जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्छ ः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं कार्तिक २८, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुनेहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकिकृत रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अजरवैजानको बाकुमा सोमबारदेखि सुरू भएको कोप–२९ सम्मेलनका क्रममा किर्गिस्तानद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा त्यस क्षेत्रका गरिव महिला, बच्चाबच्ची र वृद्धवृद्धा अझ बढी जलवायु प्रभावमा परेका छन्, उनीहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्या उनीहरुको आफ्नै कारणले नभई त्यो त द्रुत गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी भएका विकसित राष्ट्रहरुले गरेको कार्वन उत्सर्जनका कारण भएको उनको धारणा थियो । ‘उनीहरुलाई जलवायु न्याय दिनमा कोप–२९ सफल हुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हरेक वर्ष बढ्दो रहेको र त्यसले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गएको बताउँदै त्यसका कारण पर्वतीय क्षेत्र तुलानात्मक रुपमा बढी जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।

गत अगस्टमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँताल फुट्दा थामे गाउँका ३५ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापन भई करोडौको हानीनोक्सानी व्यहोर्नु परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले गत मनसुन सिजनमा आएको वाढी पहिरोमा नेपालका ५०० बढी नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको जानकारी दिएका थिए ।

‘यसको पीडा अझै सन्चो भएको छैन, आउँदा दिनमा यो समस्या अझ बल्झिने छ र विकराल अवस्था सिर्जना गर्ने छ भन्ने आंकलन अहिले नै गरेनौं र उपयुक्त सावधानी लिएनौं भने भोलि अझ बढी हानिनोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

पौडेलले नेपाल र किर्गिस्तान दुबै पर्वतीय मुलुक भएकोले हामीहरुले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव पनि समान छन् । साथै, नेपाल र किर्गिस्तानले विगतमा हिउँ चितुवा संरक्षणमा पनि सँगै काम गरेको अनुभव रहेको स्मरण गरे । सो कार्यक्रममा किर्जिकिस्तानका राष्ट्रपति, मंगेलियाका राष्ट्रपति, अजरवैजानका विदेशमामिला मन्त्रीलगायतले बोलेका थिए ।

अजरवैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेबाट शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) अन्र्तगत मङगलबार राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई सम्वोधन गरेका थिए ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गरेका थिए ।

सम्मेलन (कोप–२९) अन्र्तगत नेपालले आयोजना गर्ने ‘माउण्टेन इन पेरिल, एड्रेसिङ लस एण्ड डयामेज इन द हिमालय’ (‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्वोधन’) शीर्षकको उच्चस्तरीय राउण्ड टेबल बैठकलाई उनले सम्वोधन गर्नेछन् ।

अजरवैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल सोमबार बाकु आइपुगेका हुन् । उनलाई यहास्थित हैदर अलीएभ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अजरबैजानका न्याय मन्त्री फरिद अहमदोले स्वागत गरेका थिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको विश्वको समस्या नै जलवायु परिवर्तन भएको र यो सम्मेलनले विकसित देशलाई कार्वन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु कोषमा प्रतिवद्धता प्रकट गरेको रकम लगानी गर्न तथा कार्वन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेर पनि मारमा परेका विकासशील देशका लागि लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरसबीच जलवायु परिवर्तनबाट देखिएको समस्या समाधानका बारेमा कुराकानी भएको थियो । कतारको दोहाबाट अजरवैजानको बाकु जानेक्रममा उहाँहरुबीच भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या समाधानका बारेमा छलफल भएको हो । यस सम्मेलनको नारा ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ रहेको छ ।

भ्रमण दलमा प्रथम महिला सविता पौडेल, वन तथा वातारण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, राष्ट्रपतिका विज्ञ÷सल्लाहकारसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता छ । सम्मेलन आगामी मंसिर ७ गतेसम्म चल्नेछ ।

कोप–२९ मा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल यसअघि यही कात्तिक २५ गते आइतबार काठमाडौँबाट दोहाको लागि प्रस्थान गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा भाग लिएर राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ ।

