धनबहादुर मगर
काठमाडौं पुस २८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिमा गएको अनुदान, रासायिनक मल वितरण, उखुमा गएको अनुदान, बैंंक व्याजको अनुदान, उत्पादनमा आधारित भएको अनुदान एवम् आ.व २०८१/८२ मा धानको उत्पादन विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल वितरण गर्ने सहकारी संघ-संस्था रहेको बताए । आफू सामन्य खेती गरेर बाँच्ने परिवारबाट हुर्केको मान्छे । म मन्त्री हुँदा मैले गरेको काम पनि, सार्वजनिक होस् भन्न चाहना पक्कै पनि हुन्छ । संयोगले यो आर्थिक वर्ष अनुदान दिने पैसा रहेन छ ।
पेचिलो प्रश्न आएको छ, फाइदा कति भयो ? कृषकलाई अनुदान दिनु पर्छ हाम्रोे कारणले कृषि वृद्धि भएको होइन । कृषकले राम्रो काम गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि भएको हो । जहाँसम्म आयत गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य मन्त्रालयले बोकेको छ, सफल कति होला, सपना त देख्नु पर्यो, आयत मात्र कति गर्ने !
मन्त्री अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको जनाएका छन् । मन्त्री अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गरेका बताए ।
यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान, कृषि सहकारी र समूहले लगे २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको छ । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले देखि नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको बताए ।
आम जनता, सञ्चार माध्यमलाई अनुदान रकमको प्रयोगका बारेमा खोज्न र जान्न पनि आग्रह गरे । ‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम शुरु गरिसकेका छौं,’ कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफ देही शासन व्यवस्था भएको जनाउँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले भने,‘पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लाने संघ-संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु ।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम नपर्ने बताए ।
कृषि सहकारी र समूहले लगे २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रत्यक्षतर्फ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत पछिल्लो ५ वर्षमा १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको जानकारी दिएका हुन् । जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजना र (खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाहरु पनि परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी,कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको कृषि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह, फर्महरूले रकम जनाएका छन् ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ भने त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् । नेपाल लाईभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम वितरण भएका छन् ।
उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबिचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको बताए ।
यस अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । जसमा जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ९यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान० १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरू मार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा फेज आउट भएका परियोजना मार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् सो को विवरण भने चाडै सार्वजनिक गरिने बनाएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले ७ अर्ब भन्दा बढी कृषिलाई फाइदा भएको बताउँदै धानको क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन बढेको छ । चैत्रे धान बढाउने प्रयास गर्न सके डेढ गुना बढी उत्पादन बढ्छ ।
पिएमपीको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ । साँढे ६ लाख मेट्रिक टन बढेको छ । यसमा ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गत सालको भन्दा बढी बढेको छ । प्रयाप्त सिँचाई नभएको कारण सोचे जति धान उत्पादन हुन सकेको छैन । मल कारखाना कहिले खुल्छन् भन्ने थाहा छैन, तर कच्चा पदार्थ उत्पादनको क्षमता र अवस्था विश्लेषण नगरीकन मल कारखाना गर्न सञ्चालन सम्भावना छैन । ३ वर्षदेखि मन्त्रालयले एक पैसा पनि अनुदान दिएको छैन ।
बिचको मान्छेहरुले पैसा खानको लागि कृषि मन्त्रालयमा परियोजना पेश गरेको झुठो कुरा गरेर त्यो फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ भन्ने गरेको पाउँछ । बीमा वितरणको लागि सफ्टवयर बनाएको छ । विवरणहरु सफ्टवयर मार्फत आउँछ । फार्मसहरु को सक्कली, को नक्कली, थाहा छैन तर स्थानीय तहबाट आउँछ । हालसम्म १९ लाख किसान सूचीकरणमा आएको छ । त्यसको कार्यविधि राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग समावेश हुनेगरि स्थानीय तहले बनाउने छ । वास्तविक किसानलाई अनुदान पाउने योजना बनाएको छ ।
मलको वितरण, विवरण पनि आजको आजै हुन्छ । किसानसम्म नपुगे पनि सहकारीसम्म पुगेको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदेश सरकारले दिन्छ । सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान समावेश छैन । अनुदान दिने महत्वपूर्ण पाटो छ । अनुदान लिन पारदर्शी मापदण्ड बनाएर लैजान्छौं ।
