वनस्पतिको जात संरक्षण र कृषक अधिकार विषयमा अन्तरक्रिया गोष्ठी

प्रेस विज्ञप्ति
२२–२३ पुस २०८१, खुमलटार
२२ र २३ पुस २०८१ मा खुमलटारमा “वनस्पतिको जात संरक्षण र कृषक अधिकार“ विषयमा दुईदिने अन्तरक्रिया गोष्ठीको आयोजना गरिदै छ । यस गोष्ठीको आयोजना बाली प्रजनन् तथा आनुवंशिकी समाज नेपाल (पिबाग्सन) र बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले गरेका हुन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) सह–आयोजकको रूपमा रहेको यस कार्यक्रममा कृषि, नीति निर्माण, अनुसन्धान, र किसान समुदायका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने छ ।
गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य वनस्पतिको जात संरक्षण र कृषक अधिकार सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्नु छ । यसले कृषि क्षेत्रमा कार्यरत वनस्पति प्रजनक, किसान, तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको धारणा, समस्या, र सुझावहरू संकलन गर्न मद्दत पुग्ने छ । गोष्ठीले मस्यौदामा आवश्यक सुधारका लागि सरोकारवालाहरूका विचारलाई सम्बोधन गर्दै यसलाई छिटो मान्यता दिने उपायहरूको खोजी गर्न प्रयास रहने छ ।

कार्यक्रमले विशेष गरी कृषकहरूको अधिकारलाई सशक्त बनाउने र वनस्पतिको जात संरक्षणमार्फत जैविक विविधताको दीर्घकालीन सुरक्षा, जातीय विकास लाइ द्रुत्तर गति प्रदान गर्न र वनस्पति प्रजनकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने छ । मस्यौदा छिटो स्वीकृत गर्न सहकार्य र समन्वयका उपायहरू पहिचान गर्नु पनि यस गोष्ठीको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हो । रैथाने वा स्थानीय जातहरू क्रमशः हराउँदै जानु, बाह्य प्रविधि र स्रोतहरूमा कृषक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको निर्भरता अत्यधिक बढ्नु, र आफ्नै प्रविधि तथा जातहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक चासो र वातावरणको अभाव हुनु जस्ता समस्या गम्भीर रूपमा देखा परिरहेका अवस्थामा यस प्रकारका अन्तरक्रिया गोष्ठीहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेशिता र प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि विकास, दिगो खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, व्यवसाय र वातावरण सुरक्षा, तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि वनस्पति÷ बालीको जातको विकास र संरक्षण अनिवार्य छ । यस सन्दर्भमा, नेपालले डब्ल्यूटीओ, जैविक विविधता महासन्धी, र खाद्य तथा कृषि क्षेत्रका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी सन्धीको सदस्यता लिने क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै, यस क्षेत्रमा अनुसन्धान, लगानी, र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषक र प्रजनकका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले संघीय संसदले यो ऐन जति सक्दो छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

वनस्पतिको जात संरक्षण र कृषक अधिकार (एबिलत ख्बचष्भतष्भक एचयतभअतष्यल बलम ँबचmभचकुक च्ष्नजतक(एख्ए(ँच्) विषयले कृषिमा जैविक विविधताको संरक्षण, नयाँ वनस्पति जातको विकास, र कृषकहरूको अधिकारको सुरक्षालाई सम्वोधन गर्छ । नेपालजस्ता कृषि प्रधान देश, जहाँ धेरैकिसिमका कृषि प्रविधि÷ सिप÷ ज्ञानहरुको सिर्जना÷ विकास भएको छ, मा यसले कृषकहरूको जीविकोपार्जनलाई सुदृढ बनाउँदै कृषि प्रणालीलाई दिगो बनाउने र कृषि क्रान्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अन्य योगदानहरुमा निम्न रहेको छ ।

१. बौद्धिक कार्यलाई प्रोत्साहन र प्रदर्शन स्तर सुधार :
नयाँ वनस्पति जातमा विशेष अधिकार प्रदान गरेर, यो प्रणालीले अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्दछ । यसले ब्रीडरहरूलाई उच्च उत्पादन दिने, रोग प्रतिरोधी, वा जलवायु–अनुकूल जात विकास गर्न केन्द्रित हुन प्रोत्साहित गर्छ, जसले कृषि प्रदर्शन÷ विकासमा सुधार ल्याउँछ ।

