कषि कर्म गरेरै हुर्केको व्यक्ति हुँ म

भैरव रेग्मी ः अध्यक्ष अखिल नेपाल किसान संघ (अप्फा)
१. यहाँको संक्ष्पित परिचय दिनुहोस् न ?
मेरो जन्म तानसेन पाल्पामा भएको हो । २०४० सालमा चितवन आएँ । अहिले नेकपा (मसाल)को जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)को राष्ट्रिय अध्यक्ष भै किसान आन्दोलनमा सरिक छु ।
२. धेरै वर्षदेखि यहाँ किसान र कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्दछ भनेर लाग्नु भएको छ अन्य क्षेत्रको भविष्य नभएर हो ?
म किसानको छोरो हुँ । तानसेनमा भएको सानो जमीनको टुक्रामा मकै, कोदो, गहुँ र पशुपालन जस्ता कृषिकर्म गरेर हुर्केको व्यक्ति हुँ, अन्य केटाकेटीको चाहना जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने सपना साँचेर आईएस्सी पढ्न काठमाडौं गएको थिएँ । परिस्थितिले मलाई कृषि पढ्न अगाडि बढायो । यो मेरो अन्तरआत्माको झिल्को पनि थियो । पछि म कम्युनिष्ट आन्दोलन संग जोडिएँ । कम्युनिष्ट आन्दोलनसँगै किसान आन्दोलनमा जोडिएर एउटा समय निजी कृषि कर्म गरेर परिस्कृत र व्यवहारिक ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र कृषिको विकास विना नेपालको विकास हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष मेरो सानै देखि अन्तरकुनामा रहीरहेको थियो र त्यो अहिले उजागर पनि भएको छ ।
३. कृषि क्षेत्रलाई नै किन रोज्नु भयो ?
क) बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी चिया पिउँछौं । त्यसपछि नास्ता खान्छौं, नास्तामा पाउरोटी, रोटी, मकै आदि जस्ता कृषि उपज नै हुन्छन् । भात, आटो, ढेडो, दाल, तरकारी, अण्डा, माछा–मासु, दूध–दही, फलफूल सबै किसानका उपज हुन् । यसमा किसानको श्रम लागेको हुन्छ । हिजोका राजा–महाराजा देखि रैती सम्म, आजका राष्ट्र प्रमुख, पार्टीको नेता र जनता, धार्मिक गुरु, महर्षी, दार्शनिक, नेता, डाक्टर, इन्जिनियर, गरीव–धनी सबैले धुलो, मैलो, अनपढ, किसानले उत्पादन गरेको वस्तु खान्छन्् । मानव मात्र होइन, प्रत्येक जीव कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुहरू प्रयोग नगरिकन उनीहरुको अस्तित्व हुँदैन । यत्रो निर्णायक विषयलाई सबै वर्ग, राजनीतिज्ञ सहित सरकारले किसानलाई हेप्ने, दोस्रो दर्जामा राख्ने गरिरहेको देखेपछि म यसमा होमिएको हुँ । कृषि उत्पादन र किसानहरूको अवस्थालाई यो मानव समाजले प्राथमिकतामा नराखुञ्जेल म भौतिक वा राजनैतिक–दार्शनिक रुपमै होमिईरहेको छु र जीवनभर होमिने छु । यसलाई पविर्तन गर्न कैयौं पुस्तासम्म पनि लडिरहनु पर्नेछ भनेर सन्देश दिईरहने छु । कृषि क्षेत्र विना अन्य क्षेत्र विकास हुनुको कुनै औचित्य छैन । औद्योेगिक उत्पादन पनि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष कृषिसंग अन्र्तसम्वन्ध हुन्छ । पर्यटन क्षेत्र हेर्नुुस, त्यसमा सुविधाजनक बस्ने व्यवस्था हुनका साथै खाने व्यवस्था पनि हुनु पर्छ । यसलाई प्राकृतिक सौन्दर्य चाहिन्छ । खाना र प्राकृतिक सौन्दर्य विना पर्यटनको कुनै अस्तित्व छैन । यी सबै चिज कृषि क्षेत्रसंग सम्वन्धीत छन् ।
