वन क्षेत्रको योगदान जलवायू परिवर्तन र न्यूनिकरणमा मात्र नभई जैविक विविधता संरक्षण पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ :मन्त्री ठकुरी

जलवायू उत्सर्जन न्यनिकरणमा नेपालको  ठूलो योगदान छ : सिमिचो

धनबहादुर मगर
काठमाडौं फागुन ६, फेब्रुअरी १८, रेड परियोजना तथा राष्ट्र संघीय कृषि संगठन संयुक्त आयोजनामा वन क्षेत्रमा कार्वन उत्सजर्न र कार्वन व्यापारबाट समुदायको लाभ, भविष्यमा त्यसको उपलब्धी र बाटो सम्वाद कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीको प्रमुख अतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सन् २००९ देखि रेड परियोजनाले नियमित रुपमा काम गर्दै आएको बताए । लक्ष्यसम्म पुग्न अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं ठकुरीले भने । सहकार्य, समन्वय, साझा चुनौंतीहरु मिलेर पार गर्ने आशा र विश्वास लिएको छु । वन क्षेत्रको योगदान जलवायू परिवर्तन र न्यूनिकरणमा मात्र नभई जैविक विविधता संरक्षण गर्नमा पनि ठूलो योगदान छ । मलाई आशा र विश्वास छ दिगो वन विकास संरक्षण, प्रगति उन्मूख छ । समुदायको उन्नति र प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने छ ।
साथै आदिवासी जनजाति, दलित समुदाय, पछि पारिएका समुदायको पहुँचयोग्य सर्वस्विकार्ययुक्त योजना नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्माले वहसले समुदायको सहभागीता र समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने सिद्धान्तलाई पछ्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । नेपालको जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणमा वनले प्रभावकारी भूमिको निभाएको छ । जलवायू ऐन संकट होइन । जलवायू परिवर्तनमा नेपालको भूमिका छैन । रेड परियोजनाले गरेको कार्यबाट कार्वन व्यापारका लागि सहजता बनाएको छ । आउँदो दिनमा पनि रेड परियोजनाले महत्वपूर्ण भुमिका निभाउन सक्छ ।
विशेषगरि विकास साझेदारी संस्थाहरुसँग सहकार्य बढाउने कुरामा जोडदिऊँ । वनमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । वजले कार्वन व्यापारको क्षेत्रमा भूमिको खेलेको बताउँदै जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरण गर्न अहंम भूमिका निभाएको छ । शुन्य भूमिकाको रुपमा वुलन्द गर्ने समुदायको साथ महत्वपूर्ण छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि खाद्य संगठनका प्रतिनिधि केमिजो सिमिचोले कृषि संगठन नितान्त प्राविधिक भएकाले रेड परियोजनाका लागि निर्देशिकाको रुपमा जोखिम न्यूनिकरण कम गर्न प्राविधिक सहयोग सहजीकरणको लागि तयार रहेको बताए । रेड परियोजना महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताउँदै महत्वकांक्षी परियोजना भएकोले सँगै मिलेर काम गर्न आकांक्षित रहेको पनि बताए । यो धेरै महत्वपूर्ण अवसर हो । जलवायू उत्सर्जन न्यनिकरणमा ठूलो योगदान छ । यो प्रोटोकल धेरै महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले नेपालले लाभ लिन सक्ने बताए । साथै सिमिचोले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सहकार्य र मध्यस्तकर्ताको रुपमा रहने बताए ।
आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्का कोषाध्यक्ष बुद्ध घर्तीले वन ऐनको आदिवासी जनजातिको वास्तविकता पहिचान गर्न नसकेको बताएको छ ।
रेड परियोजना पैसामा आधारित छ । पैसासँग नजोड्नु होला । वन, वनसँग पनि नजोड्नु होला । परापूर्वकालदेखिको सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई बिर्सनु नहुने बताउँदै आदिवासी जनजातिहरुको परापूर्वकालदेखिको ज्ञान, शिप र अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउदै लानु पर्नेमा कमजोर बनाउँदै लगेको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
वहस, वहसका लागि र छलफल, छललफलको लागि मात्र होइन । समुदायको सवालँग सम्बन्ध राखेको बताए ।
हामी आदिवासी जनजातिहरु सरोकारवाला निकायलाई पुनः स्मरण गराउन चाहान्छुु ।
लिफ परियोजना लाभको कुरा उठेको छ । उनीहरुले नेपालमा सञ्चालित बिभिन्न परियोजनाका कारण आफ्नो थात थलो गुमाउनु परेको छ । उनीहरुको संस्कृति र उनीहरुको निवास गुमाउनु उनीहरुको ज्ञान गुमाउनु परेको छ । धेरै कार्यक्रमबाट सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित समुदाय, पछि पारिएका वर्ग समुदायलाई वाध्य बनाउने गरेको बताउँदै र उनीहरुको पुस्तौंको गहिरो सम्बन्धलाई सिुनिस्चतता गराएपछि मात्र कार्यक्रम कायन्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोडदिएको छ ।
म लुम्विनी प्रदेशबाट आएको छु । सुझाव दिँदै भने वास्तविक समुदायले कस्तो लाभ लिने ?,
जनजाति समुदायसँग पूर्व जानकारी लिएको छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । कसरी कार्यन्वयन गर्ने र कसरी बनाउने ? म अधिकारिक संस्थाको प्रतिनिधी मलाई नै थाहा छैन । पूर्व सुचना विना कसरी वहस हुन्छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले हामीमाथि जलवायू परिवर्तनको विष खुवाइरहेको आरोप लागेको छैन । १६ वर्ष देखि हामी वनको विकासमा निरन्तर लागिरहेका छौं । स्थानीय तहमा समुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्न गईरहेका छौं । वन व्यवस्थापनलाई दह्रो ढंगलेमा पछ्याइरहेका छौं । कैयांै पटक हामीले बढीभन्दा बढी योजना बनाइरहेका छौं । सन् २०२४ मै यसलाई अन्तिम रुप दिएका थियौं । आजसम्म पनि पुग्न सकेनौं ।
वन मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गर्नु पर्छ । हामी सहभागीता भएको टीआरडी प्रतिवेदन बनाई रहेका छौं । धेरै सचेत साथ बनाउनु पर्छ ।
सरकार जलवायू उत्सर्जन घटाउन चाहान्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं । तर वनले हामीलार्ई धेरै कठिनाई बनाएको अवस्था छ, उपाध्यक्ष शाहीले भने ।