कोप–२९ आयोजक नै भन्छन् ः तेल र ग्यास ईश्वरका उपहार

२८ कात्तिक, काठमाडौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) को आयोजक राष्ट्र अजरवैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएभले अनौंठो अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य कारक मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ तेल र ग्यास ईश्वरको उपहार भएको बताएका छन् ।
जलवायु सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै अलिएभले देशको कार्वन उत्सर्जनको विषयमा सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारप्रति कटु आलोचना गर्दै त्यसलाई पश्चिमा फेक समाचारको उपमा दिँदै प्राकृतिक रुपमा जिवाश्म इन्धन भएका देशमाथि दोषारोपण गर्न नहुने जिकिर गरे । उनले कोप २९ अगाडि अजरबैजानलाई ब्ल्याकमेल तथा निन्दाको सिकार बनाइएको गुनासो पनि गरे।
साथै उनले आगामी दशकभित्रमा देशको ग्यास उत्पादनलाई एक तिहाइले बढाउने योजना पनि उनले सुनाउँदै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सजर्नमा आफ्नो मुलुकको हिस्स केवल ०.१ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए ।
त्यस लगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिया गुटेर्रेसले सम्मेलनमा बोल्दै जिवाश्व इन्धनको प्रयोगलाई दोब्बर गर्नु बेतुकको काम भएको बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘स्वच्छ उर्जा क्रान्ति सुरु भैसकेको छ र यसलाई कुनै पनि सरकारले रोक्न सक्दैन ।’
विज्ञहरुले विश्वको ठूलो जलवायु सम्मेलन अजरवैजानमा आयोजना भएकोप्रति नै आपत्ति जनाइरहेका बेला त्यहाँका राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो ।
अजरवैजानका पर्यावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री, जो २८ वर्षसम्म अजरवैजानको सरकारी ग्यास तथा तेल कम्पनी सोकारका कार्यकारी प्रमुख रहे, उनी नै अहिले जलवायु सम्मेलनका अध्यक्ष छन् ।
अजरवैजानका अधिकारीहरुले कोप–२९ सम्मेलनलाई आफ्नो देशका ग्यास तथा तेल कम्पनीहरुमा विदेशी लगानी वृद्धि गर्नका लागि उपयोग गरेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

 

 

हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौं ः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं कार्तिक २७, अजरवैजान, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।

अजरवैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मंगलबार सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आह्वान गरेका हुन् ।

‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पु¥याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

पौडेलले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन समेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव गरे । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भने, ‘गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।’
जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै संकटमा रहेको उनले बताए । विशेष गरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको भनाइ थियो । ‘नगन्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बाैंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।

‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडिसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, वन क्षेत्र बढाएका छौं, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं तथा अरु थुप्रै प्रयासहरु भएका छन्’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले हाम्रासामु धेरै चुनौंतीहरु छन् जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले नपुग्ने बताए । ‘जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरु झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषणवापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ’, भन्ने कुरामा जोडदिए ।

जलवायु वित्त कोषहरूमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छँदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताएका थिए ।

‘जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानिनोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आह्वान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्याङ्कन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने पौडेलको धारणा थियो । ‘पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिवद्धता अनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ’ ।

जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवं अल्पविकसित मुलुकहरुलाई जलवायु न्याय एवं दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिवद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलियेफले स्वागत गरेका थिए भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले सम्वोधन गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको मधेशबाट कोप सम्मेलनमा भएन प्रतिनिधित्व

काठमाडौं कार्तिक २८, जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको मधेश प्रदेशबाट अजरवैजानको राजधानी बाकुमा सुरु भएको कोप सम्मेलनमा सहभागिता भएन ।

कोप सम्मेलनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एकजना प्रतिनिधि मनोनयन गरेर पठाउन मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यलयले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता हुन नसकेको हो ।

तिहारअघि एकजना प्रतिनिधिलाई आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गरी पठाउन वन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागिताको लागि मधेश सरकारले बजेट छुट्याएको छैन । यस कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसमा चाँसो नै देखाएन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडेल सरकारलाई पत्र आएको तर प्रक्रिया अघि नबढेकाले सो विषयमा थप जानकारी नभएको बताए ।

मधेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरे कोपमा सहभागिताको लागि संघ सरकारले यसपटकदेखि प्रतिनिधि पठाउन पत्र पठाउनु सकारात्मक रहेको बताए ।