ख) उद्योगको कुरा गर्नुस्, कृषि उत्पादनका लागि चाहिने औजार, मानिसलाई खाने र आराम गर्नका लागि उत्पादन गरिने वस्तुहरू, औषधी, उद्योग, कृषि र मानिसको स्वास्थ्यलाई ठिक अवस्थामा राख्न गरिने उत्पादन, शिक्षा हेर्नुस, यी सबै मानिसको लागि हो । धर्म, दर्शन, राजनीति सबै मानव समाजको विकासको लागि हो । कृषि विना मानव समाजको अस्तित्व छैन । मानव समाज विना संसारको कुनै अस्तित्व छैन । त्यसैले कृषिनै प्राथमिक विषय हो ।
ग) नेपाल जस्तो अविकसित देशहरू वा विकसित देशहरू अमेरिका, रुस, जापान, यूरोपनै किन नहोस् सबैले खानु पर्छ । त्यसको उत्पादन र वितरणमा लाग्नु पर्दछ । कृषि नै प्राथमिक विषय हो ।
घ) माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओले कृषि क्षेत्र र किसानको मुक्तिको लागि कृषि क्रान्तिको सिद्धान्त प्रतिपादित गरेका थिए । अहिलेका विकसित मुलुकहरुमा कृषि उत्पादनको विकास र प्रकृतिको संरक्षणका लागि थुप्रै अध्ययनहरु भएका छन्, ती अध्ययनहरु सबै अपुग छन् । माक्र्सदेखि माओसम्म, आ–आफ्नो देशमा कृषि क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए । अहिले किसानको समस्या र कृषि क्रान्ति दिग्भ्रमित भएको छ । दार्शनिक र राजनैतिकरुपले कृषि क्रान्तिलाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भएकाले यो बाटो रोजेको हुँ ।
४. कृषि क्षेत्रमा बसेर पार्टी र संगठनको नेतृत्व गर्न पाउँदा कस्तो महशुस गर्नु भएको छ ?
दर्शनको वोध विना राजनैतिक चेतनाको विकास हुँदैन । कृषि क्षेत्रलाई यो अवस्थामा पु¥याउने गलत दार्शनिक चिन्तनको परिणाम हो, सहि दार्शनिक चेतसहितको राजनैतिक आन्दोलनलाई केन्दविन्दुमा राखेर कृषि क्रान्ति गर्नु पर्दछ । यसको लागि म २०२६ सालदेखिनै अनवरत लागेको छु । म खुशी छु, सन्तुष्ट छु । यो बाटोमा लाग्ने दार्शनिक चेत भएकोमा म आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछु ।
५. नेपालको कृषि क्षेत्र झन्झन् पछि परेको छ । कारण के हुन सक्छ ?
नेपालमा गणतन्त्र आएता पनि नेपालको अर्धसामन्ति र अर्ध औपनिवेशिक स्वरुपमा परिवर्तन भएन । राजनैतिक सुधार त भयो तर कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएन । यस प्रकारको प्रतिक्रियावादी राज्य संरचनामा आफूलाई ‘क्रान्तिकारी‘ भन्ने ‘‘कम्युनिष्ट’’ हरु ढुलमुल, अवसरवादी र साम्राज्यवाद परस्त शक्तिहरु सरकारमा छन् । उनीहरूबाट कृषि क्रान्ति सम्भव छैन । सुधारका लागि काम गरेता पनि उनीहरू साम्राज्यवादी–एकाधिकारवादी पूँजीवादसँग सम्झौता र साँठगाँठ गर्दछन् । तपाईलाई थाहा छः कृषि र किसानको उत्पादन र विकासको सम्बन्ध मानव स्वास्थ्य, भोकमरी र वितरण प्रणालीमा पूँजीको नाफासँग जोडिएको छ । यसले मानव समाजको विकास होइन, ध्वस्त बनाउँदै लगिरहेको छ । पूँजीवादले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई समाजको दोस्रो दर्जामा राखेको छ । यस प्रकारको नाफाखोर सिद्धान्त सँग सम्झौता परस्त नीति अपनाएर अहिलेको शासक वर्गले कसरी कृषि क्रान्तिको दिशा निर्धारण गर्न सक्छन् ? त्यसैले यो क्षेत्र पछि परेको हो । कृषि क्षेत्रको क्रान्तिकारी परिवर्तन विना मानव समाजलाई जोगाउन सकिदैन ।
६. नेपालको कृषि झन् पछि झन् पछि परेको छ कारण के हुन सक्छ ?