वन परिसरका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले रेड परियोजना पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन आउन नसकेको अवस्थामा बढीरहेको खर्च घटाउनु पर्ने बताए ।
ढकालले सरकारको वन विकास मुख्य लक्ष्य रहेका बताउँदै, रेड परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन खर्च बढीरहेको बताउँदै, कार्यक्रम लागु भए खर्च घटाउने सहयोगी भुमिका निभाउने बताएको छ । आउने कार्यक्रमहरुबाट हामीलाई फाइदा हुने छ । यसबाट तिनगुणा लाभ पाउने विस्वास लिएको छु ।
वनले जलवायू न्यूनिकरणमा मात्र नभई जैविक विविधताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । जैविक विविधताको संरक्षणमा भुमिका खेलेकोे छ । वन क्षेत्रको कार्वन व्यापार यदि कार्यन्वयनयोग्य भएको अवस्थामा उपलब्धी हासिल गर्न धेरै टाढा पुग्नु नपर्ने बताए ।
१५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि ग्रामीण क्षेत्रलाई विद्युतीकरणको माध्यमबाट प्रदुर्शन घटाउनु पर्छ ।
ज्ञान उत्पादन, स्रोतको उपलब्धता, राष्ट्रिय विकास र विस्तारमा वातावरणीय क्षेत्रको सुधार नीति तथा कार्यक्रमले सरकारलाई प्रभावकारी सहयोग पुग्ने विस्वास गरेको छु । संघीय भूमिका निर्वाह गर्नमा यसमा अन्तर सरकारी सहयोगको समीक्षा हुनु पर्छ ।
यातायातको क्षेत्रमा मेगा शहरको विकासले थप उत्साहित बनाएको छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीकरण तर्फ उन्मूख छ । फोहोरबाट उर्जा र मल उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वनमा समुदायको लगानी, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय साझेदारी, सहकार्यका विषयमा पञ्च वर्षीय योजना भित्र फराकिलो ढंगले छलफल गर्न जरुरी छ ।
वनबाट, वन पैदावर, गैर–वनबाट, गैर–वनपैदावरले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । र यसबाट लामो समयसम्म लाभ लिनसक्छ । अर्को वानस्पतिक बिउविजन उत्पादित बोटविरुवाबाट लाभ लिनसक्छ ।
वैशिक जलवायू परिवर्तनले जैविक विविधताको ह्रास बढ्दै गएको छ । नेपालको राष्ट्रिय विकास नीतिले जलवायू वित्तको महशुस गराएको छ । ३३ मिलियन डलर आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
हामीले जलवायू वित्त कसरी ल्याउने सक्छौं ? जलवायू वित्त प्रस्तुतीको आधारमा पाउने हो । लामो समय पनि लाग्न सक्छ । कार्वन व्यापारमा धेरै विज्ञ हामीसँग छैनन् । एकअर्काको सहयोगमा कार्वन व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ । वनको कानुन धरै कडा छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ट्रेण्ड कति सहज तथा कति लचिलो छ । त्यसतर्फ.पनि ध्यान जानु पर्छ । हामी अहिले वनको ऐन, कानृन बनाउने र परिमार्जन गर्ने कार्य गरिरहेका छौं । कार्वन व्यापारका लागि ऐन, कानुनको असहजताका कारण अन्य देशमा जानसक्छ । जस्तैः इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स् । दिगो विकास वन व्यवस्थापनमा जोडदिनु पर्छ ।

