धनबहादुर मगर,सरस्वती मानन्धर
काठमाडौं पुस १४ राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, राष्ट्रिय कार्यन्वयन समितिको आयोजनामा ‘‘स्थानीय र संघीय सरकारसँग नीतिगत छलफल’’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बासकोटाले दलाल पुँजीले कतिसम्म खेल्न सक्ने हाम्रो नियती त्यही हो । मलको बारेमा पहिलेनै छलफल भएको थियो । अब रसायनिक मलको विकल्प खोज्नु पर्ने भनेको थियो । कृषि मन्त्रालयको अधिकारीहरुले रसायनिक मलको विकल्प छैन भनेर भन्नुभयो । उनीहरुको हिसाबमा बंगलादेशमा रसायनिक मल कारखाना बनाउनु पर्ने भन्ने थियो । हामीले विरोध ग¥यौं ।
कुनै व्यक्तिहरु नेताको पछि लाग्ने हो । हामी कसैको दास पनि होइन । त्यस्तै परिवेशमा हुर्केको हामी भूमि बैंक, गुठी विधेयक, विदेशी लगानी जस्ता ३ वटा जनविरोधी काम भयो हामीसँग खेतीबाली लगाउने ज्ञान पनि छ । हाम्रा बा आमाले काक्रो खाएपछि बीउ भित्तामा टाँस है भनेको हुन्थ्यो । दुईतिहाईको बहुमत सरकार थियो । केपी ओलीले आफ्नै पार्टीलाई टुक्र्याई दिनु भयो । लोकतन्त्र संकटमा परेको हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र बचाउने र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बताउनु भनेको कृषि नै हो । हामी जो कृषि क्षेत्रमा लगनशील प्रयत्नशील छौं । राष्ट्रिय किसान आयोग किसानहरुको रगत र पसिनाबाट बनेको हो । आयोग विघटन गर भनेको छु । आयोग एउटा गुटको लागि प्रयोग हुन पाउँदैन भनेको छु । मन्त्रीले मानिरहेको छैन । अहिलेको प्राङ्गारिक मलको अभियान चाल्ने र रसायनिक मलको अभाव हुन नदिने कदमहरु सरकारले गर्नु पर्छ । इजरायली कृषि प्रकृतिलाई कुल्चेर गरेको कृषि प्रति असहमत राख्ने मान्छे म । बादल भित्र पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैं त्यो जनताको हितमा छैन । इजरायली कृषि मुनाफ खोरहरुलाई टेवा पुग्ने करपोरेट भएको छ ।
लाभिया क्याम्पासिनाका युवा नेता प्रमेश पोखरेल करपोरेट कृषिको बढ्दो हस्तक्षेत भएको कारण नेपाली कृषिमा असर गर्नसक्ने बताउनु भयो । दीर्घकालीन रुपमा रसायनिक मलका र परनिर्भरता कम गर्न विकल्प खोज्नु पर्छ । विकल्प भनेको देश सुहाउँदो, पारिवारिक कृषि, प्राङ्गारिक प्रोत्साहन हुनुपर्ने बताउनु भयो । प्राङ्गारिक मलको हदसम्मको समस्या समाधान गर्न । लाभिया क्याम्पासिनाले पर्यावरणीय कृषिलाई रोजेको बताउनु भयो । हामीले त्यसलाई खाद्य सम्प्रभुक्ताको आधार मानेको छ । यो प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरिने कृषि हो । यो सञ्जालको बलमा स्थापित गरेको मौलिक हक र समाजवाद तर्फको बाटोलाई दिशा निर्देश गरेको छ । खाद्य सम्प्रभुत्ता र पर्यावरणीय चक्रलाई जोडिदिनु पर्छ ।
हालै संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको पक्षमा महत्वपुर्ण अधिकारको घोषणा पत्र जारि गरेको छ । किसानलाई हिंसा गर्ने, हेप्र्ने, अधिकारबाट बञ्चित गर्ने प्रावधान नेपालको सरकारले खारेज गरी राष्ट्र संघको किसान सम्बन्धी घोषणा पत्रलाई कानूनको रुपमा पारित गर्न आग्रह गर्दछु ।
समृद्धिको कुरालाई कृषिसँग जोड्न र देशलाई रुपान्तरण गर्न मोहीलाई उठाउनु पर्छ । देशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरुलाई यही बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ ।
कृषि प्रसार, बजारीकरणका गर्न सरकारले व्यवस्था गरिनु पर्छ । मूल्य निर्धारण गर्ने र बजारीकरण गर्ने हो भने सहज बन्दै जान्छ ।
