डा.गोकर्ण प्र.ज्ञवाली
उप–प्राध्यापक, त्रि.वि.पाटन क्याम्पस
परिचय ः
विगत दुई हजार वर्षको इतिहास मात्र हेर्ने हो भने, संसारमा एन्तोनिअन् प्लेग, जापानिज विफर, ब्लैक डेथ, इटालियन प्लेग, विभिन्न समयमा फैलिएका फ्लुहरु हुँदै इबोला र हालको कोविड–१९ आदि केही मुख्य महामारीहरु हुन् जसले लाखौ प्राणी र मानवको ज्यान लियो । यी मध्ये छैठौं शताब्दीमा फैलिएको ‘बाइजानटाइन’ प्लेग, चौधौं शताब्दीमा एसियाबाट शुरु भएर मध्यकालीन युरोपभरि फैलिएको ‘ब्ल्याक डेथ’ र उन्नाइसौं शताब्दीमा चीनबाट शुरू भएर एसियाका अन्य भाग हुँदै अमेरिकासम्म फैलियो प्लेग मुख्य थिए जसले करिब २० करोड मानिसहरूको ज्यान लिएको विश्वास गरिन्छ । यी विभिन्न रोगहरुले तत्कालिन विश्वको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
त्यही सन्दर्भमा चीनको वुहान शहरबाट २०१९ को अन्त्य तिरबाट फैलिएको हालको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) ले पनि मानव जीवनमा ठूलो असर गरेको छ । जसले हालसम्म विश्व स्तरमा करीव तेइस् लाख दश हजार मानिसहरूको मृत्यु भईसकेको छ भने नेपालमा करिव दुइ हजार मानिसको मृत्यु भै सकेको छ । विश्वका यी विभिन्न महामारीसँगै दुनियाँको राजनीतिक नक्शा, नेतृत्व र विचारधारामा पनि परिवर्तन भै रहेको मानिन्छ । त्यसैले अहिले विश्वब्यापी बनेको कोरोनालाई स्वास्थ्य भन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक प्रक्रिया मानिन्छ । यो लेखले कोरोनाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावको बारेमा विश्लेषण गर्ने छ (ज्ञवाली, २०२०) ।
विश्व अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था ः
विश्व बैकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार, सन् १८७० पछिको सबै भन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा संकुचन आएको वर्ष यही हो जुन कोभिडको कारणले सिर्जित भएको हो । कोभिडको कारणले विश्वको विकसित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतले संकुचन आउने छ भने विकान्सोमुख अर्थतन्त्रमा २.५ प्रतिशतले संकुचन आउने छ । पूर्वी एशिया र प्यासिफिकको अर्थतन्त्रमा ०.५ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भने दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्रमा २.७ प्रतिशतले संकुचन आउने छ । त्यस्तैगरी सब सहारा अफ्रिका मा २.८, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकामा ४.२, युरोप र सेन्ट्रल एशियामा ४.७ र ल्याटिन अमेरिकामा ७.२ प्रतिशतले संकुचन आउने छ (ध्द्य, द्दण्द्दण्) । त्यस्तैगरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तैगरि विश्वका शक्तिशाली देशहरुलाई हेर्ने हो भने अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतले र युरोपको ६.६ प्रतिशतले खुम्चने छ । अमेरिकालाई आफ्नो अर्थतन्त्र पुरानो स्थितिमा ल्याउन करिब दई र तीन वर्ष लाग्नेछ । त्यस्तै चीनको आर्थिक वृद्घिदर सन् २०१९ को भन्दा ०.१ प्रतिशत झर्नेछ जसलाई सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले खासै असर पारेको थिएन । त्यस्तैगरि एसियाको आर्थिक वृद्घि सन् २०२० र २१ मा शून्य प्रतिशतमा झर्नेछ जसलाई ६० वर्ष यताको सबैभन्दा खराब स्थिति मानिएको छ (घिमिरे, २०२०) ।
कोभिडको कारणले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रमा त्यति धरै असर गरेको देखिदैन । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा भने यसको असर अत्यन्तै ठुलो रहेको छ । एसियाली विकास बैंकले यो वर्षको नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बजेटले सोचेभन्दा कम ५.३ प्रतिशत रहने भनी अनुमान गरे तापनि विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा २.२८ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ (ने.रा.बै., २०२०) । कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै पर्यटन, उद्योग, उत्पादनका क्षेत्रहरु, साना तथा मझौला उद्योगहरु निकै प्रभावित पारेका छन् । तर यसको असर कृषि क्षेत्रमा भने त्यति देखिदैन ।
नेपालमा कृषिको वर्तमान अवस्था ः
