धनबहादुर मगर
काठमाडौं फागुन ३० ‘‘हुन्न केही प्रगति यहाँ कुनै जीउ विनाको, कल्पना छैन यहाँ कुनै बीउ विनाको’’ नाराका साथ नेपाल बीउ व्यवसायी संघको आयोजनमा बीउ विजन बजारीकरणमा रहको नीतिगत समस्या सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बीउ विजनको समस्याको विषय ठीक समयमा उठेको बताउँदै सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भयो । सचिव शर्माले हतारमा पास गर्नुभन्दा गहिरिएर छलफल गर्न ऐनलाई संसदबाट फिर्ता मागेको बताए । थप कुरा बताउँदै शर्माले प्रेसर वा दवाब भन्दा पनि विज्ञानले के भन्छ भनेर त्यस विषयमा जोड दिएको बताए ।
शर्माले सिजनल बीउ ल्याउन र वितरण गर्नेहरुलाई कडा गर्नु पर्ने । खाद्य सुरक्षा विकराल रुपमा आएको बताउँदै । जवाफदेहिता कसले भन्ने विषयमा प्रष्ट हुने पर्ने बताए । अख्तियार प्राप्त निकायले गर्ने हो । भेराइटी दर्ताको केही कुरा सविधाहरु आउँला कानुनले प्रष्ट पारेको छ । नयाँ मान्छेको हातमा पुग्नासाथ समस्या आउने हुँदा बीउ जस्तो सम्वेदनशील विषयमा गम्भीर हुन बीउ व्यवसायी संघलाई आग्रह गरेका छन् । सिफारिस र जष्टिफाई गर्ने कुरा छिट्टै गरौैं । नवितम् कुरामा जष्टिफाई हुनु पर्छ शर्माले भने । कन्फिल्क्टि आउन सक्ने विषयमा सचेत हुनु पर्ने बताउँदै कानूनी हिसाबले अनौपचारिक क्षेत्रको ढिलाई हुँदा त्यसले सरकारलाई भार थपिदै जाने बताउनु भयो । किसान, सरकार, व्यवसायीलाई चार्ज नलाग्ने तपाईहरुबाटै कसरी बनाउनु सकिन्छ त्यसतर्फ जोडदिन आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रको कोड अफ कण्डक्ट बनाउनु तर्फ लाग्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । तपाईहरुलाई थाहा छ । तपाईहरु मोटिभेट हुनुहुन्छ । कुरा गर्दा खाद्य सुरक्षाको केन्द्रीत गर्नु पर्छ । बीउको कुरा गर्दा गुणस्तरको मतलब छैन । बीउ भए पुग्छ भन्ने प्रकारको आउनु हुन्न । निजी क्षेत्रले सप्लाई गरेन भने कृषिको प्रणाली बिग्रीन्छ । डिजिटल प्रणालीमा एकीकृत गरिनु पर्न होला कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
नेपाल यूएस आइडी डाइरेक्टर जेसन सुइक नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रसँग काम गर्न पाउँदा अमेरिकी र अमरिकी जनताको तर्फबाट खुशी रहेको बताए । साथै सुइकले भविष्यमा पनि कृषि र बीउविजनको क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग र सहकार्य रहीरहने बताए ।
बीउ व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष हितराज दवाडीले नेपाल विउ विजन संघले काम गर्न शुरुवात गर्दा ऐन समेत नभएको अवस्था थियो ।
सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । एकै ठाउँमा बसेर काम नगरेपछि ढिलो हुन्छ । बीउलाई सहकारी उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ । देश खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्तासँग जोडिएको छ । बीउ सुरक्षा सबभन्दा पहिलो कुरा हुन आउँछ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले ऐन आउने ढिलो भएपनि क्षमताको विकास गर्न क्लष्टर वाइजमा जानु पर्ने बताउनु भयो । प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकास जानु पर्ने बताउँदै मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने तयार रहेको बताउनु भयो । बीउ विजन सम्बन्धी दक्ष प्राविधिकहरुको अभाव रहेको बताउँदै दक्ष जनशक्तिको विकास गर्दै लानु पर्ने बताए ।