नेपालको कृषि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन राजनैतिक दिशा सहि हुनु पर्दछ । मैले माथिनै उल्लेख गरे, नेपालको राजनैतिक स्वरुप अर्धसामन्ति र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न अर्ध स्वरुपमा रहेको सामन्ती र उदीयमान रुपमा विकाश भइरहेको नेपालको पूँजीपति वर्गले गर्न सक्दैन । विश्वस्तरमै राष्ट्रिय पूँजीवादको विकासको मूल वाधक साम्राज्यवादको एकाधिकारवादी पूँजीवाद रहेको छ । ६५ प्रतिशत किसान वाहुल्य भएको यो देशमा किसानलेनै क्रान्ति गर्नु पर्दछ । त्यो भनेको राष्ट्रिय पूँजीवादी क्रान्ति हो । यसरीे यो सामाज्यवादी युगमा दलाल पूँजीपति वर्गले कृषि क्रान्ति सफल गर्दैन । तपाईले देख्नु भयो नेपालमा पनि पूँजीवादी सुधारका लागि आन्दोलनहरू भएका छन् । २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६३ साल र त्यसपछि राष्ट्रियता र गणतन्त्र पक्षधरहरू सत्तासिन भएता पनि उक्त परिवर्तन पछि नेपालको राज्य सत्तामा भारतीय साम्राज्यको हस्तक्षेप रहेको छ र जनतालाई क्रान्तिकारी परिवर्तनको अनुभूति सम्म भएको छैन । त्यसैले सर्वहारा वर्ग (कम्युनिष्ट पाटी)को नेतृत्वमा क्रान्तिकारीहरूको संयुक्त अधिनायकत्व अन्र्तगत कृषि क्रान्ति गर्नु पर्छ । यो नै राष्ट्रिय प्ुँजिवादी क्रान्तिको आधारभूत शर्त हो ।
७. हाम्रो देशको कृषि अगाडि बढाउन के गर्नु पर्छ ?
किसान आन्दोलन अहिले कमजोर अवस्थामा भएको कुरा यथार्थ हो । यसका पछाडि निम्न कारणहरू छन् ।
क) नेपालमा राजनैतिक सुधारका लागि भईरहेको आन्दोलन राजनैतिक पक्ष प्रधान हुन पुग्यो । राजनैतिक सुधारको लागि लागेको पार्टीहरूले किसानको एजेण्डा प्राथमिकतामा राखेनन् ।
ख) नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र उग्र “वामपन्थी”, दक्षिणपन्थी अवसरवाद, अराजकतावादी चिन्तन हावी भईरहको छ । उग्र “वामपन्थी” चिन्तनबाट शुरु गरेको कम्युनिष्ट पार्टी पहिलेको “माले” अहिलेको एमाले, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संशोधनवादमा पतन भयो । त्यस्तै मध्यपंथी अवसरवादवाट उत्पन्न भएका माओवादी उग्र “वामपन्थी” हुदै दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भई सत्तामा गएको माओवादी पार्टी पनि कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट च्यूत भैसकेको छ । उग्र “वामपन्थी” भड्कावले जनतामा क्रान्तिको भ्रम छर्दछन् । ठूलो संख्यामा जनतामा भ्रम पैदा हुन्छ र जनताले तात्कालिक रुपमा उनीहरुलाई समर्थन गरिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको अवसरवादी पार्टीको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनले किसानका समस्याहरू हल हुन सक्दैनन् । जवसम्म यस भ्रमवाट किसानहरु मुक्त हुदैनन्, किसान आन्दोलन कमजोर हुन्छ । त्यसका साथै जब दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी हुन्छ त्यसबेला “वामपन्थी” संकिर्णवाद र अराजकतावादको उदय हुन्छ, यसले क्रान्तिकारी उभार कमजोर पार्दछ । त्यसैले सतही रुपमा किसानका मुद्दा उठाए पनि त्यसलाई सही दिशा दिनको लागि सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन यस प्रकारका गलत प्रबृतिहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्दछ ।
ग) कृषि मजदुर, भूमिहिन सुकुम्वासी किसान, निम्न र मध्यम वर्गीय किसानका तात्कालिक समस्यालाई लिएर संगठित हुने र किसानको वर्गीय आन्दोलन सञ्चालन गर्ने कुराको जोड नदिनु ।
घ) वामपन्थी र कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि किसानको तात्कालिक समस्याको पहिचान र प्राथमिकतामा नपर्नु । तात्कालिन राजनैतिक मुद्दा सहित किसानका मुद्दालाई समावेश नगरिनु ।
माथिको कारणहरूलाई राम्ररी केलाएर मात्र किसान आन्दोलन र कृषि क्रान्ति अगाडि बढ्दछ ।
८. कृषि आन्दोलन झन् पछि झन् कमजोर मात्र भएको छैन पछि परेको छ कारण के होला ?