वन विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केसीले आफ्नो प्रस्तुतीमा नेपालको वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत पुगेको बताए । एफआरटिसीको कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय वन अन्वेषणमा १९६३ को हाराहारीमा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय वन अन्वेषण अनुसार सन् २०२२ मा ४६.०६ प्रतिशत मात्र थियो । तुलनात्मक रुपमा १९६३ को तुलना गर्दा १९६९ को काठको वृद्धि बराबर पुगेको छ ।
मूल्य परिवर्तन गर्दा २०१९–२०२२, भित्र ३ वर्षको अवधिमा ०.३ प्रतिशत क्षेत्रफल विस्तार भएको देखिन्छ ।
वन विनाश घटाउन सफल भएको छ । विभिन्न अतिक्रमणका कारण विनाश अझै रोक्न सकेको छैन । केसीले भने सरकार चुरेको वन विस्तार गर्ने तयारीमा लागेको प्रस्तुतीमा उल्लेख गरेको छ ।

वन विनाश के हो ?
वन विनाश हुनुको कारण अध्ययन गर्न सक्छौं । जलवायू वित्त प्रस्तुतीको आधार ल्याउने हो भने वनबाट कार्वन लिनुपर्छ । नेपाल सरकारले ग्रिड पूरा गर्नु जरुरी छ । एकलाख हेक्टर वन अझै पनि अतिक्रमणमा परेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायू वित्त कार्यक्रम प्रतिनिधि कार्वन वित्तका प्रमुख अकिनोले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत निम्न अनुसारका मापदण्ड र प्रश्नहरु पूरा गर्नुपर्ने विषयमा जोडदिएको छ ।
१ नम्बरको प्रश्नमा एकदेशबाट अर्को देशमा आप्रवासन भइरहेको अवस्था बताउँदै, विश्वव्यापी आप्रवासनको ट्रेण्ड बढेको छ । नेपालले जलवायू अनुकुलन सन्धी यूएनएफसीसीसी पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
राष्ट्रिय विकास रणनीति (एनडीसी) अनुुसार वनको कार्वन उत्सर्जनमा रेड प्लस २०२९ सम्म कार्वन वित्त लागु हुने जनाएका थिए ।
प्रश्न नं २ रेड आरवीपिएसआरभी परियोजना मध्ये स्वयम्सेवी कार्वन बजारको अवसर भएको बताए ।
पीएजी–२, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोवार गर्न रेडले लाभ लिन पीएजीको आवश्यकता रहेको बताए ।
तर फोहोर व्यवस्थापनमा नेपालले बिर्सेको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र संघ कार्वन वित्त प्रतिनिधि अकिनोले दोस्रो चरणको प्रश्नमा तपाई रेड प्लसको विद्यार्थी । तपाईले रणीनतिक समीक्षा गर्नु भयो । अर्को १० वर्षे रणनीतिक समीक्षा सरकारलाई पठाउँनु हुन्छ, त्यतिखेर भिन्नता कसरी पाउनहुन्छ ?