नेपाल किसान संघको सभापति भानुभक्त सिग्देलले कृषिको माध्यमबाट देशको समृद्धि ल्याउने कृषि क्षेत्रलाई अघि नसार्दा सम्म सम्भव नहुने बताउनु भयो ।
कृषि सामाग्री कम्पनीका कार्यकारी निर्देशन नेत्र भण्डारी बहादुर भण्डारीले कम्पनीलाई अघि बढाउन नीतिगत रुपमा समस्या परिरहेको बताउनु भएको छ ।
भण्डारीले कम्पनीले उल्लेख्य घाटा खाईरहुनु परेको र कर्मचारी दरवन्दी र मल ल्याउन टेण्डर प्रक्रिया बढाई रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा समेत खेपिरहुनु परेको बताउनु भयो । समयमा नै नीतिगत कुराहरु अघि बढाउन ढिलाई भइरहेकोले कम्पनीले कम्पनी घाटामा गएको र किसानलाई सेवा दिन असमर्थ जस्तै हुन परिरहेको बताउँदैन । आउने मलहरु प्रक्रिया अनुसार भईरहेकाले मलको समस्या हल हुँदै जाने पनि बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले किसानले पैसा तिरेर मल बिउविजन खोज्दा पनि पाउन नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ । सरकारले मल ल्याउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँदै भारत र बंगलादेशको मात्र भरपर्नु नहुने बताउनु भयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्र पालिकामा किसानलाई चाहिने पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन सामाग्री, गुणस्तरीय बिउविजन, वेर्ना उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै भण्डारण गर्ने गोदामहरु प्रदेशस्तरमा हुन लगोको बताउनु भयो । ताकि किसानहरुको उत्पादन अन्न किनेर वितरण गर्न सकियोस् ।
मिश्रले स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न बनाउन ५ वर्ष भित्र पूर्णता दिनुपर्छ भनेर भनेर किसान सूचिकरण अभियान, सूचनाको प्रभावलाई सुदृढ गर्न लागिरहेको बताउनु भयो ।
स्थानीय तहले ५ वर्षको अन्तरालमा असल कृषि अभ्यास अन्तर्गत कृषि विकासमा धेरै राम्रो काम गरेका छन् ।
मलको बारेमा हामी अत्यन्तै गम्भीर छौं । खरिद प्रक्रिया निकै लामो छ । शुरुदेखि अन्तिमसम्म यहाँ आइपुग्न २२६ दिन लाग्छ ।
खेती परम्परागत होइन व्यापार हो । हामीले सफल फ्रेम वर्क तयार गर्नुपर्छ । अब व्यापार घाटा कसैले थेग्न सक्दैन । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत प्रयास गरिरहेका छौं । स्थानीय तहमा जहाँ जहाँ समस्या छन् । त्यहाँ त्यहाँ सहयोग गर्न तयार छौं । ऋण कार्यक्रम कृषि विकास बैक मार्फत गरेका छौं । चक्लावन्दी कार्यक्रम, विमा कार्यक्रम र नीतिगत रुपमा हामीले चक्लावन्दी कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नमा लागेका छौं । प्राङ्गारिक खेतीको सुधार भनेको पालन हो । सुदृढीकरण गर्न पशुपालन गर्नु पर्छ । जलवायू परिवर्तन र सूचना प्रणालीमा हामी चुक्यो । यसलाई हामी सुधार गर्ने पर्यासमा छौं । उत्पादित किसानहरु धेरै मारमा छन् । राज्यले सहयोग गर्ने कुरामा छलफल भएको छ । कानूनी अड्चन घटाउने प्रयासमा लागेका छौं । बैंकबाट कर्जा र धितो नियमनको नीति बनाउने लागि रहेका छौं । कृषि कर्जालाई स्थानीय रुपमा सहकारी मार्फत लिनुपर्ने नीति बनाउन लागिएको छ । हालसम्म ७० अर्ब लगानी कृषिमा परेको छ । कार्यन्वयनमा गर्दा हामी फीतलो छ । माटोले अन्याय गर्दैन । न्याय नै गर्छन । कार्यन्वयनको पाटोमा गुणस्तरीय बन्ने सकेन । कृषिका समस्याहरु स्थानीय तहबाटै सम्वोधन गर्न सकोस् भन्न चाहन्छु ।
