संयुक्त राष्ट्र संघ पारिवारिक खेती दशक, किसान अधिकार घोषणा पत्र, कोप–२९, किसानको प्रतिनिधित्व विषयक कार्यशाला सम्पन्न

धनबहादुर मगर
काठमाडौं मंसीर ९, संयुक्त राष्ट्र संघ पारिवारिक खेती दशक, रुपान्तरण कोप–२९, किसान अधिकार घोषणा पत्र र किसानका प्रतिनिधित्व बारे राष्ट्रिय मञ्च,को National Forum UNDFF UNFSS, Cop-29 UN DROP and Peasant Representative November 24 Kathmandu, Nepal राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, राष्ट्रिय कार्यन्वयन समिति National Peasant Coalition, Npepal, National Implementing Committee को एक दिवसीय कायक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालको संयोजक नहेन्द्र खड्काले कार्यक्रमको उद्देश्य र खेल्नु पर्ने भूमिकाको विषय विचार व्यक्त गर्दै २० वटा विभिन्न संगठनहरुको सहभागीतामा सञ्जाल गठन गरेको थियो । २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति, लाभिया क्याम्पासिना, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोषको संयुक्त आयोजित पहिलो चरणमा एशियास्तरको कार्यक्रम सम्पन्न गरि, एशियाली किसान संगठन (आफा) लगायत आर्थिक सहकार्य र सहयोगीहरुबिच बनेको राष्ट्रिय किसान सञ्जाल र कार्यन्वयन समिति मार्फत कोप–२९, लगायत दुइचरणको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको बताए ।
फेगोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी र सरकारको तर्फबाट नवराज ढुंगेलले कोपमा जानुअघि नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । र गएर आएपछिको अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर कार्यव्यस्तताका कारण दुबै उपस्थित हुन सक्नु भएन । र पनि जुम मार्फत समीक्षाको रुपमा सुन्न सक्ने बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका कोषाध्यक्ष दयालक्ष्मी श्रेष्ठले पारिवारिक खेती प्रणाली विश्वभर चलिरहेका बताउँदै खाद्य प्रणाली अन्तगर्त जीवन पद्धतिलाई अगाडि बढाउन महिला र किसानको अधिकार भनेर सन् २०१८ मा यूएनड्रपको रुपमा पारित गरिएको बताइन् । साथै श्रेष्ठले भनिन् किसान र सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भनेर कार्यक्रमको आयोजना गरेका छ । किसान आयोगबाट कृषि ऐन बनाउनु पर्छ भनेर शुरु गरेपछि आज कहाँ गयो भन्ने विषयमा पनि खोज्ने छौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम अधिकृत पर्वत गिरीले खाद्य प्रणालीको रुपान्तरणमा नयाँ कार्यक्रम गर्न नसकेको, पूरानोलाई भएपनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताए । गिरीले भने आधुनिक भन्दा पनि पुर्खाहरुले जे ग¥यो ठिक ग¥यो जस्तो लागेको बताए ।
प्रस्तुत कार्यपत्रमा नेपालीको खानपिनको विगत देखिनै परिवर्तन आएको छ । नेपालको वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ । कृषि योग्य जमिनमा अतिक्रमण भएको छ । प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति ८० केजी खाना नष्ट गरेको हुन्छ । काठमाडौंमा आयत गरिने बन्दा लगायत तरकारीहरुमा विषादीको मात्र बढी छ । आयत भन्दा नेपालको प्रतिवद्धता स्थानीय उत्पादनमा हुनुपर्छ । खानपानको कारण उच्च प्रकारको रोगहरु लाग्न थालेको छ । कतिपय अवस्थामा किसान, निजी क्षेत्र र सरकारको सयुक्त पहलले मात्र समाधान गर्ने सम्भावना हन्छ । खाद्य सम्प्रभुत्ता नियमावाली स्वीकृतिको चरणमा छ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित रैथाने खानाहरु मेनुहरुमा राख्न थालेका छन् । उक्त खानाहरु उच्च मूल्यमा बिक्री भएका छन् । जंक फुडहरुको प्रयोगले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत असर परेका छन् । भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण गर्नु र दिवा खाना स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्नु पर्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासघका महासचिव प्रमेश पोखरेलले किसानको अधिकार के हुन् भन्ने विषयमा सन् २०१८मा यूयनले पारित गरेको यूएन ड्रपकोमा किसानहरुको अधिकार सुनिश्चित रहेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
यूएन ड्रपले किसान र ग्रामीण क्षेत्रको समुदायको अधिकार लागि बोलेको छ । किसानका अधिकार संरक्षण गर्नु पर्छ भन्दा पहिले हामी हास्यस्पद बन्यो । तर पछि पारित भएपछि किसानहरुमा हौसला जागेको छ । २० वर्ष अघि नेपाल सरकार मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पु¥याउने प्रयास स्वरुप २० वर्ष पछि यस घोषणा पत्र पारित भयो । जसलाई यूएनड्रप २०१८ को रुपमा चिनिन्छ ।
अब किसानहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि देशले हेप्नु पाउँदैन । नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्रको रुपमा समर्थन गरेको छ । किसान अधिकारका लागि ऐन, कानुन बन्नु पर्छ । किसानलाई पैसा नभएर विदेश जान नसकेको भनेर हेपिने गरेको छ । यूएन ड्रप आउनेमा लाभिया क्याम्पासिना अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको पनि महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । यो किसानको पक्षमा ऐतिहासिक सफलता हो ।