नेपालमा संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि पहिलो वन ऐन बनाएको छ । राष्ट्रिय खाद्य नीति, संरचनात्मक रुप, र राष्ट्रिय परिवेशमा कसरी जान सक्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा कोप २९ प्रकृति, विपत्ती प्रस्ताव, बजारीकरणको प्रस्ताव आएको छ ।
प्रश्न नं ३ नेपालको कार्वन उत्सर्जन कम गर्न वन क्षेत्रले प्रभावकारी काम गरेको छ ।

–कार्यपत्र प्रस्तुती ह्रास हटाउनु पर्ने, एचएफएलडी वनको घनत्व विस्तार हुने पर्ने, वनको विनाश हुनबाट रोक्नु पर्ने ।
प्रश्न नं. ४ मा विविधता, परिपक्वत्वको आधार समाधान खोज्ने उल्लेख छ ।
उच्च मूल्य, एकीकृत मूल्य, अनुगमन तथा उच्च सुरक्षा, असल शासन, क्षमता अभिवृद्धि, स्तरीय योजना, एफसीपीभीए टिआरईईएसएनजीएफ, आरबीपीएस आदि मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
अर्को टीएफएफएफमा ४ हेक्टरको मापदण्ड तोकिएको छ ।
अर्को अवसर आईपीइएससँग पनि समन्वय गर्नु पर्छ ।
प्रति वर्ष १५० मिलियन डलर जलवायू वित्त नेपालको लागि ठूलो अवसर हो । नेपालको लागि
जलवायू परिवर्तनले ठूलो अर्थ राख्छ ।

