काठमाडौं चैत्र ५ नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय तुल्सीलाल स्मृति प्रतिस्ठान च्यासल ललितपुर स्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागको आयोजनामा पत्रकार सम्मेलन गरी हालै सरकारले रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
उक्त अवसरमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो पार्टी सरकारमा नभए पनि कृषि र किसानको मुद्दामा निरन्तर अगाडि बढीरहेको बताउँदै मूल्य फिर्ता लिन र अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एमाले) कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागका प्रमुख गिरधारीलाल न्यौपानेद्धारा हस्ताक्षरित वितरित विज्ञाप्तिमा निम्न विषयहरु उल्लेखि गरिएका छन् ।
जारी, प्रेस विज्ञाप्तिमा
रासायनिक मलमा गरिएको मूल्य वृद्धि र्फिता गरियोस् :
विज्ञाप्तिमा भनिएको छ । नेपाल सरकारले यही ०७९ फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान भारी मात्रामा कटौती गर्ने निर्णय प्रति नेकपा (एमाले) कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार युरियामा प्रति केजी ११, डिएपीमा ७ र पोटासमा ९ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको छ । जसको प्रत्यक्ष भार नेपालमा कडा परिश्रम गरिरहेका नेपाली किसान र आम उपभोक्तामा पर्न गएको छ ।
एकातिर भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि गरि उत्पादन लागत झन् बढाई उत्पादन लागतमा थप वृद्धि हुन पुगेको छ । वर्तमान नेपाल सरकारको रासायनिक मलमा अनुदान कटौतीको निर्णयबाट सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भारतीय कृषि उपजको व्यापार बढाउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुन गएको छ ।
यसरी मूल्य वृद्धि गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र उत्पादित कृषि उपजहरुको अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुने हुँदा स्वादेशी भन्दा विदेशी उत्पादन सस्तो पर्न गई कृषि उपजमाथिको परनिर्भरता बढाउनतर्फ सरकार लागि परेको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले कृषकका उत्पादनको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ वर्तमान सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ । यसका साथै किसानहरु उत्पादन कार्यबाट विमुख हुने र अत्याधिक उत्पादन लागतका कारण देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न गई आम श्रमजीवि जनता खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारबाट बञ्चित हुने दिशा तर्फ धकेलिन खोजिएको स्पष्ट भएको छ ।
विज्ञाप्तिमा, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विभिन्न बाली उत्पादनका लागि सिफारिस गरिएका रासायनिक मलको मात्रा अनुसार प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । जस अनुसार नेपाललाई करिव १७ लाख मे.टन रासायनिक मल आवश्यकता पर्छ । सोही अनुरुप ५० प्रतिशत आवश्यकता मान्दा पनि वार्षिक रुपमा कम्तिमा ८ देखि ९ लाख मे.टन आवश्यक पर्छ । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार व्यवहारिक रुपमा त्यसको पनि करिब ५० प्रतिशत अर्थात करिब साँढे ४ लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने गरेको देखिन्छ । मल खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा रहेको अपारदर्शीताका कारण सीमित मात्रामा आपूर्ति गरिएको मल समेत उत्पादक किसानहरुलाई सहज रुपमा समयमा उपलब्ध हुने गरेको छैन ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य युरिया प्रति मेट्रिक टन १२०० बाट घटेर ५०२, डिएपी प्रति मेट्रिक टन १३०० बाट घटेर ८३२, पोटास, प्रति मेट्रिक टन ९०० बाट घटेर ७३७ अमेरिकी डलर कायम भएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपाली किसानलाई मार पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । मलको अभाव खेपिरहेका किसानहरुलाई थप समस्यामा पार्ने गरी गरिएको निर्णय गैरजिम्मवार पूर्ण छ । नेपाली किसान र कृषि क्षेत्रलाई थप निरुत्साहित गर्ने गरी अत्यन्त हचुवाको भरमा गरिएको असंवेदनशील निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा कृषिमा सरकारी लगानी वृद्धि गरी उत्पादक किसानहरुलाई प्रोत्साहन मार्फत देशमै स्वरोजगारको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि तथा कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउँदै जानु पर्नेमा विनाकारण अचानक रासायनिक मलको मूल्य बढाई किसानलाई कृषि उत्पादनमा लाग्न निरुत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भत्सर्नायोग्य छ । हामी यस निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञाप्तिमा, नेपाली किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पारी विदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजार कब्जा गर्न सहज गराउने नियोजित उद्देश्य सहित ल्याइएको उक्त निर्णय विदेशीलाई खुशी पार्ने कामको निकृष्ट उदाहरण हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
विना आधार मलको मूल्य वृद्धि गर्ने किसानमारा निर्णय सच्याई मलको मूल्य यथावत कायम गर्दै आवश्यक मात्रामा मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न र किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरुको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न हाम्रो विभाग नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