रसायनिक मलमा १२ अर्बबाट १५ अर्ब वजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
बाग्लुङ जिल्ला ताराखोला गाउँपालिका प्रमुख पकाश घर्ती मगरले किसानले २५ हजार अनुदान लिनुको लागि कृषि विकास कार्यालयमा धाउनु पर्ने अवस्थामा अन्त्य गरेर स्थानीय स्तरमा नै किसानहरुको पहुँचलाई सरलीकृत गर्न लागि परेको बताउनु भयो । मगरले आफ्नो पालिकामा किसानको पहुँच बढ्दै गएको बताउँदै व्यवसायिक कृषि अलैँची ओखर, प्राङ्गारिका तरिकाले आलु उत्पादन भइरहेको बताउनु भयो । साथै कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पु¥याउन कठिनाई भइरहेको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी गाउँपालिकाका प्रमुख बुद्धबहादुर बस्नेतले लामो संघर्ष प्रश्चात मुलुकमा परिवर्तन भएपछि कृषिमा सुधार आएको बताउनु भयो । आफ्नो पालिकामा गरेको कृषि सफलताका साथ अघि बढेको बताउँदै योजनावद्ध र परिमार्जित ढंगले गरिएको कृषि सफलतासम्म पुग्ने विश्वास आफूलाई भएको बताउनु भयो । बस्नेतले किसानले गरेको उत्पादन बजारको ग्यारेन्टी भने अझै सरकारले गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेशका जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले
देशमा संघीयता हुनु अघि पहुँचवाला किसानहरुलाई मात्र अनुदानमा पथ्र्यो । त्यस्ता समस्याहरु अन्त्य गर्न, स्थानीय रुपमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न प्रकारका कृषि कार्यक्रमहरु अघि सारिएको बताउनु भयो ।
न्यौपानले प्रम कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाहरु पहुँचवालाको हातमा पर्ने गरेको बताउँदै पुँजीपतिहरुको मात्र हातमा परेको अवस्था रहेकोले वास्तविक किसानसम्म पु¥याउनु पर्ने कुरामा जोडदिनु भयो ।
अखिल नेपाल कुखुरा पालक व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेश कुँवर जमीनको खण्डीकरण भनिरहेको बेलामा कुखुरा पालन गर्ने किसानहरु वेहाल भइरहेको बताउनु भयो । २० रुपैयाँ प्रति किलो घाटा खाएर बजारमा पठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल सरकारले अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भयो घोषण गरेको छ । कुखुरालाई चाहिने दाना ९० प्रतिशत विदेशबाट आयत हुन्छ । हामीसँग थुप्रै कृषि वैज्ञानिकहरु छन् कुखुरा, गाईभैंसीलाई चाहिने वस्तुहरुको अनुसन्धान भएको छैन ।
कृषि व्यवसायी सरस्वती सुनुवारले कुखुरापालक किसानहरु मारमा पर्दै गइरहेको बताउँदैन । साना किसानहरुको हितमा सरकारले किसानमूखी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको उपाध्यक्ष पञ्चकुमार श्रेष्ठले मलको अभाव क मगर्न भर्मी कम्पोष्ट बनाउने भन्न नीति छ । त्यसतर्फ जोडदिनु पर्ने सुझाव श्रेष्ठले दिनु भयो ।
खाद्य उत्पादक संघको अध्यक्ष अहत नारायण महत्तोले कृषि मन्त्रालयले समर्थन मूल्य तोके पनि मूल्य दलालको हातमा गएको बताउनु भयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सचिवालय सदस्य अमर बहादुर बोहोराले नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि मलको व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँदै मल बनाउने व्यवस्था आफ्नै देशमा हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । विदेशबाट मल ल्याउन बन्द गराउनु पर्छ ।
कार्यक्रमको औचित्यताता सहित, राष्ट्रिय किसान संञ्जालका संयोजक, राष्टिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख नहेन्द्र खड्काले गर्नु भएको थियो ।