वहस कार्यक्रममा रेड कार्यन्वयनका प्रमुख नवराज पुडासैनीले रेड परियोजना सन् २००९ देखि कार्यन्वयनमा रहेको बताए । पुडासैनीले रेड परियोजना कोशी र कर्णालीमा प्रदेशमा पनि कार्यन्वयन गर्न गइरहेकोले विषयमा रणनीति योजनाको तयारीमा लागेको बताए ।
जलवायू परिवर्तनको सन्दर्भमा तिनगुणा लाभ लिन परियोजनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयमा जोडदिएको छ ।
वन क्षेत्रका ५ तत्वहरु मध्ये राष्ट्रिय रणनीतिले ठूलो भूमिका खेल्छ । सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म वनको अनुगमन प्रणाली, वस्तुगत ढंगले अगाडि बढेको छ ।
वनलाई हरित ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने इआरपीडी प्रतिवेदन आरआरटी सूचना सूचीकरण प्रणालीको विकास गर्दै लगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोग र सहकार्यमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख ६७ देशहरुमा कार्यन्वयन भएको बताए । आरइडीडी रेड परियोजना कसरी परिणाममूखी बनाउने र तराईका १३ जिल्लामा कार्यन्वयन गर्नको लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । परियोजना कार्यक्रम प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको तहसम्म पहिचान भइसकेको छ ।
वन ऐन २०१९ ले निर्देशित गरेको नीति, कार्यक्रम तथा योजना, पञ्च वर्षीय योजनामा कार्वन व्यापार परेको छ । मन्त्रायलस्तरबाट कार्यन्वयन गरिने छ ।
रेड परियोजनामा आदिवासी जनजाति, दलित, पछाडि पारेका समुदायको सहभागीता र समावेशीता सुनिस्चित गर्ने मञ्च बनाउने छ । धेरै महत्वपूर्ण कामहरु गरिसकेको अवस्था छ । जिल्लास्तरमा वनमा रेड कार्यन्वयनको तयारी भइरहेको छ । हरित कार्वन कोषको सहयोगमा रेड कार्यन्वयन कार्यक्रम गर्ने छ । यो कार्यक्रम तराईका १३ जिल्लामा कार्यन्वयन गरिने छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तिनै तहमा कार्यन्वयनमा जाने प्रस्ताव गरेको छु ।
वन विनाश र वनको उजाडीकरण, वनमा डढेलो, सडक विस्तार, विभिन्नका प्रजातिका आयतित् वनस्पतिको अतिक्रमण, चरीचरण र वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । रेड परियोजनामा ३० मेट्रीक टन कार्वन व्यापार गर्नृ २२–२६ करोड डलर कार्वन व्यापार गर्न एससीपी ६ मिलियन डलरको लक्ष्य राखेको छ । रेड परियोजनाको क्षेत्र तराईको १३ जिल्लाको तथ्याङ्क अनुसार १५ करोड जिगाहर्ज फीट काठको उत्पादन भएको छ । १३९४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति सहभागी छ । ५ हजार हेक्टर वनको व्यवस्थापन, चरण, बफर जोनबाट ५४ हेक्टर क्षेत्रमा सामुदायिक वनको पहिचान भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार, लिफ कार्यक्रम अन्तर्गत एइपीसी वैकलल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, वन विकासको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तयारी भएको छ ।
संघीयस्तरमा पूर्व सूचना विषयक कार्यक्रम तत्काल गर्नु पर्ने बाँकी रहेको छ । सन् २०२६ को डिसेम्वर भित्र यसलाई कार्यरुपदिनु पर्छ । २०२७ सम्म यसलाई पूर्णता दिने योजना रहेको छ । नीतिगत कार्यक्रमको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिफ परियोजना प्रभावकारी भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि थारु समुदायसँग छलफल भइरहेको छ ।
तीनै तहमा कार्यप्रगति बारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल भएको विषय पहिलेनै प्रकाशित भईसकेको छ ।
एफपीक निर्देशिका अनुसार यूएन रेडसँग कार्यतालिका बनेको छ । १३ जिल्लामा सीमित रहेको कार्यक्रम ३६ जिल्लामा पु¥याउने योजना छ । भविष्यमा रेड कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि देशव्यापी जाने योजना छ ।

प्यानल छलफल ः
रेड परियोजनाका सूचना अधिकारी डा.मोहन पौडेलको संयोजनमा सञ्चालन भएको प्यानल छलफल कार्यक्रममा प्यानलिष्ट निम्न अनुसारका प्रश्न सोधेका थिए । उक्त प्रश्नहरु वन, कृषि, जलवायू परिवर्तन, समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय थिए । प्रश्नमा समुदायको लाभ, के हुन् भनेर मेन्टिमिटरमा समावेश गरेका पश्नहरु गरेका थिए ।
उक्त प्यानल छलफलमा विज्ञहरु, डा.शिव खनाल, सुधा खड्का, डा.एक राना, युगान मानन्धर, अकिनो लगायत सहभागी थिए । कार्वन व्यापार, हरित ग्याँस उत्सर्जन र जलवायू परिवर्तनका बारेमा पनि उनीहरुले फरक–फरक विचारहरु राखेका थिए ।