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो जसमा देशको ठूलो जनसंख्या निर्भर रहेको छ । यस क्षेत्रमा कूल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनता आश्रित छन् । त्यस्तै गरि अन्तर्रास्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार, करिव ६८ प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषिले आश्रय दिइरहेको छ भने जी.डी.पी.मा ३४ प्रतिशत योगदान पु¥याईरहेको छ । नेपालको औद्योगिकीकरणमा कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा प्रमुख भूमिका रहेको छ । नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुमध्ये ५५५ उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ कृषि क्षेत्रले नै उपलब्ध गराइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०७५ र ७६ मा २७.४ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेको छ । कुल कृषि योग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर मध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाई सुविधा पुगेको छ । कूल सिंचित जमिनको ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ जसले कृषिको उत्पादनमा कमी ल्याइरहेको छ । कृषि बाहेक अन्य क्षेत्र उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र रेमिट्यान्सबाट राज्य कोषमा हुने योगदान पनि उल्लेख्य छ जसलाई कोभिड र लकडाउनले अत्यन्तै असर गरिरहेको कारणले अर्थतन्त्रमा निकै गिरावट आउने देखिन्छ जसलाइ कृषि क्षेत्रको उत्थानबाट जोगाउन अति आवश्यक भएको छ ।
खाद्यान्नको परनिर्भरता ः
नेपालको परनिर्भरताको इतिहास सुगौंली सन्धिबाट शुरु भएको मानिन्छ । औधौगिक उत्पादनका लागि नेपालको परनिर्भरता छिमेकी राष्ट्रहरुमा अत्यधिक रहेको पनि कृषि अर्थात् खाद्यान्न उत्पादनमा भने नेपाल सन् १९७५ सम्म आत्मनिर्भर नै थियो । यो अवधिसम्म छिमेकी राष्ट्र भारतमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लयायतका कृषिजन्य पदार्थको निर्यात गरिरहेको नेपालले हाल कृषिजन्य उत्पादन र कृषिका लागि आवश्यक प्रविधि, ज्ञान, विउ विजन र अन्य वस्तुका लागि समेत विदेशीको मुख ताक्नु पर्ने र अन्य राष्ट्रहरूमा निर्भर रहनु पर्ने वाध्यकारी अवस्था रहेको छ । कूल वजेटको करिव १५ प्रतिशत वजेट कृषिमा छुट्याइएको भएपनि उक्त वजेटले नेपालको कृषिको परनिर्भरता घटाउन सकेको देखिदैन बरु उल्टै दिनदिनै परनिर्भरता तिव्र गतिमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । राज्यले बनाएका २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति, पञ्चवर्षिय र त्रिवर्षिय आवधिक योजनाहरु र वार्षिक बजेट लगायत अन्य कृषि नीति, तथा कार्यक्रमहरुले कृषिमा प्रसस्त जोड दिएपनि नेपालको कृषिमा रहेको परनिर्भरता कम हुनको साटो झन् बढ्दो रुपमा रहेको छ । पछिल्लो अवधिको नेपालको खाद्यान्न उत्पादनको अवस्थालाई हेर्दा यो झन् कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । हाल नेपालका ७५ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लामा खाद्यसंकट रहेको छ । सरकारले खाद्यान्नको उत्पादन बढेको दाबी गरे पनि हाल उत्पादन गरिएको खाद्यान्नले जम्मा ३ महिनामात्र धान्ने र यी जिल्लाहरुले खाद्यान्नका लागि अरु जिल्ला, भेग वा देशमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्थाको निर्माण भएको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालको अन्न भण्डार तराईले नेपालको खाद्यसंकट टार्ने गर्दथ्यो भने हाल त्यो अवस्था पनि रहेको देखिदैन र खाद्यान्नको लागि नेपाल विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरुमा निर्भर रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अनुसार वि. स. ०७५ र ७६ मा एक खर्ब ६१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको खाद्यवस्तु तथा जीवजन्तु आयात भएको छ, जुन कुल आयातको ११ दशमलव ४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसमध्ये भारतबाट मात्र एक खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड, चीनबाट ६ अर्ब ४२ करोड र अन्य तेश्रो विश्वका मुलुकहरुबाट ३६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको खाद्यवस्तु तथा जीवजन्तु आयात भएको देखिन्छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने निकै कम रहेको पाइन्छ जसमा