साथै शर्माले कुनै किसानले अनुदान लगेको तीन चार वर्षसम्म राम्रो सँग काम गरेको बताए । भुकम्प पश्चात उक्त फार्म क्षत विक्षत भएपछि । छिमेकीले डाहा गरेर अख्तियारमा मुद्दा हालेको रेकर्ड छ । त्यसरी नै खेदिरहने हो भने कति दिन टिक्छ । २० औं रोपनी जमीनमा २० औं लाख भाडामा तिरेर लगानी गर्छ । जग्गा बेचिस्क्यो भनेर जमीनवाला आउँछ । त्यसमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । लगानीको हिसाबले राष्ट्रिय वजेटको सरदर बजेट ३ प्रतिशत लगानी छ । सरकारको ५० प्रतिशत, किसानको २५ प्रतिशत गरि जम्मा ७५ प्रतिशत लगानी कृषि उत्पादन गर्न लाग्छ । वास्तविक किसानहरु चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् ।
बाढी पहिरोका कारण यो वर्ष पनि कृषि बालीमा मात्र १० औं अर्ब क्षति भएको छ । र पुर्वाधारमा पनि त्यतिकै क्षति पुगेको छ ।
व्याज अनुदान, बीमा गर्नेले मात्र अनुदान पाउँछन् । अनुदान भनेको रकम भनेर सोच्नु हुन्न ।
दूरुपयोग गर्यो भने अख्तियारमा जान्छ । राज्यबाट ५० प्रतिशत अनुदान कृषि गर्नेले पाएको छ । लाइभस्टकलाई भनेर अनुदान दिएको छैन तर भौतिक संरचनामा अनुदान छ । सेक्टरल ऐन छ । कम्प्रेहेशिन्भ कृषि ऐन बनाउँनु पर्छ ।
अनुदान लिएर अनियमितता कहाँ भएको छ ? छानविन गर्ने छ । कारवाही गर्न मन्त्रालयले टिम बनाउने छौंं । कमजोरी हुन दिन्नौं । कृषि मन्त्रालय शिर ठाडो गरेर जवाफ दिन तयार छ ।
विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा विभाग प्रमुख मटिना वेैद्य जोशीले इसिमोडका सहयोगमा बालीहरुको विवरण लिन रिमोट सेन्सिङ्गबाट तथ्याङ्कहरु संकलन गरेको बताइन् । आ.व २०८१÷०८२ मा धान बालीको उत्पादन विवरण वृद्धि भएको छ । साथै मन्त्रालयको आधिकारिक वेवसाइटमा पुस १९ गते पनि प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको बताईन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले रासायनिक मल वितरण अनुदान र मलको स्थिति बारे बताउँदै यसै आर्थिक वर्षमा २७ अर्व ९६ करोडको मल खरिद भएको र मल बजारमा गएको अवस्था बताए । २ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक आयत गरेको छ । ६६ हजार पाँचसय मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ ।
४४ हजार पाचसय युरिया, १६ हजार मेट्रिक टन डिएपी, ५ हजार मेट्रिक टन पोटास मोज्दात रहेको जनाएको छ ।
श्रेष्ठले मलमा छिटो छिटो मूल्य वृद्धि हुने गरेकोले नियमित आपूर्तिमा समस्या आएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा टेण्डर प्रक्रियामा समस्या आएको छ । टेण्डर नमिल्दा फेरि टेण्डर गर्दा समय सकिने र अर्को टेन्डर गर्ने प्रक्रिया दोहोरी रहँदा समय लाग्ने गरेको बताए । हालको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएपछि मल वितरणमा सहज हुने बताउँदै किसानले समयमा मल पाउँदैन भन्ने विषयलाई निर्देशिका परिमार्जन गर्नु पर्ने रहेछ । अन्तिम चरणमा पुगेका छ । अर्थले राय सुझावको लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ । निर्देशिका संशोधन भएपछि धेरै नै वितरण समस्या सहज हुन्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव तथा पूर्व प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अनुदान आवश्यक रहेको बताए । अनुदान चाहिदैन भन्ने कुराले कृषिलाई कमजोर बनाउन सक्छ । मलमा ९० प्रतिशत अनुदान गएको छ । अनुदान वितरण, विवरण प्रदेश र पालिकाबाट आएको छैन । प्रतिफलमा आधारित अनुदान सबै ठाउँमा टाइअप गर्न सक्दैन । परियोजनाको अनुदानमा पूर्वाधारमा दिएको छ । परियोजना मार्फत विकास साझेदार मार्फत पनि अनुदान जान्छ । प्राविधिक सेवा निशुल्क प्रयोगशाला कम मूल्यमा सेवा दिइरहेको छ ।
अनुदान प्रभावकारी छ त ? भन्ने प्रश्नमा समग्रमा प्रभावकारी भएको बताए । उत्पादन दोब्बर भएको छ । २५ वर्षमा २५ अर्ब फाइदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रभावकारी काम भइरहेको छ । तराईमा ७५ प्रतिशत यान्त्रीकरणको प्रयोग भएको छ । पशुपन्छीमा बीमा, सबभन्दा बढी विमा अनुदान गएको छ । १०० जनाले अनुदानको लागि फारम भर्दा १० जनाले मात्र पाउने भएकाले त्यसो आम किसानको तहमा नपुगेको हुन सक्छ ।
मैले मंसीर १८ र पुस १२ गतेको गोरखापत्रमा २ वटा आर्टिकल लेखेको छु । सरदरमा ५० लाख किसानसँग अनुदान कुनै न कुनै रुपमा पुगेको छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनका कृषि पत्रकार सुमन पन्थले अनुदान कतिले दुरुपयोग गरे भन्ने केही आएको छ ?
पत्रकार रमेश भारतीले विश्वका धेरै देशहरुमा अनुदान नभएको र धान उत्पादन गरिने प्रविधि शून्य छ । हाते टे«क्टरले मात्र सम्भव छ ? अनुदान लिने एमाले र माओवादी पार्टी नजिकका कार्यकर्ताको सार्वजनिक गरको छ के तपाईलाई अप्ठेरो लागेको छैन ?
वरिष्ठ पत्रकार चन्दा रौनियारले मलको फ्याक्ट्री कहिले खोल्नु हु्न्छ ? पार्टीको पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र अनुदान खान्छन् भन्ने छ ?
पत्रकार रामगोपाल यादवले अहिलेसम्ममा कति रकम अनुदानको लागि गयो ? त्यसबाट कति उपलब्धी भएको छ ?
कारोवार दैनिकका पत्रकार कौशिला कँुवरले विवरण त सार्वजनिक त गर्नु भयो तर अनुदान दुरुपयोग गर्ने माथि कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्