२. आर्थिक लाभ :
ब्रीडर तथा कृषकहरूले आफ्नो प्रयासलाई रोयल्टी, लाइसेन्सिङ, र संरक्षित जातहरूको बिक्रीमार्फत आर्थिक लाभमा परिणत गर्न सक्छन् । अनौंठो जात विकास गर्ने किसान र ब्रीडरहरूले दीर्घकालीन आय आर्जन गर्न सक्छन्, जसले नवप्रवर्तनका लागि वित्तीय प्रोत्साहन सिर्जना गर्छ ।

३. बजारमा एकाधिकार (विशेष आईपी अधिकार) :
विशेष एकाधिकार अधिकारः ब्रीडर÷ कृषकहरूले आफ्नो जातको व्यवसायिकरणमा विशेष नियन्त्रण पाउँछन्, जसले उनीहरूको नवप्रवर्तनलाई इनाम दिन अस्थायी एकाधिकार सिर्जना गर्छ । यो विशेषताले वनस्पति प्रजनन्मा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ, किनभने यो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ ।

४. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर, र नवप्रवर्तनको गति :
नियन्त्रित संरचनाले प्रतिस्पर्धीहरूले भिन्न वनस्पति जात विकास गर्न नवप्रवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ, जसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ । गुणस्तर र विशिष्टतालाई इनाम दिएर, यस प्रणालीले मापदण्डहरू उच्च बनाउँछ र कृषि प्रविधिको उन्नति तीव्र पार्छ ।

५. मान्यता :
पीभीपी–एफआर योजनाले ब्रीडर, किसान, र समुदायहरूको योगदानलाई औपचारिक मान्यता दिन्छ, जसले उनीहरूको प्रतिष्ठा र आत्मबल वृद्धि गर्दछ । परम्परागत जात संरक्षण गर्ने वा नयाँ जात विकासमा योगदान गर्ने किसान वा समुदायले मान्यता र कहिलेकाहीँ पुरस्कार पाउँछ ।

६. सामाजिक लाभ :
कृषि उत्पादनशीलता सुधारले खाद्य÷पोषण÷स्वास्थ्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक स्थिरता ल्याउँछ । भने जस्तो, खोजे जस्तो उत्कृष्ट बाली जातहरूले कम इनपुट आवश्यक पर्ने र जलवायु तनाव सहन सक्ने भएकाले वातावरणीय दिगोपनमा योगदान पु¥याउँछन् ।

७. रैथाने÷ स्थानीय कृषि आनुवंशिक स्रोतहरूको संरक्षण :
किसानको अधिकारको संरक्षणले परम्परागत र रैथाने आनुवंशिक स्रोत÷बालीका जातहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन्छ । किसानहरूले आनुवंशिक स्रोतहरू कायम राख्न र प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिइन्छ, जुन जैविक विविधताका लागि र भविष्यमा प्रजननका लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।

८. लाइसेन्सिङ र रोयल्टीले लगानीलाई सहयोग :
विशेष आईपी अधिकारले ब्रीडरहरूलाई आफ्नो जातलाई लाइसेन्स गर्न अनुमति दिन्छ, जसले अनुसन्धान र प्रजननमा पुनः लगानीका लागि आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्छ । बीउ कम्पनी वा किसानले यी जातहरू प्रयोग गर्दा तिरेको रोयल्टीले निरन्तर नवप्रवर्तनलाई सहयोग पु¥याउँछ ।

एकाधिकार र पहुँचको सन्तुलन :
विशेष अधिकार प्रदान गर्दा, यो संरचनाले सन्तुलन सुनिश्चित गर्छः किसानहरूले संरक्षित जातको बीउ बचत गर्ने, प्रयोग गर्ने, र बाँडफाँड गर्ने अधिकार राख्छन् । ब्रीडरहरूले आफ्नो जातलाई थप अनुसन्धान र सुधारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसले नवप्रवर्तनमा स्थिरता रोक्छ ।

वनस्पतिको जात संरक्षण :
नयाँ जातका वनस्पतिको आविष्कार गर्ने ब्रीडर (बाली÷ वनस्पति प्रजनक वा कृषक) ले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न पाउने कानुनी प्रक्रिया हो ।

लक्ष्य :
वनस्पतिको विविधता जोगाउने । अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने । कृषकलाई गुणस्तरी बीउ उपलब्ध गराउने ।

नियम :
नयाँ जातको संरक्षणका लागि यसले निश्चित मापदण्डहरू तोक्छ, जस्तैः नयाँ, विशिष्ट, एकरूपता, विविधता, स्थिरता, विविधता

कृषक अधिकार :
कृषक अधिकारले किसानहरूको पारम्परिक ज्ञान, अभ्यास, योगदान र कृषि आनुवंशिक स्रोतहरुला
यी मान्यता दिँदै उनीहरूलाई निम्न अधिकारहरू प्रदान गर्छ ।