यो अवधिमा जम्मा १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको खाद्यवस्तु तथा जीवजन्तु निर्यात भएको छ, जुन कुल निर्यातको २० दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले खाद्यवस्तुको निर्यात करिब एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको देखाउँछ । यसका विभिन्न कारणहरु मध्ये जनसंख्याको तीव्र विधि र उत्पादनको न्यूनता मुख्य हो जसले गर्दा नेपालको खाद्यवस्तुको माग आन्तरिक उत्पादनभन्दा अधिक रहेको छ । (शर्मा र दाहाल, २०७७) । पौडेल (२०७६) का अनुसार, वि. स. २०७६ र २०७७ को कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात स्थिति निम्नानुसार रहेको छ ः
क्र. स. खाद्य वस्तुहरु मूल्य
१ खाद्यान्न २० अर्ब २१ करोड
२ खाने तेल, जनावरको बोसोसहितका सामग्री २१ अर्ब ६८ करोड
३ तरकारी तथा कन्दमूल १३ अर्ब २८ करोड
४ कफी, चिया, मसला ४ अर्ब १५ करोड
५ तयारी खाद्य वस्तु ३ अर्ब ८४ करोड
६ चिनी तथा चिनीबाट बन्ने परिकार १ अर्ब १९ करोड
७ डेरी प्रोडक्ट तथा अण्डासहितका सामग्री ९२ करोड
८ माछासहितका जलीय वस्तु ८३ करोड
९ जिउँदो जनावर, मासु तथा मासुजन्य वस्तु ७६ करोड
जम्मा ७७ अर्ब
स्रोत ः भन्सार विभाग, २०७६ र २०७७
त्यस्तैगरि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ मा ५६ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न मात्र भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ मा भन्दा गएको आर्थिक वर्षमा धान, चामल, मकै, कोदो, जौ गहुँ लगायतका खाद्यान्न आयातमा पाँच अर्ब रुपैयाँ धेरै रकम बाहिरिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा धान र चामल मात्रै साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । धानको बिउ, धान, चामल, कनिका लगायतका वस्तुको आयात्मा ३३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क रहेको छ । यसमध्ये झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँको धान र चामल भारतबाट आयात भएको छ भने गएको वर्ष ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको त कनिका मात्रै आयात् भएको छ । यस्तै सात अर्ब ९० करोड रुपैयाँको गहुँ, १२ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा धान उत्पादन ७० हजार ८ सय ३२ टन वृद्धि भएको दाबी गरिरहँदा चामल आयात् भने उल्लेख्य बढेको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क श्रावण देखि पौष सम्मको कृषिजन्य वस्तुको आयात्को विवरणलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः
विभागका अनुसार, पहिलो चौमासिकसम्म १३ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ४६ हजार १ सय ६१ टन चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ४२ हजार ९ सय ७४ टन चामल आयात भएको थियो । त्यस्तैगरि मकै आयात पनि उल्लेख्य बढेको छ । पहिलो चौमासिक विवरण अनुसार चार महिनामै ५ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँको मकै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षर्को सोही अवधिमा ३ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । गहुँ आयात पनि ५ अर्ब ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको चौमासिकमा २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँको आयात भएको गहुँ अहिले ५ अर्ब ६० करोड ६ लाख रुपैयाँको आएको मन्त्रालयको विवरण छ (पोखरेल, २०७७) । यी तथ्याङ्कहरुले के देखाउछन भने कृषि प्रधान मुलुकमा खाद्यान्नको आयातको मात्रा दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ र नेपाल खाद्यान्नमा झन् झन् परनिर्भर बन्दै गईरहेको छ ।
तरकारी र फलफूलमा परनिर्भरता ः
