किसानको मागहरु पूरा नगरे संघर्षमा जाने किसानहरुको तयारी 

प्रेस विज्ञप्ति
काठमाडौं चैत्र १ गते अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान किसान महासंघका क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य शेखर आचार्य, नेपाल समाजवादी किसान महासंघका अध्यक्ष तेजबहादुर श्रेष्ठले संयुक्त प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित किसानहरुको हक हितमा आधारित मागहरु पूरा गराउने सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेसित विज्ञाप्तिमा भनिएको छ । हामी नेपालको कृषि क्रान्ति र किसानहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा लामो समयदेखि क्रियाशील अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) र नेपाल समाजवादी किसान महासंघ नेपाली किसानहरूका निम्नानुसारका समसामयिक मागहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तिनलाई तत्काल पूरा गराउन जोड्दार माग गर्दछैँ ।
(१) किसानहरूलाई वर्गीकरण गरी ‘किसान परिचय पत्र’ प्रदान गरियोस् र सोही आधारमा सेवा, सुविधा, अनुदान, राहत, बिमा, कृषि ऋण र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइयोस् । ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरूलाई किसान पेन्सन र सबै किसानहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।
(२) कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निषेध गरियोस् । नेपाली कृषिलाई विदेशी तथा दलाल पुँजीपतिको हातमा जान र परनिर्भर बन्नबाट रोकियोस् । स्वदेशी किसानहरूको संरक्षण गरियोस् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको कृषिमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गरियोस् ।
(३) मीटरब्याजीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । साँवा (मूलधन) रकम बराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका सबै ऋणीहरूको ऋण मिनाहा गरियोस् ।
(४) नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह र अन्य कार्य गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । लघुबित्त र सहकारीहरूले चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस् । बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय अवधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस् ।
(५) विदेशबाट तरकारी, कुखुरा, अण्डा, खसीबोका र पशुपन्छी लगायतको आयात रोकियोस् । खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षणलाई कडाइका साथ लागु गरियोस् । स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरियोस् ।
(६) मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गरियोस् । कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् ।
(७) जनयुद्धको अपराधीकरण र नेतृत्वको विद्रुपीकरण अविलम्ब रोकियोस् । शान्ति प्रक्रियालाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याइयोस् । दश वर्षे महान् जनयुद्धको क्रममा खरिद बिक्रि भएका घरजग्गाको कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिई सोही आधारमा रजिस्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । त्यसबाट पीडित किसानहरूको समस्या समाधान गरियोस् ।
(८) रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि अविलम्ब फिर्ता लिइयोस् । खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने स्थितिको अन्त्य गरियोस् । आगामी १० वर्षमा देशमा रासायनिक मल बिना खेती गर्न सकिने गरी प्रांगारिक खेती र दिगो कृषिलाई प्रबद्र्धन गरियोस् ।
(९) देशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बिउ उत्पादन, अनुसन्धान र प्रसारको कार्य अघि बढाइयोस् ।
(१०) भूमि बैंकको व्यवस्था खारेज गरियोस् । क्रान्तिकारी÷वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गरियोस् । भन्ने विभिन्न १० सुत्रीय माग सहितको शर्तहरु सहित विज्ञाप्तिमा प्रकाशित गरिएको छ ।