कृषि विभागको महानिर्देशक रेवतीरमण पौडेलले बीउको विषय राज्यको सम्प्रभूत्तासँग जोडिएकाले बीउलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी प्रमुख दीपक भण्डारीले डोमेन विस्तार गर्न गम्भीर हुनु पर्ने र आत्तिनु नहुने बताउँदै जलवायू परिवर्तनको अवस्था भएकाले फराकिलो रुपमा हेरिनु पर्ने बताए । साथै भण्डारीले सैद्धान्तिक र प्राविधिक रुपमा मानव संशाधनको अभाव भएकोले, सम्भावना नभए पनि बढाउँदै लग्नु पर्ने बताए ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा सह–सचिव सवनम सिवाकोटीले नेपालमा हाईव्रिड बीउको विकास कसरी गर्न सकिन्छ । बीउको वृतिको पूरक विकासका कुरामा सहकारीसँग पनि सहकार्य गर्न सकिएमा अझ सहज हुने बताइन् । खाद्य सम्प्रभुता ऐन, खाद्य सुरक्षा ऐन बीउ विजनसँग जोडिएकाले टाक्स फोर्स गठन गरि अगाडि बढ्नु पर्ने बताईन् ।
बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख वेनुप प्रसाईले नीतिगत छलफल गरि अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । प्रसाईले समस्या आएपछि पसल बन्द गर्नुपर्ने वातावरण बाट बच्न आग्रह गरे । बागमती प्रदेशले नियमाली बनाएको छ । दर्ता प्रक्रियालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने विषय छ । केही कन्फुज्यड छन् । डोमेन विस्तारको प्राविधिक विधि प्रति मात्र आपूति छ । विस्तार प्रति आपती छैन । नार्कबाट उन्मोचन गरिएको बीउ जातिय शुद्धता र उमार शक्ति, र भारतबाट आएको बीउको रिस्क म मोल्न सक्छु भन्ने हुनुपर्छ । दर्ता गरेको आधारमा बीउ विजनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने होइन ।
मकैबाली अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख चित्र बहादुर कुँवरले तराई र मेचीको बीचमा इकाईको जोन भएकोले बीउ उत्पादन सेन्सिटिभ हुनु पर्ने बताए । जता पायो त्यही डोमेन विस्तार गरेर मात्र नहुने बताउँदै कुँवर बीउको क्षेत्रमा संयुक्त रुपमा नगईकन विकास गर्न नसक्ने बताए । फाउण्डेशन बीउ र व्रिडरमा भिन्नता आउनु पर्ने बताउँदै फाउण्डेशनको लागि मात्र घुईँचो लाग्नु नहुने बताए । ५ टन फाउण्डेशन बिउलाई घटाई ३ टन व्रिडर बनाउन पर्ने बताए । डोमेन विकसित गर्न धान, मकै, तरकारी सबैमा डोमेन विस्तार गर्ने सम्भव छैन । मध्य पहाडमा पनि डोमेन विस्तारमा गर्न जरुरी छ । हाइव्रिडको मात्रा पस्चिम तिर छ । तराईलाई पस्चिमतिर पनि पठाउँनु पर्छ । हाइव्रिड बीउमा नेपालले गर्न सक्दैन । २२.२ मेट्रिक टनबाट १४० मेट्रिक टन पुगेको छ । हाम्रा छिमेकी देश असल छ । कुनै बेला नाकावन्दी ग¥यो भने बीउ वितरण गर्न सक्दैनौं । यतिबेला मिडहिलमा हाइव्रिड थिएन । तर आयो त, यो जात यस्तो छ भनेर बिक्री हुन्छ ।
बीउ विजन संघको अध्यक्ष वसन्तराज मरहठ्ठाले डोमेनको विषय संघको बुझाई कमी हो हामी सबैको सम्बन्धित निकायसँग बसेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बताए ।
अध्यक्ष मरहठ्ठाले बीउविजन ऐन फिर्ता आएका हो । क्षतिपूर्तिका विषयमा पुनर्विर्चार गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नु पर्ने होकि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कृषि विकास मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सभामा छलफल गरेर पनि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने अन्तिम समयमा पनि फिर्ता गर्न माग गरिएको हो ।
कार्यक्रममा संघको तर्फबाट अध्यक्ष वसन्त मरहठ्ठाले बीउ बजारीकरणमा रहेको नीतिगत चुनांैती, समस्या तथा समाधानको उपायहरु, डा.अब्दुल रहमान वसिरले, नेपाल सीड एण्ड फर्टिलाईजर परियोजना (एन्साफ) अन्तराष्ट्रिय बीउ बजारको व्यवसाय प्रणाली, बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख वेनुप प्रसाईले बीउ विजन नियमनमा रहेको चुनौंती तथा समस्या समाधान उपायहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन संघका महासचिव विश्वराज बानियाँले गर्नु भएको छ ।