किसानको समग्र मुक्ति समाजवादमा मात्र हुन्छ, जहाँ उत्पादनका साधन र वितरण प्रणालीको स्वरुप समाजिक हुन्छ । किसानको समग्र अधिकारको ग्यारेन्टी नेपाल जस्तो मुलुकमा नयाँ जनवादी व्यवस्थावाट नै हुन्छ । जुन सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा किसानहरू कृषि क्रान्ति गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्दछन् । यो दीर्घकालीन प्रकृया हो र यसको तयारीको लागि किसानका तात्कालिक समस्याहरूको उठान, कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि सशक्त संगठन र किसान संघर्षको विकास गरेर दीर्घकालीन लक्ष्यसँग जोडेर लैजानु पर्दछ । किसानको चेतना पछौटे छ । तिनीहरूको चेतना उठाउन र कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि किसान आन्दोलन उठाएर दिर्घकालिन रणनीतिसँग जोड्नु पर्दछ । त्यसैले किसानका तात्कालिक समस्याहरू मल, उन्नत बिउ, कृषि उत्पादनको वैज्ञानिक प्रविधि, बजार, वितरण, विदेशी आयातलाई निस्तेज गर्ने, कृषि मजदुरका समस्या, महिला किसानका समस्याहरू आदि विषयलाई जोडेर किसान आन्दोलन उठाउनु पर्दछ र त्यसलाई दीर्घकालीन मुद्दासँग जोडेर लैजानु पर्दछ । यसरी कतिपय सुधारहरू प्राप्त हुन्छन् । तर त्यसैमा सीमित हुने प्रवृतिले पनि किसान आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेको छैन र सक्तैन पनि । त्यसैले कार्यनीतिलाई रणनीतिसँग गाँसेर लैजानु पर्दछ । अर्को कुरा हरेक राजनैतिक आन्दोलनमा किसानका एजेण्डा पनि सँगै उठाउनु पर्दछ ।
९. हालै भारतमा अगाडि बढीरहेको किसान आन्दोलन बारेमा तपाई र तपाईको किसान संघको धारणा के छ ?
भारत अझै एक कृषि प्रधान देशनै रहेको छ । त्यहाँको वर्तमान राज्य सत्ता साम्र्राज्यवादमा परिणत भइसकेको छ । साम्र्राज्यवादी देशहरु आपसी प्रतिस्पर्धाका लागि एकाधिकार पूँजीवादको विकाश गर्न कृषि क्षेत्रलाई समेत कर्पोरेट रुपमा विकास गर्दछन् । भारतले कृषि क्षेत्रलाई तिव्र रुपमा कर्पोरेट पूँजीवादको विकास गर्दै लगिरहेको छ । यसका विरुद्ध भूमिहिन किसान, निम्न र मध्यम वर्गीय किसानहरूले कर्पोरेट पूँजीवादका साथै भूमि माथीको अधिकार र बजारीकरणका पक्षमा, यसको स्वामित्व कर्पोरेट पूँजीवादसंग नै भईरहेको कान्नका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । भारतमा दलाल पूँजीपति वर्गले कर्पोरेटको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी वढाईरहेका छन् । कर्पोरेट बैंकवाट किसानहरूले ऋण तिर्न नसक्ने तथा उत्पादन र वितरणमा आफ्नो अधिकार समाप्त भएर वर्षेनी किसानहरू आत्महत्या गर्न वाध्य भैरहेका छन् । अहिलेसम्म कर्पोरेट प्रणालीलाई अझ सशक्त र मजवुत बनाउन भारतीय संसदमा विधेयक ल्याउँदैछ । यसले करोडौं साना र मध्यम वर्गीय किसानका अधिकार समाप्त हुँदैछ । त्यसको विरुद्ध आन्दोलन चर्कीरहेको रहेछ र विपक्षी दल लगायत सम्पूर्ण किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् ।
किसानको समस्या राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो । यसका आधारमा २०७३ साल मा प्रथम विश्व किसान सम्मेलन नेपालमा आयोजना भएको थियो । विश्वका सम्पूर्ण किसानहरू साम्राज्यवादको नव उपनिवेशवादी शोषणबाट मुक्त हुन विश्वस्तरमै एकजुट हुन रहेको सन्देश उक्त सम्मेलनले दिएको छ । त्यसैले हामीले भारतको किसान आन्दोलनलाई समेत ऐक्यवद्धता सहित समर्थन गरेका छौं ।
१०. नेपालको खेतीयोग्य जमीन भू–माफियाको कब्जामा गयो भनिन्छ यसलाई रोक्न तपाईको किसान संघ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
किसानको समस्या मध्ये भूमि समस्या आधारभूत समस्या हो । क्रान्तिकारी भूमिसुधार नभईकन किसानको समस्या हल हुँदैन । भू–माफियाको हस्तक्षेपलाई सरकारी संरक्षण प्राप्त छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारका लागि र भू–माफियाका विरुद्ध हाम्रो किसान संगठनले लगातार आन्दोलन गरिराखेको छ । अन्य किसान संगठनहरु संग मिलेर संयुक्त रुपमा आवाजहरू उठाईरहेका छौं । यसरी संयुक्त रुपवाट क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा, किसानको अधिकारका साथै भू–माफियाको विरुद्ध किसान संघ मातहतका सुकुम्वासी संघ संगठनहरुबाट पनि अझ सशक्त आन्दोलन उठाउनु पर्ने आवश्यता छ ।
११. नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू जस्तै संघ–संगठनहरू पनि चारैतिर विभाजित छन् यस्तो अवस्थामा कसरी पाउँछ होला कृषि र किसानले मुक्ति ?