बीउ बचत गर्ने अधिकार :
कृषकले आफूले उत्पादन गरेको बीउलाई सुरक्षित राख, पुनः प्रयोग गर्न, आदान–प्रदान गर्न, वा बिक्री गर्न पाउँछ ।

परम्परागत ज्ञानको सम्मान :
कृषकहरूको परम्परागत ज्ञान र योगदानलाई कानुनी मान्यता दिने ।

क्षतिपूर्ति अधिकार :
यदि बीउ वा जातको गुणस्तर प्रतिज्ञाअनुसार नभएमा कृषकले क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छ ।

मान्यता र पुरस्कार ः नयाँ जात विकास गर्न सहयोग गर्ने कृषक वा समुदायलाई विशेष मान्यता र पुरस्कार दिने प्रावधान ।

चुनौतीहरू :
चेतनाको अभाव :
किसानहरूलाई आफ्नो अधिकार र संरक्षण प्रक्रियाबारे थाहा नहुन सक्छ ।

कानुनी प्रक्रियाको जटिलता :
संरक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ ।

वित्तीय स्रोतको कमी :
अनुसन्धान र विकासको लागि पर्याप्त लगानी अभाव ।

मस्यौदामा उल्लेखित अधिकारहरु
५.१ कृषकका जातका सम्बन्धमा :
५.१.१ कृषकले आफूले प्रयोग, संरक्षण, सम्वद्र्धन गरी विकास गरेको वनस्पतिका जात र सम्बन्धित ज्ञान निशुल्क दर्ता गरी स्वामित्वको प्रमाणपत्र पाउने अधिकार,
५.१.२ कृषकले स्वामित्व प्राप्त गरेको जातको विस्तार पदार्थ, आनुवंशिक स्रोत र सम्बन्धित ज्ञानमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि गरिने अनुसन्धान र प्रयोगको लागि पूर्व सु–सूचित सहमति दिने अधिकार, ५.१.३ आफ्नो जात, विस्तार पदार्थ, आनुवंशिक स्रोत र सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको व्यावसायिकरणको लागि गरिने जैविक उपयोग (बायोप्रोस्पेक्टिङ) को क्रममा गरिने हरेक चरणको व्यापारिक प्रयोगको बारे जानकारी पाउने अधिकार ।
५.१.४ कृषकले स्वामित्व प्राप्त गरेको जात वा तिनको आनुवंशिक स्रोत र सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको व्यावसायिकरणबाट आर्जित लाभांशको अधिकार ।
५.१.५ उपदफा (५.१.४) बमोजिम आर्जित लाभांशको अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५.२ बिरुवाको नयाँ जातका सम्बन्धमा :
५.२.१ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारद्वारा संरक्षित बिरुवाको नयाँ जातको बीउलाई जीवीकोपार्जनको उद्देश्यले जगेर्ना, साटासाट र पुर्नप्रयोग गर्न पाउने र ब्राण्ड प्रयोग नगरी बेच्न पाउने अधिकार ।
५.२.२ बिरुवाको नयाँ जातको प्रजनकले सो जात विकास गर्न कृषकको जात वा परम्परागत ज्ञान वा दुबैको उपयोग गरेको भए सो जात र सो जातको बीउको जैविक र व्यापारिक उपयोगबाट सिर्जित लाभमा समन्यायिक रुपमा हिस्सेदार बन्न पाउने अधिकार ।
५.२.३ प्रजनकले सो जात विकास गर्नुपूर्व सरकार र कृषकसँग पूर्व सु–सूचित सहमति नलिएको र
लाभको बाँडफाँड सम्झौता नगरेको वा सो जात उपर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार लिने क्रममा सही स्रोत
स्थल, समुदाय र मूल जात नखुलाएको ठहर भएमा क्षतिपूर्ति पाउने वा सो जातमा स्वामित्व दावी गर्न वा खारेज गर्न पाउने अधिकार ।
५.२.४ प्रजनकले सो जातको खराब बीउ आपूर्ति गरेको वा झुक्याउने वा भ्रम पार्ने गरी त्यस्तो जातको विस्तार पदार्थको बिक्री वितरण, आयात, निर्यात वा अन्य कुनै किसिमले प्रयोग गरेको वा गलत सुचना दिएको कारणले कृषकलाई हानी नोक्सानी भएमा उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार ।
५.२.५ प्रजनकले सो जातको बीउ आपूर्ति नगरे वा आपूर्ति गर्दा बदनियतपूर्ण र गैर प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले गरे सो जातको बीउ उपर पहुँच पाउने अधिकार ।
५.२.६ खण्ड (५.२.४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति वा मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणहरु उत्पन्न भई कृषकलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो क्षति उपर प्रजनकलाई उत्तरदायी बनाइने छैन ।

