कृषि क्षेत्रको माग सम्वोधन नभए वृहद आन्दोलन गर्ने किसान संगठनहरुको निर्णय

काठमाडौं चैत्र २ अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र),अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सिताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष रामदुलार महत्तो, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको संयुक्त बैठकले कृषि र किसानका समस्याहरुलाई लिएर बसेको बैठकले ९ सुत्रीय निर्णयहरु गर्दै संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।
चैत्र ३ गते संयुक्र रुपमा बसेको बैठकले संयुक्र विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति:
हामी नेपालको कृषि क्रान्ति, क्रान्तिकारी÷वैज्ञानिक भूमिसुधार, खाद्यसम्प्रभुता र किसान अधिकारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशीत रहेका ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू निकट किसान संगठनहरू आवद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समितिको बैठक मिति २०७९ फागुन ३० गते काठमाडौँको सिनामंगलमा बस्यो । विश्व सर्वहारावर्गका महान् गुरू तथा वैज्ञानिक समाजवादका प्रणेता क.कार्ल माक्र्सको १४०औं स्मृति दिवस (मार्च १४ तारिख)को उपलक्ष्यमा उहाँप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै अघि बढेको बैठकले नेपाल सरकारसमक्ष निम्नानुसारका तत्कालीन मागहरू प्रस्तुत गरी ध्यानाकर्षण गराउने, तिनलाई अविलम्ब पूरा गराउन आवश्यक परे संयुक्त संघर्ष अघि बढाउने र यही चैत्र ८ गते माइतीघर मण्डला एवम् मधेस प्रदेशमा सांकेतिक रूपमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएकोले सबैको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. देशको दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने र प्रमुख उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेका किसानहरूको जीवन र जीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. विगतको कानुनी व्यवस्था विपरीत तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत सोही निर्णयलाई सघाउने गरी फैसला सुनाएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएकोले ओली सरकारको सो किसानविरोधी निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावोकन गरियोस् । नेपाली कृषिलाई विदेशी तथा दलाल पुँजीपतिको हातमा जान र परनिर्भर बन्नबाट रोक्दै राष्ट्रिय कृषि तथा स्वदेशी किसानहरूको संरक्षण गरियोस् ।
(२) मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस् । मीटरब्याजीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । साँवा (मूलधन) रकम बराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका ऋणीहरूको बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरियोस् ।
(३) किसानमुखी र जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह र अन्य कार्य गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । लघुवित्त र सहकारीहरूले गैरकानुनी र चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस् । बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस् ।
(४) विदेशबाट तरकारी, कुखुरा, अण्डा, खसीबोका र पशुपन्छी लगायतको आयात अविलम्ब रोकियोस् । खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षणलाई कडाइका साथ लागु गरियोस् । कृषि उपजको आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरियोस् ।
(५) रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि अविलम्ब रोकियोस् । दीर्घकालीन योजना बनाई खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने अवस्थाको सँधैका लागि अन्त्य गरियोस् ।
(७) आगामी १० वर्षमा देशमा रासायनिक मल बिना खेती गर्नसकिने गरी प्रांगारिक खेती र दिगो कृषिलाई प्रबद्र्धन गरियोस् ।
(८) मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गरियोस् । कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् । उपभोक्ता र उत्पादक सहकारीहरूमार्फत सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरियोस् ।
(९) जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अन्तर्गत निरुपण गरियोस् । शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याइयोस् ।
अन्त्यमा, हामी देशका सबै राष्ट्रभक्त, जनपक्षीय, परिवर्तनकामी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भई देशमा बढिरहेको नवऔपनिवेशिक – विशेषतः इण्डो–अमेरिकन हस्तक्षेपको सशक्त प्रतिरोध गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, कृषि क्रान्ति एवम् किसानहरूको हक, हित र अधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै संयुक्त किसान संघर्षमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं । जारी विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।