ऐतिहासिक सफलता
अमेरिका, इजरायल जस्तो साम्राज्यवादी मुलुकहरुले यसको विरोध गरेका थिए । धेरै यसका २८ वटा लोकतान्त्रिक धारा छन् । साम्राज्यवादीहरु सँधै किसान माथि अधिपत्य जमाउन चाहान्छन् । यूएन ड्रपमा किसान को हुन् भनेर स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
राज्यलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । कानून बनाएर न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्नु पर्नेछ । हाम्रो देशको सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा खरिद बिक्रीको व्यस्थापन गर्न नसक्दा अझै किसानहरु पीडित हुनु परेका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि सहकारी संघका कामु महाप्रबन्धक मीना पोखरेलले सन् २०१८ देखि सञ्चालनमा रहेको पारिवारिक खेती दशक विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । नेपालको सचिवालय ग्लोवल एक्सन प्लान, रिजनल एक्सन प्लान कार्यक्रम कार्यन्वयन भइरहेको छ । फेमिली फार्मिङ्ग, ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुको जीविकोपार्जन सहित दिगो कृषिलाई जोडदिने कार्यक्रमको मुल उद्देश्य रहेको छ । विश्वभरका विशेष गरि महिला र ग्रामीण कृषक समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्यक्रम रहेको छ । कोप–२८ मा (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड) –ीयकक बलम म्बmबनभ) फण्ड प्रभावकारी कार्यन्वयन नभएको र यसको आवाज उठाउनु पर्छ । कृषिमा राजनैतिकरण भयो जस्तो लाग्छ । कृषि त्यस्तो होइन । कृषि भनेको नितान्त विज्ञान हो । किसानलाई यो लगाउनु त्यो लगाउनु भनिरहेको हुन्छ । त्यसमा भाउँ पाइरहेको हुँदैन । ९१ प्रतिशत हाम्रो स्रोत कृषि हो । र अन्य ९ प्रतिशत । ४१ प्रतिशतसम्म उपयोग हुनसक्ने जमिन २१ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको छ ।

हाम्रो यात्रा ः
पारिवारिक कृषि कार्यक्रम व्रुसेल्समा मुख्य कार्यालय रहेको डब्लुआरएफ संस्थाले लिड गरेको छ । सन् २०१५ देखि १९ र सन् २०१९ देखि २८ सम्म पारिवारिक खेतीको दशक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । सन् २०१४ कोरोना अघि वजेट विनियोजन गरेपनि कार्यक्रमा गर्न सकेन । र स्पेनमा सन् २०१९ भएको कार्यक्रमले विस्तार रुप लियो ।
राष्ट्रिय कृषि सहकारी संघले कोराना पछि आउट लेट मार्फत किसानका उत्पादनहरु बिक्री वितरण गरेको छ । यसरी नै पारिवारिक खेती प्रणाली कार्यक्रम अगाडि बढीरहेको छ ।