आफूले पत्र आएको विषयमा जानकारी भएपनि मधेश सरकारले त्यस्तो सम्मेलनहरुमा सहभागिताका लागि प्रतिनिधि पठाउन बजेट नछुट्याएकाले निजी खर्च तिरेर को जाने भन्ने अन्योलताले प्रक्रिया अघि नबढेको हुन सक्ने भनाइ छ ।

आगामी वर्षमा यस्ता कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेर सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि सहभागी गराउँदा उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

मधेश सरकारका एक कर्मचारीले प्रमुख सचिवले चाँसो नदिँदा निजी खर्च तिरेर जाने इच्छुक प्रतिनिधि पनि त्यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता हुन नसकेको गुनासो गरे ।

‘मधेश प्रदेश जलवायु परिवर्तको चरमचपेटामा छ । आफ्नो निजी खर्चमा पनि प्रतिनिधि कोप सम्मेलनमा पुगेर यहाँको वस्तुस्थितिको बारे राख्न सक्थे । केही कुरा सिकेर आउन सक्थे । तर प्रमुख सचिवले त्यसमाथि ध्यानै दिनुभएन,’ सरकारका ती कर्मचारीले भने ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन अर्थात कन्फरेन्स अफ पार्टिज (कोप)को २९औं सम्मेलन हिजो (नोभेम्बर ११) देखि २२ सम्म युरोपेली मुलुक अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी रहेन छ ।

कोप–२९ मा नेपाल ः कर्मकाण्डी सहभागिता कि दिगो भविष्यको खोजी

दिगो र स्पष्ट रणनीतिक ढाँचाको अभावले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिले हालसम्म अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकिरहेको छैन ।

जलवायु परिवर्तन अहिलेको अवस्थामा संसारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौंतीहरू मध्ये एक हो । औद्योगिकीकरणको चरम विस्तार, इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र कृषि प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता कारण पृथ्वीको तापक्रम हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको छ । नासा अन्तर्गतको गोडार्ड इन्स्टिच्युट फर स्पेस स्टडिजका वैज्ञानिकहरूले गरिरहेको तापक्रम विश्लेषण अनुसार सन् १८८० देखि हालसम्म पृथ्वीको औसत विश्वव्यापी तापक्रम कम्तीमा १.१ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएको छ । यो तापक्रम वृद्धि खासगरी सन् १९७५ पछि भएको हो, जसमा प्रति दशक लगभग ०.१५ देखि ०.२० डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ ।

वैश्विक तापमान वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै बाढी, खडेरी, समुद्रको स्तरमा वृद्धि, तापक्रममा असामान्य वृद्धि र हिउँ पग्लने समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । यी समस्याहरूले विभिन्न समुदाय र देशहरूलाई ठूलो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनांैती सामना गर्न बाध्य बनाएको छ ।

यसर्थ यस संकटलाई सम्वोधन गर्नका लागि सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पर्यावरणीय र जलवायु संरक्षणका लागि एक महत्वपूर्ण समझदारी कायम गरेको थियो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) भनिन्छ । यस समझदारीको एउटा महत्वपूर्ण पहल भनेको, विश्वभरिका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न र त्यसबाट जोगिनका लागि नियमित रूपमा छलफल गर्नु पनि हो ।

यसै उद्देश्यले यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत वार्षिक सम्मेलनहरूको आयोजना गरिन्छ, जसलाई कन्फरेन्स अफ पार्टी (कोप) भनिन्छ । हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन र हरित अर्थतन्त्रका रणनीतिहरूमा छलफल गर्न सयौं देशका प्रतिनिधिहरू यस सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन् ।

कोप सम्मेलनहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई अनुकूलन गर्न रणनीतिहरू निर्माण गर्ने र संसारभरिका देशहरूलाई हरित, दिगो र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजानेतर्फ सहकार्य गर्नु हो ।

पहिलो कोप सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको वर्लिनमा सम्पन्न भएको थियो । यस सम्मेलनमा १९७ सदस्य राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाएका थिए । यसले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन विरुद्धको साझा सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गरायो । वर्लिनमा सम्पन्न यो सम्मेलनले भविष्यका कोप सम्मेलनहरूको आधारभूत संरचना तयार ग¥यो, जहाँ जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा वार्ता भयो । त्यस ऐतिहासिक सम्मेलनले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने रणनीति निर्माणमा विश्वव्यापी सहकार्यलाई महत्व दिएको थियो ।