५.२.७ उपदफा (५.२.४) बमोजिम कृषकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा निम्न कुराहरुलाई आधार मानिने छ ः
५.२.७.१ कृषकलाई भएको वास्तविक क्षति ।
५.२.७.२ प्रजनकले अपनाएको सजकताको स्तर ।
५.२.७.३ कृषक एवं प्रजनकको नियत ।
५.२.८ कृषकलाई उपदफा (५.२.४) बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पूर्व प्रजनकलाई प्रतिवादको मौका प्रदान गरिने छ ।
५.३ स्थानीय जात र परम्परागत ज्ञानका सम्बन्धमा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा आनुवंशिक स्रोतको उपयोगमा लाभको बाँडफाँड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२३. प्रजनकको अधिकार :
२३.१ दर्ता भएको बिरुवाको नयाँ जातको विस्तार पदार्थमा दफा २५ वमोजिमका अपवाद र सीमाको अधिनमा रही प्रजनकको स्वीकृति विना देहाय वमोजिमको कार्य गर्नबाट रोक लगाउने अधिकार प्रजनकलाई हुनेछ ः

२३.१.१ उत्पादन र पुनरोत्पादन गर्ने,
२३.१.२ विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने,
२३.१.३ बिक्री वितरण गर्ने,
२३.१.४ आयात निर्यात गर्ने ।
२३.२ प्रजनकले आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण वा बेचविखन गर्न वा निश्चित अवधिका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी अरुलाई दिन सक्नेछ ।

२३.३ प्रजनकले मूलत :
माऊ जातबाट प्राप्त गरिएको जात उपर समेत उपदफा (२३.१) वमोजिमका अधिकारहरु निम्न अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्नेछ ः
२३.३.१ यदि माऊ जातमा निजलाई नै अधिकार प्रदान गरिएको भएमा, वा
२३.३.२ माऊ जातमा स्वामित्व भएको व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले मूलतः माऊ जातबाट प्राप्त गरिएको जात उपर प्रजनकलाई अधिकार प्रदान गर्न लिखित सहमति दिएमा ।

२४. अग्राधिकार :
२४.१ प्रजनकले बिरुवाको नयाँ जात दर्ता गर्न अन्य कुनै देशमा दरखास्त दिएको भएमा त्यसरी दरखास्त दिएको मितिले १२ महिनाभित्र नेपालमा पनि दर्ताको लागि दरखास्त दिँदा अग्राधिकारको दाबी गरिएको हुनु पर्नेछ ।

२५. प्रजनकको अधिकारका अपवाद र सीमाहरु :
२५.१ प्रजनकले देहाय बमोजिमको अवस्थामा नयाँ जातको विस्तार पदार्थ माथिको उपयोगमा बन्देज लगाउने गरी अधिकारको दाबी गर्न पाउने छैन ः
२५.१.१ निजी वा गैर व्यापारिक उद्देश्यले त्यस्तो नयाँ जातको विस्तारित पदार्थ उपयोग गर्ने, २५.१.२ अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि नयाँ जातको विस्तारित पदार्थ उपयोग गर्न, २५.१.३ अन्य जात प्रजनन र विकास गर्ने उद्देश्यका लागि नयाँ जातको विस्तारित पदार्थ उपयोग गर्न । यसरी प्रजनन र विकास गरिएको जात उपर सो जातको प्रजनकले दफा २३ उपदफा (२३.१)मा उल्लेखित प्रजनकका अधिकारहरु प्राप्त गर्न सक्नेछ । अत्यावश्यकीय रुपमा प्राप्त गरिएको जातको सन्दर्भमा भने दफा २३ को उपदफा (२३.२) को प्रावधान लागु हुनेछ ।

अबको बाटो :
१. मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिने,
२. प्राविधिक कार्य समूह बनाउने, र सम्पादक–शाला सञ्चालन गरि मस्यौदामा थप घट गर्ने,
३. जानकारी पत्र तयार गरि प्रचार–प्रसार गर्ने,
४. प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिय कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्ने,
५. अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने,
६. मान्यता प्रदान कार्यशाला गोष्ठी गर्ने,
७. मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई कृषि तथा पशुपन्क्षि विकास मन्त्रालयमा पेश गर्ने,

थप जानकारीका लागि
बालकृष्ण जोशी
प्रमुख
बाली प्रजनन् तथा आनुवंशिकी समाज नेपाल (पिबाग्सन)÷ राष्ट्रिय जिन बैंक
इमेलः joshibalak@yahoo.com, https://plantbreeding.org.np/