कृषि, जलवायू परिवर्तन बारे, कोप २७ मा उठाउनु पर्ने विषय

धनबहादुर मगर
काठमाडौं असोज ९ राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा कृषिमा जलवायू परिवर्तनको असर न्यूनिकरण एवं अनुकूलनका लागि युवा तथा पारिवारिक किसान सवाल राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भएको भएको छ ।
कार्यक्रमको गर्नुको उद्देश्य कोप २७ औं सन्दर्भमा कृषिमा जलवायू परिवर्तनको असर न्यूनिकरण र अनुकुलनका लागि युवा र पारिवारिक खेती गर्ने किसानहरुका अनुभव आदान प्रदान सवालहरु उठान गर्ने ।
युवा र पारिवारिक किसानको सवालमा सरकारी नीति कार्यक्रमहरुमा छलफल गरि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्र संघीय महासन्धिबारे छलफल हुने कोप २७ विश्व सम्मेलनमा युवा र पारिवारिक किसानहरुको सवालमा सहकार्यका क्षेत्रहरु वकालतीय अवसरहरु पहिचान गर्ने ।
नेपालमा पारिवारिक किसानहरुको महत्व, कृषिमा जलवायू परिवर्तनका असरहरुको न्यूनिकरण र अनुकुलनमा युवा तथा पारिवारक किसानहरुको योगदान र उनीहरुको मुख्य सवालहरु ।
कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण र अनुकूलन गर्न युवा र पारिवारिक खेती गर्ने किसानहरुका लागि नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र कोप २७ विश्व सम्मेलनमा पारिवारिक खती गर्न र युवा किसानहरुको पक्षमा सरकारको एजेण्डा नीति कार्यक्रमहरु विषय अरुण प्रकाश भट्ट उप–सविच नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल राष्ट्रिय संयोजक धर्मराज जोशीले कोप २७ को सन्दर्भमा युवा र पारिवारिक किसानहरुको सवालमा सहकार्य तथा वकालतिय सवालहरु नेपाल सरकारले उठाउनु पर्ने एजेण्डाहरुको बारे ।
परामर्श कार्यक्रममा नेपालमा कार्वन उत्सर्जनमा थोरै योगदान राष्ट्र भएकाले लक्ष्यमा घटाउने प्राथमिक एजेण्डा हो । जलवायू परिवर्तनको लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन वन व्यवस्थापन फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट कार्वन उत्सर्जन गरिएको छ । सबभन्दा ठूलो मुद्दा नेपालको लागि छ । नेपालले माउन्टैन एजेण्डामा इभिडेन्ट वेस जानु पर्छ । सगरमाथा सम्वाद लस एण्ड ड्यामेज, अलग–अलग आर्थिक चाहियो भन्ने कुरा उठाउनु पर्छ ।
२८.४, अर्थात ६० मिलियन डलर चाहिन्छ । माटोलाई कामै नलाग्ने गरि विगारिदैन । हामी विर्सजनको थोरै गर्ने राष्ट्र भएकाले एनविसीका लक्ष्य मिटिगेशन हाम्रो प्राथमिक एजेण्डा नै हुनेछ । महिला, आदिवासी जनजातिकोको मुद्दा उठाउनु पर्छ । जलवायू परिवर्तन, कृषिको सवाल अझ खाना किसानको तहमा उठाउनु पर्छ । कृषि मन्त्रालयले कोप २७ मा के उठाउनु पर्छ । नखाएको विषय लाग्ने । नगन्य योगदान छ । साना राष्ट्रले पनि यो दान गर्नु पर्छ ।
जलवायू अभियन्ता उमेश वराल मगरले एग्रो फोरेष्ट्रीमा राम्रो काम भएपनि गाईवस्तु पाल्ने घटेको छ । स्थानीय निकायले वन, कृषियोग्य जमीन छुट्याउन, नक्सा बनाई पठाईसकेको छ । लागु गरेको छैन ।
लस एण्ड ड्यामेज प्रस्ताव पास भएर लाफा बनाउने भनेको थियो । भ्यालु चेनमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुराम। जोड दिनुपर्छ ।
क्लाइमेट जस्टिसको हिसाबले हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन । २०० प्रतिशत पेट्रोल उपयोग गर्छौं ।
राट्रिय कफी विकास बोर्डका प्रतिनिधी तायना राईले बाँझो जमीनमा कफी लगाउने कार्यक्रम ल्याएका बताइन् । चक्लावन्दी पद्धतिमा ५० रोपनी जमीनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा लगाउने सहयोग गर्ने हो । सामुदायिक वनमा कफी लगाउन सकिन्छ ।
जति कफी उत्पादन गर्नुपर्ने थियो । गर्न सकेको छैन । विदेश बसेर आएका युवाहरुको इन्टरेष्ट छ । यस्तो मुद्दाहरु स्थानीय सरकार मार्फत उठाउनु पर्छ ।
राष्ट्रिय भुमि अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक धर्मराज जोशीले क्षेतिपूर्तिको लागि बढी महत्व दिएर उठाउनु पर्छ ।
जलवायू परिवर्तनमा पु¥याएको क्षतिमा गम्भीर हुने पर्ने र नेपाल सरकार साह्रै उद्धार भएर सन्धीहरुमा सजिल्यैसँग हस्ताक्षर गर्न विचार पुयाउँनु पर्ने । सरकारले ऋणको कुरा, नेपालले गरेको असल अभ्यासको बारेमा जानकारी गराउन भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
कृषि तथा वातावरण विज्ञ हर्क बहादुर तामाङले आफ्नो विषय कृषि र सहकारी सम्बन्धित भएकाले चिया ५०÷१०० वर्षसम्म टिक्ने भएकाले अलैँची किवि कफी उच्चमुल्यका कृषि वस्तु उत्पादन गर्नु पर्ने र रायानिक औषधी न्यूनिकरण गर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । चियामा समेत अघिक रसायनिक औषधी प््रयोग गरिन्थ्यो । झार रोक्न हर्विसाइडको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्ने सकिने राय सल्लाह दिएका थिए ।
सहभागी कृषि, जलवायू, भूमि विज्ञबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।