कोप सम्मेलनहरूमा कैयौं महत्वपूर्ण सम्झौता र प्रोटोकलहरू पारित भएका छन् । उदाहरणको लागि, सन् १९९७ मा सम्पन्न कोप थ्री (जापान) क्योटो प्रोटोकल पारित गरियो, जसले विकसित देशहरूलाई हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन कानूनी रूपमा बाध्य बनायो । यस प्रोटोकलले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्वोधन गर्न पहिलो ठोस कदमका रूपमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको सहभागिता सहित कार्ययोजना लागू ग¥यो ।

त्यस्तै, सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप–२१ ले पेरिस सम्झौताका रूपमा एक ऐतिहासिक सहमति कायम ग¥यो, जसमा विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेटभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लियो । यस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट प्रभावित देशहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको थियो ।

यस्तै सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि र क्षतिको समाधानका लागि लस एण्ड ड्यामेज फण्ड स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यको पहल ग¥यो । यो फण्डले जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका देशहरूलाई आर्थिक सहायता पु¥याउने उद्देश्य राख्छ । नेपालले यस कोषबाट हालसम्म लाभ भने लिन सकिरहेको छैन ।

आजको समयमा कोप सम्मेलनहरूले जलवायु परिवर्तनको चुनौती समाधान गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । यसले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई एकसाथ भेला गराएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्ययोजनामा एकताको सन्देश दिन्छ र साझा जिम्मेवारीको मञ्च प्रदान गर्छ । नेपाल जस्ता साना र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूले कोप सम्मेलनहरूको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपेक्षा राख्दै आफ्ना मागहरू राख्न सक्छन् ।

नेपालले सन् १९९५ मा पहिलो कोप सम्मेलनदेखि नै निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष कोप सम्मेलनमा नेपालबाट उच्च सरकारी अधिकारीहरू, वातावरणविद् र जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन् ।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन एउटा ठूलो चुनांैती बनेको छ, विशेषगरी हिमाली र पहाडी भू–भागको देश भएकाले यहाँका समुदायले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू झन् झन् प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छन् । हिउँ पग्लने दर बढ्दै जानु, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नु, जलस्रोत घट्नु र कृषि उत्पादनमा गिरावट आउनु जस्ता समस्याले स्थानीय जनजीवनलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
यस मञ्चमा अनुकूलन र लस एण्ड ड्यामेज कोषको सुनिश्चितता, प्राविधिक साझेदारी र हरित विकास रणनीतिहरूका लागि नेपालले अन्य समान चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
तर, नेपालले कोप सम्मेलनहरूमा यति लामो समयदेखिको सक्रिय उपस्थिति र प्रतिवद्धता देखाए तापनि प्रत्यक्ष रूपमा ठोस उपलब्धि हासिल गरेको भने गरेको देखिंदैन । कोप सम्मेलनहरूमा नेपालको सहभागिता देखावटी जस्तो भान हुने गरी मात्र भइरहेको छ । अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आशामा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू, विशेषगरी नेपाल, कोप सम्मेलनहरूबाट वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहायता अधिक रूपमा प्राप्त गर्नमा असफल देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्वोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थिति त देखाएको छ तर प्रत्यक्ष लाभको हिसाबमा भने शून्यप्रायः देखिन्छ ।

नेपालले यस वर्ष पनि कोप–२९ सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा भाग लिएको छ । राष्ट्रपतिको अगुवाइमा लगभग तीन दर्जन सरकारी अधिकारीहरूको टोलीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यस टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने प्रतिनिधि र कुटनीतिककर्मीहरू रहेका छन् ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्याय र लस एण्ड ड्यामेज फण्डका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ । हिमाली देश भएकाले जलवायु परिवर्तनका चुनांैतीको सामना गर्न नेपालका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने यस टोलीको लक्ष्य रहेको छ, तर यस सहभागिताबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुनेमा भने अझै चुनौंती बाँकी छ ।