नेपालमा राजनैतिक पार्टीहरू धेरै विभाजित छन् । त्यही अनुसार किसान संगठनहरू पनि विभाजित छन् । त्यसमाथि किसानका मुद्दा उठा्रएका भनिएका कतिपय पार्टीहरू पनि सत्तासिन छन् । ती विभाजित भएका पार्टी र संगठनहरुले किसान र आम किसानहरूका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छैनन । उनीहरुका समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । ती समस्याहरुलाई उठाएर किसानहरु विच आम सहमति बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा आम किसानका समस्याहरूमा किसानहरु माझ आम सहमति बन्न सक्छ । त्यसमा किसानहरु विच एकता पैदा हुन्छ । रणनैतिक नारामा आम सहमति नहुन सक्छ । त्यसैले किसानका तात्कालिक मागहरूनै आम सहमतिको माग हुनसक्छ र त्यसैमा एकीकृत किसान आन्दोलन आगाडि बढाउनु पर्दछ । यसरी किसानहरू आन्दोलित भएपछि उनीहरूको सबै मागहरू प्रतिक्रियावादी राज्यले पूरा गर्न सक्तैन । त्यसपछि रणनैतिक मागहरू समावेश गरेर आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
१२. कृषि गर्न भूमिको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ ?
वर्तमान अवस्थामा पनि किसानको प्रसिद्ध सिद्धान्त, ‘‘जग्गा कसको जोत्ने’’को सान्दर्भिकता कायम छ । सामन्तीकाल देखिका जमिन्दारहरुको जमिनहरु अहिले टुक्रिएता पनि सन् २०११ को जनगणना अनुसार किसानहरु मध्ये खेती गर्ने किसानको जमिनको स्वामित्व ०.९२ प्रतिशत मात्र थियो अर्थात खेती गर्ने ९९.०८ प्रतिशत किसानहरुसंग जमिन छैन । जोत्ने किसान अर्थात कृषि उत्पादन गर्ने किसानसँग जग्गाको अधिकार छैन । कतिपय कृषि उत्पादनमा लाग्ने जमिनहुने किसानहरू ठेक्का, अधियाँ वा भाडामा दिएर कमाईरहेका छन् । जग्गाको स्वामित्व भएका जमिन्दार वा धनि किसानले आफै खेती गर्दैनन्, जमिन नहुने किसानवाट खेती गराउन्छन् । खेती गर्ने किसानसँग जमिनको अधिकार हुनु पर्दछ । खेतीयोग्य जमीनको केन्द्रीय योजना सरकारले वनाउनु पर्छ । ऐलानी, गुठी, जमीनदारका जमीनहरूको रेकर्ड सरकार संग हुनुपर्छ । बसोवास क्षेत्र, खेती क्षेत्रको जमीन छुट्याउनु पर्छ । ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्र छुट्याउनु पर्छ । त्यही अुनसार खेती गर्ने किसानलाई जमीनको अधिकार सुम्पनु पर्दछ । यो पूँजीवादी प्रणाली अन्र्तगत गरिने भूमिको व्यवस्थापन नै हो र यो व्यवस्थामा पनि जमिनको वर्गिकरण यसरी गर्नु सम्भव हुन्छ । पहाड र तराइको खेतीयोग्य जमीन जथाभावी रुपमा प्लटिङ्ग गर्ने, जथाभावी शहरको विकास गर्ने प्रवृतिको विकास भैरहेको छ । यस प्रकारको प्रवृत्ति रोक्न कडा कानुन बनाउनु पर्छ ।
१३. किसानले कृषि उपज उत्पादन गर्छन्, बजार भाउ विचौलियाको कब्जामा छन् यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर पहिले देखिनै आवाज उठ्दै आएको छ । कसरी होला विचौलियाको अन्त ?
