिक उत्पादन । कृषिजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाउन सके हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । यस्तो कार्यक्रमहरुबाट उत्पादन बढी देशको युवावर्गलाई उत्प्रेरणाको काम गर्ने विश्वास लिएको छु ।
हाम्रो सुरक्षा कवजको रुपमा रहेको खाद्य सुरक्षा जोखिम बन्दै गएको र त्यसको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार लागिपर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उप–राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालमा जनसंंख्याको वृद्धि, भूमिको संकुचन, कृषि जमिन घटिरहेको छ । उत्पादन वृद्धि कच्चा पदार्थको उत्पादन र आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिमा यो कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले मन्त्रालयले विशेषगरि केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न गएको बताए । जहाँ कृषि सम्बन्धी उत्पादन, पशुपंछी पालन, अनुसन्धान क्षेत्रको विस्तार र परिमार्जित गर्न जरुरी छ । हामीलाई थाहा छ परम्परागत कृषिबाट नै विकसित बनाई आधुनिक कृषिको विकासमा रुपान्तरण गर्नु पर्छ ।
३० वर्ष यता जलवायू अनुकुलनमा पविर्तनलाई हामीले लिइरहेको छौं ।
यति बेलामा हामी १७ अर्बको खाद्यान्न आयतित गरिरहेको अवस्था छ । यसरी आयत गर्नु राज्यको लागि हानीकारक छ । आगामी दिनको कषि मन्त्रालयले यो विषयमा छलफल गर्ने छौं । समग्रमा यस विषयमा काम गर्ने छ । गोर्खाको काली गण्डकी गाउँपालिकामा तरकारीजन्य खाद्य बालीमा विषादी प्रयोग गर्दा ६० जना क्यान्सर र १५ जनाको किड्नी फेल भएको छ । यसको भेरिफाई हुन जरुरी छ । हामी त्यस्तो प्रणाली चाँहदैनौं । ५५ प्रतिशत मलको लागि खर्च गर्नु परेको अवस्था छ । रासायनिक औषधी निस्चित गर्नु पर्छ । सुद्धिकरण भन्दा अन्य विकासमा हामीले गौरव गर्नुपर्ने थियो । गौरव गर्नुपर्नेमा उल्टै असर पु¥याउँछ । सहुयलियत दरमा अनुदान, विमा र प्रणाली क्षतिपूर्ति कसरी दिने । महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिने जरुरी छ । कृषिमा आधारित औगौगिक स्तरको आधुनिक कृषिमा जोडदिनु पर्छ । अब नयाँ ढंगले कृषिलाई उद्योगको मोडलमा विकास गर्न जरुरी छ । कृषि विविधता नै विविधताले भरिएको हुन्छ । सातैवटा प्रदेशका स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा यसको यसलाई केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close