चुनौंतीहरु ः
विगतमा म किसान को हुन् भन्ने कुरा विषय थाहा नभएको मान्छे झापाको १०० वटा कृषि फार्ममा लक्षित गरि कार्यक्रम तयार गरेको थियो । झापामा ४ वटा बँगुर भएको कृषि फर्म सरकारबाट अनुदान गएको पाइयो । ४ वटा बँगुर भएको फर्मलाई कसरी पैसा जान्छ । वास्तविक किसानलाई अनुदान कहाँ छ ? कसरी पाइन्छ भन्ने थाहा छैन । वास्तविक किसानको सम्वोधन हुन्छ कि हुँदैन ? धेरै किसानहरु अर्काको जमिन भाडामा लिएर काम गरिरहेको हुन्छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य अखिल नेपाल किसानमा महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)की उपाध्यक्ष मीना तामाङले आफ्नो जिउने अधार भनेको कृषि पेशा हो । म १२ वर्षको उमेर देखिनै कृषि पेशामै रहेको छु । कृषिका समस्या कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ ।
विद्रोही भएर किसान संगठनमा आवद्ध भएँ । १० वर्ष जनयुद्धमा माहिला छामामार कमाण्डर भएर काम गरेँ । पार्टीले मेरो देश र किसान प्रति लगाव भएको देखेर प्रतिनिधि सदस्य बनाए ।
म कृषि समितिमा छु । विभिन्न विभागहरु छन् । तपाई कुन विभागमा बस्नु हुन्छ भन्दा म कृषि समितिमै बस्छ भने र बसेँ । कृषि विधेयक छलफलको विषय बनेको छ । कृषि समितिमा कुशुमदेवी थापा हुनुहुन्छ । छलफलमा निष्कर्षसम्म पुग्न सकिएका छैन । तीन तहको सरकारको लागि कस्तो कानून बनाउने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय दायरा पनि उस्तै छन् । प्रदेशले गर्ने हो भने प्रदेशले मात्र गरुन् । मुल आधार कृषि नै हो । कृषि क्षेत्रले नै समृद्धि बनाउन सक्छ । परम्परागत तथा आधुनिक खेतीमा जाने हो वा भने अन्य प्रकारको कृषिमा जाने हो । विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ । यहाँ भित्र पार्टीको रुपमा देखिदैन । किसानको वर्गीकरण हुनु् पर्छ । हामी धेरै निर्वाहमुखी किसान छौं । ठूला उत्पादन गर्ने किसान हुनसकेका छैनौं । कार्यपत्र कार्यन्वयन छ कि छैन ? कृषिमा दक्ष जनशक्ति छौं भन्ने मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन । आत्मनिर्भर छौं भन्ने आभार राज्यले गर्न सकेको छ कि छैनौं । उत्पादन भयो भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन । भण्डारण भयो बजार गर्ने ठाउँ छैन । यसरी किसानले समस्या भोगिरहेको छ ।

परम्परागत रुपमा कृषि उत्पादन गर्ने सूचीमा नेपाल १८ औं सुचीमा रहेको छ । रैथाने बाली उत्पादन गर्ने किसान हो र ? भनिन्छ ।
नेवारी खाना, खानामा भिड लाग्दो रहेछ । रैथाने खुवउन सक्छौं कि सक्दैन । रैथाने खानामा कोदोबाट समेत धरै प्रकारको खाना बन्दो रहेछ ।
१८ औं नम्बरबाट अब १ नम्बरमा पुग्नपर्छ । तीन महिना भयो संसद नचलेको, मानव र वन्यजन्तुका बिच द्धन्द्ध छ । सामान्य भन्दा सामान्य बाँदर समेत नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । भुटानको किसानको कृषि प्रणाली कस्ता छन् भनेर भ्रमणमा जान लागेका छौं ।
आजको अवस्थामा मात्र सीमित भयौं भने फेरि पनि गरिबीपन घट्ने छैन । आत्ममिर्नर बन्ने आधुनिक, औद्योगिकरणमा जानु पर्छ । कृषि र किसान नै हाम्रो मूल आधार हुन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का केन्द्रीय सदस्य निलकण्ठ अमात्यले नेपाल सरकारले किसानको लागि केही गर्न नसकेको बताए ।