आजको किसान आन्दोलन र कृषि क्रान्तिको मूल समस्यानै उत्पादन र वितरणको निजी स्वामित्व हो । निजी स्वामित्वले नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यो नाफाले सुकुम्वासी भूमिहीन र मानव स्वास्थ्यसँग कुनै साइनो राख्दैन । सामन्ती वा पूँजिवादी व्यवस्था अन्र्तगत नाफाका लागि नै कृषि उत्पादन हुन्छ र बजारीकरण हुन्छ । नाफाको लागि विचौलियाको संस्थागत व्यवस्था हुन्छ । समग्रमा विचौलियाको अन्त नयाँ जनवादी र समाजवादी व्यवस्थामा मात्र हुन्छ । जसमा उत्पादक र वितरण (बजार) प्रणाली राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । त्यो व्यवस्था नआउन्जेल किसानहरू के गरेर बस्ने त ? यसको दुईवटा विकल्पहरु छन्, जस मध्ये पहिला,े समग्र कृषि क्षेत्रलाई राज्यको दायित्व भित्र पार्ने, दोस्रो सहकारीकरण गर्ने । अहिले पनि दुबै कुराहरू राज्य मातहत गर्न सकिन्छ वा अहिलेकोे सरकारले पनि गर्न सक्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगम मार्फत खरीद–विक्री गरे जस्तै व्यवस्था गर्न सक्छ, मल, नून किनेर कृषि सामाग्री संस्थान मार्फत बिक्री वितरण गर्न सक्छ भने किसानको उत्पादन सरकारलेनै किनेर वितरण गर्न किन सक्तैन ? मापदण्ड बनाएर किसान आफैले पनि कृषि सहकारी अभियान मार्फत उत्पादन र वितरणको व्यवस्था गरेर विचौलियालाई न्यून गर्न सक्छन् । यो अभियान पनि किसान आन्दोलनसँग जोडिनु पर्दछ ।
१४. मल, बीउ, प्रविधि लगायत सा–साना विषयमा किसानहरू अल्झिरहनु परेको छ, कहिले सम्म यस्तो अवस्था रहला ?
वर्तमानमा पनि विगतका सरकारहरूले जस्तै किसानहरूका लागि मल, बिउ जस्तो न्यूनतम् र आधारभूत समस्याहरू पूरा गर्न सकेको छैन । न्यूनतम् र आधारभूत समस्याहरूलाई लिएर उनीहरूलाई संगठित गर्नु पर्दछ र आन्दोलन उठाउनु पर्दछ । माथिनै भनियो, किसानको पूर्ण अधिकार नयाँ जनवादी व्यवस्था÷समाजवादी व्यवस्थामा मात्र प्राप्त हुन सक्छ । त्यसको लागि किसानहरू निरन्तर संघर्षमा लाग्नु पर्दछ ।
१५. अबको किसान मुक्तिको आन्दोलनको दिशा के हुन सक्छ ?
अबको किसान आन्दोलन दुई प्रकारले अगाढि बढाउनु पर्दछ । तात्कालिक रुपमा आम किसानको तात्कालिक समस्याहरूलाई लिएर संगठित र आन्दोलन उठाउने र दीर्घकालीन रुपमा किसानको मुक्तिका लागि कृषि क्रान्तिको आधार तयार पार्दै जाने । कृषि क्रान्तिको नारा मात्रै दिएर हुँदैन, किसानहरूको तात्कालीन समस्याहरूलाई लिएर आन्दोलन उठाएर मात्र किसानहरू कृषि क्रान्तिको लागि तयार हुनसक्छ । २÷४ जना मुठीभर ‘‘क्रन्तिकारी’’ले कृषि क्रान्तिको नारा लगाउँदैमा किसानहरू कृषि क्रान्तिमा लाग्दैनन् । उनीहरूको सहभागीता विना कृषि क्रान्ति हुन सक्तैन भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । किनभने कृषि क्रान्ति चाहिने किसानहरूलाई नै हो, मुठीभर बुद्धीजीवि वा ‘‘क्रान्तिकारी’’लाई होइन ।