कोप–२९ मा नेपालको सहभागिता र दिगो भविष्यको खोजी

काठमाडौं कार्तिक ३०, दिगो र स्पष्ट रणनीतिक ढाँचाको अभावले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिले हालसम्म अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकिरहेको छैन ।
जलवायु परिवर्तन अहिलेको अवस्थामा संसारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौंतीहरू मध्ये एक हो । औद्योगिकीकरणको चरम विस्तार, इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र कृषि प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता कारण पृथ्वीको तापक्रम हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको छ । नासा अन्तर्गतको गोडार्ड इन्स्टिच्युट फर स्पेस स्टडिजका वैज्ञानिकहरूले गरिरहेको तापक्रम विश्लेषण अनुसार सन् १८८० देखि हालसम्म पृथ्वीको औसत विश्वव्यापी तापक्रम कम्तीमा १.१ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएको छ । यो तापक्रम वृद्धि खासगरी सन् १९७५ पछि भएको हो, जसमा प्रति दशक लगभग ०.१५ देखि ०.२० डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ ।
वैश्विक तापमान वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै बाढी, खडेरी, समुद्रको स्तरमा वृद्धि, तापक्रममा असामान्य वृद्धि र हिउँ पग्लने समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । यी समस्याहरूले विभिन्न समुदाय र देशहरूलाई ठूलो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनांैती सामना गर्न बाध्य बनाएको छ ।
यसर्थ यस संकटलाई सम्वोधन गर्नका लागि सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पर्यावरणीय र जलवायु संरक्षणका लागि एक महत्वपूर्ण समझदारी कायम गरेको थियो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) भनिन्छ । यस समझदारीको एउटा महत्वपूर्ण पहल भनेको, विश्वभरिका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न र त्यसबाट जोगिनका लागि नियमित रूपमा छलफल गर्नु पनि हो ।
यसै उद्देश्यले यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत वार्षिक सम्मेलनहरूको आयोजना गरिन्छ, जसलाई कन्फरेन्स अफ पार्टी (कोप) भनिन्छ । हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन र हरित अर्थतन्त्रका रणनीतिहरूमा छलफल गर्न सयौं देशका प्रतिनिधिहरू यस सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन् ।
कोप सम्मेलनहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई अनुकूलन गर्न रणनीतिहरू निर्माण गर्ने र संसारभरिका देशहरूलाई हरित, दिगो र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजानेतर्फ सहकार्य गर्नु हो ।

पहिलो कोप सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको वर्लिनमा सम्पन्न भएको थियो । यस सम्मेलनमा १९७ सदस्य राष्टूहरूले सहभागिता जनाएका थिए । यसले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन विरुद्धको साझा सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गरायो । वर्लिनमा सम्पन्न यो सम्मेलनले भविष्यका कोप सम्मेलनहरूको आधारभूत संरचना तयार ग¥यो, जहाँ जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा वार्ता भयो । त्यस ऐतिहासिक सम्मेलनले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने रणनीति निर्माणमा विश्वव्यापी सहकार्यलाई महत्व दिएको थियो ।
कोप सम्मेलनहरूमा कैयौं महत्वपूर्ण सम्झौता र प्रोटोकलहरू पारित भएका छन् । उदाहरणको लागि, सन् १९९७ मा सम्पन्न कोप थ्री (जापान) क्योटो प्रोटोकल पारित गरियो, जसले विकसित देशहरूलाई हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन कानूनी रूपमा बाध्य बनायो । यस प्रोटोकलले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्वोधन गर्न पहिलो ठोस कदमका रूपमा विकासोन्मुख राष्टूहरूको सहभागिता सहित कार्ययोजना लागू ग¥यो ।
त्यस्तै, सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप(२१ ले पेरिस सम्झौताका रूपमा एक ऐतिहासिक सहमति कायम ग¥यो, जसमा विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेटभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लियो । यस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट प्रभावित देशहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको थियो ।
यस्तै सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप(२८ सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि र क्षतिको समाधानका लागि लस एण्ड ड्यामेज फण्ड स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यको पहल ग¥यो । यो फण्डले जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका देशहरूलाई आर्थिक सहायता पु¥याउने उद्देश्य राख्छ । नेपालले यस कोषबाट हालसम्म लाभ भने लिन सकिरहेको छैन ।
आजको समयमा कोप सम्मेलनहरूले जलवायु परिवर्तनको चुनौती समाधान गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । यसले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई एकसाथ भेला गराएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्ययोजनामा एकताको सन्देश दिन्छ र साझा जिम्मेवारीको मञ्च प्रदान गर्छ । नेपाल जस्ता साना र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूले कोप सम्मेलनहरूको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपेक्षा राख्दै आफ्ना मागहरू राख्न सक्छन् ।
नेपालले सन् १९९५ मा पहिलो कोप सम्मेलनदेखि नै निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष कोप सम्मेलनमा नेपालबाट उच्च सरकारी अधिकारीहरू, वातावरणविद् र जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संघ(संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन् ।
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन एउटा ठूलो चुनांैती बनेको छ, विशेषगरी हिमाली र पहाडी भू–भागको देश भएकाले यहाँका समुदायले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू झन् झन् प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छन् । हिउँ पग्लने दर बढ्दै जानु, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नु, जलस्रोत घट्नु र कृषि उत्पादनमा गिरावट आउनु जस्ता समस्याले स्थानीय जनजीवनलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
यस मञ्चमा अनुकूलन र लस एण्ड ड्यामेज कोषको सुनिश्चितता, प्राविधिक साझेदारी र हरित विकास रणनीतिहरूका लागि नेपालले अन्य समान चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