क्रान्तिकरी किसान संघका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले नेपालको तरकारीका मूल्य अरुले तोकिदिन्छ । २००७ सालदेखि किसानहरु आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलनमा छन् ।
उत्पादन ग¥यो बजार छैन । प्रस्तुतीहरु सुन्दर छन् । एक वडा एक ज्ञान केन्द्र र ंएक वडा एक संकलन केन्द्र बनाउनु पर्छ ।
आइएनजिओ आएपछि हामी परनिर्भर भएका छन् । एक थरी जीवकोपार्जन गर्ने, व्यवसायिक कृषि गर्ने र अर्को झोलामा कृषि बोकेर हिड्ने ३ थरि किसान छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले किसान सञ्जालले गरेको कार्यक्रम एनजीओ, आइएनजीओको कुनै संलग्नता छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको पैसा हो । नेपालले समेत पैसा हालेको छ । एनजीओको रुपमा दर्ता भएपनि सामुदायिक किसान संगठनको रुपमा छन् । हामी आएनजीओ र एनजीआको विरोधमा छौं । कार्यक्रम प्रति राष्ट्र संघ र नेपाल सरकार प्रतिवद्धता छन् ।

(अप्फा)का किसान नेता तथा पशुपालक केबी लामाले किसान राज्यले किसानका लागि कुनै सुविधा दिएकै छैन । सुविधा लिन झन्झटिला प्रक्रिया पार गर्नु पर्छ । किसान संघ–संस्थाको गृहकार्य नपुगेको हो कि !
बैंकबाट पाउने सहुलियत ऋण माग्ने अधिकार छ । तर दिँदैनन् । उपभोक्ताले सस्तोमा माग्छन् स्वभाविक हो, भारतबाट आएको सस्तो हुन्छ र त्यही उत्पादन किन्छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव शिवहरी खनालले जलवायू परिवर्तनले असर पारिरहेको र खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन र खाद्य नियमावाली कार्यन्वयन गर्न नसक्दा किसान सँधै अप्ठेरोमा रहेको बताए । फाष्ट फुडको जमानाले पोषणमा असर पु¥याएको छ । स्थानीय तहले बजारीकरण गर्ने, र किसानले उत्पादन गर्ने हो । डब्लुटिओ हाम्रो लागि वाधक छ । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रले नकारात्मक अवस्था भोग्नु परेको छ ।