नेपालमा हरेक खालका तरकारीहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । तरकारीको उत्पादन नेपालमा अत्यधिक हुने भएपनि उक्त उत्पादन अपुग रही तरिकारी विदेशवाट आयात् गर्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्था रहेको छ । नेपालमा ठूलो परिमाणमा तरकारी भारतबाट आयात हुने गर्दछ र नेपालका हरेक शहर तथा गाउँघरमा भारतीय तरकारीको वाहुल्यता रहेको छ । त्यसपछि चीन, भुटान, बंगलादेश लगायतका राष्ट्रहरुबाट आयात हुने गर्दछ । भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को चैतसम्म २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको तरकारी र फलफूल मात्र आयात भएको छ । यस्तै, खानेतेल आयातमा मात्र नेपालले झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ (आचार्य, २०७७) । दुर्गम जिल्ला खासगरी कर्णालीमा फलफुल कुहेर गैरहेको छ भने तराई र अन्य पहाडी जिल्लाहरुमा तरकारी गाई भैंसीलाइ खुवाएर नस्ट गरिदै आएको छ एकातिर भने अर्कोतिर ठूलो मात्रामा तरकारी र फलफुल आयात भैरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको पहिलो चौमासिक विवरण अनुसार हरियो तरकारी आयात पनि ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ करोड १४ लाख रुपैयाँको आयात भएको हरियो तरकारी अहिले १० करोड ९३ लाख रुपैयाँको आएको छ । त्यस्तैगरी प्याज, लसुन, भटमासको तेल (कच्चा) पदार्थको आयात पनि उल्लेख्य बढेको छ । ४ महिनामा ११ अर्ब ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयात पनि दोब्बर छ । विवरण अनुसार पहिलो चौमासिकमा ४ अर्ब २९ करोड २८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै गरि फलफुल तर्फ पहिलो चौमासिकमा २ अर्ब ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भएको छ । ६९ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सुन्तला र कागती र २५ करोड ८९ लाख रुपैयाँको केरा आएको छ ।
बीउ–विजनमा परनिर्भरता ः
कृषि उत्पादनका विभिन्न साधनहरु मध्ये बीउबीजन सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत तत्व हो जसको अभावमा कृषि उत्पादन हुनै सक्दैन । परम्परागत रुपले कृषकले विभिन्न बीउविजनको प्रयोग गरिरहेका भए पनि आधुनिक बीउविजनले उत्पादन बढाउने भएकोले यसको माग उच्च रहेको छ । खासगरी तराई क्षेत्र, उपत्यका र सुगम पहाडी क्षेत्रमा बीउविजनको माग बढिरहेको छ । कृषक, निजी उत्पादक र नेपाल सरकारका निकायहरुले बीउविजनको उत्पादन र वितरणको माग पूरा गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा बीउविजन प्रतिको नेपालको परनिर्भरता दिनानुदिन बढिरहेको छ । नेपालको लागि आवश्यक बीउविजन भारत, थाइल्याण्ड, चीन, जापान र कोरियाबाट आयात गरिन्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपाललाई वार्षिक ४०७ मे.ट.बीउ आवश्यक पर्दछ जसमा नेपालले आयात गर्ने बीउविजनमा ८५५ तरकारीको बीउविजन भारतबाट आयात् गर्दछ भने बाँकी १५५ अन्य देशहरुबाट आयात गर्दछ ।
मल र कृषि औजारमा परनिर्भरता ः
नेपाल कृषि मल र कृषि औजारमा पनि पूर्णतः विदेशी र राष्ट्रहरुमा निर्भर रहेको छ । सन् १९८० देखि २०२० सम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपालमा आधुनिक औजार प्रयोगमा ८०५ ले वृद्धि आएको देखिन्छ । कृषि मल प्रयोगको अनुपात यो अवधिमा २००५ ले बढेको देखिन्छ । नेपाल लगायत दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरु बंगलादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तानमा मलको प्रयोग ७५ ले बढिरहेको छ भने यस प्रतिको परनिर्भरता २४ देखि ५२५ रहेको छ । एक अनुसन्धान अनुसार, नेपाल लगायत कम्वोडिया लाओस, थाइल्याण्ड, मङ्गोलिया, फिजी र पुपुवा न्युगिनीले मल १००५ नै विदेशी राष्ट्रबाट खरिद गर्दछन् जसमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा सबैभन्दा बढी रहेको छ । यी तीनै मललाई एन.पी.के. भनिन्छ जसको उत्पादन र निर्यात शून्य छ भने आयात नाइट्रोजन ५१५, फस्फोरस १६५, पोटास ६५ र एन.पी.के. ८३५ भने खपतका दर ४२५ छ । यी सबै खाले मल नेपालले विदेश बाट आयात गर्दछ र नेपालमा यसको उत्पादनको लागि कुनै पूर्वाधारको विकास गरिएको छैन । माथिका केही क्षेत्र र आयातको अवस्था हेर्दा के लाग्छ भने नेपाल कृषि प्रधान देश नभएर अन्य कुनै आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण रुपले लागेको देखिन्छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता ः कोभिडले जुराएको अवसर