कार्वन विज्ञ डा.शिव खनाललाई वन क्षेत्रको कार्वन उत्सर्जन र कार्वन व्यापार, पूर्व सूचित (एफपीक) कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रथाजनित कानुन, सांस्कृतिक सम्बन्ध राख्छ ?
भन्ने प्रश्नमा वनको अनुगमन, राष्ट्रिय विकास नीति परिवर्तन, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन,
अबको अवस्था, राष्ट्रिय जलवायू परिवर्तन र अन्तराष्ट्रिय तहमा कार्वन व्यापार गर्न क्षमता छ कि छैन भन्ने गुणात्मक रुपमा आशा गरेका छौं । हामी सरोकारवालाहरुसँग अगाडि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्नहरु उठेका थिए ।
प्रश्नको जवाफमा खनालले वनको विकासमा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको र वनमा काम गर्ने सरोकारवालाहरु सचेत रहेको बताए । प्राकृतिक स्रोतको अन्तरसम्बन्धलाई नमूनाको रुपमा रुपमा लिएको छु उनले भने ।
नायकको रुपमा केन्द्रीत भएर लिफ परियोजना कार्यक्रम तयारीका लागि काम भईरहेको छ ।

एफफिक विज्ञ, सुधा खड्कालाई लिफ परियोजना मार्फत सरोकारवालाहरु आदिवासी जनजाति, महिला, दलित पछाडि पारेका समुदायको बारेमा के सोच्नु भएको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ?
खड्काले पुर्व सूचना कार्यक्रमको रुपमा कार्यन्वयनमा गएको छ । समुदायको पश्न चाहीँ नितान्त प्राविधिक भएको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको छ । यसलाई बीएसपी योजनामार्फत जवाफ दिनुपर्छ ।
हामी लाभको कुरा मात्र गरिरेहेको छैनौं । योजना लान सकिन्छ । लाभको प्रश्नहरूमा मात्र गरिरहको छैनौं । सँधै उत्पादन सँग जोडर आयआर्जनको कुरामा पनि जोडदिएका छौं । स्थानीय सरकार कतिको लचकदार र सहज हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो ।
हामीले रेड परियोजनाको पूर्व सूचित कार्यक्रम ३६ जिल्लामा केन्द्रीत ग¥यौं । पूर्व सूचित संयन्त्रका केही माग छैन । कार्वन बजार व्यापार संयन्त्रका कुरा हुन ।
लिफ परियोजनाले १० डलर अर्थात सबैभन्दा उचित मूल्यको आव्हान गरेको छ । क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा कसरी पहिचान गर्ने । वन हस्तान्तरण, रेड परियोजनाबाट सिक्न आवश्यक छ । रेड प्लस कार्वन व्यापारको एउटा माध्यम हो । वन क्षेत्र प्राविधिक दृष्टिकोणले परिवर्तन भएको पाउँछौं । सामुदायिक संस्थाहरुले यसको विकास गरिरहेको छ ।

कार्वन विज्ञ डा.एक रानालाई दिगो वन व्यवस्थापनमा वन कार्वनको गुणात्मक आधारमा बीटीआर कसरी निर्माण गर्ने सक्छौं भन्ने तर्फ पनि प्रश्न गरेका थिए ।

जलवायू तथा कार्वन विज्ञ, युगान मानन्धरले रेड कार्यन्वयन गर्ने तरिकाहरु देखिरहेको छु ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दात वा असल दाता कोसँग जान चाहेका छौं भन्ने कु्रा स्पष्ट हुनु पर्छ । पेरिस सम्झौता अनुसार नेपालले भोलुन्टरी कार्वन बजार शर्तहरु मान्छु भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्वन उत्सर्जन निराकरणमा सही गरेका छौं । कार्वन व्यापारको लागि कुनै देश आउनु पर्छ भन्ने वाह्यता छैन ।
अर्को दाता राष्ट्र, नर्वे रहेको छ । पूर्वसुचित प्रक्रियामा छलफल गर्न एकदमै आवश्यक छ । अन्य २०–२५ कार्वन व्यापार साझेदारीको कार्वन व्यापार गर्न हस्ताक्षर गरेको छ ।
अन्तर्राष्टिय स्तरमा मूल्याङ्कन र मध्यस्थता गर्न संयुक्त अधिराज्य पनि तयार रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र संघीय कार्वन वित्त कार्यक्रम प्रमुख अकिनोले कार्वन बजारमा पहुँच बनाउन १०–४० को ग्रीडमा पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड रहेको छ । नेपालमा कार्वन व्यापारमाथि कतिको सम्भव छ ?
रेड परियोजनाले कार्वन व्यापार सफल पार्न वन क्षेत्रमा के कुरा वाधक छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । कार्वन व्यापारमा सहभागीता हुँदा विश्वलाई के फाइदा छ याख्या गर्नु होस ?
अहिलेको अवस्थामा यूएन रेडले २०२६ देखि ३० सम्मको रणनीति, सहयोग र सहकार्यमा नेपालको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन ? उन्नत वन कार्वनको मापन विधि कसरी मापन गर्ने जस्ता कुराहरु प्रश्नको रुपमा उठाएका थिए । वनको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन यूएन रेड २०२६ देखि ३० सम्मको रणनीतिक सहाकार्यमा सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।