लामो समय प्राध्यापन पेशासँगै किसान अधिकारका लागि समर्पित व्यक्तित्व प्रा.डा.केशव खड््काले किसान संघ संगठनले लडाई गरेर ल्याएको अधिकारको रक्षा गर्न किसानकै भएको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि संगठनले इटालीको रोममा सन् १९६२ महत्वपूर्ण कार्यक्रमका आयोजना ग¥यो । जहाँ संसारभरका १४ हजार कृषि, वन लगायत संस्थामा कार्यरत प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेका थिए । जसमा १९२ देशका प्रतिनिधीहरुले भाग लिएका थिए ।ं
संयुक्त राष्ट्र संघ एफओको निमन्त्रणमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै म पनि गएको थिएँ । रोमको सडकमा किसानहरुले आफ्नो माग राखेर परेड खेलेका थिए । दयामायाले दिएर ल्याएको अधिकार होइन । सन् २००६ को पहिलो ड्राफ्ट गर्दा मेले नै यसको ड्राफ्ट गरेको थिएँ । कार्यक्रममा किसानलाई मात्र राख्ने थियो । कर्मचारी भएको भए किसानको पनि पेन्सन पाक्थ्यो ।
एशियाली किसान संघ (आफा), आइफाडको पहलमा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन जारि गर्न सफल भएको हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का सचिवालय सदस्य तथा किसान मजुदर संघका अध्यक्ष हरिशरण वरुवालले वार्षिक ५४ अर्बको खाद्यान्न आयत गरिन्छ । जनसंख्या भन्दा बढी जमिन खण्डिकरण भएको छ । भूमि बैंकको अवधारणा वहसमा आएको छ । म पनि खाद्यबाली उत्पादक किसान भएकाले ९० प्रतिशत उत्पादन गरेर आफै उपभोग गर्दछु । ६० प्रतिशत स्थानीय समुदायहरु गाइवस्तु पाल्दैनन्, घरमा गोवर लिप्नु प¥या भनेर आउँनु हुन्छ । काठमाडौंको काँठ काँठमा जाँड बनाएर मदिरा बनाउने चलन छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)की विशेष प्रदेश समितिका सदस्य तथा पशुपालक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ता कार्कीले जल, जमिन, जंगल जनताको नभएसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर नहुने बताईन् । प्रत्येक घरको एकजनालाई अनिवार्य कृषि तालिम प्रदान भयो भने कृषिमा रुपान्तरण गर्न सक्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय किसान महासंघ केन्द्रीय सदस्य अन्जला झाले चारपाँच विगाह खेत भएकाले पनि १ बोरा मल, केही नभएकाले पनि एक बोरा मल पाउने गरेको बताईन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका महासचिव शेखर आचार्यले सयुक्त राष्ट्र संघमा किसान अधिकारको लागि लड्न्ु भएकोमा प्राध्यापक डा.केशव खड्कालाई धन्यवाद दिए । जलस्रोतको धनी देशमा सिँचाइको लागि नहर बनाउनुहोस् । तराइको तापक्रम घट्न सक्छ । सतहमा भएको पानी प्रयोग गर्ने लाग्नुहोस् जसले तापक्रम कम गर्न सहयोग गर्छ । सिराहको सखुवा गाउँपालिकामा किसान कार्ड बाँडी सकेको छ । तर केन्द्र सरकार भने भरखर प्रमाणीकरण गर्न जाँदैछ । धान खेतीमा कालो पोके रोग लागेको छ । प्रत्येक वडामा २ जना दक्ष प्राविधिक चाहिन्छ । पालिकासँग दक्ष प्राविधिक छैनन् र रानीखेतको औषधी भारतबाट ल्याउनु पर्छ ।

फेगोफनका केन्द्रीय सदस्य सुशीला पाठकले किसानको उत्पादनको वास्तविक मुल्य राज्यले तोक्न सकेको छैन । अनुदान वास्तविक किसानको लागि छुटेको छ । मेरो जिल्लामा ७७ प्रतिशत किसानहरु छन् । अनुदानको कार्यमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ । म पनि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको कृषि उपज संकलन केन्द्रको सदस्य हुँ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का किसान नेता रामप्रसाद भुसालले कृषि पेशा आफैमा उपेक्षित छ । राष्ट्रिय रुपमा लिएर जाने थप महशुस गरेको छु । अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालय समेत उपेक्षित छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा किसानको पक्षमा आवाज वुलन्द गर्न जरुरी छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका नेता तथा सहकारी विभागका बोर्ड सदस्य तथा जडिबुटी संघको अध्यक्ष इस्वरी पाण्डेले किसान सञ्जाल गठन भएपछि २०६३ सालदेखि काम गर्दै आएका बताए ।
पाण्डेले ७५३ वटै पालिकामा सरकार सहितको सहभागीतामा किसान अभियान आन्दोलन लाग्नु पर्छ । एउटा बाली, एकजातिमा परिक्षण गर्ने सकेको छैन । बालीसँग पहिचान गर्न सके नेपाल साँस्कृतिक, आर्थिक रुपमा स्वाधिन अर्थतन्त्रको रुपमा विकास हुन्छ । त्यसतर्फ कसैले विचार गरेको छैन ।

अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्ज लोक नारायण सुवेदीले १ करोड उर्जाशील युवा युवाहरु विदेश गएका छन् । सुवेदीले सरकारको नीति प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । किसान र कृषिका लागि महिला र बाल बच्चाहरुलाई छोडेर सरकार युवालाई विदेश पठाएका छन् । सुवेदीले भने संयुक्त राष्ट्र संघबाट मात्रै सबै समस्याको हल गर्न सकिदैन । त्यसका लागि साउथसम्म हाम्रो आवाज जानु पर्छ । कृषि भनेको मानिसको जीवन हो । खाना नखाएर एक महिना पनि बाँच्न सक्दैन । कृषि उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
विजली, मल, बिउ, यान्त्रीकरणमा अनुदान दिनुपर्छ । विषादीका कारण पाँचखालको क्यान्सरले विकाराल रुप लिएको थियो । किसानको जीवन त्यति सजिलो छैन । धेरै फलाउनु पनि रुनु पर्ने, थोरै फलाए पनि रुनु पर्ने । चुनावलाई खर्च गर्न दिने छुट दिनु पाइन्छ ?

स्थानीय तहमा सुधार गर्नु पर्छ । डब्लुटिओले किसानलाई मारेको छ । डब्लुटिओसँग लड्न साउथसँग मिल्नु पर्छ । प्यालेष्टाइनको सवालमा न्यूट्रल बस्ने त हुँदै हुँदैन । सिक्किम जस्तो आकारमा सानो देशले पूरा अर्गानिक उत्पादन गर्छ । नेपालले गर्न नसक्ने भन्ने होइन ।

किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले संक्षिप्तमा निष्कर्ष सहित समीक्षा प्रस्तुत गर्दै । किसानलाई प्राथमिकता नदिएको कारण कृषि क्षेत्र धरासायी छ भन्ने कुरामा सहमत भएको जनाए ।
विश्वका धेरै जनसंख्यालाई दुईछाक खान नपाउने अवस्थामा छन् । खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण पछि ६ वटा आधार तयार भएका छन् । खाद्यान्न उत्पादनलाई सवल बनाउनु । खाद्य सुरक्षा ऐन २०७६, खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन २०७५, खाद्य सम्प्रभुत्ता नियमावाली कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको छैन । पर्याप्त पहल कदमी हुन जरुरी छ । पारिवारिक कृषिलाईमा जोडदिने, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारीकरण गर्ने । पारिवारिक कृषि प्रणालीले साना किसानको संरक्षण गर्न सक्छ । रैथानेमा आधारित बीउ बिजन प्रयोग गर्ने सहमत भएको छ ।

अजरवैजानको वकुमा सम्पन्न भएको कोप–२९ को नेपालको अवधारणा र तयारी बारे बुझ्यौं । र सरकारलाई ६ वटा किसान संगठनहरुको साझा धारण समेत बुझाएका छौं ।
राष्ट्रिय किसान आयोगमार्फत अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन छन् कि छैनन् कार्यन्वयन गर्न सरकारलाई दबाव दिने छौं ।

किसानका अधिकारको विषयमा पहिलनै सूचीवद्ध गरिएको छ ।
नवउद्धारवादसँग लड्दै किसान अधिकार माग्नु पर्छ ।
किसानको प्रतिनिधित्वको हिसावले राष्ट्रिय कृषि सञ्चाल, कृषि नीतिको तहमा किसान संघ– संगठनको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ भनेर जोडदिन्छ ।
संसदमा किसान र मजुदरबाट १०÷१० प्रतिशत वर्गीय प्रतिनिधीत्व गर्नु पर्छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागता गर्दै जानु पर्छ । सामन्तवाद कमजोर भएको छ । जोत्नेरुहरुले भूमि पाउने गरि क्रान्तिकारी भुमि सुधारको पक्षमा उभिदै समाजवादी अर्थतन्त्र उन्मख कुरामा सबैमा सहमत भएका छन् ।