लकडाउनको तीन महिना अवधिमा करिब डेढ खर्ब कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा १ खर्ब ३४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख १३ हजार रुपैयाँको आयात भएको हो । यो अवधिमा सरदर आयात ७८ हजार २ सय ३२ मेट्रिक टन दलहन, ९९ हजार ३ सय ३७ मेट्रिक टन तरकारी, ३१ लाख २१ हजार १ सय ५५ मेट्रिक टन खाधान्न आयात भएको छ । त्यसैगरी ११ हजार ४ सय ५५ मेट्रिक टन दूधजन्य पदार्थ, ४ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ४८ हजार रुपैया बराबरको तयारी औषधी आयात भएको छ । औषधीकै लागि चाहिने कच्चा पदार्थ १ अर्ब ३३ करोड ६६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको दोस्रो मुलुकबाट आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छ (भन्सार विभाग, २०७७) । लकडाउनको दौरानमा तरकारी, फलफुल, दूध र अन्य कृषिजन्य वस्तु खपत नभएर एकातिर फाल्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतिर यी सबै वस्तुको आयातको यो अवधिमा झन् उच्च रहेको देखिन्छ । तलको चित्र र समाचारहरुले लकडाउनको अवधिमा नेपालको कृषिले व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दछ ।
यो अवधिका केही समाचारहरु
म्याग्दी, तरकारी बिक्री नभएपछि गाईभैसीलाई खुवाउँदै किसान (अन्नपूर्ण, २०७७)स
सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाममा ठूलो परिमाणमा भारतबाट हरियो सागसब्जी लगायतका तरकारी भित्रिएको छ (झिल्को, २०७७)स
सर्वसाधारणले दिनहुँ उपभोग गर्ने तरकारीको मूल्य बढेको छ । अफ सिजन, वर्षाले तरकारी नष्ट गरेको, निषेधाज्ञले आपूर्ति असजिलो भएको र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएकाले मूल्य अचाक्ली बढेको हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार एक महिनाकै अवधिमा तरकारीको भाउ २ सय ७८ प्रतिशतसम्म बढेको छ (कान्तिपुर, २०७७) ।
वुटवल, उत्पादन भएका दूध पोखिएका छन् । तरकारी खेतबारीमा कुहिएका छन् । अण्डा खाडलमा फालिएका छन् भने कुखुराका चल्ला हुर्कनुको साटो खाल्डामा पुरिएर नष्ट भएका छन् (उज्यालो, २०७७) ।
देशभर करिव ३३ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीन रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आँकलन छ । मन्त्रालयको पूरानो संरचना अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कमा विदेश गएका तथा सहरमा बसाई सराइँ गर्दा करिब २२ प्रतिशत जमीन बाँझै छोडिएको अनुमान गरिएको छ (ढुगाना, २०७७) । सरकारले जग्गा बाँझै छोड्ने वा खेती नगर्ने प्रवृति वा अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न कदमहरु शुरु गरेको छ । कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले जग्गा बाँझै राख्ने घर परिवारहरुलाई कारवाही गर्ने नीति पनि अघि सारेका छन् । तर यी नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभाव निकै कम परेको देखिन्छ अर्थात यी कार्यक्रमहरु प्रभावहिन रहेका छन ।
कोभिडको समयमा कृषिजन्य वस्तु खरिद–बिक्री गर्न हाटबजार, डेरी, मासु पसल, सब्जीमण्डी लगायतका व्यवसायिक केन्द्र प्रायजसो बन्द रहे जसको कारण उत्पादित दूध, तरकारी तथा अन्य कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ आफ्नै घर र बारीमै रहे । किसानले खेतमा पाकिसकेका बाली भित्र्याउन सकेनन् भने अण्डा, कुखुरा, चल्ला, फलफूल आदि बिक्री गर्न नपाएर नाश हुने अवस्था सिर्जना भयो । कोभिडको समयमा भारत लगायत अन्य देशहरुबाट आफ्नो देशमा फिर्ने युवाहरुको संख्या निकै ठूलो रहेको थियो । तर त्यो जनसंख्यालाई राज्यले स्वदेशमा बस्नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्न सकेन जसको कारण युवाहरु पुनः विदेश जान वाध्य रहेका छन् । योजनावद्ध विकासको शुरुदेखि राखिएको कृषि विकासको उद्देश्य हालसम्म पनि कायमै रहेको छ । दुईवटा दिर्घकालीन कृषि रणनीतिहरु कार्यन्वयनको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । तर हालसम्म पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखानाको निर्माण भएको छैन र उल्टै भारतमा निर्भर रहनु पर्ने वाध्यता यही कोभिडको समयमा झन् तिव्र रुपमा देखा परेको छ । कोभिडको महामारीले दिएका विभिन्न सन्देशहरु मध्ये सबैभन्दा प्रमुख ग्रामीण जनजीवनको सुदृढिकरण र आत्मनिर्भर ग्रामीण जनजिवन हो जसको प्रमुख आधार कृषि नै हो । तसर्थ, सरकारले कृषिको सुदृढिकरण र विकासका साथै आत्मनिर्भर कृषिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याई कार्यन्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