काठमाडौ जिल्ला वन कार्यालयका वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले रेड परियोजना २००९ देखि शुरु भएकोमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा पनि आजसम्म पनि केही भएको छैन । गुणस्तरीय वन व्यवस्थापनको खाँचो छ । ८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण परेको छ । पूर्व जानकारी कहाँ र कसरी भयो थाहा छैन ? हामी कार्वन उत्सर्जनका तथ्याङ्क घटाईरहेका छौं ।
इसीमोड र अमेरिकी कोष परियोजना लागु भइरहेको छ । दाताहरुको आइडिया के हो ?

इकोनोमिक खबरका सम्पादक प्रेम पौडेलले अन्तर मन्त्रालयको सहकार्य चुनौतीपूर्ण छ । रेड परियोजनाले यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

वन विज्ञ काशीराज भण्डारीले वन क्षेत्रको कार्यक्रममा सामुदायिकस्तरमा समावेशी नीति समावेश भएको छ कि छैनन् । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ नारामा मात्र सीमित भएको छ । सामुदायिक वनमा धेरै भन्दा धेरै महिलाहरुले सहभागीता छ । लैंगिक सहभागीताको हैसियतमा महिलाहरुको सहभागीता बढ्दै गएको छ ।

रेड परियोजनाका निर्देशक नवराज पुडासैनीले एफपीक विषयमा लामो समयदेखि कार्यप्रगति भएको बताउँदै सरोकारवाला निकायहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताए । पुडासैनीले प्रथाजनित अभ्यासका बारेमा सुझाव लिइरहेका छौं । वन मन्त्रालयसँग शंका नगर्नु होला । हामी, सबैको सल्लाह, सुझाव र सहयोगबाट अगाडि बढ्ने छौं । पारदर्र्शी रुपमा समुदायसम्म कार्यक्रम पु¥याउँछौं । वन निर्देशिकको तयारीमा छौं । वनको ऐन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा काम अगाडि बढेको छ । कार्वन वित्तलाई समुदायको पहुँचसम्म कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर लागि रहेका छौं ।

राष्ट्रिय विकास नीति अगाडि बढाएन भने हामीले कार्वन खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा कार्वन विज्ञ धेरै छैनन् । कार्यक्रम अगाडि बढाएन भने वनले ६ जना कार्वन विज्ञहरुलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ । हामीले उत्पादित गरेको विज्ञहरु यदि हामीले आफ्नै देशमा राख्न सकैनौं भने विज्ञलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ पुडासैनीले भने । हाम्रो देशको कार्वनको गुणस्तरीयतामा विश्वमै फरक छ ।
सामुदायिक वन तथा त्यहाँबाट उत्पादित भएको उर्जा उपभोक्तासम्म पु¥याउन मूख्य ग्रिडमा साना तथा लघु जलविद्युतलाई केन्द्रीय ग्रिडमा कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर जोड दिइरहेका छौं । हामीले वित्तलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छैन । राष्ट्रिय विकासलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता रेड परियोजनाका प्रमुख नवराज पुडासैनी, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश थापाले गरेका थिए ।