यस वर्ष नेपालले थप ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेछ कि यो सहभागिता पनि कर्मकाण्डीका रूपमा सीमित हुनेछ भन्ने सवाललाई कोप २९ मा नेपालको कुटनीतिक र नीतिगत प्रयासले जवाफ दिन सक्छ ।

प्रत्येक वर्ष कोप सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली सरकारी अधिकारीहरू र संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भूमिका, उद्देश्य र क्षमतामा स्पष्टता नहुनु नेपालको लागि एउटा प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ । सामान्यतया, नेपाली टोलीमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, प्राविधिक विशेषज्ञ र संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश हुन्छन्, तर यिनीहरूको बीचमा जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट देखिंदैन ।

यस मञ्चमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न र अनुकूलन तथा सहायताका लागि दबाव स्पष्ट रूपमा कसैले राखेको पाइँदैन । त्यसैगरी, प्रतिनिधिहरूको बीचमा जलवायु परिवर्तनका जटिल मुद्दाहरूको गहिरो समझदारी नहुनु र समन्वयको अभावले उनीहरूको भूमिका औपचारिकता पूर्तिमा मात्र सीमित रहेको छ ।

आलोचकहरूको भनाइ मान्ने हो भने धेरैजसो नेपाली प्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ठोस मुद्दाहरू भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, अनुभव र निजी लाभमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकेको छैन, जसले नेपालको लागि उपलब्ध सहकार्यका अवसरहरू गुम्न गएको देखिन्छ ।

अर्को समस्या भनेको, नेपालको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति र आवश्यकताबारे उचित तयारी र समन्वयको अभाव हो । सम्मेलन अघि पर्याप्त योजना र रणनीतिक छलफल नगर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्ने नेपालको प्रयास सँधै प्रभावहीन हुन्छ ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिका लागि विशेष वित्तीय सहायताको अपेक्षा गरे पनि, कार्यक्षमताको कमिले यो अपेक्षा अझै पनि अधुरो देखिन्छ । यस्तोमा, कोप जस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपालका प्रतिनिधिहरूको भूमिकामा सुधार र तयारीमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ताकि जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित समुदायको माग र अपेक्षाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले राख्न सकियोस् ।

कोप जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरूमा नेपालको हकहितलाई प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य आवश्यकता जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको प्रत्यक्ष असरलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नु हो । नेपाल हिमाली क्षेत्रको देश भएकाले यहाँ जलवायु परिवर्तनको असर अत्यन्तै भयावह छ । हिउँ पग्लने दर बढ्दै जानु, बाढीपहिरोको जोखिम उच्च हुनु, कृषिमा असर पर्नु र जलस्रोतहरू घट्दै जानु जस्ता समस्याहरू प्रत्यक्ष देखिएका छन् । यसले नेपालको आवश्यकता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, प्राविधिक सहयोग र जलवायु वित्तीय सहायतामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु हो ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवाज उठाउन र सहायता प्राप्त गर्न ठोस कार्ययोजना, तथ्यहरूमा आधारित प्रमाण र दिगो रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो रणनीति प्रभावकारी कार्ययोजनाको रूपमा तयार गरी कोपमा राख्न सकेमा नेपालले अनुदान, प्राविधिक सहायता र वित्तीय स्रोतहरू जुटाउन सक्ने सम्भावना बढ्छ । तर, यस दिशामा नेपालले अझै पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकास गरेको देखिंदैन ।

वास्तविक रणनीति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको जलवायु जोखिम र क्षतिको दायरा बुझाउने, नेपालले भोगिरहेको चुनौंतीको सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानदाताहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने हो ।

साथै, यस मञ्चमा अनुकूलन र लस एण्ड ड्यामेज कोषको सुनिश्चितता, प्राविधिक साझेदारी र हरित विकास रणनीतिहरूका लागि नेपालले अन्य समान चुनौंतीहरूको सामना गरिरहेका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । तर, दिगो र स्पष्ट रणनीतिक ढाँचाको अभावले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिले हालसम्म अपेक्षाकृत सफलता भने पाउन सकिरहेको छैन ।

स्रोत ः नेपाली बीबीसी सेवा, अनलाईन खबर, र अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरू एएफपी, रोयटर्स, द टेलिग्राफ, इण्डिया इकोनोमिक्स टाइम्स्