तर, नेपालले कोप सम्मेलनहरूमा यति लामो समयदेखिको सक्रिय उपस्थिति र प्रतिवद्धता देखाए तापनि प्रत्यक्ष रूपमा ठोस उपलब्धि हासिल गरेको भने गरेको देखिंदैन । कोप सम्मेलनहरूमा नेपालको सहभागिता देखावटी जस्तो भान हुने गरी मात्र भइरहेको छ । अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आशामा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू, विशेषगरी नेपाल, कोप सम्मेलनहरूबाट वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहायता अधिक रूपमा प्राप्त गर्नमा असफल देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्वोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थिति त देखाएको छ तर प्रत्यक्ष लाभको हिसाबमा भने शून्यप्रायः देखिन्छ ।
नेपालले यस वर्ष पनि कोप(२९ सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा भाग लिएको छ । राष्ट्रपतिको अगुवाइमा लगभग तीन दर्जन सरकारी अधिकारीहरूको टोलीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यस टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने प्रतिनिधि र कुटनीतिककर्मीहरू रहेका छन् ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्याय र लस एण्ड ड्यामेज फण्डका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ । हिमाली देश भएकाले जलवायु परिवर्तनका चुनांैतीको सामना गर्न नेपालका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने यस टोलीको लक्ष्य रहेको छ, तर यस सहभागिताबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुनेमा भने अझै चुनौंती बाँकी छ ।
यस वर्ष नेपालले थप ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेछ कि यो सहभागिता पनि कर्मकाण्डीका रूपमा सीमित हुनेछ भन्ने सवाललाई कोप २९ मा नेपालको कुटनीतिक र नीतिगत प्रयासले जवाफ दिन सक्छ ।
प्रत्येक वर्ष कोप सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली सरकारी अधिकारीहरू र संघ(संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भूमिका, उद्देश्य र क्षमतामा स्पष्टता नहुनु नेपालको लागि एउटा प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ । सामान्यतया, नेपाली टोलीमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, प्राविधिक विशेषज्ञ र संघ(संस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश हुन्छन्, तर यिनीहरूको बीचमा जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट देखिंदैन ।
यस मञ्चमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न र अनुकूलन तथा सहायताका लागि दबाव स्पष्ट रूपमा कसैले राखेको पाइँदैन । त्यसैगरी, प्रतिनिधिहरूको बीचमा जलवायु परिवर्तनका जटिल मुद्दाहरूको गहिरो समझदारी नहुनु र समन्वयको अभावले उनीहरूको भूमिका औपचारिकता पूर्तिमा मात्र सीमित रहेको छ ।
आलोचकहरूको भनाइ मान्ने हो भने धेरैजसो नेपाली प्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ठोस मुद्दाहरू भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, अनुभव र निजी लाभमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकेको छैन, जसले नेपालको लागि उपलब्ध सहकार्यका अवसरहरू गुम्न गएको देखिन्छ ।
अर्को समस्या भनेको, नेपालको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति र आवश्यकताबारे उचित तयारी र समन्वयको अभाव हो । सम्मेलन अघि पर्याप्त योजना र रणनीतिक छलफल नगर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्ने नेपालको प्रयास सँधै प्रभावहीन हुन्छ ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिका लागि विशेष वित्तीय सहायताको अपेक्षा गरे पनि, कार्यक्षमताको कमिले यो अपेक्षा अझै पनि अधुरो देखिन्छ । यस्तोमा, कोप जस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपालका प्रतिनिधिहरूको भूमिकामा सुधार र तयारीमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ताकि जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित समुदायको माग र अपेक्षाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले राख्न सकियोस् ।
कोप जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरूमा नेपालको हकहितलाई प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य आवश्यकता जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको प्रत्यक्ष असरलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नु हो । नेपाल हिमाली क्षेत्रको देश भएकाले यहाँ जलवायु परिवर्तनको असर अत्यन्तै भयावह छ । हिउँ पग्लने दर बढ्दै जानु, बाढीपहिरोको जोखिम उच्च हुनु, कृषिमा असर पर्नु र जलस्रोतहरू घट्दै जानु जस्ता समस्याहरू प्रत्यक्ष देखिएका छन् । यसले नेपालको आवश्यकता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, प्राविधिक सहयोग र जलवायु वित्तीय सहायतामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु हो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवाज उठाउन र सहायता प्राप्त गर्न ठोस कार्ययोजना, तथ्यहरूमा आधारित प्रमाण र दिगो रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो रणनीति प्रभावकारी कार्ययोजनाको रूपमा तयार गरी कोपमा राख्न सकेमा नेपालले अनुदान, प्राविधिक सहायता र वित्तीय स्रोतहरू जुटाउन सक्ने सम्भावना बढ्छ । तर, यस दिशामा नेपालले अझै पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकास गरेको देखिंदैन ।
वास्तविक रणनीति भनेको अन्तर्राष्टिूय समुदायलाई नेपालको जलवायु जोखिम र क्षतिको दायरा बुझाउने, नेपालले भोगिरहेको चुनौंतीको सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानदाताहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने हो ।
साथै, यस मञ्चमा अनुकूलन र लस एण्ड ड्यामेज कोषको सुनिश्चितता, प्राविधिक साझेदारी र हरित विकास रणनीतिहरूका लागि नेपालले अन्य समान चुनौंतीहरूको सामना गरिरहेका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । तर, दिगो र स्पष्ट रणनीतिक ढाँचाको अभावले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिले हालसम्म अपेक्षाकृत सफलता भने पाउन सकिरहेको छैन ।
स्रोत ः नेपाली बीबीसी सेवा, अनलाईन खबर, र अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरू एएफपी, रोयटर्स, द टेलिग्राफ, इण्डिया इकोनोमिक्स टाइम्स्